Published By : Admin |
October 14, 2015 | 16:59 IST
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The Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Chandrababu Naidu, the Chief Minister of Haryana, Shri Manohar Lal, and the Chief Minister of Uttarakhand, Shri Harish Rawat, today called on the Prime Minister, Shri Narendra Modi, and submitted the final report of the sub-group of Chief Ministers on Swachh Bharat Abhiyaan.
The Prime Minister complimented the Chief Ministers for their efforts. He said that the task of accomplishing Swachh Bharat, though difficult, is not impossible to achieve.
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The Sub-Group of Chief Ministers on Swachh Bharat Abhiyaan was constituted on March 24, 2015 pursuant to the decision taken in the first Governing Council Meeting of the NITI Aayog held on February 8, 2015. The Sub-Group consisted of Chief Ministers of Andhra Pradesh, Bihar, Delhi, Haryana, Karnataka, Maharashtra, Mizoram, Sikkim, Uttarakhand and West Bengal as Members with Chief Minister of Andhra Pradesh as the Convener of the Sub-Group. The Sub-Group met four times at New Delhi, Chandigarh and Bengaluru where intense deliberations on the subject were held.
The Terms of Reference of the Sub-Group included the following (i) To examine financial requirements for comprehensive implementation of the Swachh Bharat Mission and suggest measures for meeting budgetary needs; (ii) To recommend robust institutional mechanisms for effective implementation; (iii) To recommend measures for technological support for different components of SBM, including solid and liquid waste management in rural and urban areas; (iv) To examine models for private sector participation in the Swachh Bharat Mission and to suggest ways for substantial improvement in participation of private sector and civil society organisations for effective implementation; (v) To recommend ways to make the SBM sustainable; and (vi) Any other measures.
The main recommendations of the report include bringing the behavior change and encouraging positive habits related to sanitation and cleanliness among the people. To bring about this transformation, a professionally driven behaviour change communication strategy and increasing the funding for the Information, Education and Communication (IEC) component of the Mission, has been suggested. Including sanitation and cleanliness in school curriculum and formation of a team of students to be called as ‘Swachhta Senani’ in schools and colleges have been proposed to spread awareness about sanitation and cleanliness.
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Given the scale and importance of the programme, it has been suggested that the sharing pattern of funds for this programme between Centre and States may be in the ratio of 75:25, while for hilly States it may be kept at 90:10. To raise resources for the programme, Swachh Bharat bonds may be issued and a Swachh Bharat cess may be levied by the Central Government on petrol, diesel, telecom services and also on accumulated waste produced by plants generating mineral waste like coal, aluminum, and iron ore.
To provide guidance, support and monitoring of the programme, the report recommends setting up of a dedicated Mission for the Swachh Bharat Abhiyaan, both at National and State Level. A National Technical Board has been recommended to handhold the States and Local Bodies in identification, evaluation, selection and procurement of technologies. It has been recommended to reduce the subsidy on chemical fertilizer and increase the subsidy on compost to encourage its use. In order to improve the viability of waste management activities, the report proposes provision of tax exemptions by the Centre and the State Government to the private sector.
The report recommends certain measures to attract private sector participation and Public Private Partnership (PPP). It has been recommended that waste to energy plants may be set up on PPP mode in bigger municipalities and cluster of municipalities, whereas, composting method may be adopted for smaller towns and villages.
Measures for operation and maintenance of community and public toilets have been proposed, including different measures for rural and urban areas. To resolve inter-sectoral and inter-departmental issues, a common platform may be provided by NITI Aayog. It is proposed that NITI Aayog may develop an objective assessment framework for assessing Open Defecation Free (ODF) and ODF plus.
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Incentive measures have been proposed such as Swachh Bharat Grading/Rating for all Gram Panchayats, Municipalities, Blocks, Districts and States, each year to promote competition among them. Further, it has been recommended that one day in each month and one week each year (culminating with 2nd October) may be assigned for the activities of the Swachh Bharat Abhiyaan and to reward best performing Gram Panchayat, Block, ULB, District and State as per the ratings. The report proposes to enhance the assistance for construction of one unit of individual household toilet in both urban and rural areas to Rs. 15,000/-.
The report recommends integration of rag pickers into the waste management system so that their livelihood is not adversely affected. Further, both Centre and States should make efforts towards eradication of manual scavenging activity through strict enforcement of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act, 2013. All laws and rules on waste management need to be reviewed for ensuring their strict enforcement.
We are making Delhi a model of growth that reflects the spirit of a developing India: PM Modi
August 17, 2025
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We are making Delhi a model of growth that reflects the spirit of a developing India: PM
The constant endeavour is to ease people's lives, a goal that guides every policy and every decision: PM
For us, reform means the expansion of good governance: PM
Next-generation GST reforms are set to bring double benefits for citizens across the country: PM
To make India stronger, we must take inspiration from Chakradhari Mohan (Shri Krishna), to make India self-reliant, we must follow the path of Charkhadhari Mohan (Mahatma Gandhi): PM
Let us be vocal for local, let us trust and buy products made in India: PM
केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी नितिन गडकरी जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी अजय टम्टा जी, हर्ष मल्होत्रा जी, दिल्ली और हरियाणा के सांसद गण, उपस्थित मंत्री गण, अन्य जनप्रतिनिधिगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों,
एक्सप्रेसवे का नाम द्वारका, जहां यह कार्यक्रम हो रहा है उस स्थान का नाम रोहिणी, जन्माष्टमी का उल्लास और संयोग से मैं भी द्वारकाधीश की भूमि से हूं, पूरा माहौल बहुत कृष्णमय हो गया है।
साथियों,
अगस्त का यह महीना, आजादी के रंग में, क्रांति के रंग में रंगा होता है। आज़ादी के इसी महोत्सव के बीच आज देश की राजधानी दिल्ली, देश में हो रही विकास क्रांति की साक्षी बन रही है। थोड़ी देर पहले, दिल्ली को द्वारका एक्सप्रेसवे और अर्बन एक्सटेंशन रोड की कनेक्टिविटी मिली है। इससे दिल्ली के, गुरुग्राम के, पूरे NCR के लोगों की सुविधा बढ़ेगी। दफ्तर आना-जाना, फैक्ट्री आना-जाना और आसान होगा, सभी का समय बचेगा। जो व्यापारी-कारोबारी वर्ग है, जो हमारे किसान हैं, उनको विशेष लाभ होने वाला है। दिल्ली-NCR के सभी लोगों को इन आधुनिक सड़कों के लिए, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूं।
साथियों,
परसों 15 अगस्त को लाल किले से मैंने, देश की अर्थव्यवस्था, देश की आत्मनिर्भरता, और देश के आत्मविश्वास पर विश्वास से बात की है। आज का भारत क्या सोच रहा है, उसके सपने क्या हैं, संकल्प क्या हैं, ये सब कुछ आज पूरी दुनिया अनुभव कर रही है।
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और साथियों,
दुनिया जब भारत को देखती है, परखती है, तो उसकी पहली नज़र हमारी राजधानी पर पड़ती है, हमारी दिल्ली पर पड़ती है। इसलिए, दिल्ली को हमें विकास का ऐसा मॉडल बनाना है, जहां सभी को महसूस हो कि हां, यह विकसित होते भारत की राजधानी है।
साथियों,
बीते 11 साल से केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसके लिए अलग-अलग स्तरों पर निरंतर काम किया है। अब जैसे कनेक्टिविटी का विषय ही है। दिल्ली-NCR की कनेक्टिविटी में बीते दशक में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। यहां आधुनिक और चौड़े एक्सप्रेसवे हैं, दिल्ली-NCR मेट्रो नेटवर्क के मामले में, दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क इलाकों में से एक है। यहां नमो भारत जैसा, आधुनिक रैपिड रेल सिस्टम है। यानी बीते 11 वर्षों में दिल्ली-NCR में आना-जाना पहले के मुकाबले आसान हुआ है।
साथियों,
दिल्ली को बेहतरीन शहर बनाने का जो बीड़ा हमने उठाया है, वो निरंतर जारी है। आज भी हम सभी इसके साक्षी बने हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे हो या फिर अर्बन एक्सटेंशन रोड, दोनों सड़कें शानदार बनी हैं। पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के बाद अब अर्बन एक्सटेंशन रोड से दिल्ली को बहुत मदद मिलने वाली है।
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साथियों,
अर्बन एक्सटेंशन रोड की एक और विशेषता है। यह दिल्ली को कूड़े के पहाड़ों से भी मुक्त करने में मदद कर रही हैं। अर्बन एक्सटेंशन रोड को बनाने में लाखों टन कचरा काम में लाया गया है। यानी कूड़े के पहाड़ को कम करके, उस वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल सड़क बनाने में किया गया है और वैज्ञानिक तरीके से किया गया है। यहां पास में ही भलस्वा लैंडफिल साइट है। यहां आसपास जो परिवार रहते हैं, उनके लिए ये कितनी समस्या है, यह हम सभी जानते हैं। हमारी सरकार, ऐसी हर परेशानी से दिल्ली वालों को मुक्ति दिलाने में जुटी हुई है।
साथियों,
मुझे खुशी है कि रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली की भाजपा सरकार, यमुना जी की सफाई में भी लगातार जुटी हुई है। मुझे बताया गया कि यमुना से इतने कम समय में 16 लाख मीट्रिक टन सिल्ट हटाई जा चुकी है। इतना ही नहीं, बहुत कम समय में ही, दिल्ली में 650 देवी इलेक्ट्रिक बसें शुरू की गई हैं और इतना ही नहीं, भविष्य में भी इलेक्ट्रिक बसें एक बहुत बड़ी मात्रा में करीब-करीब दो हज़ार का आंकड़ा पार कर जाएगी। यह ग्रीन दिल्ली-क्लीन दिल्ली के मंत्र को और मजबूत करता है।
साथियों,
राजधानी दिल्ली में कई बरसों के बाद भाजपा सरकार बनी है। लंबे अरसे तक हम दूर-दूर तक भी सत्ता में नहीं थे और हम देखते हैं कि पिछली सरकारों ने दिल्ली को जिस प्रकार से बर्बाद किया, दिल्ली को ऐसे गड्ढे में गिरा दिया था, मैं जानता हूं, भाजपा की नई सरकार को लंबे अरसे से मुसीबतें बढ़ती जो गई थी, उसमें से दिल्ली को बाहर निकालना कितना कठिन है। पहले तो वो गड्ढा भरने में ताकत जाएगी और फिर बड़ी मुश्किल से कुछ काम नजर आएगा। लेकिन मुझे भरोसा है, दिल्ली में जिस टीम को आपको चुना है, वह मेहनत करके पिछली कई दशकों से जो समस्याओं से गुजरे रहे हैं, उसमें से दिल्ली को बाहर निकाल के रहेंगे।
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साथियों,
यह संयोग भी पहली बार बना है, जब दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी और राजस्थान, चारों तरफ भाजपा सरकार है। यह दिखाता है कि इस पूरे क्षेत्र का कितना आशीर्वाद भाजपा पर है, हम सभी पर है। इसलिए हम अपना दायित्व समझकर, दिल्ली-NCR के विकास में जुटे हैं। हालांकि कुछ राजनीतिक दल हैं, जो जनता के इस आशीर्वाद को अभी भी पचा नहीं पा रहे। वो जनता के विश्वास और जमीनी सच्चाई, दोनों से बहुत कट चुके हैं, दूर चले गए हैं। आपको याद होगा, कुछ महीने पहले किस तरह दिल्ली और हरियाणा के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की, दुश्मनी बनाने की साजिशें रची गईं, यह तक कह दिया गया कि हरियाणा के लोग दिल्ली के पानी में जहर मिला रहे हैं, इस तरह की नकारात्मक राजनीति से दिल्ली और पूरे एनसीआर को मुक्ति मिली है। अब हम NCR के कायाकल्प का संकल्प लेकर चल रहे हैं। और मुझे विश्वास है, यह हम करके दिखाएंगे।
साथियों,
गुड गवर्नेंस, भाजपा सरकारों की पहचान है। भाजपा सरकारों के लिए जनता-जनार्दन ही सर्वोपरि है। आप ही हमारा हाई कमांड हैं, हमारी लगातार कोशिश रहती है कि जनता का जीवन आसान बनाएं। यही हमारी नीतियों में दिखता है, हमारे निर्णयों में दिखता है। हरियाणा में एक समय कांग्रेस सरकारों का था, जब बिना खर्ची-पर्ची के एक नियुक्ति तक मिलना मुश्किल था। लेकिन हरियाणा में भाजपा सरकार ने लाखों युवाओं को पूरी पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरी दी है। नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में ये सिलसिला लगातार चल रहा है।
साथियों,
यहां दिल्ली में भी जो झुग्गियों में रहते थे, जिनके पास अपने घर नहीं थे, उनको पक्के घर मिल रहे हैं। जहां बिजली, पानी, गैस कनेक्शन तक नहीं था, वहां यह सारी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं। और अगर मैं देश की बात करूं, तो बीते 11 सालों में रिकॉर्ड सड़कें, देश में बनी हैं, हमारे रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प हो रहा है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें, गर्व से भर देती हैं। छोटे-छोटे शहरों में एयरपोर्ट बन रहे हैं। NCR में ही देखिए, कितने सारे एयरपोर्ट हो गए। अब हिंडन एयरपोर्ट से भी फ्लाइट कई शहरों को जाने लगी है। नोएडा में एयरपोर्ट भी बहुत जल्द बनकर तैयार होने वाला है।
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साथियों,
ये तभी संभव हुआ है, जब बीते दशक में देश ने पुराने तौर-तरीकों को बदला है। देश को जिस स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जितनी तेजी से बनना चाहिए था, वो अतीत में नहीं हुआ। अब जैसे, हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे हैं। दिल्ली-NCR को इसकी जरूरत कई दशकों से महसूस हो रही थी। यूपीए सरकार के दौरान, इसको लेकर फाइलें चलनी शुरु हुईं। लेकिन काम, तब शुरू हुआ जब आपने हमें सेवा करने का अवसर दिया। जब केंद्र और हरियाणा में भाजपा सरकारें बनीं। आज ये सड़कें, बहुत बड़ी शान से सेवाएं दे रही हैं।
साथियों,
विकास परियोजनाओं को लेकर उदासीनता का यह हाल सिर्फ दिल्ली-एनसीआर का नहीं था, पूरे देश का था। एक तो पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट ही बहुत कम था, जो प्रोजेक्ट सेंक्शन होते भी थे, वो भी सालों-साल तक पूरे नहीं होते थे। बीते 11 सालों में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट 6 गुना से अधिक बढ़ा दिया है। अब योजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर है। इसलिए आज द्वारका एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं।
और भाइयों और बहनों.
यह जो इतना सारा पैसा लग रहा है, इससे सिर्फ सुविधाएं नहीं बन रही हैं, यह परियोजनाएं बहुत बड़ी संख्या में रोजगार भी बना रही हैं। जब इतना सारा कंस्ट्रक्शन होता है, तो इसमें लेबर से लेकर इंजीनियर तक, लाखों साथियों को काम मिलता है। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज़ होता है, उससे जुड़ी फैक्ट्रियों में, दुकानों में नौकरियां बढ़ती हैं। ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में रोजगार बनते हैं।
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साथियों,
लंबे समय तक जिन्होंने सरकारें चलाई हैं, उनके लिए जनता पर शासन करना ही सबसे बड़ा लक्ष्य था। हमारा प्रयास है कि जनता के जीवन से सरकार का दबाव और दखल, दोनों समाप्त करें। पहले क्या स्थिति थी, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, दिल्ली में, यह सुनकर के आप चौंक जाएंगे, दिल्ली में हमारे जो स्वच्छता मित्र हैं, साफ-सफाई के काम में जुटे साथी हैं, यह सभी दिल्ली में बहुत बड़ा दायित्व निभाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले उनको थैंक यू करना चाहिए। लेकिन पहले की सरकारों ने इन्हें भी जैसे अपना गुलाम समझ रखा था, मैं इन छोटे-छोटे मेरे सफाई बंधुओं की बात कर रहा हूं। यह जो लोग सर पर संविधान रखकर के नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वह बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे, मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। आप मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे। मेरे सफाईकर्मी भाई-बहन, जो दिल्ली में काम करते हैं, उनके लिए एक खतरनाक कानून था इस देश में, दिल्ली में, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट में एक बात लिखी थी, यदि कोई सफाई मित्र बिना बताए काम पर नहीं आता, तो उसे एक महीने के लिए जेल में डाला जा सकता था। आप बताइए, खुद सोचिए, सफाई कर्मियों को ये लोग क्या समझते थे। क्या आप उन्हें जेल में डाल देंगे, वह भी एक छोटी सी गलती के कारण। आज जो सामाजिक न्याय की बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उन्होंने ऐसे कई नियम-कानून देश में बनाए रखे हुए थे। यह मोदी है, जो इस तरह के गलत कानूनों को खोद कर-कर, खोज-खोज करके खत्म कर रहा है। हमारी सरकार ऐसे सैकड़ों कानूनों को समाप्त कर चुकी है और ये अभियान लगातार जारी है।
साथियों,
हमारे लिए रिफॉर्म का मतलब है, सुशासन का विस्तार। इसलिए, हम निरंतर रिफॉर्म पर बल दे रहे हैं। आने वाले समय में, हम अनेक बड़े-बड़े रिफॉर्म्स करने वाले हैं, ताकि जीवन भी और बिजनेस भी, सब कुछ और आसान हो।
साथियों,
इसी कड़ी में अब GST में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म होने जा रहा है। इस दिवाली, GST रिफॉर्म से डबल बोनस देशवासियों को मिलने वाला है। हमने इसका पूरा प्रारूप राज्यों को भेज दिया है। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य भारत सरकार के इस इनिशिएटिव को सहयोग करेंगे। जल्द से जल्द इस प्रक्रिया को पूरा करेंगे, ताकि यह दिवाली और ज्यादा शानदार बन सके। हमारा प्रयास GST को और आसान बनाने और टैक्स दरों को रिवाइज करने का है। इसका फायदा हर परिवार को होगा, गरीब और मिडिल क्लास को होगा, छोटे-बड़े हर उद्यमी को होगा, हर व्यापारी-कारोबारी को होगा।
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साथियों,
भारत की बहुत बड़ी शक्ति हमारी प्राचीन संस्कृति है, हमारी प्राचीन धरोहर है। इस सांस्कृतिक धरोहर का, एक जीवन दर्शन है, जीवंत दर्शन भी है और इसी जीवन दर्शन में हमें चक्रधारी मोहन और चरखाधारी मोहन, दोनों का परिचय होता है। हम समय-समय पर चक्रधारी मोहन से लेकर चरखाधारी मोहन तक दोनों की अनुभूति करते हैं। चक्रधारी मोहन यानी सुदर्शन चक्रधारी भगवान श्रीकृष्ण, जिन्होंने सुदर्शन चक्र के सामर्थ्य की अनुभूति कराई और चरखाधारी मोहन यानी महात्मा, गांधी जिन्होंने चरखा चलाकर देश को स्वदेशी के सामर्थ्य की अनुभूति कराई।
साथियों,
भारत को सशक्त बनाने के लिए हमें चक्रधारी मोहन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है।
साथियों,
यह काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब-तब हमने करके दिखाया है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं खादी का, खादी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी थी, कोई पूछने वाला नहीं था, आपने जब मुझे सेवा का मौका दिया, मैंने देश को आहवान किया, देश ने संकल्प लिया और इसका नतीजा भी दिखा। एक दशक में खादी की बिक्री करीब-करीब 7 गुना बढ़ गई है। देश के लोगों ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र के साथ खादी को अपनाया है। इसी तरह देश ने मेड इन इंडिया फोन पर भी भरोसा जताया। 11 साल पहले हम अपनी जरूरत के ज्यादातर फोन इंपोर्ट करते थे। आज ज्यादातर भारतीय मेड इन इंडिया फोन ही इस्तेमाल करते हैं। आज हम हर साल 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं, 30-35 करोड़, 30-35 करोड़ मोबाइल फोन बना रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं।
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साथियों,
हमारा मेड इन इंडिया, हमारा UPI, आज दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा। भारत में बने रेल कोच हों या फिर लोकोमोटिव, इनकी डिमांड अब दुनिया के दूसरे देशों में भी बढ़ रही है।
साथियों,
जब यह रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, भारत ने एक गति शक्ति प्लेटफॉर्म बनाया है, 1600 लेयर, वन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड लेयर डेटा के हैं उसमें और किसी भी प्रोजेक्ट को वहां पर कैसी-कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, किन नियमों से गुजरना पड़ेगा, वाइल्ड लाइफ है कि जंगल है कि क्या है, नदी है, नाला है क्या है, सारी चीजें मिनटों में हाथ लग जाती हैं और प्रोजेक्ट तेज गति से आगे बढ़ते हैं। आज गति शक्ति की एक अलग यूनिवर्सिटी बनाई गई है और देश की प्रगति के लिए गति शक्ति एक बहुत बड़ा सामर्थ्यवान मार्ग बन चुका है।
साथियों,
एक दशक पहले तक हम खिलौने तक बाहर से इंपोर्ट करते थे। लेकिन हम भारतीयों ने संकल्प लिया वोकल फॉर लोकल का, तो ना सिर्फ बड़ी मात्रा में खिलौने भारत में ही बनने लगे, लेकिन बल्कि आज हम दुनिया के 100 से ज्यादा देशों को खिलौने निर्यात भी करने लगे हैं।
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साथियों,
इसलिए मैं फिर आप सभी से, सभी देशवासियों से आग्रह करूंगा, भारत में बने सामान पर हम भरोसा करें। भारतीय हैं, तो भारत में बना ही खरीदें, अब त्योहारों का सीजन चल रहा है। अपनों के साथ, अपने लोकल उत्पादों की खुशियां बांटें, आप तय करें, गिफ्ट वही देना है, जो भारत में बना हो, भारतीयों द्वारा बनाया हुआ हो।
साथियों,
मैं आज व्यापारी वर्ग से, दुकानदार बंधुओं से भी एक बात कहना चाहता हूं, होगा कोई समय, विदेश में बना सामान आपने इसलिए बेचा हो, ताकि शायद आपको लगा हो, प्रॉफिट थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। अब आपने जो किया सो किया, लेकिन अब आप भी वोकल फॉर लोकल के मंत्र पर मेरा साथ दीजिए। आपके इस एक कदम से देश का तो फायदा होगा, आपके परिवार का, आपके बच्चों का भी फायदा होगा। आपकी बेची हुई हर चीज से, देश के किसी मजदूर का, किसी गरीब का फायदा होगा। आपकी बेची गई हर चीज़ का पैसा, भारत में ही रहेगा, किसी न किसी भारतीय को ही मिलेगा। यानी यह भारतीयों की खरीद शक्ति को ही बढ़ाएगा, अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा और इसलिए यह मेरा आग्रह है, आप मेड इन इंडिया सामान को पूरे गर्व के साथ बेचें।
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साथियों,
दिल्ली, आज एक ऐसी राजधानी बन रही है, जो भारत के अतीत का भविष्य के साथ साक्षात्कार भी कराती है। कुछ दिन पहले ही देश को नया सेंट्रल सेक्रेटरिएट, कर्तव्य भवन मिला है। नई संसद बन चुकी है। कर्तव्य पथ नए रूप में हमारे सामने है। भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कॉन्फ्रेंस सेंटर्स आज दिल्ली की शान बढ़ा रहे हैं। यह दिल्ली को, बिजनेस के लिए, व्यापार-कारोबार के लिए बेहतरीन स्थान बना रहे हैं। मुझे विश्वास है, इन सभी के सामर्थ्य और प्रेरणा से हमारी दिल्ली दुनिया की बेहतरीन राजधानी बनकर उभरेगी। इसी कामना के साथ, एक बार फिर इन विकास कार्यों के लिए आप सबको, दिल्ली को, हरियाणा को, राजस्थान को, उत्तर प्रदेश को, पूरे इस क्षेत्र का विकास होने जा रहा है, मैं बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद!
We are making Delhi a model of growth that reflects the spirit of a developing India: PM
