सभी आदरणीय Judges, बार के सभी मित्रों,

देवेंद्र जी ने तो गर्व के साथ कहा कि वे भी किसी बार से जुड़े हुए हैं लेकिन मैं बार के बाहर हूं। लेकिन बार के बाहर का लाभ मिलता रहता है। मुझे आज जीवन में पहली बार मुंबई हाईकोर्ट के परिसर में जाने का सौभाग्य मिला। वैसे अच्छा है वहां जाना न पड़े। और वहां एक म्यूजियम का लोकार्पण करने का मौका मिला। मैं मोहित भाई और उनकी पूरी टीम और विशेषकर के श्रीमान जयकर जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने एक उत्तम काम किया है।

स्वभाव से हम हिंदुस्तान के लोग History conscious नहीं है। हो सकता है हमारी मूलभूत आध्यात्मिक Philosophy का प्रभाव रहा होगा। लेकिन History conscious न होने के कारण हमने बहुत कुछ गंवाया है। ये छोटा सा प्रयास भी, जो भी उस म्यूजियम को देखेगा उसको भारत की न्याय परंपरा की अनेक-अनेक पहलू, इस परंपरा से जुड़े हुए मनीषी औऱ इस व्यवस्था का कहां से प्रारंभ हुआ, कहां तक पहुंचे उसकी पूरी यात्रा का एक छोटा से प्रयास है। मैं जरूर चाहूंगा कि भविष्य में, खासकर के लॉ के विद्यार्थी उस म्यूजियम को देखें, बारीकी से उसको समझने का प्रयास करें, और अपने आप को भी उस गौरवपूर्ण परंपरा में कभी न कभी कदम रखने का अवसर मिलने वाला है, और कितना बड़ा दायित्व है उसका अहसास करे, तब मुझे लगता है कि जिस क्षेत्र में वो जा रहा है, जिस Profession में वो जा रहा है। उस Profession की क्या ऊंचाई है, कितनी महान परंपरा है, कितने श्रेष्ठजनों का उसमें योगदान है। उसके साथ वो अपने-आप को जोड़ सकता है और उस अर्थ में मैं सोच सकता हूं कि ये प्रयास अभिनंदनीय है। मैं प्रार्थना करूंगा कि इसका कोई Digital version भी बने और ये प्रदर्शनी online भी किसी को देखना हो, तो शायद काम आए।

दुनिया में अधिकतम देश ऐसे हैं कि जहां म्यूजियम को समाज-जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है और हर व्यवस्था में म्यूजियम को महत्व को समझा गया है। म्यूजियम के क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले लोगों का भी आदर-सत्कार होता है। इन दिनों China में बहुत बड़ी मात्रा में म्यूजियम बनाने का काम चल रहा है। हर वर्ष बहुत बड़ी मात्रा में नए म्यूजियम वहां आ रहे हैं, और वो अपनी पुरानी विरासत के साथ नई पीढ़ी को जोड़ रहे हैं। आधुनिक Technology का उपयोग करते हुए कर रहे हैं। भारत के पास तो संजोना, संवारने के लिए क्या कुछ नहीं है। हमें भी कभी न कभी हमारी इस महान विरासत के प्रति गर्व के साथ जुड़ना होगा और आने वाली पीढ़ी को इस महान विरासत को देने का प्रयास हो, ये प्रयास करना होगा। और इसलिए मैं मानता हूं कि इस उत्तम काम के लिए मुंबई हाईकोर्ट हृदय से अभिनंदन के अधिकारी हैं।

बार एसोसिएशन के 150 साल, एक छोटा कालखंड नहीं है, एक बड़ा कालखंड है ये। मैं नहीं जानता हूं कि इस पूरे वर्ष भर क्या-क्या कार्यक्रम हुए, किन-किन चीजों को प्रस्तुत किया गया लेकिन 150 साल का इतिहास अपने-आप में कितनी बड़ी घटना होगी, कैसे-कैसे बदलाव आए होंगे, कैसे-कैसे ठहराव आए होंगे, कैसे-कैसे उतार-चढ़ाव आए होंगे। अगर उसे एक History के रूप में बार में तैयार हुआ होता या किया गया होगा तो मेरी तरफ से बधाई। लेकिन ये विरासत छोटी नहीं है और मैं देख रहा था कि राव जी इतना रिसर्च करके आए थे और इतनी गहराई से कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कितने-कितने लोग उसमें जुड़े और एक-एक नाम सुनते कितना गर्व हुआ और आप भी कह सकते हैं, “मैं उस बार में हूं जहां कभी महात्मा गांधी हुआ करते थे, मैं उस बार में हूं जहां कभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़ा करते थे।“ आप कल्पना कर सकते हैं ये अपने-आप में कितनी बड़ी गर्व की बात होती है और यही चीजें हैं तो व्यक्ति के जीवन में प्रेरणा देती हैं।

कभी कोई labour union बनाएं हैं तो समझ सकते हैं कि कुछ मांग करने के लिए होगा। लेकिन 150 साल पहले इस legal profession का Association क्यों बनाया गया होगा। ये यूनियन तो है नहीं। “हमारी मांगें पूरी करो, फलां-फलां मुर्दाबाद” - ये तो कोई आपका क्षेत्र नहीं है। मैं अनुमान करता हूं, मेरा कोई अध्ययन नहीं है। राव जी जरा उस पर अच्छी तरह प्रकाशित कर सकते हैं। मैं अनुमान करता हूं कि उस समय के महापुरुषों ने जो इस कल्पना को किया होगा उसके मूल में ये Profession के लोग मिलकर के Qualitative change के लिए ये Dynamic रूप से ये किस प्रकार निरंतर काम करते रहे, अपने आप को well-equipped कैसे कर सकें और अधिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सामूहिक चिंतन-मनन का गहन कैसे प्राप्त हो। वो एक उत्तम आदर्शों के लेकर के इस परंपरा का प्रारंभ हुआ होगा।

अकेले अगर कोई वकील हुए होते तो कोई वकालत करते होते तो शायद देश को जितने उत्तम महापुरुष मिले बार में से वो शायद न मिले होते। ये इतने महापुरुष शायद इसलिए मिले होंगे कि सामूहिक रूप से न्याय और अन्याय की बहस हुई होगी। देश को गुलाम क्यों रहना चाहिए इसकी चर्चा हुई होगी, भीतर एक आग पैदा हुई होगी। और तभी सनत को छोड़कर के जो औरों को जेल जाने से बचाने के लिए जिंदगी खपा रहे थे खुद ने जेल में जिंदगी गुजारकर के देश को आजादी दिलाने के लिए जिंदगी खपाई।

ये छोटी बात नहीं होगी और देश की आजादी के आंदोलन को हम देखें - दो लोगों का सबसे अधिक उसमें Contribution नजर आता है। दो परंपरा से जुड़े हुए लोग। एक Legal Profession से आए हुए लोग और दूसरे शिक्षा के क्षेत्र से आए हुए लोग। इन दो क्षेत्रों से आए हुए लोगों ने आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया, आजादी के आंदोलन को ताकत दी। हम कल्पना कर सकते हैं उस समय जब अंग्रेजों का जुल्म चलता होगा अगर Legal Profession के लोग हिंदुस्तान के सामान्य नागरिक के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं खड़े हुए होते, तो इस युद्ध में कौन उतरता। आजादी की लड़ाई के लिए जो सैनिक निकले होंगे, उनको भी एक बात का भरोसा रहा होगा कि अंग्रेज सल्तनत अगर गलत भी करेगी तो यहां का बार एसोसिएशन है, यहां के वकील हैं वो मेरे लिए लड़ मरेंगे, मुझे बचाएंगे, ये भाव पैदा हुआ। यानि कि आजादी की ज्योत को जलाए रखने में इस Profession के लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया होगा। उस महान विरासत से जुड़ी हुई ये परंपरा है और उसके 150वीं जयंती के समापन समारोह में आने का मुझे अवसर मिला है।

आप ने जब प्रारंभ किया था तब राष्ट्रपति जी आए थे। प्रारंभ किया था तब सरकार एक थी, समापन किया है तब सरकार दूसरी है। उधर भी दूसरी है, यहां भी दूसरी है, लोकतंत्र की यही तो विशेषता है। लेकिन मैं मानता हूं अब वक्त बहुत तेजी से बदल रहा है। 150 के बाद का बार का रंग रूप क्या हो, उसका एजेंडा क्या हो, उसकी गतिविधिय़ां क्या हो, उस पर कभी न कभी गंभीरता से सोचना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।

आज देश में मैं एक आवश्यकता महसूस करता हूं और वो Quick Justice की बात तो बराबर होती रहती है, लेकिन Quality Justice की और ध्यान कैसे दिया जाए। अब Quality Justice, Judiciary का हिस्सा नहीं है, Quality Justice उस बहस करने वाले वकीलों पर निर्भर करता है। वो कैसा अध्ययन करके आए हैं, वो कैसे Reference लेकर के आए हैं, कितनी तेज-तर्रार Argument के साथ उन्होंने एक नया राह दिखाया है और एक Progressive unfoldment उस मथन में से, Court के भीतर वादी-प्रतिवादी के बीच जो मंथन हो रहा है, उसमें से वो अमृत निकले जो आने वाली पीढ़ियों तक काम आ जाए। और तभी तो आपने भी देखा होगा। आप दुनिया के कई देशों के Judges के, Judgement को Quote करते होंगे, किसी और देश का होगा Quote करते होंगे। मैं तो कभी Court गया नहीं, मैं तो कभी वकील रहा नहीं, ऐसा करते ही होंगे। आप सामने वाले को Convince करते होंगे कि ये परंपरा रही है, ये माना गया है, उस समय ऐसा किया गया होगा ये सारी जो Process हैं वो Quality Justice के काम आती है। और Quality Justice शासकों के लिए भी एक प्रकार का सीमा चिह्न बन जाता है और मैंने देखा है हमारे यहां संसद में और विधानसभा में भी चर्चा होती है तो Court के Judgement को Quote किया जाता है किए गए Argument को Quote किया जाता है, रखे गए Quotation को Quote किया जाता है। क्यों? क्योंकि हर कोई अपनी बात को ताकत से रखना चाहता है।

आज जब Digital world है, हमारे पूरे legal world की पूरी व्यवस्थाएं Digitally Available हैं। हम उसे उपयोग कैसे करें? उसको हम कैसे ताकतवर बनाएं? एक जमाना था, गांव में एक वैद्यराज होता था, पूरा गांव स्वस्थ रहता था। आज शरीर के हर अंग के लिए डॉक्टर है। बांयी आंख के लिए अलग डॉक्टर, दांयी आंख के लिए अलग ऐसे भी डॉक्टर हैं। जिस प्रकार से Medical Profession में इतनी बारीकी बढ़ती गई है, इतने Specialise Subject बढ़ते गए हैं, मैं देख रहा हूं Legal Profession में भी अनके विविधताओं से भरी specialization की दिशा में ये जाना वाला है। और ये बार का काम कहां रह गया है क्योंकि सब लोग एक ही प्रकार की डिग्री लेकर के आते हैं, सब लोग एक ही प्रकार की यूनिवर्सिटी से आते हैं और वो ही पुराने Syllabus से गाड़ी चलती हैं। लेकिन बार का काम बनता है वो समयानुकूल डिबेट रखते हुए, सेमिनार करते हुए, वर्कशॉप करते हुए अपनी इस Skill को Expertise की ओर कैसे ले जाए। आज से कुछ साल पहले IPR के लिए किसको लड़ना पड़ता था? Intellectual property right के लिए शायद आए दिन जंग होती रहती है और जब तक Expertise नहीं होगी तो IPR की लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे? कोई एक जमाना था अपने गांव के मुद्दे रहते थे, अपने अड़ोस-पड़ोस के मुद्दे रहते थे या दो व्यापारियों के रहते थे। आज सारी दुनिया बदल चुकी है, वैश्विक परिवेश में हमें काम करना पड़ रहा है। और इसलिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों से सीधा-सीधा संबंध न हो तो भी Reference अनिवार्य बन गया है, आपके सारे litigation के साथ वो जुड़ा हुआ है।

Crime की दुनिया पूरी तरह बदल रही है। आज Cyber crime एक नया जगत शुरू हआ है। और Cyber crime जब एक नया जगत शुरू हआ है तो ये हमारी पुरानी किताब के आधार पर हम ये Cyber crime क्या लड़ेंगे? किस तरीके से हम सबूत लाएंगे? और तब जाकर के Forensic Science से हमारा परिचित होना समय की मांग बनी है। मैं जब गुजरात में था हमने एक Forensic Science University बनाई थी। दुनिया में मात्र एक Forensic Science University है। और Judges वहां पढ़ने के लिए आते थे, बार के मित्र वहां पढ़ने के लिए आते थे Regularly. क्योंकि उन्हें मालूम था कि आने वाले दिनों में Justice की Process में Forensic Science एक बहुत बड़ा Role play करने वाला है। आज Economical Offences बढ़ रहे हैं। एक बहुत बड़ा क्षेत्र Financial world से जुड़े हुए litigation का बन गया है। उसकी Specialise होने वाली है। और उस अर्थ में पूरा Legal profession एक नए रंग-रूप में सज रहा है। और बार में वो ताकत होती है कि इसको अधिक सक्षम कैसे बनाए, अपने बार के साथियों को। जगत के लोग इस प्रकार को जानते हैं, हर महीने उन्हें बुलाकर के, उन्हें सुनकर के, उस प्रकार की किताबें मुहैया कराकर के या तो E-Library की Membership दिलाकर के, हम अपनी सज्जता को कैसे बढ़ाएं और हमारे सामर्थवान Legal profession होगा तो Keep Justice के साथ Quality Justice भी और तेज गति से काम बनेगा और जब इतनी बारीकी से होगा तो Litigant कोई भी क्यों न हो, हार-जीत किसी कि भी क्यों न हो लेकिन कम से कम संतोष जरूर होगा।

और आखिरकर इस व्यवस्था पर विश्वास तब बना रहता है कि जब हारने वाले को भी संतोष हो कि चलिए भाई मैंने अपने पूरी ताकत लगाई, मेरा नसीब ऐसा था। कम से कम विश्वास तो बना रहता है। अगर हमारी व्यवस्था पर से विश्वास टूट जाता है तो व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं। और इसलिए व्यवस्थाओं में विश्वास होना - Institutional Credibility - ये समय की बहुत बड़ी मांग होती है और Institutional Credibility के लिए हम जितना प्रयास करे। और ये एक जगह पर नहीं होता।

और एक क्षेत्र है जो सबसे बड़ा चिंता का है और मैं बार के मित्रों से विनती करता हूं कि क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं क्या। आपको हैरानी होगी सरकार में, सरकार का मुख्य काम होता है कानून बनाना। लेकिन सरकार के पास कानून Drafting के लिए जिस प्रकार का Manpower होना चाहिए, मैं हमेशा कमी महसूस करता हूं। और आज जो कभी-कभी Pendency को लेकर के Judiciary पर आलोचना होती है - कि काम नहीं हो रहा है, Pendency नहीं है लेकिन Pendency के मूड में मुझे कभी-कभी लगता है कि हम लोग ज्यादा जिम्मेवार हैं। उन्होंने ऐसे कानून बनाएं हैं कि जिनके 10 अर्थ होते हैं। और उसी के कारण ये समस्या बढ़ती है। हम शुरू कहां से करें? अच्छा कोर्ट का बिल्डिंग बनाएं कि अच्छा पार्लियामेंट में कानून बनाएं?

और इसलिए इन दिनों मैं आग्रह करता हूं कि कोई भी नए एक्ट का ड्राफ्ट है उसको ऑनलाइन रखो। बार के मित्रों को कहा कि इसकी बराबर बाल की खाल उधेड़कर रखो कि भई देखो इसमें क्या गलती हो रही है, निकालो, हमें बताओ। तब ही जाकर के एक्ट अच्छे बनते हैं और एक्ट जिसमें मिनिमम और हम मनुष्य हैं, हम जीरो ग्रे एरिया तो नहीं कह सकते, हम मनुष्य हैं, मनुष्य से गलती हो सकती है। लेकिन मिनिमम ग्रे एरिया हो ऐसे हम कानून बनाते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि Judiciary को निर्णय करने में कभी देर लगती है।

वो फटाक से कह सकते हैं कि भई ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। और इसलिए हमारे यहां जो कानून बनाने की प्रक्रिया है उसको भी बार एसोसिएशन की मदद से अच्छा बनाया जा सकता है। हमारी जितनी Law Universities हैं, वहां पर Drafting के Special Courses चलाने की आवश्यकता है। वहां पर Legal Profession में जाने वाले व्यक्ति को Act Draft करना उसकी भी एक Professionally training होना चाहिए।

सरकारों का भी एक स्वभाव रहा है। अच्छी सरकार वो नहीं है जो कानूनों के जंगल खड़े कर दे। हर दिन एक नया कानून बनाए, हम सीना तानकर के कहते रहें हमने ये कानून बनाया है, हमने वो कानून बनाया है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि मेरी सफलता ये है कि अगर हमने पांच साल में हर दिन एक कानून खत्म करू। और मुझे खुशी है कि मेरा पांच साल का जितना कोटा है वो मैंने आठ महीने में पूरा कर दिया है। 1700 कानून खत्म कर रहे हैं, पता नहीं कैसे-कैसे कानून बने पड़े हैं जी और कोई भी एक कानून 1880 का एक कानून लेकर के आएगा और वो खड़ा हो जाएगा और वो दो-छह महीने कोर्ट के खराब करता रहेगा। ये भी पूरी तरह से व्यवस्था में बदलाव। हम लगे हैं, और मैं मानता हूं कि पूरी तरह से, मैंने अभी मुख्यमंत्रियों से राज्य में भी कहा। मैंने कहा भई ये अब बहुत हो गए, अब कुछ कम करो, जितने कानून कम होंगे, उतनी न्याय की सुविधा बढ़ेगी। कानूनों को जंगल से न्याय पाने में कभी कभी कठिनाई हो जाती है। और इसलिए कानून सरल हो, कानून सामान्य मानव को विश्वास दिलाने वाला हो, और निष्पक्ष भाव से बना हुआ हो तो सरकारों को भी ये जिम्मेवारी है। और जैसे हमारे Law minister कह रहे थे कि बार, ज्यूडिशिरी और गर्वमेंट – ये तीनों का Functioning अगर एक समान रूप से चलता है, और सही direction में चलता है तो फिर देश को परिणाम मिलता है। उन परिणाम की प्राप्ति करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं।

इन दिनों सारा विश्व का ध्यान भारत की तरफ है। हम पिछले कई वर्षों से सुनते हुए आए हैं कि 21वीं सदी एशिया की सदी है। और हम ये भी देख रहे हैं कि दुनिया के लोगों को आर्थिक गतिविधी के लिए एशिया की तरफ ध्यान केंद्रित हुआ है और पिछले कुछ महीनों से भारत के प्रति आकर्षण बढ़ा है। भारत के प्रति बढ़ी आशा भरी नजर से दुनिया देख रही है। कारण क्या है? आप बार मित्रों को जानकर के खुशी होगी विश्व भारत पर भरोसा इसलिए कर रहा है कि दुनिया के लोगों को हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर विश्वास है। उनको लगता है कि मैं पूंजी निवेश करूंगा तो भारत में Democratic System है, भारत में कानून का शासन है और भारत की Judiciary System है। जहां पर कभी कोई गड़बड़ हुई मैं दूसरे देश में जा रहा हूं, मुझे न्याय मिलेगा।

आज अन्य देशों की तुलना में भारत का सबसे ताकतवर जो मुद्दा है, विश्व को प्रभावित करने के लिए वो ये है कि हमारे पास हमारे legal system हमारी Judiciary, totally independent है। और दूसरा उनका आनंद आता है हमारी यहां न्याय प्रणाली में अंग्रेजी का महातम्य है। उनको संतोष होता है वरना हम अपना भाषा में कुछ कह दें और वो बेचारा फंस जाए, उसको विश्वास है कि चलिए कम से कम उस language में मैं न्याय मांग रहा हूं जिस language से मैं परिचित हूं। एक ऐसी अवस्था बनी है और इसलिए भारत के आर्थिक विकास में भी सिर्फ सुशासन और सरकार नहीं, न्याय प्रणाली भी बहुत बड़ी ताकत के साथ आज विश्व में हमारी बात पहुंचाने का आधार बनी है। और इसके लिए ये सारी महान परंपरा और ये कोई एक दिन का काम नहीं है। अब तक न्याय प्रणाली से जुड़े हुए सभी लोगों ने जो योगदान किया है, इसकी प्रतिष्ठा बनाई है। किसी ने Judiciary में रहकर के किया होगा, किसी ने बार में रहकर के किया होगा उन सबका ये योगदान आज हिंदुस्तान की भलाई के काम आ रहा है, विश्वास बढ़ रहा है। और उस अर्थ में भी मैं पूरी न्याय प्रणाली में जुड़े हुए और अब तक जिन्होंने काम किया है वो और आज जो काम कर रहे हैं वो, वे सब अभिनंदन के अधिकारी हैं।

वो देश को कैसी ताकत कहां-कहां से मिलती है। हम ये न सोचें कि देश को ताकत किसी एक कोने से मिलती है एक Multiple ताकत होती है जिसके कारण हम Ultimately लोगों को आकर्षित करते हैं और वो काम आज हो रहा है। और उस अर्थ में भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका स्वतंत्र न्याय प्रथा प्रणाली जो दुनिया को स्वीकार करने के लिए हमारा एक कारण बन रही है।

इन सब बातों के साथ मैं फिर एक बार, मुझे आपने बुलाया, मैं आपका बहुत आभारी हूं और ऐसे वरिष्ठ लोगों के साथ मुझे मंच पर बैठने का मौका मिला क्योंकि जो व्यक्ति का legal से कोई लेना-देना नहीं उसको मिलने का मौका मिले, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

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Role of newspapers is crucial in the journey to Viksit Bharat: PM Modi at inauguration of INS Towers in Mumbai
July 13, 2024
“Role of newspapers is very important in the journey to Viksit Bharat in the next 25 years”
“The citizens of a country who gain confidence in their capabilities start achieving new heights of success. The same is happening in India today”
“INS has not only been a witness to the ups and downs of India’s journey but also lived it and communicated it to the people”
“A country’s global image directly affects its economy. Indian publications should enhance their global presence”

महाराष्ट्र के गवर्नर श्रीमान रमेश बैस जी, मुख्यमंत्री श्रीमान एकनाथ शिंदे जी, उप मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट भाई राकेश शर्मा जी, सभी वरिष्‍ठ महानुभाव, देवियों और सज्जनों!

सबले पहले मैं इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के सभी सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आज आप सभी को मुंबई में एक विशाल और आधुनिक भवन मिला है। मैं आशा करता हूँ, इस नए भवन से आपके कामकाज का जो विस्तार होगा, आपकी जो Ease of Working बढ़ेगी, उससे हमारे लोकतंत्र को भी और मजबूती मिलेगी। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी तो आज़ादी के पहले से अस्तित्व में आने वाली संस्‍थाओं में से एक है और इसलिए आप सबने देश की यात्रा के हर उतार-चढ़ाव को भी बहुत बारीकी से देखा है, उसे जिया भी है, और जन-सामान्‍य को बताया भी है। इसलिए, एक संगठन के रूप में आपका काम जितना प्रभावी बनेगा, देश को उसका उतना ही ज्यादा लाभ मिलेगा।

साथियों,

मीडिया केवल देश के हालातों का मूकदर्शक भर नहीं होता। मीडिया के आप सभी लोग, हालातों को बदलने में, देश को दिशा देने में एक अहम रोल निभाते हैं। आज भारत एक ऐसे कालखंड में है, जब उसकी अगले 25 वर्षों की यात्रा बहुत अहम है। इन 25 वर्षों में भारत विकसित बने, इसके लिए पत्र-पत्रिकाओं की भूमिका भी उतनी ही बड़ी है। ये मीडिया है, जो देश के नागरिकों को जागरूक करता है। ये मीडिया है, जो देश के नागरिकों को उनके अधिकार याद दिलाता रहता है। और यही मीडिया है, जो देश के लोगों को ये एहसास दिलाता है कि उनका सामर्थ्य क्या है। आप भी देख रहे हैं, जिस देश के नागरिकों में अपने सामर्थ्य को लेकर आत्मविश्वास आ जाता है, वो सफलता की नई ऊंचाई प्राप्त करने लगते हैं। भारत में भी आज यही हो रहा है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। एक समय था, जब कुछ नेता खुलेआम कहते थे कि डिजिटल ट्रांजेक्शन भारत के लोगों के बस की बात नहीं है। ये लोग सोचते थे कि आधुनिक टेक्नोलॉजी वाली चीजें इस देश में नहीं चल पाएंगी। लेकिन भारत की जनता की सूझबूझ और उनका सामर्थ्य दुनिया देख रही है। आज भारत डिजिटल ट्रांजेक्शन में दुनिया में बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ रहा है। आज भारत के UPI की वजह से आधुनिक Digital Public Infrastructure की वजह से लोगों की Ease of Living बढ़ी है, लोगों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक पैसे भेजना आसान हुआ है। आज दुनियाभर में हमारे जो देशवासी रहते हैं, खासकर के गल्‍फ के देशों में, वो सबसे ज्यादा रेमिटेंस भेज रहे हैं और उनको जो पहले खर्च होता था, उसमें से बहुत कमी आ गई है और इसके पीछे एक वजह ये डिजिटल रेवेल्यूशन भी है। दुनिया के बड़े-बड़े देश हमसे टेक्नोलॉजी और हमारे implementation model को जानना-समझने को प्रयास कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी सफलता सिर्फ सरकार की है, ऐसा नहीं है। इस सफलता में आप सभी मीडिया के लोगों की भी सहभागिता है औऱ इसलिए ही आप सब बधाई के भी पात्र हैं।

साथियों,

मीडिया की स्वाभाविक भूमिका होती है, discourse create करना, गंभीर विषयों पर चर्चाओं को बल देना। लेकिन, मीडिया के discourse की दिशा भी कई बार सरकार की नीतियों की दिशा पर निर्भर होती है। आप जानते हैं, सरकारों में हमेशा हर कामकाज के अच्छा है, बुरा है, लेकिन वोट का गुणा-भाग, उसकी आदत लगी ही रहती है। हमने आकर के इस सोच को बदला है। आपको याद होगा, हमारे देश में दशकों पहले बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन, उसके बाद की सच्चाई ये थी कि 2014 तक देश में 40-50 करोड़ गरीब ऐसे थे, जिनका बैंक अकाउंट तक नहीं था। अब जब राष्ट्रीयकरण हुआ तब जो बातें कही गई और 2014 में जो देखा गया, यानी आधा देश बैंकिंग सिस्टम से बाहर था। क्या कभी हमारे देश में ये मुद्दा बना? लेकिन, हमने जनधन योजना को एक मूवमेंट के तौर पर लिया। हमने करीब 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा। डिजिटल इंडिया और भ्रष्टाचार विरोधी प्रयासों में यही काम हमारा सबसे बड़ा माध्यम बना है। इसी तरह, स्वच्छता अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया जैसे अभियानों को अगर हम देखेंगे! ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में कहीं फिट नहीं होते थे। लेकिन, बदलते हुए भारत में, देश के मीडिया ने इन्हें देश के नेशनल discourse का हिस्सा बनाया। जो स्टार्ट-अप शब्द 2014 के पहले ज्यादातर लोग जानते भी नहीं थे, उन्हें मीडिया की चर्चाओं ने ही घर-घर तक पहुंचा दिया है।

साथियों,

आप मीडिया के दिग्गज हैं, बहुत अनुभवी हैं। आपके निर्णय देश के मीडिया को भी दिशा देते हैं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम में मेरे आपसे कुछ आग्रह भी हैं।

साथियों,

किसी कार्यक्रम को अगर सरकार शुरू करती है तो ये जरूरी नहीं है कि वो सरकारी कार्यक्रम है। सरकार किसी विचार पर बल देती है तो जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ सरकार का ही विचार है। जैसे कि देश ने अमृत महोत्सव मनाया, देश ने हर घर तिरंगा अभियान चलाया, सरकार ने इसकी शुरुआत जरूर की, लेकिन इसको पूरे देश ने अपनाया और आगे बढ़ाया। इसी तरह, आज देश पर्यावरण पर इतना ज़ोर दे रहा है। ये राजनीति से हटकर मानवता के भविष्य का विषय है। जैसे कि, अभी ‘एक पेड़ मां के नाम’, ये अभियान शुरू हुआ है। भारत के इस अभियान की दुनिया में भी चर्चा शुरू हो गई है। मैं अभी जी7 में गया था जब मैंने इस विषय को रखा तो उनके लिए बड़ी उत्सुकता थी क्योंकि हर एक को अपनी मां के प्रति लगाव रहता है कि उसको लगता है कि ये बहुत क्लिक कर जाएगा, हर कोई कह रहा था। देश के ज्यादा से ज्यादा मीडिया हाउस इससे जुड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियों का बहुत भला होगा। मेरा आग्रह है, ऐसे हर प्रयास को आप देश का प्रयास मानकर उसे आगे बढ़ाएं। ये सरकार का प्रयास नहीं है, ये देश का है। इस साल हम संविधान का 75वां वर्ष भी मना रहे हैं। संविधान के प्रति नागरिकों में कर्तव्य बोध बढ़े, उनमें जागरूकता बढ़े, इसमें आप सभी की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है।

साथियों,

एक विषय है टूरिज्म से जुड़ा हुआ भी। टूरिज्म सिर्फ सरकार की नीतियों से ही नहीं बढ़ता है। जब हम सब मिलकर देश की ब्रांडिंग और मार्केटिंग करते हैं तो, देश के सम्मान के साथ-साथ देश का टूरिज़्म भी बढ़ता है। देश में टूरिज्म बढ़ाने के लिए आप लोग अपने तरीके निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए, महाराष्ट्र के सभी अखबार मिलकर के तय करें कि भई हम सितम्बर महीने में बंगाल के टूरिज्म को प्रमोट करेंगे अपनी तरफ से, तो जब महाराष्ट्र के लोग चारों तरफ जब बंगाल-बंगाल देखें तो उनको करें कि यार इस बार बंगाल जाने का कार्यक्रम बनाएं, तो बंगाल का टूरिज्‍म बढ़ेगा। मान लीजिए आप तीन महीने के बाद तय करें कि भई हम तमिलनाडु की सारी चीजों पर सब मिलकर के, एक ये करें के एक दूसरा करें ऐसा नहीं, तमिलनाडु फोकस करेंगे। आप देखिए एक दम से महाराष्ट्र के लोग टूरिज्‍म में जाने वाले होंगे, तो तमिलनाडु की तरफ जाएंगे। देश के टूरिज्म को बढ़ाने का एक तरीका हो और जब आप ऐसा करेंगे तो उन राज्यों में भी महाराष्ट्र के लिए ऐसे ही कैम्पेन शुरू होंगे, जिसका लाभ महाराष्‍ट्र को मिलेगा। इससे राज्यों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, जिज्ञासा बढ़ेगी और आखिरकार इसका फायदा जिस राज्य में आप ये इनिशिएटिव ले रहे हें और बिना कोई एक्‍स्‍ट्रा प्रयास किए बिना आराम से होने वाला काम है।

साथियों,

आप सभी से मेरा आग्रह अपनी ग्लोबल प्रेजेंस बढ़ाने को लेकर भी है। हमें सोचना होगा, दुनिया में हम नहीं है। As far as media is concerned हम 140 करोड़ लोगों के देश हैं। इतना बड़ा देश, इतना सामर्थ्य और संभावनाएं और बहुत ही कम समय में हम भारत को third largest economy होते देखने वाले हैं। अगर भारत की सफलताएं, दुनिया के कोने-कोने तक पहुंचाने का दायित्व भी आप बहुत बखूबी ही निभा सकते हैं। आप जानते हैं कि विदेशों में राष्ट्र की छवि का प्रभाव सीधे उसकी इकोनॉमी और ग्रोथ पर पड़ता है। आज आप देखिए, विदेशों में भारतीय मूल के लोगों का कद बढ़ा है, विश्वसनीयता बढ़ी है, सम्मान बढ़ा है। क्योंकि, विश्व में भारत की साख बढ़ी है। भारत भी वैश्विक प्रगति में कहीं ज्यादा योगदान दे पा रहा है। हमारा मीडिया इस दृष्टिकोण से जितना काम करेगा, देश को उतना ही फायदा होगा और इसलिए मैं तो चाहूंगा कि जितनी भी UN लैंग्वेज हैं, उनमें भी आपके पब्लिकेशंस का विस्तार हो। आपकी माइक्रोसाइट्स, सोशल मीडिया accounts इन भाषाओं में भी हो सकते हैं और आजकल तो AI का जमाना है। ये सब काम आपके लिए अब बहुत आसान हो गए हैं।

साथियों,

मैंने इतने सारे सुझाव आप सबको दे डाले हैं। मुझे मालूम है, आपके अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में, बहुत लिमिटेड स्पेस रहती है। लेकिन, आजकल हर अखबार पर और हर एक के पास एक publication के डिजिटल editions भी पब्लिश हो रहे हैं। वहाँ न स्पेस की limitation है और न ही distribution की कोई समस्या है। मुझे भरोसा है, आप सब इन सुझावों पर विचार करके, नए experiments करेंगे, और लोकतंत्र को मजबूत बनाएँगे। और मैं पक्‍का मानता हूं कि आपके लिए एक, भले ही दो पेज की छोटी एडिशन जो दुनिया की UN की कम से कम languages हों, दुनिया का अधिकतम वर्ग उसको देखता है, पढ़ता है… embassies उसको देखती हैं और भारत की बात पहुंचाने की एक बहुत बड़ा source आपके ये जो डिजिटल एडिशंस हैं, उसमें बन सकता है। आप जितना सशक्त होकर काम करेंगे, देश उतना ही आगे बढ़ेगा। इसी विश्वास के साथ, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद! और आप सबसे मिलने का मुझे अवसर भी मिल गया। मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं! धन्‍यवाद!