“This year’s budget strengthens the foundations of the education system by making it more practical and industry oriented”
“Equal emphasis is being given to both education and skilling as part of the New Educational Policy”
“Futuristic steps like Virtual Labs and National Digital Library are going to change the entire space of our education, skills and knowledge-science”
“Central government is focussed on providing internships and apprenticeships to give ‘outside the classroom exposure’ to its youth”
“Provision of a stipend has been made available for about 50 lakh youth under the National Apprenticeship Promotion Scheme”
“Government is focussed on creating a skilled workforce for Industry 4.0 sectors like AI, Robotics, IoT, and Drones”

साथियों,

Skill और Eduction, ये अमृतकाल में देश के दो सबसे महत्वपूर्ण Tools हैं। विकसित भारत के विज़न को लेकर देश की अमृतयात्रा का नेतृत्व हमारे युवा ही कर रहे हैं। इसलिए, अमृतकाल के प्रथम बजट में युवाओं को, और उनके भविष्य को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। हमारा एजुकेशन सिस्टम practical हो, industry oriented हो, ये बजट इसकी नींव मजबूत कर रहा है। वर्षों से हमारा education sector, rigidity का शिकार रहा। हमने इसको बदलने का प्रयास किया है। हमने education और skilling को युवाओं के aptitude और आने वाले समय की डिमांड के हिसाब से reorient किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लर्निंग और स्किलिंग, दोनों पर समान जोर दिया गया है। मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला। इससे हमें अपने बच्चों को अतीत के बोझ से मुक्त करने का बहुत हौसला मिला है। इसने सरकार को एजुकेशन और स्किलिंग सेक्टर में और रिफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

साथियों,

नई टेक्नॉलॉजी, नई तरह के classroom के निर्माण में भी मदद कर रही है। कोविड के दौरान ये हमने अनुभव भी किया है। इसलिए आज सरकार ऐसे tools पर फोकस कर रही है, जिससे 'anywhere access of knowledge' सुनिश्चित हो सके। आज हमारे e-learning platform SWAYAM में 3 करोड़ मेंबर हैं। Virtual Labs और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी knowledge का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है। DTH channels के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेक्नॉलॉजी आधारित Initiative चल रहे हैं। इन सारे Initiatives को National Digital University से और बल मिलेगा। ऐसे Futuristic कदम हमारी शिक्षा, हमारी स्किल और हमारे ज्ञान-विज्ञान के पूरे स्पेस को बदलने वाले हैं। अब हमारे टीचर्स की भूमिका सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगी। अब हमारे टीचर्स के लिए पूरा देश, पूरी दुनिया ही एक क्लासरूम की भांति होगा। ये टीचर्स के लिए अवसरों के नए द्वार खोलने वाला है। हमारे Educational institutions के लिए भी अब देशभर से टीचिंग मटीरियल की अनेक प्रकार की विविधताएँ, अनेक प्रकार की विशेषताएं, स्थानीय टच ऐसी अनेक बातें उपलब्ध होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे गांव और शहर के स्कूलों के बीच जो खाई होती थी, वो दूर होगी, सबको बराबरी के अवसर मिलेंगे।

साथियों,

हमने देखा है कई देश 'on the job' learning पर विशेष बल देते हैं। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने अपने युवाओं को 'outside the classroom exposure' देने के लिए internships और apprenticeships पर फोकस किया है। आज National Internship Portal पर लगभग 75 हज़ार Employers हैं। ये Internships की लगभग 25 लाख requirements post कर चुके हैं। इससे हमारे युवाओं और इंडस्ट्री दोनों को बहुत लाभ हो रहा है। मैं इंडस्ट्री और शिक्षा से जुड़े संस्थानों से आग्रह करुंगा कि इस पोर्टल का अधिक से अधिक उपयोग करें। देश में इंटर्नशिप के कल्चर का हमें और विस्तार करना है।

साथियों,

मेरा ये मानना है apprenticeships हमारे युवाओं को future ready बनाने में मदद करती है। हम भारत में apprenticeships को भी बढ़ावा दे रहे हैं। इससे हमारी इंडस्ट्री को भी उचित स्किल से जुड़ी वर्कफोर्स की पहचान करने में भी आसानी होगी। इसलिए इस बजट में करीब 50 लाख युवाओं के लिए National Apprenticeship Promotion Scheme के तहत stipend का प्रावधान किया गया है। यानि हम apprenticeships के लिए वातावरण भी बना रहे हैं और पेमेंट्स में भी इंडस्ट्री को मदद दे रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इंडस्ट्री इसका भरपूर लाभ उठाएगी।

साथियों,

आज भारत को दुनिया मैन्युफेक्चरिंग हब के रूप में देख रही है। इसलिए आज भारत में निवेश को लेकर दुनिया में उत्साह है। ऐसे में स्किल्ड वर्कफोर्स आज बहुत काम आती है। इसलिए इस बजट में स्किलिंग पर बीते वर्षों के फोकस को हमने आगे बढ़ाया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 आने वाले वर्षों में लाखों युवाओं को skill, reskill और upskill करेगी। इस योजना से आदिवासियों, दिव्यांगों और महिला की ज़रूरतों के अनुसार tailor-made programs बनाए जा रहे हैं। साथ ही इसमें Industry 4.0 जैसे AI, Robotics, IoT, Drones, जैसे अनेक सेक्टर्स के लिए भी मैनपावर का निर्माण किया जा रहा है। इससे इंटरनेशनल इंवेस्टर्स के लिए भारत में काम करना और आसान होगा। भारत में इन्वेस्टर्स को re-skilling पर ज्यादा ऊर्जा और संसाधन नहीं खर्च करने पड़ेंगे। इस बजट में पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का भी ऐलान किया गया है। इससे हमारे पारंपरिक कारीगरों, हस्तशिल्पियों, कलाकारों के स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया जाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना, इन कारीगरों को नया मार्केट भी दिलाने में मदद करेगी और इससे उनके उत्पादों के बेहतर दाम भी मिलेंगे।

साथियों,

भारत में एजुकेशन सेक्टर में तेजी से बदलाव लाने के लिए academia और industry की भूमिका और पार्टनर्शिप बहुत बड़ी है। इससे मार्केट की ज़रूरत के हिसाब से रिसर्च संभव हो पाएगी और रिसर्च के लिए इंडस्ट्री से पर्याप्त फंडिंग भी मिल पाएगी। इस बजट में AI के लिए जिन 3 Centres of Excellence की बात की गई है, उनमें industry academia partnership मजबूत होगी। ये भी तय किया गया है कि ICMR Labs को मेडिकल कॉलेज और private sector R&D teams के लिए उपलब्ध किया जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि देश में R&D इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए उठाए गए ऐसे हर कदम का प्राइवेट सेक्टर ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएगा।

साथियों,

बजट में जो निर्णय लिए गए हैं, उनसे हमारी whole of government approach भी स्पष्ट होती है। हमारे लिए education और skilling सिर्फ इनसे जुड़े मंत्रालय या विभाग तक सीमित नहीं है। हर सेक्टर में इनके लिए संभावनाएं हैं। ये सेक्टर हमारी इकॉनॉमी के बढ़ते साइज़ के साथ बढ़ते जा रहे हैं। मेरा skilling और education से जुड़े stakeholders से आग्रह है कि अलग-अलग सेक्टर्स में आ रही इन opportunities को स्टडी करें। इससे हमें इन नए सेक्टर्स के लिए ज़रूरी वर्कफोर्स तैयार करने में आसानी होगी। अब जैसे आप भारत के तेज़ी से बढ़ते सिविल एविएशन सेक्टर से जुड़ी खबरों को देख सुन रहे हैं। ये दिखाता है कि भारत की ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री का कितना विस्तार हो रहा है। ये रोजगार के बहुत बड़े माध्यम हैं। इसलिए हमारे skilling centres और educational institutions को इसके लिए भी capacities तैयार करनी होगी। मैं चाहूँगा, जो युवा 'स्किल इंडिया मिशन' के तहत प्रशिक्षित हुये हैं, हम उनका भी अपडेटेड डेटाबेस तैयार करें। क्योंकि, कई ऐसे युवा होंगे, जिनके स्किल्स को अपग्रेड करने की जरूरत होगी। डिजिटल टेक्नालजी और AI के आने के बाद हमारा ये प्रशिक्षित वर्कफोर्स पीछे न छूट जाए, हमें इसके लिए अभी से काम करना होगा।

साथियों,

मुझे पूरा विश्वास है कि यहां fruitful discussions होंगे, बेहतर सुझाव आयेंगे, बेहतर समाधान निकलेंगे और एक नए संकल्प के साथ, नए उर्जा के साथ हमारी युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए इन महत्वपूर्ण क्षेत्र को आपके विचारों से समृद्ध कीजिए, आपके संकल्प से आगे बढाइए। सरकार कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। मेरी आप सब को इस वेबिनार की सफलता के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद !

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PM to visit Surat and Daman on 5th June
June 04, 2026
PM to inaugurate, dedicate to the nation and lay the foundation stone of various development projects worth around ₹18,800 Crore in Surat
PM to dedicate key packages of the 8-Lane Access-Controlled Vadodara-Mumbai Expressway to the nation
PM to lay foundation stone for four-laning of critical sections on NH-56; project to enhance connectivity across tribal regions and boost access to the Statue of Unity
PM to inaugurate, dedicate to the nation and lay the foundation stone of development projects worth around ₹2,970 Crore in Daman
PM to dedicate New Terminal Building of NAMO Airport in Daman
PM to lay foundation stones of port projects worth ₹885 Crore for the UT of Lakshadweep

Prime Minister Shri Narendra Modi will visit Gujarat and Daman on 5th June, 2026. At around 2:30 PM, Prime Minister will visit Hazira in Surat district and review ongoing industrial operations and infrastructure projects. At around 4:15 PM, Prime Minister will inaugurate, dedicate to the nation and lay the foundation stone of various development projects worth around ₹18,800 crore in Surat. He will also address the gathering on the occasion.

Prime Minister will then travel to Daman, where at around 6:15 PM, he will inaugurate the New Terminal Building of NAMO Airport in Daman. This will be followed by the dedication of NAMO Hospital in Daman to the nation. Thereafter, at around 7:15 PM, Prime Minister will inaugurate, dedicate and lay the foundation stone of various development projects worth around ₹2,970 crores in Daman. He will also lay the foundation stone of four important projects for the Union Territory of Lakshadweep worth around ₹885 crore. He will also address the gathering on the occasion.

PM in Surat

Prime Minister will inaugurate, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects worth over ₹18,800 crore in Surat across the road, power and industrial sectors.

Prime Minister will dedicate Packages VI and VII of the Vadodara-Mumbai Expressway to the nation, enhancing high-speed transportation, logistics efficiency and economic connectivity between Gujarat and Maharashtra. Prime Minister will lay the foundation stone for key infrastructure projects which includes the four-laning of critical sections on NH-56 to enhance connectivity across tribal regions and boost access to the Statue of Unity.

Prime Minister will also inaugurate a 200 bedded ESIC Hospital in Surat, providing modern secondary healthcare across key specialties, backed by a central laboratory and essential ancillary services. It also features 24/7 emergency and trauma care to ensure the timely management of occupational injuries and medical emergencies. Prime Minister will inaugurate critical utility and industrial infrastructure projects, including the Transmission Network Expansion in Gujarat to enhance power evacuation capacity under the Inter-State Transmission System. Prime Minister will also inaugurate several important initiatives of Government of Gujarat, including modern power distribution upgrades under the Revamped Reforms-Based Distribution Sector Scheme in Valsad, advanced effluent disposal and treatment infrastructure at Dahej Petroleum, Chemicals and Petrochemical Investment Region (PCPIR) and Sarigam Gujarat Industrial Development Corporation (GIDC), and essential layout utilities at the Jambusar Bulk Drug Park.

PM in Daman

Prime Minister will inaugurate, dedicate to the nation and lay the foundation stone of development projects worth around ₹2,970 crore in Daman. These projects span various sectors including healthcare, civil aviation, tourism, infrastructure, connectivity and public welfare and are expected to provide a major boost to the overall development of the Union Territory of Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu.

Prime Minister will inaugurate and dedicate projects worth around ₹1,340 crore, including the New Terminal Building of NAMO Airport and NAMO Hospital, among others in Daman. The new airport terminal will significantly enhance regional air connectivity and facilitate economic growth in the region. NAMO Hospital, the district hospital in Daman district, has been developed to cater to nearly 1,500 OPD patients per day and will strengthen access to quality healthcare services for the people.

Prime Minister will also lay the foundation stone of projects worth around ₹1,630 crore. Major projects include the Iconic Bridge, the Daman Convention Centre and the NIFT Campus at Daman, among others. These projects are expected to strengthen modern infrastructure, boost tourism, promote investment, generate employment opportunities and improve the quality of life of the people.

Prime Minister will also lay the foundation stone of important projects for the Union Territory of Lakshadweep worth around ₹885 crore. These projects include Development of Port Facilities on the Eastern and Western Sides of both Kalpeni Island and Kadmat Island. The development of these multipurpose jetties will facilitate year-round berthing of large passenger vessels, including cruise vessels of up to 300 metres in length. The projects will enable safe and efficient passenger and cargo handling and provide integrated facilities for fish handling, fuel distribution, ice supply and boat repair. These initiatives will strengthen maritime connectivity, support the livelihoods of local fishermen, promote tourism and contribute to the socio-economic development of the islands.