PM’s address at BJP Parliamentary meet in New Delhi, 16 December, 2016

Published By : Admin | December 16, 2016 | 19:37 IST
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PM Modi addresses the BJP Parliamentary meet in New Delhi
For us, the nation comes first: PM
PM Modi asks BJP MPs to spread the message of demonetization
PM Modi lauded the CM of Bihar and Odisha for supporting the demonetisation

आदरनीय राष्ट्रिय अध्यक्ष जी, आदरणीय आडवाणी जी और सभी वरिष्ठ साथी,

हमारे देश में संसद में हंगामा होना, संसद न चलना; ये पहले भी होता था। इस बार जरा ज्‍यादा हुआ, लेकिन एक मूलभूत फर्क है कि पहले संसद में बाधाएँ इसलिए आती थीं, रुकावटें इसलिए आती थीं, हंगामे इस बात को ले करके होते थे, कि देश के सामने भयंकर घोटाले उजागर होते थे, भ्रष्‍टाचार के गंभीर आरोप सामने आते थे; और विपक्ष ईमानदारी के मुद्दे पर एक हो करके लड़ाई लड़ता था। पहली बार देश में ऐसा हुआ कि TreasuryBenchभ्रष्‍टाचार के खिलाफ कदम उठा रही है, काले धन के खिलाफ कदम उठा रही है; और विपक्ष में ज्‍यादातर लोग बेईमानों का साथ देने के लिए इक्‍ट्ठे हो रहे हैं। कभी कभार नासमझी में या स्‍वार्थवश किसी ने बेईमानों का पक्ष भी लिया होगा तो चुपचाप रह करके लिया होगा, न बोल करके मदद की होगी। देश में ऐसा पतन राजनीतिक जीवन में आया है कि बेईमानों के पक्ष में खुल करके बोलने की कुछ लोगों ने हिम्‍मत दिखाई है। ये सबसे ज्‍यादा चिन्‍ता का विषय है।

आज 16 दिसम्‍बर है, 1971 में भारत की वीर सेना ने; पराक्रमी सेना ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था और बंगलादेश के मुक्ति के‍ लिए लड़ाई लड़ रहे लोगों को विजय प्राप्‍त हुई थी। लेकिन तब भी विरोध पक्ष था, मजबूत विरोध पक्ष था; लेकिन तब किसी विरोधी पक्ष ने 1971, 16 दिसम्‍बर को देश की सरकार से कोई सबूत नहीं मांगा था कि सेना ने पराक्रम किया वो सही है या गलत है, किसी ने सबूत नहीं मांगा था। आज पतन इतना हो गया कि मौत को मुट्ठी में लेकर चलने वाले फौजी को भी सबूत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये जो गिरावट है सार्वजनिक जीवन की, ये चिन्‍ता का विषय है।

मैं हैरान हूं कि मुद्दों पर चर्चा करने का सामर्थ्‍य इस सरकार के टीकाकारों ने किया होता तो अच्‍छा होता और इस बात को भी हमने नोट करना चाहिए कि कई लोग हैं, जो वैचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी या NDA के पक्ष में नहीं हैं,  उसके बावजूद भी भ्रष्‍टाचार और काले धन के खिलाफ की लड़ाई में वे खुल करके हमारे साथ आए हैं। मैं उड़ीसा के मुख्‍यमंत्री श्रीमान नवीन बाबू का आभार व्‍यक्‍त करता हूं, मैं बिहार के मुख्‍यमंत्री श्रीमान नी‍तीश कुमार का अभार व्‍यक्‍त करता हूं। ऐसे और भी बहुत लोग हैं, जो खुल करके हमारे सामने आए, और इसलिए मैं चाहता हूं कि इस लड़ाई में जो भी साथ दे रहे हैं, उनको साथ ले करके हमें आगे बढ़ना है।

1000 और 500 के नोट के संबंध में किया गया निर्णय इस लड़ाई का एक महत्‍वपूर्ण पड़ाव है, ये लड़ाई का आखिरी मंजिल नहीं है। मध्‍यम वर्ग का शोषण अगर रोकना है, गरीबों को हक दिलाना है, तो भ्रष्‍टाचार और कालेधन से देश को मुक्‍त कराना अनिवार्य है। और उसके लिए हिम्‍मतपूर्वक निर्णय करने पड़ेंगे। 26 मार्च, 2014, जबकि देश लोकसभा के चुनाव लड़ रहा था, तब यूपीए के सरकार थी; 26 मार्च, 2014, को देश के Supreme Court ने क्‍या कहा था;

Since 1947 for 65 yearsnobody thought of bringing the money stress away in Foreign Banks to The Country. The Government has failed in his roll for 65 years. This court, fix that you have failed in your duty and so it gave and order for the appointment for the committee headed by the former Judges of this Court.Three years have passed but you have not done anything to implement the order. What have you done? Except for filing one report you have done nothing.

ये पुरानी सरकार की सोच के संबंध में, उनके कारोबार के संबंध में Supreme Court की 26 मार्च, 2014 की टिप्‍पणी कितनी गंभीर है। मैं एक और बात बताना चाहता हूं, 1971 में, जबकि श्रीमती गांधी इस देश में राज करती थीं; एक Wanchoo Committeeबनी थी, जिस Wanchoo Committeeका एक रिपोर्ट आया था, और जिसमें नोटों पर पाबंदी लगाने के विषय में गंभीरतापूर्वक चर्चा की गई थी। और उस Committee का रिपोर्ट कहता है, और ये Nineteen Seventeen One (1971) की बात है;

We are fully aware of the ‘not too successful’ results of the demonatisation in 1946. Yet we are confident that this majors if introduce now would at you substantial result because of alter circumstances. Wanchoo Committeeका कहना था कि 1946 में demonetizationहुआ तो उसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन अगर Seventy One में करेंगे तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। कहने का तात्‍पर्य ये है कि Nineteen Seventy One में देश को इसकी जरूरत थी जो आज हमने किया है। इतने साल देर कर करके देश का कितना नुकसान किया है, ये हम कल्‍पना कर सकते हैं। और उस समय के जो Cabinet Secretaryएक Senior I.A.S. Officer थे, उन्‍होंने किताब लिखी है। उस किताब का एक वाक्‍य में quoteकरना चाहता हूं। उस किताब में, श्रीमान माधव गोडबोले की किताब है;

“Unfinished innings, recollections and reflections of a civil servant”, फिर बाद में Cabinet Secretary भी बने थे, और यशवंतराव चौहान, जब Finance Minister थे; तब वे उनके सचिव थे, तब उन्‍होंने एक बड़ा मजेदार अपनी किताब में उल्‍लेख किया है, When Y.B. Chavan told her, her means Smt. Gandhi, When Y.B. Chavantold her about the proposal for demonetization, and his view that it should be accepted and implementedforthwith,उन्‍होंने आगे वर्णन किया है, इन्दिरा जी ने चौहान के सामने देखा, कुछ पल देखा, और फिर कहा; She asked Chavan only one question, Chavan JiAre no more elections to be fought  by the Congress P arty?

इन्दिरा जी ने Y.B. Chavan को पूछा कि क्‍या भाई, क्‍या कांग्रेस को आगे चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है? Chavan got the massage and the recommendation was slashed. बताइए साहब! दल बड़ा कि देश बड़ा? ये 1971 में, सारे रिपोर्ट थे, उनके ये वित्‍त मंत्री कह रहे थे कि करने की आवश्‍यकता है, देश के लिए जरूरी है, और उस समय के Senior Civil Servant ने लिखा है कि Y.B. Chavanको जब ये पूछा गया, सारी बात रुक गई। जो काम 1971 में किया होता, तो आज ये देश की बर्बादी नहीं होती, इस प्रकार से देश को चलाया गया है।

मैं कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं। जब कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के साथ चुनावी समझौता किया, तब ऐसा लग रहा था कि शायद ममता जी की राजनीति के खिलाफ इन लड़ाई है, ममता जी को उखाड़ फेंकने के लिए वो इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन इस बार कम्‍युनिस्‍ट पार्टी का सदन में जो व्‍यवहार रहा है, उससे लगता है कि बंगाल में उन्‍होंने सिर्फ चुनावी समझौता किया था ऐसा नहीं; कम्‍युनिस्‍ट पार्टी ने अपना वैचारिक समझौता कर लिया है, कम्‍युनिस्‍ट पार्टी अपनी विचारधारा से उखड़ चुकी है। मैं इसलिए कह रहा हूं।

26 August 1972, Wanchoo Committeeकी रिपोर्ट को ले करके पार्लियामेंट में जो बोला था, मैं चाहूंगा कि आज के कम्‍युनिस्‍ट पार्टी के नेता संसद से उन भाषणों को निकाल करके पढ़ें। ज्योर्तिमयबसु ने कहा था;

Sir, the primary recommendation of the 12th November, 1970, by this powered and eminent committee but immediatedemonetization, Sir, Indira Gandhi survived on black money. Her politics lies on black money. Therefore, the report was only not implemented but it was suppressed for an a year and half.

उस समय उन्‍होंने इतने गंभीर आरोप सदन में लगाए थे कि आप Wanchoo Committeeकी रिपोर्ट लागू क्‍यों नहीं करते और आप Wanchoo Committeeकी रिपोर्ट टेबल पर भी रखने को तैयार नहीं थे। 4 September, 1972, ज्योति बाबू, उन्‍होंने कहा I have suggested demonetization and other measures. I do not wish to repeat them. Government must sincerely seek people’s co-operation. But the Prime Minister, Smt. Indira Gandhi and her Government with the class character that it heads, is a Government of the black money, by the black moneyand for the black money, येज्योति बाबू ने4 September, 1972 को कहा था। उनके एक दुसरे ideologue हरकिशन सिंह सुरजीत, उन्होंने 27th August 1981 राज्य सभा में कहा था Are the seriously proposing any steps which would lead to the stoppage of use of black money including demonetization of one hundred rupee notes and such other things.

यानी 100 रुपये के नोट को भी रद्द करने के लिए कम्‍युनिस्‍ट पार्टी लड़ाई लड़ रही थी। आप एक और भी रिजर्व बैंक के पूर्व गर्वनर, मिस्‍टर बी. रेड्डी, उन्‍होंने इसी साल अक्‍तूबर में एक memorial lecture में अपना भाषण करते हुए एक बात उजागर की। उन्‍होंने कहा BenamiTransaction Prohibition Act 1988 को पार्लियामेंट ने पास किया था, For some reason or the other no regulations were issued under the act. In other words, it remain unimplemented for more than twenty five years. ये जो आज वहां क्‍यों ऐसा कर रहे हैं इसके लिए ज्‍यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं। उनके व्‍यवहार से पता चलता है कि nineteen eighty eight में बेनामी संपत्ति के लिए आप कानून पास करते हो और इतने साल बीतने के बाद भी उसको notify नहीं करते हो। संसद में पारित कर करके, Press Conference ले करके Publicity कमा करके राजनीति करते रहते हो, लेकिन आप इसको लागू नहीं करते हो।

अब इस सरकार ने आ करके समयानुकूल परिवर्तन किया, और परिवर्तन करके उसको notify कर दिया। अब मान लीजिए मैं आगे कोई कदम उठाऊंगा, ये सरकार उठाएगी कदम, आखिर हमने बेनामी संप‍त्ति का कानून पारित क्‍यों किया है? अब फिर ये चिल्‍लाएंगे, कि मोदी ने जल्‍दबाजी क्‍यों कर दी। आपने Eighty Eight से उसको अब तक लागू नहीं किया, देश में बेनामी संपत्ति इक्‍ट्ठी करने वालों को खुली छूट दे दी, और ये सरकार कानून पारित कर चुकी है, notify कर चुकी है; लागू करने के लिए कदम उठाएगी और फिर आप चिल्‍लाना शुरू करोगे क्‍या? क्‍या देश ऐसे चलाओगे क्‍या? ये सारी मुसीबत की जड़ ये है कि इनके लिए देश से बड़ा दल है, हमारे लिए दल से बड़ा देश है। और इसलिए, और जहां तक वैचारिक इरादों का सवाल है, देखिए क्‍या हाल है!

2004, डॉक्‍टर मनमोहन सिंह जी का भाषण मैं quoteकर रहा हूं, India 2015 will be a nation of capable an empowered men and women,welfared and gainfully employed modern and rational and actively engaged with the world. That is my dream for India at the end of next decade. A decade is not long time indeed. I do hope you share my sense urgency in doing what we have to do.

ये उन्‍होंने 2004 में जब प्रधानमंत्री बने तब कहा। 24 जुलाई, 1991को क्‍या कहा था? देखिए फर्क कैसे आ रहा है! दल बड़ा कि देश बड़ा इस उलझन में कहां से कहां पहुंच जाते हैं।

91में कहा था,Nobody can deny that this size of large scale tax evasion, both in terms of income and in terms of wealth, Unless I find substantialimprovement in tax compliance in few months, Government will have no choice but to take strong majors to make the tax evader pay a sufficiently high price for such delinquencies. ये धमकी की भाषा उस समय कही गई थी। और आज सारे स्‍वर बदल चुके हैं, क्‍यों? उनको अपने दल की चिंता है, देश की चिंता नहीं है।

भाइयो, बहनों! चाणक्‍य नीति में एक बहुत ही उत्‍तम बात कही गई है, और यूपीए ने दस साल शासन किया, उसके संदर्भ में इसको देखें तो बहुत ही महत्‍वपूर्ण बात चाणक्‍य नीति में कही गई है। चाणक्‍य नीति के 15वें अध्‍याय का छठवां दोहा है, उसमें कहा गया है-

करि अनीति धन जोरेऊ, करि अनीति धन जोरेऊ, दसे वर्ष ठहराए।

ग्‍यारहवें के लागते, जड़ऊ मूल ते जाय।।

करि अनीति धन जोरेऊ, दसे वर्ष ठहराए।

ग्‍यारहवें के लागते जड़ऊ मूल ते जाय।।

अन्‍याय से कमाया हुआ धन केवल दस वर्ष टिकता है, 11वां वर्ष लगने पर वह मूलधन के साथ नष्‍ट हो जाता है। ये उनके दस साल के कार्यकाल के सामने ये जो इकट्ठा किया हुआ है, इस पर चाणक्‍य उस समय कह कर गए थे, उनको पता था। और इसलिए, और मुझे विश्‍वास है कि आप जब अपने क्षेत्र में लौट रहे हैं, बड़े आत्‍मविश्‍वास के साथ देश को भ्रष्‍टाचार से मुक्‍त्‍ कराने के लिए, काले धन से मुक्‍त कराने के लिए, हमने लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को आगे ले जाना है।

आपने देखा होगा टीवी पर बातें आती हैं कभी-कभी कि किसी रिक्‍शेवाले को पूछते हैं तुम ई-बटुआ जानते हो? सही है, इस देश में सब लोगों को पता नहीं है। लेकिन जिनको पता है, उनको तो इसमें हम जोड़ें। मान लीजिए देश में 40% लोग होंगे, जिनको हम पढ़े-लिखे मानें, जिनके हाथ में स्‍मार्टफोन माने, अगर इतनों को भी इसमें ला दें; तो जो गरीब रिक्‍शावाला है, जो कैश से खर्चा करता है, उसमें रत्‍ती भर भी बेईमानी नहीं होती है भाई। सवाल उन लोगों का है, जो जानते हैं तो भी नहीं करते हैं और इसलिए उनको इस रास्‍ते पर लाने के‍ लिए इस Digital Movement को हमें आगे बढ़ाना है।

आपने देखा होगा कल बड़ी महत्‍वपूर्ण कुछ योजनाएं सरकार ने Launch की हैं। मैं चाहता हूं कि इसको आप कैसे आगे बढ़ाएं। एक Lucky ग्राहक योजना, दूसरी है डिजी-धन व्‍यापरी योजना। इस योजना के तहत डिजी-धन योजना का पहला Launchingक्रिसमस के दिन होगा 25 दिसम्‍बर को, और Christmas giftsये बहु‍त बड़ी बात होती है। तो Christmas gift के रूप में जो भी लोग Online Transaction करते हैं, कहीं पर भी करेंगे, उसका एक Special Number AutomaticGenerateहोता है, हर किसी का होता है।

उसका एक पूरे देश में 8 नवम्‍बर से ले करके 25 दिसम्‍बर, 23, 24 दिसम्‍बर तक जिन्‍होंने भी किया होगा, उसका एक ड्रॉ 25 दिसम्‍बर को निकलेगा। और उस दिन 15,000 लोगों को जो ड्रॉ में जीत करके आएंगे, 15,000! उनके खाते में 1000 रुपया गिफ्ट के रूप में डाल दिया जाएगा। 15,000! लोगों को 1000 रुपया। और कौन लोग इसका फायदा उठा सकेंगे? जो 50 रुपये से ज्‍यादा खर्च किया है, और 3000 से कम किया है; ये अमीरों के लिए नहीं है। उसीको फायदा मिलेगा जो जो 50 रुपये से ज्‍यादा खर्च किया है, और 3000 से कम किया है। तो वो भी वो automatic technology, और  ये योजना daily चलेगी, daily draw होगा।

हर दिन 15,000 परिवार! हर एक को 1000 रुपया। और ये 100 दिन तक चलेगा। आप कल्‍पना कर सकते हैं कितने लाख परिवारों में इस योजना का सीध लाभ मिलेगा। अब आप उनको ये बात पहुंचाएंगे, तो फिर वो जरूर Digital Payment देगा, गरीब से गरीब भी Digital Payment देगा। फिर वो कहेगा नहीं भाई मुझे कैश नहीं देना है, ईनाम मिल जाएगा। दूसरा, व्‍यापा‍रियों को भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और इसलिए जो व्‍यापारी इस काम को बढ़ावा देते हैं उनका अलग draw होगा, व्‍यापारियों का। जिनके यहां ग्राहक आते-जाते हैं, और उनके लिए भी ईनाम होंगे। ये ईनाम सप्‍ताह में एक बार होंगे, जिसमें ग्राहकों को, जो लाखों रुपये का ईनाम है; व्‍यापारियों को भी लाखों रुपये का ईनाम है। फिर तीन महीने के बाद एक Bumper Draw होगा, वो है 14 अप्रैल, बाबासाहेब अम्‍बेडकर जी की जन्‍म जयंती पर। और उस दिन का जो ईनाम, 8 नवम्‍बर से ले करके 14 अप्रैल तक जिन्‍होंने भी इसमें हिस्‍सा लिया होगा, वो सब इसमें शामिल किए जाएंगे। और वो शायद करोड़ों रुपये में ईनाम होगा।

उसकी पूरी योजना विस्‍तार से आपको लिख कर दे दी गई है अभी। ये आपका काम है, जैसे कल अखबार में advertisement आएगी। आप अपने क्षेत्र की हर दुकान में अखबार की advertisement की कतरन करके उस पोस्‍टर को एक Cardboard पर लगवा सकते हो; हर दुकान पर। आप दुकानदारों की मीटिंग करके समझा सकते हो कि भई ये Lucky Draw है इतना बड़ा, तुम इसमें शरीक हो जाओ। अगर एक बार छोटा व्‍यापारी जुड़ गया, इसका आगे फायदा क्‍या होने वाला है?

देखिए आज छोटे व्‍यक्ति को, एक धोबी है, प्रेस करता है, उसके पिताजी भी प्रेस करते थे, उसके दादाजी भी प्रेस करते थे। वो धोबी अगर आज बैंक लोन लेने जाएगा तो बैंक उसको एक पैसा लोन नहीं देगा, क्‍यों? कि उसके पास कोई Income का record ही नहीं है कि भई तुम कितना कमाते हो, कैसे कमाते हो? कुछ भी मालूम नहीं। वो भी बेचारा , आता है कोई पांच रुपये कोई देकर जाता है, फिर प्रेस करके दे देता है।

अगर वो Digital transaction करेगा तो Automatic  Online उसका record maintain होगा। एक स्थिति ऐसी आ सकती है, और मुझे साफ दिखता है कि आ सकती है। आज बैंक से लोन लेने के लिए तीन-तीन, चार-चार महीने लगते हैं, भांति-भांति के Document देने पड़ते हैं, भांति-भांति के लोग लाने पड़ते हैं; एक स्थिति वो आएगी, जो, भारत सरकार के जो platformबनाए गए हैं, कोई भी व्‍यापारी होगा वो सारा अगर online transaction करता है, तो उसका record , मेरा भाई इतना turnover पक्‍का है। एक दिन ऐसा मैं देख रहा हूं कि उस व्‍यापारी को अगर लोन चाहिएगा, ज्‍यादा से ज्‍यादा, ज्‍यादा से ज्‍यादा 6 मिनट लगेगा। 6 मिनट में इस Technology से उसको 25 हजार, 50 हजार का लोन फटाक से मिल जाएगा। छोटे व्‍यापारी के लिए ये स्‍वर्णिम अवसर है, क्‍योंकि उसका record होगा, कोई Document देखने नहीं पड़ेंगे। जो उस platform को लेगा, अच्‍छा भई पिछले महीने तुम्‍हारा 20 हजार का था, ठीक है 10 हजार रुपये तुम्‍हें और लोन दे देते हैं, तुम आगे बढ़ो, वो तुरंत निर्णय करेगा। पूरी Technology कारण corruptionजाएगा, सामान्‍य मानवी को ताकत मिलने वाली है।

मैंने सरकार के अफसरों को दो सूचनाएं दी हैं, जिस बात को आप प्रचारित कर सकते हैं। कुछ व्‍यापारियों को लगता है कि भई अभी हम Digital चले जाएंगे और हमारा turnover बढ़ जाएगा। पहले तो हमारा turnover cash था तो हम दिखते नहीं थे, अब Digital जाएंगे। अभी तो हम सब लाइन पर आना चाहते हैं, मोदीजी के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अगर उसके हिसाब से अब पुराना निकालोगे कि भाई तुम्‍हारा दिसम्‍बर में Digital में दो लाख था, इसका मतलब कि तुम्‍हारा जुलाई-अगस्‍त में भी 2 लाख होगा; तब तो तुमने 20 हजार लिखाया था; चलो पुराना भी निकालो। मैंने सरकार के सभी अधिकारियों से कह दिया है पुराना कोई पोस्‍टमार्टम नहीं करना है; वरना आप किसी को भी मुख्‍यधारा में ला ही नहीं पाओगे, ला नही पाओगे। 8 तारीख के पहले ऐसे ही हम चाहते हैं, कि मजदूरों का शोषण बंद होना चाहिए।

मजदूरों को उनके हक का पैसा मिलना चाहिए। आज क्‍या होता है, कैश देते हैं और कहते हैं इतना, देते हैं इतना। क्‍यों ऐसा करते हैं? कुछ मानों पूरा भी देते हैं लेकिन उनको लगता है भई labour act में आ जाएंगे इसलिए वो record नहीं रखता है। अब Digital payment से वो labour act के अंदर आएगा     । उसके लिए भी कुछ लोगों का कहना है कि साहब ये पुराना न खोलें। मैं Labour Ministry से भी कहा है कि 8 नवम्‍बर के पहले, अब आप कहोगे कि भई तुम्‍हारे यहां तो 100 employee हैं तुम digitally100 को देते हो पहले तो तुम दस ही बताते थे, अब पुराना भी निकालो, छह साल का निकालो; ये अफसरशाही नहीं चलेगी। बहुत साफ हूं मैं, मैं इस देश के सामान्‍य मानवी के लिए; ये सरकार जितना सकारात्‍मक कर सकती है उसे करने के पक्ष में हूं। और इसलिए 8 नवम्‍बर के बाद जो भी मुख्‍य धारा में आना चाहते हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। और ये Digital व्‍यवस्‍था के कारण ये संभव होगा और देश का हर व्‍यक्ति जी, ये अफसरशाही का जुल्‍म सहने को तैयार नहीं है; हम उससे मुक्‍त कराना चाहते हैं और ये एक ऐसी सरकार है जो अफसरशाही से भी सामान्‍य नागरिक को मुक्‍त कराने के लिए खुद कदम उठा रही है। तो ये आगे की सोच, आप कल्‍पना कर सकते हैं जब 6 मिनट में लोन मिल जाएगा, वो कितना बड़ा निर्णय कर पाएगा जी। उसके सामने मान लीजिए बाजार में कुछ खरीदने के लिए, बेचने के लिए किसान आया है; पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना Record तुरंत request करेगा online mobile से; वो तुरंत अपना record देखेगा और 6 मिनट में लोन मिल जाएगा और किसान जो माल ले करके आया है वो तुरंत खरीद लेगा।

किसान का भी फायदा होगा, व्‍यापारी को भी फायदा हो जाएगा, Banking Systemभी सरल हो जाएगी। इतनी संभावनाएं Digital में पड़ी हुई हैं। और इसलिए ये Digital सिर्फ नोटों, कागज की नोटें कम करने का कार्यक्रम नहीं है जी, ये पूरी तरह एक way of lifeबदलने का कार्यक्रम है। एक Way of Economic System को बदलने का कार्यक्रम है। और दुनिया में उन्‍हीं देशों ने प्रगति की है जिन्‍होंने इन बदलाव को समय रहते हुए स्‍वीकार किया है।

हम लोगों का ये prime responsibility होनी चाहिए कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं। 15 हजार परिवारों को हर दिन ईनाम, आप पहुंच सकते हैं लोगों के पास, आप ध्‍यान रखिए कि आपके इलाके में किनको draw लगा है, उनका सम्‍मेलन कीजिए। देखो भाई मेरे यहां एक हजार रुपया आ गया। ये बात आपको encourage तब होती है जब आप उसके साथ जुड़ते हैं। बाकी सरकार एक के बाद एक जनहित में कदम उठा रही है, और आपको अब पता चल गया होगा हम टुकड़ों में नहीं सोचते हैं। एक पूरा full scale designके साथ सोचते हैं, पत्‍ता धीरे-धीरे खोलते हैं; लेकिन पूरे scale में सोच करके चल रहे हैं, उसी को आगे बढ़ना है।

बेनामी संपत्ति का कायदा पहले पास किया था, Digital का फरवरी से अक्‍तूबर तक, 23 महत्‍वपूर्ण decision लिए हुए हैं इस सरकार ने। DigitalPromotion के लिए अप्रैल से अक्‍तूबर तक 23 महत्‍वपूर्ण decision लिए हुए हैं। लेकिन अगर हम उसको ध्‍यान नहीं रखेंगे, हम उसको ऐसे ही कार्रवाई मानेंगे तो बदलाव नहीं आ सकता है और जो सफलता ह‍में मिली है जी इस अभियान को, कोई कल्‍पना नहीं कर सकता है कि इतने सफल होंगे। जन समर्थन मिला है, और मैंने पहले दिन कहा है 50 दिन मुश्किल है; मुश्किलें बढ़ती जाएंगी, लेकिन 50 दिन के बाद मुश्किलें कम होते, होते, होते, होते स्थिति normal होने में देर नहीं लगेगी। 50 दिन! अभी भी, अभी भी मैं कह रहा हूं। वैसे आज रिपोर्ट शुरू हुआ है कि काफी normal हुआ है, फिर भी मैं कहता हूं 50 दिन तकलीफ है ही है। 50 दिन के बाद एकदम ऊंचाई तकलीफ पहुंचेगी; फिर धीरे, धीरे, धीरे करके ठीक होगी। ये बात हमको लोगों को बतानी होगी, अच्‍छा करने का हमारा प्रयास है, होके रहेगा मेरा विश्‍वास है।

बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

 

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Today aspirational districts are eliminating the barriers to progress: PM Modi
January 22, 2022
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“When the aspirations of others become your aspirations and when fulfilling the dreams of others becomes the measure of your success, then that path of duty creates history”
Today Aspirational Districts are eliminating the barriers to progress of the country. They are becoming an accelerator instead of an obstacle
“Today, during the Azadi ka Amrit Kaal, the country's goal is to achieve 100% saturation of services and facilities”
“The country is witnessing a silent revolution in the form of Digital India. No district should be left behind in this.”

नमस्कार !

कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित देश के अलग-अलग राज्यों के सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, केंद्रीय मंत्रीमंडल के मेरे सहयोगी, सभी साथी, राज्यों के सभी मंत्री, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव और सैकड़ों जिलों के जिलाधिकारी, कलेक्टर-कमिश्नर, अन्य महानुभाव, देवियों और सज्जनों,

जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि लोग अपनी आकांक्षाओं के लिए दिन रात परिश्रम करते हैं और कुछ मात्रा में उन्हें पूरा भी करते हैं। लेकिन जब दूसरों की आकांक्षाएँ, अपनी आकांक्षाएँ बन जाएँ, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए, तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के Aspirational Districts-आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। मुझे याद है, 2018 में ये अभियान शुरू हुआ था, तो मैंने कहा था कि जो इलाके दशकों से विकास से वंचित हैं, उनमें लोगों की सेवा करने का अवसर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्‍य है। मुझे ख़ुशी है कि आज जब देश अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो आप इस अभियान की अनेकों उपलब्धियों के साथ आज यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सभी को आपकी सफलता के लिए बधाई देता हूं, आपके नए लक्ष्यों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। मैं मुख्‍यमंत्रियों का भी और राज्‍यों का भी विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं कि उन्‍होंने, मैंने देखा कि अनेक जिलों में होनहार और बड़े तेज तर्रार नौजवान अफसरों को लगाया है, ये अपने आप में एक सही रणनीति है। उसी प्रकार से जहां vacancy थी उसको भरने में भी priority दी है। तीसरा मैंने देखा है कि उन्‍होंने tenure को भी stable रखा है। यानी एक प्रकार से aspirational districts में होनहार लीडरशिप, होनहार टीम देने का काम मुख्‍यमंत्रियों ने किया है। आज शनिवार है, छुट्टी का मूड होता है, उसके बावजूद भी सभी आदरणीय मुख्‍यमंत्री समय निकाल करके इसमें हमारे साथ जुड़े हैं। आप सब भी छुट्टी मनाये बिना आज इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ये दिखाता है कि aspirational district का राज्‍यों का मुख्‍यमंत्रियों के दिल में भी कितना महत्‍व है। वे भी अपने राज्‍य में इस प्रकार से जो पीछे रह गये हैं, उनको राज्‍य की बराबरी में लाने के लिये कितने दृढ़निश्चयी हैं, ये इस बात का सबूत है।

साथियों,

हमने देखा है कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रहीं, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता दिखा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल, इतनी बड़ी लंबी यात्रा के बाद भी देश में कई जिले पीछे ही रह गए। समय के साथ इन जिलों पर पिछड़े जिले का टैग लगा दिया गया। एक तरफ देश के सैकड़ों जिले प्रगति करते रहे, दूसरी तरफ ये पिछड़े जिले और पीछे होते चले गए। पूरे देश की प्रगति के आंकड़ों को भी ये जिले नीचे कर देते थे। समग्र रूप से जब परिवर्तन नजर नहीं आता है, तो जो जिले अच्छा कर रहे हैं, उनमें भी निराशा आती है और इसलिए देश ने इन पीछे रह गए जिलों की Hand Holding पर विशेष ध्यान दिया। आज Aspirational Districts, देश के आगे बढ़ने के अवरोध को समाप्त कर रहे हैं। आप सबके प्रयासों से, Aspirational Districts, आज गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। जो जिले पहले कभी तेज प्रगति करने वाले माने जाते थे, आज कई पैरामीटर्स में ये Aspirational Districts उन जिलों से भी अच्छा काम करके दिखा रहे हैं। आज यहां इतने माननीय मुख्यमंत्री जुड़े हुए हैं। वो भी मानेंगे कि उनके यहां के आकांक्षी जिलों ने कमाल का काम किया है।

साथियों,

Aspirational Districts इसमें विकास के इस अभियान ने हमारी जिम्मेदारियों को कई तरह से expand और redesign किया है। हमारे संविधान का जो आइडिया और संविधान का जो स्पिरिट है, उसे मूर्त स्वरूप देता है। इसका आधार है, केंद्र-राज्य और स्थानीय प्रशासन का टीम वर्क। इसकी पहचान है- फेडरल स्ट्रक्चर में सहयोग का बढ़ता कल्चर। और सबसे अहम बात, जितनी ज्यादा जन-भागीदारी, जितनी efficient monitoring उतने ही बेहतर परिणाम।

साथियों,

Aspirational Districts में विकास के लिए प्रशासन और जनता के बीच सीधा कनेक्ट, एक इमोशनल जुड़ाव बहुत जरूरी है। एक तरह से गवर्नेंस का 'टॉप टु बॉटम' और 'बॉटम टु टॉप' फ़्लो। और इस अभियान का महत्वपूर्ण पहलू है - टेक्नोलॉजी और इनोवेशन! जैसा कि हमने अभी के presentations में भी देखा, जो जिले, टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नेंस और डिलिवरी के जितने नए तरीके इनोवेट कर रहे हैं, वो उतना ही बेहतर परफ़ॉर्म कर रहे हैं। आज देश के अलग-अलग राज्यों से Aspirational Districts की कितनी ही सक्सेस स्टोरीज़ हमारे सामने हैं। मैं देख रहा था, आज मुझे पाँच ही जिला अधिकारियों से बात करने का अवसर मिला। लेकिन बाकी जो यहां बैठे हैं, मेरे सामने सैकड़ों अधिकारी बैठे हैं। हर एक के पास कोई ना कोई success story है। अब देखिए हमारे सामने असम के दरांग का, बिहार के शेखपुरा का, तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडम का उदाहरण है। इन जिलों ने देखते ही देखते बच्चों में कुपोषण को काफी हद तक कम किया है। पूर्वोत्तर में असम के गोलपारा और मणिपुर के चंदेल जिलों ने पशुओं के वैक्सीनेशन को 4 साल में 20 प्रतिशत से 85 प्रतिशत पर पहुंचा दिया है। बिहार में जमुई और बेगूसराय जैसे जिले, जहां 30 प्रतिशत आबादी को भी बमुश्किल दिन भर में एक बाल्टी पीने का नसीब होता था, वहां अब 90 प्रतिशत आबादी को पीने का साफ पानी मिल रहा है। हम कल्पना कर सकते हैं कि कितने ही गरीबों, कितनी महिलाओं, कितने बच्चों बुजुर्गों के जीवन में सुखद बदलाव आया है। और मैं ये कहूंगा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। हर आंकड़े के साथ कितने ही जीवन जुड़े हुए हैं। इन आंकड़ों में आप जैसे होनहार साथियों के कितने ही Man-hours लगे हैं, Man-power लगा है, इसके पीछे आप सब, आप सब लोगों की तप-तपस्या और पसीना लगा है। मैं समझता हूं, ये बदलाव, ये अनुभव आपके पूरे जीवन की पूंजी है।

साथियों,

Aspirational Districts में देश को जो सफलता मिल रही है, उसका एक बड़ा कारण अगर मैं कहूंगा तो वो है Convergence और अभी कर्नाटका के हमारे अधिकारी ने बताया कि Silos में से कैसे बाहर आए। सारे संसाधन वही हैं, सरकारी मशीनरी वही है, अधिकारी वही हैं लेकिन परिणाम अलग-अलग हैं। किसी भी जिले को जब एक यूनिट के तौर पर एक इकाई के तौर पर देखा जाता है, जब जिले के भविष्य को सामने रखकर काम किया जाता है, तो अधिकारियों को अपने कार्यों की विशालता की अनुभूति होती हैं। अधिकारियों को भी अपनी भूमिका के महत्व का अहसास होता है, एक Purpose of Life फील होता है। उनकी आंखों के सामने जो बदलाव आ रहे होते हैं और जो परिणाम दिखते हैं, उनके जिले के लोगों की जिंदगी में जो बदलाव दिखते हैं, अधिकारियों को, प्रशासन से जुड़े लोगों को इसका Satisfaction मिलता है। और ये Satisfaction कल्पना से परे होता है, शब्दों से परे होता है। यह मैंने स्वयं देखा है जब ये कोरोना नहीं था तो मैंने नियम बना रखा था कि अगर किसी भी राज्‍य में जाता था, तो Aspirational District के लोगों को बुलाता था, उन अधिकारियों के साथ खुल के बाते करता था, चर्चा करता था। उन्हीं से बातचीत के बाद मेरा ये अनुभव बना है कि Aspirational Districts में जो काम कर रहे हैं, उनमें काम करने की संतुष्टि की एक अलग ही भावना पैदा हो जाती है। जब कोई सरकारी काम एक जीवंत लक्ष्य बन जाता है, जब सरकारी मशीनरी एक जीवंत इकाई बन जाती है, टीम स्पीरिट से भर जाती है, टीम एक कल्चर को लेकर आगे बढ़ती है, तो नतीजे वैसे ही आते हैं, जैसे हम Aspirational Districts में देख रहे हैं। एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे से Best Practices शेयर करते हुए, एक दूसरे से सीखते हुए, एक दूसरे को सिखाते हुए, जो कार्यशैली विकसित होती है, वो Good Governance की बहुत बड़ी पूंजी है।

साथियों,

Aspirational Districts- आकांक्षी जिलों में जो काम हुआ है, वो विश्व की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज के लिए भी अध्ययन का विषय है। पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जन-धन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गाँव तक बिजली पहुंची है। और बिजली सिर्फ गरीब के घर में नहीं पहुंची है बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है, देश की व्यवस्था पर इन क्षेत्रों के लोगों का भरोसा बढ़ा है।

साथियों,

हमें अपने इन प्रयासों से बहुत कुछ सीखना है। एक जिले को दूसरे जिले की सफलताओं से सीखना है, दूसरे की चुनौतियों का आकलन करना है। कैसे मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में 4 साल के भीतर गर्भवती महिलाओं का पहली तिमाही में रजिस्ट्रेशन 37 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गया? कैसे अरुणाचल के नामसाई में, हरियाणा के मेवात में और त्रिपुरा के धलाई में institutional delivery 40-45 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत पर पहुँच गई? कैसे कर्नाटका के रायचूर में, नियमित अतिरिक्त पोषण पाने वाली गर्भवती महिलाओं की संख्या 70 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गई? कैसे हिमाचल प्रदेश के चंबा में, ग्राम पंचायत स्तर पर कॉमन सर्विस सेंटर्स की कवरेज 67 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गई? या फिर छत्तीसगढ़ के सुकमा में, जहां 50 फीसदी से भी कम बच्चों का टीकाकरण हो पाता था, वहाँ अब 90 प्रतिशत टीकाकरण हो रहा है। इन सभी सक्सेस स्टोरीज़ में पूरे देश के प्रशासन के लिए अनेकों नयी-नयी बाते सीखने जैसी हैं, अनेक नये-नये सबक भी हैं।

साथियों,

आपने तो देखा है कि Aspirational Districts में जो लोग रहते हैं, उनमें आगे बढ़ने की कितनी तड़प होती है, कितनी ज्यादा आकांक्षा होती है। इन जिलों के लोगों ने अपने जीवन का बहुत लंबा समय अभाव में, अनेक मुश्किलों में गुजारा है। हर छोटी-छोटी चीज के लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़ी है, संघर्ष करना पड़ा है। उन्होंने इतना अंधकार देखा होता है कि उनमें, इस अंधकार से बाहर निकलने की जबरदस्त अधीरता होती है। इसलिए वो लोग साहस दिखाने के लिए तैयार होते हैं, रिस्क उठाने के लिए तैयार होते हैं और जब भी अवसर मिलता है, उसका पूरा लाभ उठाते हैं। Aspirational Districts में जो लोग रहते हैं, जो समाज है, हमें उसकी ताकत को समझना चाहिए, पहचानना चाहिए। और मैं मानता हूं, इसका भी बहुत प्रभाव Aspirational Districts में हो रहे कार्यों पर दिखता है। इन क्षेत्रों की जनता भी आपके साथ आकर काम करती है। विकास की चाह, साथ चलने की राह बन जाती है। और जब जनता ठान ले, शासन प्रशासन ठान ले, तो फिर कोई पीछे कैसे रह सकता है। फिर तो आगे ही जाना है, आगे ही बढ़ना है। और आज यही Aspirational Districts के लोग कर रहे हैं।

साथियों,

पिछले साल अक्टूबर में मुझे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए जनता की सेवा करते हुए 20 साल से भी अधिक समय हो गया। उससे पहले भी मैंने दशकों तक देश के अलग-अलग हिस्सों में प्रशासन के काम को, काम करने के तरीके को बहुत करीब से देखा है, परखा है। मेरा अनुभव है कि निर्णय प्रक्रिया में जो Silos होते हैं, उससे ज्यादा नुकसान, Implementation में जो Silos होता है, तब वो नुकसान भयंकर होता है। और Aspirational Districts ने ये साबित किया है कि Implementation में Silos खत्म होने से, संसाधनों का Optimum Utilisation होता है। Silos जब खत्म होते हैं तो 1+1, 2 नहीं बनता, Silos जब खत्‍म हो जाते हैं तब 1 और 1, 11 बन जाता है। ये सामर्थ्य, ये सामूहिक शक्ति, हमें आज Aspirational Districts में नजर आ रही है। हमारे आकांक्षी जिलों ने ये दिखाया है कि अगर हम गुड गवर्नेंस के बेसिक सिद्धांतों को फॉलो करें, तो कम संसाधनों में भी बड़े परिणाम आ सकते हैं। और इस अभियान में जिस अप्रोच के साथ काम किया गया, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। आकांक्षी जिलों में देश की पहली अप्रोच रही- कि इन जिलों की मूलभूत समस्याओं को पहचानने पर खास काम किया गया। इसके लिए लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में सीधे पूछा गया, उनसे जुड़ा गया। हमारी दूसरी अप्रोच रही कि - आकांक्षी जिलों के अनुभवों के आधार पर हमने कार्यशाली में निरंतर सुधार किया। हमने काम का तरीका ऐसा तय किया, जिसमें Measurable indicators का selection हो, जिसमें जिले की वर्तमान स्थिति के आकलन के साथ प्रदेश और देश की सबसे बेहतर स्थिति से तुलना हो, जिसमें प्रोग्रेस की रियल टाइम monitoring हो, जिसमें दूसरे जिलों के साथ healthy Competition हो, और बेस्ट प्रैक्टिसेस को replicate करने का उमंग हो, उत्‍साह हो, प्रयास हो। इस अभियान के दौरान तीसरी अप्रोच ये रही कि हम ऐसे गवर्नेंस reforms किए जिससे जिलों में एक प्रभावी टीम बनाने में मदद मिली। जैसे, नीति आयोग के प्रेजेंटेशन में अभी ये बात बताई गई कि ऑफिसर्स के stable tenure से नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने में बहुत मदद मिली। और इसके लिए मैं मुख्‍यमंत्रियों को बधाई देता हूं। उनका मैं अभिनंदन करता हूं। आप सभी तो इन अनुभवों से खुद गुजरे हुए हैं। मैंने ये बातें इसलिए दोहराईं ताकि लोगों को ये पता चल सके कि गुड गवर्नेंस का प्रभाव क्या होता है। जब हम emphasis on basics के मंत्र पर चलते हैं, तो उसके नतीजे भी मिलते हैं। और आज मैं इसमें एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। आप सभी का प्रयास होना चाहिए कि फील्ड विजिट के लिए, inspection और night halt के लिए detailed guidelines भी बनाई जाए, एक मॉडल विकसित हो। आप देखिएगा, आप सभी को इससे कितना ज्यादा लाभ होगा।

साथियों,

आकांक्षी जिलों में मिली सफलताओं को देखते हुए, देश ने अब अपने लक्ष्यों का और विस्तार किया है। आज आज़ादी के अमृतकाल में देश का लक्ष्य है सेवाओं और सुविधाओं का शत प्रतिशत saturation! यानी, हमने अभी तक जो उपलब्धियां हासिल की हैं, उसके आगे हमें एक लंबी दूरी तय करनी है। और बड़े स्तर पर काम करना है। हमारे जिले में हर गाँव तक रोड कैसे पहुंचे, हर पात्र व्यक्ति के पास आयुष्मान भारत कार्ड कैसे पहुंचे, बैंक अकाउंट की व्‍यवस्‍था कैसे हो, कोई भी गरीब परिवार उज्ज्वला गैस कनैक्शन से वंचित न रहे, हर योग्य व्यक्ति को सरकार की बीमा का लाभ मिले, पेंशन और मकान जैसी सुविधाओं का लाभ मिले, ये हर एक जिले के लिए एक time bound target होना चाहिए। इसी तरह, हर जिले को अगले दो सालों के लिए अपना एक विज़न तय करना चाहिए। आप ऐसे कोई भी 10 काम तय कर सकते हैं, जिन्हें अगले 3 महीनों में पूरा किया जा सके, और उनसे सामान्य मानवी की ease of living बढ़े। इसी तरह, कोई 5 टास्क ऐसे तय करें जिन्हें आप आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़कर पूरा करें। ये काम इस ऐतिहासिक कालखंड में आपकी, आपके जिले की, जिले के लोगों की ऐतिहासिक उपलब्धियां बननी चाहिए। जिस तरह देश आकांक्षी जिलों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, वैसे ही जिले में आप ब्लॉक लेवेल पर अपनी प्राथमिकताएं और लक्ष्य तय कर सकते हैं। आपको जिस जिले की ज़िम्मेदारी मिली है, आप उसकी खूबियों को भी जरूर पहचानें, उनसे जुड़ें। इन खूबियों में ही जिले का potential छिपा होता है। आपने देखा है, 'वन डिस्ट्रिक, वन प्रॉडक्ट' जिले की खूबियों पर ही आधारित है। आपके लिए ये एक मिशन होना चाहिए कि अपने डिस्ट्रिक्ट को नेशनल और ग्लोबल पहचान देनी है। यानि वोकल फॉर लोकल का मंत्र आप अपने जिलों पर भी लागू करिए। इसके लिए आपको जिले के पारंपरिक प्रॉडक्ट्स को, पहचान को, स्किल्स को पहचानना होगा और वैल्यू चेन्स को मजबूत करना होगा। डिजिटल इंडिया के रूप में देश एक silent revolution का साक्षी बन रहा है। हमारा कोई भी जिला इसमें पीछे नहीं छूटना चाहिए। डिजिटल इनफ्रास्ट्रक्चर हमारे हर गाँव तक पहुंचे, सेवाओं और सुविधाओं की डोर स्टेप डिलिवरी का जरिया बने, ये बहुत जरूरी है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जिन जिलों की प्रगति अपेक्षा से धीमी आई है, उनके DMs को, सेंट्रल प्रभारी ऑफिसर्स को विशेष प्रयास करना होगा। मैं नीति आयोग को भी कहूँगा कि आप एक ऐसा mechanism बनाए जिससे सभी जिलों के DMs के बीच रेगुलर interaction होता रहे। हर जिला एक दूसरे की बेस्ट practices को अपने यहाँ लागू कर सके। केंद्र के सभी मंत्रालय भी उन सभी challenges को document करें, जो अलग-अलग जिलों में सामने आ रहे हैं। ये भी देखें कि इसमें पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान से कैसे मदद मिल सकती है।

साथियों,

आज के इस कार्यक्रम में मैं एक और चैलेंज आपके सामने रखना चाहता हूं, एक नया लक्ष्य भी देना चाहता हूं। ये चैलेंज देश के 22 राज्यों के 142 जिलों के लिए है। ये जिले विकास की दौड़ में पीछे नहीं हैं। ये aspirational district की category में नहीं हैं। ये काफी आगे निकले हुए हैं। लेकिन अनेक पैरामीटर में आगे होने के बावजूद भी एक आद दो पैरामीटर्स ऐसे हैं जिसमें वो पीछे रह गए हैं। और तभी मैंने मंत्रालयों को कहा था कि वो अपने-अपने मंत्रालय में ऐसा क्‍या-क्‍या है जो ढूंढ सकते हैं। किसी ने दस जिले ढूंढे, किसी ने चार जिले ढूंढे, तो किसी ने छ: जिले ढूंढे, ठीक है, अभी इतना आया है। जैसे कोई एक जिला है जहां बाकी सब तो बहुत अच्छा है लेकिन वहां कुपोषण की दिक्कत है। इसी तरह किसी जिले में सारे इंडीकेटर्स ठीक हैं लेकिन वो एजुकेशन में पिछड़ रहा है। सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों ने, अलग-अलग विभागों ने ऐसे 142 जिलों की एक लिस्ट तैयार की है। जिन एक-दो पैरामीटर्स पर ये अलग-अलग 142 जिले पीछे हैं, अब वहां पर भी हमें उसी कलेक्टिव अप्रोच के साथ काम करना है, जैसे हम Aspirational Districts में करते हैं। ये सभी सरकारों के लिए, भारत सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशासन, जो सरकारी मशीनरी है, उसके लिए एक नया अवसर भी है, नया चैलेंज भी है। इस चैलेंज को अब हमें मिलकर पूरा करना है। इसमें मैं अपने सभी मुख्यमंत्री साथियों का भी सहयोग हमेशा मिलता रहा है, आगे भी मिलता रहेगा, मुझे पूरा विश्‍वास है।

साथियों,

अभी कोरोना का समय भी चल रहा है। कोरोना को लेकर तैयारी, उसका मैनेजमेंट, और कोरोना के बीच भी विकास की रफ्तार को बनाए रखना, इसमें भी सभी जिलों की बड़ी भूमिका है। इन जिलों में भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भी अभी से काम होना चाहिए।

साथियों,

हमारे ऋषियों ने कहा है- ''जल बिन्दु निपातेन क्रमशः पूर्यते घट:'' अर्थात्, बूंद बूंद से ही पूरा घड़ा भरता है। इसलिए, आकांक्षी जिलों में आपका एक एक प्रयास आपके जिले को विकास के नए आयाम तक लेकर जाएगा। यहां जो सिविल सर्विसेस के साथी जुड़े हैं, उनसे मैं एक और बात याद करने को मैं कहूंगा। आप वो दिन जरूर याद करें जब आपका इस सर्विस में पहला दिन था। आप देश के लिए कितना कुछ करना चाहते थे, कितना जोश से भरे हुए थे, कितने सेवा भाव से भरे हुए थे। आज उसी जज्बे के साथ आपको फिर आगे बढ़ना है। आजादी के इस अमृतकाल में, करने के लिए, पाने के लिए बहुत कुछ है। एक-एक आकांक्षी जिले का विकास देश के सपनों को पूरा करेगा। आज़ादी के सौ साल पूरे होने पर नए भारत का जो सपना हमने देखा है, उनके पूरे होने का रास्ता हमारे इन जिलों और गाँवों से होकर ही जाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने प्रयासों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। देश जब अपने सपने पूरे करेगा, तो उसके स्वर्णिम अध्याय में एक बड़ी भूमिका आप सभी साथियों की भी होगी। इसी विश्वास के साथ, मैं सभी मुख्‍यमंत्रियों का धन्यवाद करते हुए आप सब नौजवान साथियो ने अपने-अपने जीवन में जो मेहनत की है, जो परिणाम लाए हैं, इसके लिये बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, धन्‍यवाद करता हूं ! आज सामने 26 जनवरी है, उस काम का भी प्रैशर होता है, जिलाधिकारियों को ज्‍यादा प्रैशर होता है। कोरोना का पिछले दो साल से आप लड़ाई के मैदान में अग्रिम पंक्‍ति में हैं। और ऐसे में शनिवार के दिन आप सबके साथ बैठने का थोड़ा ही जरा कष्‍ट दे ही रहा हूं मैं आपको, लेकिन फिर भी जिस उमंग और उत्‍साह के साथ आज आप सब जुड़े हैं, मेरे लिये खुशी की बात है। मैं आप सबको बहुत-बहुत धन्‍यवाद देता हूं ! बहुत-बहुत शुभाकामनाएं देता हूं !