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Govt is committed to the continuous development and upgradation of DLW, which is a symbol of the industrial development of Varanasi: PM Modi
There is immense potential for tourism in Varanasi, and all efforts should be made to keep the city clean: PM Modi
Waste to wealth… we are moving in this direction. Initiatives like the Kachra Mahotsav will further the cause of cleanliness: PM Modi
Ayushman Bharat scheme is going to transform the health sector. It will provide top quality healthcare to the poor: PM Modi
POSHAN Yojana will help us tackle problems like malnutrition among children: PM Modi

यहां उपस्थिति विशाल संख्‍या में पधारी हुईं माताएं-बहनें, भाइयों और नौजवानो।

ये मेरा सौभाग्‍य है कि आज मुझे बनारस के विकास की अनेक योजनाओं का शिलान्‍यास करने का, लोकार्पण करने का अवसर मिला। लेकिन मैं सबसे पहले आज बनारसवासियों को लाख-लाख धन्‍यवाद करना चाहता हूं, लाख-लाख अभिनंदन करना चाहता हूं। आज बनारस ने कमाल कर दिया। फ्रांस के राष्‍ट्रपति का जिस प्रकार से आज बनारस ने पलक-पांवड़े बिछा करके स्‍वागत किया, उनका जो सम्‍मान किया; फ्रांस के हर घर में लोग जरूर पूछेंगे कि बनारस कहां है, जहां फ्रांस के राष्‍ट्रपति का इतना बड़ा स्‍वागत-सम्‍मान होता है।

अगर हमने गाड़ी शायद तेज न चलाई होती, तो अभी भी हम रोड पर कार में लोगों का अभिवादन स्‍वीकार करते हुए वहां यात्रा कर रहे होते, इतनी भारी भीड़। गंगा के सभी घाट हों, मार्ग के हर रास्‍ते की एक-एक इंच भूमि हो, आज एक अद्भुत नजारा बनारस के लोगों के प्रेम ने, आपके आशीर्वाद ने, और यही हमारा प्‍यार फ्रांस और भारत की दोस्‍ती को प्रेम वर्षा से भिगो देता है और इसके लिए बनारस का जितना धन्‍यवाद करूं उतना कम है।

आज मुझे विन्धयवासिनी के चरणों में जाने का अवसर मिला था। पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा का एक अभियान चलाने में भारत बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है। फ्रांस और भारत मिल करके सौर ऊर्जा पर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दुनिया के अनेक देशों के मेहमान कल दिल्‍ली में आए थे, सबने मिल करके सूर्य देवता के सामर्थ्‍य को स्‍वीकार करते हुए आने वाले विकास के राजमार्ग को सूर्य-शक्ति के आधार पर चलाने की दिशा में महत्‍वपूर्ण फैसले लिए। और इसी के तहत मिर्जापुर में सोलार से उत्‍पादन करने वाली बिजली का एक प्रकल्‍प का मुझे लोकार्पण करने का अवसर मिला। ये एक प्रकार से हिन्‍दुस्‍तान के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने का अभियान है और मैं तो इसे आगे इतना बढ़ाना चाहता हूं कि रूफटॉप सोलार से घर की छत पर सोलार की पैनल लगी हो और घर में खाना पकाने का चूल्‍हा; अब गैस की भी जरूरत न पड़े- उस सोलार के चूल्‍हे से खाना पकाना हो जाए- खर्चा भी नहीं, पर्यावरण का नुकसान भी नहीं, clean cooking का एक बड़ा अभियान।

भारत में 25 करोड़ परिवार हैं, बहुत बड़ा मार्केट है और मैं नौजवानों से आग्रह करता हूं, आईआईटीएन से आग्रह करता हूं कि आइए इनोवेशन की स्‍पर्धा करे, ऐसी टेक्‍नोलॉजी को विकसित करे कि हमारी माताएं-बहनों को अब घर में चूल्‍हा जलाने में किसी पर निर्भर न रहना पड़े। सूर्यदेवता के आशीर्वाद से आराम से खाना पक जाए और घर में खाना पकाने में जो खर्च होता था फ्यूल में, वो भी बंद हो जाए। गरीब और मध्‍यम वर्ग के परिवार की एक बहुत बड़ी सेवा हो सकती है।

इतना ही नहीं, आज मुझे काशी और पटना को जोड़ने का, एक नई रेल सेवा शुरू करने का अवसर मिला है। लंबे अर्से से मांग थी कि काशी और पटना को जोड़ने वाली कोई तेज गति से चलने वाली ट्रेन शुरू हो। आज उसका शुभारंभ हुआ है। सुबह 6 बजे गाड़ी काशी से चलेगी, दस-सवा दस बजे पटना पहुंच जाएगी। और शाम को पांच बजे चलेगी, रात को नौ-साढ़े नौ-दस बजे काशी में वापस आ जाएगी। कम से कम समय में काशी और पटना को जोड़ने वाला तेज गति से चलने वाली ट्रेन का, आज काशी-पटना जनशताब्‍दी एक्‍सप्रेस का मुझे प्रारंभ करने का अवसर मिला। मैं रेलमंत्री जी को बधाई देता हूं, श्रीमान मनोज सिन्‍हा जी के नेतृत्‍व में जनसेवा के लिए रेल का उपयोग कैसे हो, उस पर अनेकविद् काम चल रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि आज काशी और पटनावासियों की बहुत पुरानी इच्‍छा का आज अमल हो रहा है।

मैं जब भी काशी आता हूं तो एक प्रकार से मेरा दूसरा घर बन जाता है, डीएलडब्‍ल्‍यू और काशी की पहचान अगर आध्‍यात्मिक spiritual दुनिया में अगर काशी की पहचान हर-हर महादेव से जुड़ करके हो जाती है तो काशी की औद्योगिक पहचान डीएलडब्‍ल्‍यू के द्वारा होती है। और इसलिए भारत सरकार डीएलडब्‍ल्‍यू का जितना ज्‍यादा विकास हो, जितना ज्‍यादा विस्‍तार हो, जितना ज्‍यादा आधुनिकीकरण हो, ज्‍यादा से ज्‍यादा लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्‍ध हों; उसके लिए अनेक नई-नई योजनाएं डीएलडब्‍ल्‍यू के तहत भी करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो आने वाले दिनों में यहां के लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा भरने का काम उन योजनाओं से होगा।

आज करीब-करीब 800 करोड़ रुपया- होली का त्‍योहार अभी-अभी मनाया है, 800 करोड़ के विकास के काम इस होली के रंग में नए रंग भर देते हैं, होली के रंग में नई खुशबू भर देते हैं, होली के रंग में नया उमंग भर देते हैं। आज मुझे यहां गरीब परिवारों को आवास की चाबी देने का अवसर मिला। मैं उन्हें पूछ रहा था- पहले कहां रहते थे? हर कोई बता रहा था- कोई कच्‍चे घर में रहते थे, कोई कहता था झुग्‍गी-झोंपड़ी में रहते थे, कोई कहता था- ऐसे नहीं बिस्‍तरा रखते थे, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए; ऐसे ही जिंदगी थी। मैंने उनको पूछा अब घर मिल गया तो अच्‍छा लग रहा है? घर जा करके देख के आए? अच्‍छा लगा? कोई कमी महसूस हुई? सारी बातें मैं पूछ रहा था। और बाद में मैं पूछता था अब बच्‍चों को पढ़ाओगे क्‍या? एकदम सबकी आंखें झुक जाती थीं, शरमा जाते थे। मैंने आग्रह किया कि आपकी जिम्‍मेदारी है- अब रहने के लिए अच्‍छा घर मिल गया है, आपको अपने बच्‍चों को पढ़ाना चाहिए।

लेकिन मुझे खुशी है कि योगीजी ने आ करके एक mission mode में आवास योजना को लागू करने के लिए बीड़ा उठाया है। भारत सरकार की योजना तो कोई आज की नहीं है, पुरानी सरकार के समय भी योजना थी। और मैंने यहीं काशी में कहा था कि वो नाम तक दे नहीं पाते थे, लेकिन योगीजी ने लाभार्थियों की लिस्‍ट बना दी, भारत सरकार के सामने प्रस्‍तुत कर दी, भारत सरकार ने धन आवंटन कर दिया और छह महीने के भीतर-भीतर पांच हजार से ज्‍यादा मकान बना करके लोगों को दे दिए गए। और आने वाले दिनों में आठ लाख परिवारों को मकान देने का हमारा सपना है और मुझे विश्‍वास है कि योगीजी के नेतृत्‍व में ये अवश्‍य संभव होगा और समय-सीमा में संभव होगा।

आज ये भी सही है कि विकास करना है तो infrastructure का बहुत महत्‍व है। Connectivity का बहुत महत्‍व है। रेल हो, रोड हो; ये बहुत आवश्‍यक होते हैं। आज शिवपुरी, फुलवरिया, चार लेन रोड की भी उसके निर्माण की शुरूआत हो रही है। दो रेलवे क्रॉसिंग, दो नए ओवरब्रिज उसी जगह पर बनाए जाएंगे। बनारस में रेलवे स्‍टेशनों के आधुनिकीकरण का काम हम चला रहे हैं।

आज मुझे अवसर मिला कचरा महोत्‍सव में। लोगों को बड़ा आश्‍चर्य होता होगा कि अब कचरा महोत्‍सव भी होने लगा। जिन लोगों को मोदी पसंद नहीं, वो तो इस पर भी आलोचना करेंगे कि मोदी को अब कुछ बचा नहीं है, अब कचरा महोत्‍सव कर रहा है। हमें स्‍वच्‍छता के अभियान को आगे बढ़ाना है। Waste में से Wealth create हो सकता है। कबाड़ को भी जुगाड़ करके उपयोगी चीजें बनाई जा सकती हैं और ये जनआंदोलन बन सकता है। और यहां जो आए हैं, मैं उनको कहूंगा, ये जो कचरा महोत्‍सव की प्रदर्शनी लगी है, आप जरूर उसको देखिए- छोटे-छोटे बच्‍चोंने, जो बोतलें हम फेंक देते हैं, जो अखबार फेंक देते हैं, उसमें से कितनी बढ़िया चीजें बनाई हैं। और घर के अंदर रखें तो लोग उसको देखने लिए लालायित हो जाएं।एक ही चीज का कितना उपयोग हो सकता है।

और मैंने यहां Musical party देखी, बड़ी शानदार Musical party, स्‍वच्‍छता के गीत गा रहे हैं, लेकिन उनके musical instrument क्‍या हैं, खाली डिब्‍बों से उन्‍होंने बढ़िया musical instrumentखड़े किए हैं। खाली डिब्‍बों को बजा-बजा करके बढ़िया संगीत का अस्‍वाद वो करा सकते हैं। यानी निकम्‍मी से निकम्‍मी चीज का भी उत्‍तम से उत्‍तम उपयोग कितना, कैसे हो सकता है वो आज इस कचरा महोत्‍सव में मैंने देखा है।

वाराणसी को स्‍वच्‍छता में प्राथमिकता देनी है। दुनिया भर के टूरिस्‍टों को वाराणसी आने के लिए मजबूर करना है। वाराणसी के पास सब कुछ है, सदियों से है लेकिन आज, आज अगर हमें करना है तो एक ही काम करना है, बाकी तो हमारे पूर्वज करके गए हैं। वाराणसी का नाम, शानो-शौकत हमारे पूर्वजों ने पैदा कर दी है, हमें सिर्फ वाराणसी को स्‍वच्‍छ रखना है।

दुनिया-दुनिया वाराणसी में आने के लिए प्रेरित हो जाएगी, और उस अभियान को चलाने के लिए आज यहां पर 17 साल बाद जो आवश्‍यकताएं होने वाली हैं, एक प्रकार से 20 साल के बाद भी जो जरूरतें होंगी, उनको आज पूरा करने की दृष्टि से सीवर पानी के treatment का व्‍यवस्‍थाका भी एक plant का अभियान शुरू किया गया है। करीब 600 करोड़ रुपये के खर्च से ये treatment plant आपके यहां लगने वाला है। और उसके कारण आने वाले दिनों में लोगों को कितना लाभ होगा, इसका मैं अदांज कर सकता हूं।

आपने देखा होगा काशी में जाएं तो तार लटकते थे। काशी को उन तार के झुंड से मुक्ति दिलाने का मैंने अभियान चलाया है। और देश भर में ये अंडरग्राउंड तार डालने का काम शुरू किया, बनारस से किया था। बनारस में भी वो काम बहुत तेजी से चल रहा है।

उसी प्रकार से अभी जब योगीजी ने investment summit किया था, उस समय मैंने घोषित किया था एक defense manufacturing corridor का, और defense manufacturing corridor के कारण 20 हजार करोड़ रुपये और करीब-करीब ढाई लाख लोगों के रोजगार, इसकी संभावनाएं उसके अंदर पड़ी हुई हैं। उस काम को भी आगे बढ़ाने की दिशा में योगीजी की सरकार और भारत सरकार मिल करके तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

मैं योगीजी को इस बात के लिए भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि उन्‍होंने किसानों का विशेष ख्‍याल रखा है। पहले उत्‍तर प्रदेश में एमएसपी घोषित होता था लेकिन धान की खरीदी नहीं होती थी। मुझे खुशी है कि पहले की तुलना में धान की खरीदी योगीजी के प्रयत्‍नों के कारण चार गुना बढ़ गई है। किसानों को उनकी पैदावार का पैसा मिलने का अवसर प्राप्‍त हुआ है।

इतना ही नहीं, गन्‍ने के किसानों का भुगतान उसकी गति, उसका क्‍वांटम, ये भी 40 प्रतिशत बढ़ोत्‍तरी हुई है। तो आप कल्‍पना कर सकते हैं कि विकास की इन योजनाओं का लाभ काशी के चाहे infrastructure का काम हो, चाहे कृषि क्षेत्र का काम हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे रेल मार्ग की गति बढा़ने का काम हो, नई रेल लाइन चालू करने का काम हो, ऐसे अनेक projects, उसका आज शिलान्‍यास और लोकार्पण करने का आज मुझे अवसर मिला है।

हमें सबने मिल करके काशी को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। अनेकविद् योजनाएं ले करके राज्‍य सरकार और भारत सरकार काशी में, पूर्वी उत्‍तर प्रदेश में काम कर रही है। आने वाले दिनों में हम एक बहुत महत्‍वपूर्ण योजना देशवासियों के लिए लागू करने जा रहे हैं।‘आयुष्‍मान भारत’, इस ‘आयुष्‍मान भारत’ के तहत इंश्‍योरेंस कंपनी के साथ मिल करके, बीमा योजना की व्‍यवस्‍था करके गरीब से गरीब परिवार भी, अगर उसके यहां कोई बीमार हो जाए- तो एक व्‍यक्ति बीमार नहीं होता है, पूरा परिवार बीमार हो जाता है। आर्थिक स्थिति तबाह हो जाती है। परिवार के सारे सपने, सारी योजनाएं तितर-बितर हो जाती हैं। इसलिए गरीब बीमार हो तो झेल लेता है, अस्‍पताल जाने की हिम्‍मत नहीं करता। उसके लिए खर्च संभव नहीं होता है, गिरवी रखने के लिए कुछ होता नहीं अपने पास। क्‍या मेरे देश के नागरिकों का ये हाल होगा?

भाइयो, बहनों ये मुझे मंजूर नहीं है।और इसलिए हमने योजना बनाई है कि ऐसे गरीब परिवार होंगे जहां उपचार के लिए संभावना नहीं है, देश में दस करोड़ परिवार- यानी करीब-करीब 50 करोड़ नागरिक, 50 करोड़ नागरिक, अगर उनके परिवार में कोई बीमारी आई, तो ‘आयुष्‍मान भारत’ योजना के तहत एक साल में पांच लाख रुपये तक का अस्‍पताल का खर्चा भारत सरकार और इंश्‍योरेंस कम्‍पनी मिल करके देगी। इसका परिणाम ये होगा कि गरीब जो पहले अस्‍पताल जाने से कतराता था, वो अब छोटी बीमारी होगी तो भी जाएगा। क्‍योंकि उसको मालूम है कि पैसे मोदी सरकार देने वाली है। उसे विश्‍वास है कि बीमार रहना ठीक नहीं है, रोजी-रोटी कमानी है तो मुझे पहले उपचार करवाना चाहिए, वो कराएगा।

जो प्राइवेट पार्टी हैं, जो छोटे-छोटे शहरों में अस्‍पताल खोलते नहीं हैं, बनाते नहीं हैं, क्‍योंकि उनको लगता है कि लोग आएंगे नहीं, आएंगे तो पैसे देंगे नहीं। लेकिन अब पैसे मिलना संभव हो गया है तो लोग भी अपने प्राइवेट अस्‍पताल बनाएंगे। देश में अस्‍पतालों का एक जाल बनेगा। आरोग्‍य की दृष्टि से सेवाएं उपलब्‍ध करवाने वाले लोग तैयार होंगे। आरोग्‍य के क्षेत्र में नए रोजगार पैदा होंगे। और देश को स्‍वस्‍थ बनाने की‍ दिशा में एक बहुत बड़ा अहम काम हम कर पाएंगे।

हमारे देश में कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्‍या है। हमने पोषण मिशन की शुरूआत की है। करीब 9 हजार करोड़ रुपया लगा करके आने वाले वर्षों में हमारे बच्‍चे उम्र के हिसाब से उसका वजन हो, उम्र के हिसाब से उनकी ऊंचाई हो, तंदुरुस्‍त हों, malnutrition की समस्‍या से मुक्‍त हो, इसके लिए आवश्‍यक पोषण की व्‍यवस्‍था कैसे हो? प्रशिक्षण की व्‍यवस्‍था कैसे हो? खास करके माताओं की ट्रेनिंग कैसे हो ?

उन सारे विषयों का एक बीड़ा उठाया है और प्रधानमंत्री पोषण मिशन योजना PMPM करके हमने लाए हैं। और आने वाले दिनों में ये पोषण मिशन योजना गरीब से गरीब परिवार हो, मध्‍यम वर्ग का परिवार हो, 12-14-16 साल की बेटियां हों, अगर 12-14-16 साल की बेटियां, उसका अगर तंदुरुस्‍त नहीं होंगी, उसका शारीरिक विकास उम्र के हिसाब से नहीं होता होगा! अगर कुछ ही वर्षों में वो मां बनेगी तो कभी वो मां भी मर सकती है, पैदा होने वाला बच्‍चा भी मर सकता है। या तो पैदा होने वाला बच्‍चा किसी न किसी बीमारी को ले करके पैदा हो सकता है और जिंदगी भर उस मां को उस बच्‍चे की सेवा करने में खप जाना पड़ता है। इन सबसे मुक्ति दिलाने के लिए ये प्रधानमंत्री पोषण मिशन योजना को लागू करने की दिशा में हम चल रहे हैं।

काशीवासियों, विकास की इन सारी योजनाओं का लाभ हमारी काशी को मिले। हमारी गंगा से जुड़ी हुई सारी योजनाएं तेज गति से आगे बढ़ रही हैं और उसका लाभ भी आने वाले दिनों में मिलने वाला है।

मैं फिर एक बार योगीजी की सरकार को अनेकविद् प्रकल्‍प तेज गति से चलाने के लिए, भारत सरकार की योजनाओं को भी तेज गति से लागू करने के लिए मैं हृदयपूर्वक बहुत-बहुत बधाई देता हूं और फिर एक बार आज काशीवासियों ने जो अद्भुत स्वागत-सम्‍मान किया है, इसके लिए सिर झुका करके नमन करता हूं।

बहुत-बहुत धन्‍यवाद

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Fact Sheet: Quad Leaders’ Summit
September 25, 2021
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On September 24, President Biden hosted Prime Minister Scott Morrison of Australia, Prime Minister Narendra Modi of India, and Prime Minister Yoshihide Suga of Japan at the White House for the first-ever in-person Leaders’ Summit of the Quad. The leaders have put forth ambitious initiatives that deepen our ties and advance practical cooperation on 21st-century challenges: ending the COVID-19 pandemic, including by increasing production and access to safe and effective vaccines; promoting high-standards infrastructure; combatting the climate crisis; partnering on emerging technologies, space, and cybersecurity; and cultivating next-generation talent in all of our countries.

COVID and Global Health

Quad leaders recognize that the most immediate threat to lives and livelihoods in our four countries and the world is the COVID-19 pandemic. And so in March, Quad leaders launched the Quad Vaccine Partnership, to help enhance equitable access to safe and effective vaccines in the Indo-Pacific and the world. Since March, the Quad has taken bold actions to expand safe and effective COVID-19 vaccine manufacturing capacity, donated vaccines from our own supply, and worked together to assist the Indo-Pacific in responding to the pandemic. The Quad Vaccine Experts Group remains the heart of our cooperation, meeting regularly to brief on the latest pandemic trends and coordinate our collective COVID-19 response across the Indo-Pacific, including by piloting the Quad Partnership COVID-19 Dashboard. We welcome President Biden’s September 22 COVID-19 Summit, and acknowledge that our work continues. The Quad will:

Help Vaccinate the World: As Quad countries, we have pledged to donate more than 1.2 billion vaccine doses globally, in addition to the doses we have financed through COVAX. To date we have collectively delivered nearly 79 million safe and effective vaccine doses to the Indo-Pacific region. Our Vaccine Partnership remains on track to expand manufacturing at Biological E Ltd. this fall, so that it can produce at least 1 billion doses of COVID-19 vaccines by the end of 2022. As a first step towards that new capacity, the leaders will announce bold actions that will immediately help the Indo-Pacific in its quest to end the pandemic. We recognize the importance of open and secure supply chains for vaccine production. The Quad welcomed India’s announcement to resume exports of safe and effective COVID-19 vaccines, including to COVAX, beginning in October 2021.

Through $3.3 billion in the COVID-19 Crisis Response Emergency Support Loan program, Japan will continue to help regional countries to procure safe, effective, and quality-assured vaccines. Australia will deliver $212 million in grant aid to purchase vaccines for Southeast Asia and the Pacific. In addition, Australia will allocate $219 million to support last-mile vaccine rollouts and lead in coordinating the Quad’s last-mile delivery efforts in those regions. Quad member countries will coordinate with the ASEAN Secretariat, the COVAX Facility, and other relevant organizations. We will continue to strengthen and support the life-saving work of international organizations and partnerships, including the WHO, COVAX, Gavi, CEPI, and UNICEF; and national governments. At the same time, the leaders are fully committed to strengthening vaccine confidence and trust. To that end, Quad countries will host an event at the 75th World Health Assembly (WHA) dedicated to combatting hesitancy.

Save Lives Now: Together as the Quad, we are committed to taking further action in the Indo-Pacific to save lives now. Japan, through Japan Bank for International Cooperation, will work with India to enhance key investments of approximately $100 million in the healthcare sector related to COVID-19, including vaccine and treatment drugs. We will utilize the Quad Vaccine Experts Group and convene as needed to urgently consult in relation to our emergency assistance.

Build Back Better Health Security: The Quad commits to better preparing our countries and the world for the next pandemic. We will continue to build coordination in our broader COVID-19 response and health-security efforts in the Indo-Pacific, and we will jointly build and conduct at least one pandemic preparedness tabletop or exercise in 2022. We will also further strengthen our science and technology cooperation in support of the 100-Day Mission—to have safe and effective vaccines, therapeutics, and diagnostics available within 100 days—now and into the future. This includes collaboration on current and future clinical trials, such as launching additional sites for the international Accelerating COVID-19 Therapeutic Interventions and Vaccines (ACTIV) trials, which can expedite investigation of promising new vaccines and therapeutics, while at the same time supporting countries in the region to improve their capacity to undertake scientifically sound clinical research. We will support the call for a "global pandemic radar” and will improve our viral genomic surveillance, including by working together to strengthen and expand the WHO Global Influenza Surveillance and Response System (GISRS).

Infrastructure

Building on the G7’s announcement of Build Back Better World (B3W)—an infrastructure partnership focused on digital connectivity, climate, health and health security, and gender equality infrastructure—the Quad will rally expertise, capacity, and influence to strengthen ongoing infrastructure initiatives in the region and identify new opportunities to meet the needs there. The Quad will:

Launch the Quad Infrastructure Coordination Group: Building on existing leadership from Quad partners on high-standards infrastructure, a senior Quad infrastructure coordination group will meet regularly to share assessments of regional infrastructure needs and coordinate respective approaches to deliver transparent, high-standards infrastructure. The group will also coordinate technical assistance and capacity-building efforts, including with regional partners, to ensure our efforts are mutually reinforcing and complementary in meeting the significant infrastructure demand in the Indo-Pacific.

Lead on High-Standards Infrastructure: Quad partners are leaders in building quality infrastructure in the Indo-Pacific region. Our complementary approaches leverage both public and private resources to achieve maximum impact. Since 2015, Quad partners have provided more than $48 billion in official finance for infrastructure in the region. This represents thousands of projects, including capacity-building, across more than 30 countries in support of rural development, health infrastructure, water supply and sanitation, renewable power generation (e.g., wind, solar, and hydro), telecommunications, road transportation, and more. Our infrastructure partnership will amplify these contributions and further catalyze private-sector investment in the region.

Climate

Quad countries share serious concern with the August Intergovernmental Panel on Climate Change’s report findings on the latest climate science, which has significant implications for climate action. To address the climate crisis with the urgency it demands, Quad countries will focus their efforts on the themes of climate ambition, including working on 2030 targets for national emissions and renewable energy, clean-energy innovation and deployment, as well as adaptation, resilience, and preparedness. Quad countries commit to pursue enhanced actions in the 2020s to meet anticipated energy demand and decarbonize at pace and scale to keep our climate goals within reach in the Indo-Pacific. Additional efforts include working together on methane abatement in the natural-gas sector and on establishing responsible and resilient clean-energy supply chains. The Quad will:

Form a Green-Shipping Network: Quad countries represent major maritime shipping hubs with some of the largest ports in the world. As a result, Quad countries are uniquely situated to deploy green-port infrastructure and clean-bunkering fuels at scale. Quad partners will organize their work by launching a Quad Shipping Taskforce and will invite leading ports, including Los Angeles, Mumbai Port Trust, Sydney (Botany), and Yokohama, to form a network dedicated to greening and decarbonizing the shipping value chain. The Quad Shipping Task Force will organize its work around several lines of efforts and aims to establish two to three Quad low-emission or zero-emission shipping corridors by 2030.

Establish a Clean-Hydrogen Partnership: The Quad will announce a clean-hydrogen partnership to strengthen and reduce costs across all elements of the clean-hydrogen value chain, leveraging existing bilateral and multilateral hydrogen initiatives in other fora. This includes technology development and efficiently scaling up the production of clean hydrogen (hydrogen produced from renewable energy, fossil fuels with carbon capture and sequestration, and nuclear for those who choose to deploy it), identification and development of delivery infrastructure to safely and efficiently transport, store, and distribute clean hydrogen for end-use applications, and stimulating market demand to accelerate trade in clean hydrogen in the Indo-Pacific region.

Enhance Climate Adaptation, Resilience, and Preparedness: Quad countries commit to increasing the Indo-Pacific region’s resilience to climate change by improving critical climate information-sharing and disaster-resilient infrastructure. The Quad countries will convene a Climate & Information Services Task Force and build a new technical facility through the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure that will provide technical assistance in small island developing states.

People-to-People Exchange and Education

The students of today will be the leaders, innovators, and pioneers of tomorrow. To build ties among the next generation of scientists and technologists, Quad partners are proud to announce the Quad Fellowship: a first-of-its-kind scholarship program, operated and administered by a philanthropic initiative and in consultation with a non-governmental task force comprised of leaders from each Quad country. This program will bring together exceptional American, Japanese, Australian, and Indian masters and doctoral students in science, technology, engineering, and mathematics to study in the United States. This new fellowship will develop a network of science and technology experts committed to advancing innovation and collaboration in the private, public, and academic sectors, in their own nations and among Quad countries. The program will build a foundational understanding among Quad Scholars of one another’s societies and cultures through cohort-wide trips to each Quad country and robust programming with each country’s top scientists, technologists, and politicians. The Quad will:

Launch the Quad Fellowship: The Fellowship will sponsor 100 students per year—25 from each Quad country—to pursue masters and doctoral degrees at leading STEM graduate universities in the United States. It will serve as one of the world’s leading graduate fellowships; but uniquely, the Quad Fellowship will focus on STEM and bring together the top minds of Australia, India, Japan, and the United States. Schmidt Futures, a philanthropic initiative, will operate and administer the fellowship program in consultation with a non-governmental taskforce, comprised of academic, foreign policy, and private sector leaders from each Quad country. Founding sponsors of the fellowship program include Accenture, Blackstone, Boeing, Google, Mastercard, and Western Digital, and the program welcomes additional sponsors interested in supporting the Fellowship.

Critical and Emerging Technologies

Quad leaders are committed to working together to foster an open, accessible, and secure technology ecosystem. Since establishing a new critical and emerging technologies working group in March, we have organized our work around four efforts: technical standards, 5G diversification and deployment, horizon-scanning, and technology supply chains. Today, the Quad leaders launch a statement of principles on technology, along with new efforts that together will advance critical and emerging technologies shaped by our shared democratic values and respect for universal human rights. The Quad will:

Publish a Quad Statement of Principles: After months of collaboration, the Quad will launch a statement of principles on technology design, development, governance, and use that we hope will guide not only the region but the world towards responsible, open, high-standards innovation.

Establish Technical Standards Contact Groups: The Quad will establish contact groups on Advanced Communications and Artificial Intelligence focusing on standards-development activities as well as foundational pre-standardization research.

Launch a Semiconductor Supply Chain Initiative: Quad partners will launch a joint initiative to map capacity, identify vulnerabilities, and bolster supply-chain security for semiconductors and their vital components. This initiative will help ensure Quad partners support a diverse and competitive market that produces the secure critical technologies essential for digital economies globally.

Support 5G Deployment and Diversification: To support the critical role of Quad governments in fostering and promoting a diverse, resilient, and secure telecommunications ecosystem, the Quad has launched a Track 1.5 industry dialogue on Open RAN deployment and adoption, coordinated by the Open RAN Policy Coalition. Quad partners will jointly facilitate enabling environments for 5G diversification, including with efforts related to testing and test facilities.

Monitor Biotechnology Scanning: The Quad will monitor trends in critical and emerging technologies, starting with advanced biotechnologies, including synthetic biology, genome sequencing, and biomanufacturing. In the process, we will identify related opportunities for cooperation.

Cybersecurity

Building on longstanding collaboration among our four countries on cybersecurity, the Quad will launch new efforts to bolster critical-infrastructure resilience against cyber threats by bringing together the expertise of our nations to drive domestic and international best practices. The Quad will:

Launch a Quad Senior Cyber Group: Leader-level experts will meet regularly to advance work between government and industry on driving continuous improvements in areas including adoption and implementation of shared cyber standards; development of secure software; building workforce and talent; and promoting the scalability and cybersecurity of secure and trustworthy digital infrastructure.

Space

Quad countries are among the world’s scientific leaders, including in space. Today, the Quad will begin space cooperation for the first time with a new working group. In particular, our partnership will exchange satellite data, focused on monitoring and adapting to climate change, disaster preparedness, and responding to challenges in shared domains. The Quad will:

Share Satellite Data to Protect the Earth and its Waters: Our four countries will start discussions to exchange Earth observation satellite data and analysis on climate-change risks and the sustainable use of oceans and marine resources. Sharing this data will help Quad countries to better adapt to climate change and to build capacity in other Indo-Pacific states that are at grave climate risk, in coordination with the Quad Climate Working group.Enable Capacity-Building for Sustainable Development: The Quad countries will also enable capacity-building in space-related domains in other Indo-Pacific countries to manage risks and challenges. The Quad countries will work together to support, strengthen, and enhance space applications and technologies of mutual interest.

Consult on Norms and Guidelines: We will also consult on norms, guidelines, principles, and rules for ensuring the long-term sustainability of the outer space environment.