Response to A.G.Noorani by Dr Jitendra Singh, Spokesperson BJP J&K

Published By : Admin | January 29, 2014 | 10:40 IST
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A.G. Noorani belongs to a class of so-called thinkers/writers who thrive through pervert intellectualism and seek to stay relevant through outrageous postulations from time to time. The tone and tenor of Noorani’s discourse  at a workshop held at Islamabad is  yet again a manifestation of the same mind-set  where he has once again resorted to his favourite Kashmir theme with anti-India  overtones.

This is not the first time Noorani has expressed such views viz-a-viz Jammu and Kashmir but has infact been doing so for the last over three decades. This indulgence of his has endeared him to the separatist constituency in Kashmir valley as well as to the India baiters abroad.

Noorani’s self-righteous observation at the Islamabad workshop that “the right of the people of Kashmir to a plebiscite is an inherent right” is devoid of the understanding of political realities that have  emerged in the Indian subcontinent after independence and partition.Just a four point rebuttal will suffice...

1) The reference to "plebiscite" or "referendum" made by Nehru to Liaqat Ali Khan, according to Noorani, was turned down then and there by Liaqat Ali himself.

2)  Jammu & Kashmir acceded to India under the provisions of same Instrument of Accession and same legalities which were applicable to other princely states of the subcontinent. Thereafter, the acceptance of the constitution of India by the then Regent of J&K in November 1949 followed by endorsement of the same by the Constituent Assembly of J&K in February 1954 signified  culmination of the process of determining the will of the people.

3) The UN resolution on "plebiscite" laid down two pre-requisites a) cease-fire and b) truce. When Pakistan failed to fulfill these pre-requisites, the UN  Security Council in December 1948  stated that if Pakistan was not abiding by these conditions,the resolution was no longer a binding on India.

4) India is a federation and,according to International Law, "secession' is not an option available in any federation.

Even as Noorani seeks to suggest new nomenclature of East Kashmir and West Kashmir for Indian part of Jammu & Kashmir and Pakistan occupied Kashmir (PoK) respectively, he conveniently remains oblivious of the fate of erstwhile East Pakistan and West Pakistan with the birth of Bangladesh quite in negation of the “two nation theory” which had inspired the concept of Pakistan.

Noorani is factually incorrect when he says that after, what he describes as “Agra rebuff”, Prime Minister Atal Behari Vajpayee had nothing to offer Pakistan. The truth is that NDA regime under Vajpayee had relentlessly endeavoured to improve the relations between two countries despite a series of deterrents including the Kargil war.

Noorani’s suggestion that a peaceful solution to the so-called Kashmir problem must include India, Pakistan and people of Kashmir is nothing but an echo of the separatist rhetoric which has since been rejected.

As far as India is concerned, the only pending agenda over Jammu & Kashmir, as also endorsed by the 1994 unanimous resolution of the Indian Parliament, is to retrieve back the area of the State which continues to be under illegal occupation of Pakistan.

Noorani, would do well to understand the fact that end of hostility and export of terrorism is the basic prerequisite for ensuring peace in the region, and to that extent, he could have used his Pakistan visit to prevail upon the powers-that-be in Islamabad to stop sponsoring militancy on the Indian soil.

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नमस्‍कार साथियों।

2023 का वर्ष आज बजट सत्र का प्रारंभ हो रहा है और प्रारंभ में ही अर्थ जगत के जिनकी आवाज को मान्‍यता होती है वैसी आवाज चारों तरफ से सकारात्‍मक संदेश लेकर के आ रही है, आशा की किरण लेकर के आ रही है, उमंग का आगाज लेकर के आ रही है। आज एक महत्‍वपूर्ण अवसर है। भारत के वर्तमान राष्‍ट्रपति जी की आज पहली ही संयुक्‍त सदन को वो संबोधित करने जा रही है। राष्‍ट्रपति जी का भाषण भारत के संविधान का गौरव है, भारत की संसदीय प्रणाली का गौरव है और विशेष रूप से आज नारी सम्‍मान का भी अवसर है और दूर-सुदूर जंगलों में जीवन बसर करने वाले हमारे देश के महान आदिवासी परंपरा के सम्‍मान का भी अवसर है। न सिर्फ सांसदों को लेकिन आज पूरे देश के लिए गौरव का पल है की भारत के वर्तमान राष्‍ट्रपति जी का आज पहला उदृबोधन हो रहा है। और हमारे संसदीय कार्य में छह सात दशक से जो परंपराऐं विकसित हुई है उन परंपराओं में देखा गया है कि अगर कोई भी नया सांसद जो पहली बार सदन में बोलने के लिए में खड़ा होता है तो किसी भी दल का क्‍यों न हो जो वो पहली बार बोलता है तो पूरा सदन उनको सम्‍मानित करता है, उनका आत्‍मविश्‍वास बढ़े उस प्रकार से एक सहानूकूल वातावरण तैयार करता है। एक उज्‍जवल और उत्‍तम परंपरा है। आज राष्‍ट्रपति जी का उदृबोधन भी पहला उदृबोधन है सभी सांसदों की तरफ से उमंग, उत्‍साह और ऊर्जा से भरा हुआ आज का ये पल हो ये हम सबका दायित्‍व है। मुझे विश्‍वास है हम सभी सांसद इस कसौटी पर खरे उतरेंगे। हमारे देश की वित्त मंत्री भी महिला है वे कल और एक बजट लेकर के देश के सामने आ रही है। आज की वैश्‍विक परिस्‍थिति में भारत के बजट की तरफ न सिर्फ भारत का लेकिन पूरे विश्‍व का ध्‍यान है। डामाडोल विश्‍व की आर्थिक परिस्‍थिति में भारत का बजट भारत के सामान्‍य मानवी की आशा-आकाक्षों को तो पूरा करने का प्रयास करेगा ही लेकिन विश्‍व जो आशा की किरण देख रहा है उसे वो और अधिक प्रकाशमान नजर आए। मुझे पूरा भरोसा है निर्मला जी इन अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए भरपूर प्रयास करेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्‍व में एनडीए सरकार उसका एक ही मकसद रहा है, एक ही मोटो रहा है, एक ही लक्ष्‍य रहा है और हमारी कार्य संस्‍कृति के केंद्र बिंदु में भी एक ही विचार रहा है ‘India First Citizen First’ सबसे पहले देश, सबसे पहले देशवासी। उसी भावना को आगे बढाते हुए ये बजट सत्र में भी तकरार भी रहेगी लेकिन तकरीर भी तो होनी चाहिए और मुझे विश्‍वास है कि हमारे विपक्ष के सभी साथी बड़ी तैयारी के साथ बहुत बारीकी से अध्‍ययन करके सदन में अपनी बात रखेंगे। सदन देश के नीति-निर्धारण में बहुत ही अच्‍छी तरह से चर्चा करके अमृत निकालेगा जो देश का काम आएगा। मैं फिर एक बार आप सबका स्‍वागत करता हूं।

बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्‍यवाद।