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The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved certain amendments in the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013.

The Act came into effect from 01.01.2014 but it has been reported that many difficulties are being faced in its implementation.  In order to remove them, certain amendments have been made in the Act to further strengthen the provisions to protect the interests of the ‘affected families’.  In addition, procedural difficulties in the acquisition of lands required for important national projects required to be mitigated.

States, Ministries and stakeholders had been reporting many difficulties in the implementation of this Act.  Several suggestions came up in interactions with State Revenue Ministers and key implementing Ministries. Proposed amendments meet the twin objectives of farmer welfare; along with expeditiously meeting the strategic and developmental needs of the country.

Pro-farmer step: Excluded Acts brought under RFCTLARR Act for Compensation and R&R

The existing Act vide Section 105 (read with Schedule IV) has kept 13 most frequently used Acts for Land Acquisition for the Central Government Projects out of the purview. These acts are applicable for national highways, metro rail, atomic energy projects, electricity related other projects etc. Thus a large percentage of famers and affected families were denied  the compensation and R&R measures prescribed under the Act.

The present amendments bring all those exempted 13 Acts under the purview of this Act for the purpose of compensation as well as rehabilitation and resettlement. Therefore, the amendment benefits the farmers and the affected families.

Pro-development: Faster processing without compromising on compensation or R&R measures to farmers

The second important aspect of the amendment is to make developmental and security related works much faster without compromising on the benefits/compensation to be given to the farmers.

In the process of prolonged procedure for land acquisition, neither the farmer is able to get benefit nor is the project completed in time for the benefit of society at large.

Therefore the present changes allow a fast track process for defence and defence production, rural infrastructure including electrification, housing for poor including affordable housing, industrial corridors and infrastructure projects including projects taken up under Public Private Partnership mode where ownership of the land continues to be vested with the government.

These projects are essential for bringing in better economic opportunities for the people living in these areas and would also help in improving quality of life.

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PM Modi's remarks ahead of Budget Session of Parliament
January 31, 2023
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BJP-led NDA government has always focused on only one objective of 'India First, Citizen First': PM Modi
Moment of pride for the entire country that the Budget Session would start with the address of President Murmu, who belongs to tribal community: PM Modi

नमस्‍कार साथियों।

2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्‍यता होती है वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्‍मक संदेश लेकर के आ रही है, आशा की किरण लेकर के आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्‍वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्‍ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्‍त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्‍ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्‍मान का भी अवसर है और दूर-सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्‍मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है की भारत के वर्तमान राष्‍ट्रपति जी का आज पहला उदृबोधन हो रहा है। और हमारे संसदीय कार्य में छह सात दशक से जो परंपराऐं विकसित हुई है उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जो पहली बार सदन में बोलने के लिए में खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्‍यों न हो जो वो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्‍मानित करता है, उनका आत्‍मविश्‍वास बढ़े उस प्रकार से एक सहानूकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्‍जवल और उत्‍तम परंपरा है। आज राष्‍ट्रपति जी का उदृबोधन भी पहला उदृबोधन है सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्‍साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो ये हम सबका दायित्‍व है। मुझे विश्‍वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला है वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज की वैश्‍विक परिस्‍थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्‍व का ध्‍यान है। डामाडोल विश्‍व की आर्थिक परिस्‍थिति में भारत का बजट भारत के सामान्‍य मानवी की आशा-आकाक्षों को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही लेकिन विश्‍व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्‍व में एनडीए सरकार उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्‍य रहा है और हमारी कार्य संस्‍कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है ‘India First Citizen First’ सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। उसी भावना को आगे बढाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए और मुझे विश्‍वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्‍ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति-निर्धारण में बहुत ही अच्‍छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश का काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्‍वागत करता हूं।

बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्‍यवाद।