Prime Minister Shri Narendra Modi today launched a new Central Sector Scheme of financing facility under the Agriculture Infrastructure Fund of Rs. 1 Lakh Crore. The scheme will support farmers, PACS, FPOs, Agri-entrepreneurs, etc. in building community farming assets and post-harvest agriculture infrastructure. These assets will enable farmers to get greater value for their produce as they will be able to store and sell at higher prices, reduce wastage, and increase processing and value addition.
Today, only 30 days after Cabinet formally approved the scheme, the first sanction of over Rs. 1000 Crore was made to over 2,280 farmer societies. The event was conducted through video conference and was attended by lakhs of farmers, FPOs, cooperatives, PACS, and citizens joining from across the country.
At the same event, the Prime Minister also released the 6th installment under the PM-KISAN scheme of Rs. 17,000 Crore to nearly 8.5 Crore farmers. The cash benefit was transferred directly to their Aadhaar verified bank accounts with the press of a button. With this transfer, the scheme has provided over 90,000 Crore in the hands of more than 10 Crore farmers since its launch on 01 December 2018.
Interaction with Primary Agriculture Credit Societies
Prime Minister interacted virtually with 3 Primary Agriculture Credit Societies from Karnataka, Gujarat, and Madhya Pradesh who are among the initial beneficiaries of the scheme. Prime Minister had an engaging discussion with the representatives of these societies to understand their current operations and how they plan to utilise the loan. The societies informed the Prime Minister about their plans to build go downs, setup grading and sorting units which will help member farmers secure a higher price for their produce.
Address to the nation
Following his interaction with the Primary Agriculture Credit Societies, in his address to the nation, the Prime Minister expressed confidence in how farmers and the agriculture sector will benefit from the scheme. He said the scheme shall provide a financial boost to the farmers and agriculture sector and increase India’s ability to compete on the global stage.
Prime Minister reiterated that India has a huge opportunity to invest in post-harvest management solutions like warehousing, cold chain, and food processing, and build a global presence in areas such as organic and fortified foods. He also mentioned that this scheme provides a good opportunity for start-ups in agriculture to avail the benefits and scale their operations, thereby creating an ecosystem that reaches farmers in every corner of the country.
Prime Minister expressed his satisfaction with the pace of implementation of the PM-KISAN scheme. He also noted that the scale of the program is so large that the funds released today have reached more people than the entire population of several countries taken together. He also congratulated states for playing an important role in the implementation and assisting farmers through the entire process from registration all the way to disbursals.
The Union Minister of Agriculture & Farmers’ Welfare, Shri Narendra Singh Tomar, was also present on the occasion.
Agriculture Infrastructure Fund
The Agriculture Infrastructure Fund is a medium - long term debt financing facility for investment in viable projects for post-harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention and credit guarantee. The duration of the scheme shall be from FY2020 to FY2029 (10 years). Under the scheme, Rs. 1 Lakh Crore will be provided by banks and financial institutions as loans with interest subvention of 3% per annum and credit guarantee coverage under CGTMSE scheme for loans up to Rs. 2 Crore. The beneficiaries will include farmers, PACS, Marketing Cooperative Societies, FPOs, SHGs, Joint Liability Groups (JLG), Multipurpose Cooperative Societies, Agri-entrepreneurs, Startups, and Central/State agency or Local Body sponsored Public-Private Partnership Projects.
PM-KISAN
The PM-KISAN scheme was launched in December 2018 to provide income support by way of a cash benefit to all landholding farmers (subject to certain exclusion criteria) to enable them to fulfill their agricultural requirements and support their families. Under the scheme, the financial benefit of Rs.6000/- per year is provided to eligible beneficiary farmers in three equal installments.
A new dawn for the agriculture sector
These steps are the latest in a series of reforms taken by the Government of India under the guidance of the Prime Minister. These measures will collectively herald a new dawn for the agriculture sector in India and show the government’s commitment to championing the cause of ensuring the welfare and sustainability of livelihoods for the farmers of India.
आज हलषष्टी है, भगवान बलराम की जयंति है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
सभी देशवासियों को, विशेषतौर पर किसान साथियों को हलछठ की, दाऊ जन्मोत्सव की, बहुत-बहुत शुभकामनाएं !!
इस बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है: PM @narendramodi
इससे गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोज़गार के अनेक अवसर तैयार होंगे: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
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इसके साथ-साथ साढ़े 8 करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हज़ार करोड़ रुपए ट्रांस्फर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है।
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संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
बीते डेढ़ साल में इस योजना के माध्यम से 75 हज़ार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं।
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इसमें से 22 हज़ार करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं।
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एक देश, एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
पहले e-NAM के ज़रिए, एक टेक्नॉलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई।
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अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया।
अब किसान के पास अनेक विकल्प हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे, तो वो कर सकता है।
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या फिर सीधे वेयरहाउस से, e-NAM से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को, जो भी उसको ज्यादा दाम देता है, उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
इस कानून का उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हुआ। इससे देश के व्यापारियों को, निवेशकों को, डराने का काम ज्यादा हुआ।
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अब इस डर के तंत्र से भी कृषि से जुड़े व्यापार को मुक्त कर दिया गया है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
आज जो Agriculture Infrastructure Fund launch किया गया है, इससे किसान अपने स्तर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
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इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, FPOs को वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
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इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में बहुत मदद मिलेगी।
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आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादों को देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा।
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यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है, जिसके लिए हमें काम करना है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
इसमें भी ज्यादा हिस्सेदारी हमारे छोटे किसानों के बड़े समूह, जिनको हम FPO कह रहे हैं, या फिर किसान उत्पादक संघ कह रहे हैं, इनकी होने वाली है।
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इसलिए बीते 7 साल से FPO-किसान उत्पादक समूह का एक बड़ा नेटवर्क बनाने का अभियान चलाया है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अभी तक लगभग साढ़े 3 सौ कृषि Startups को मदद दी जा रही है।
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ये Start up, Food Processing से जुड़े हैं, Artificial Intelligence, Internet of things, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरण के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
किसानों से जुड़ी ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी रिफॉर्म हो रहे हैं, इनके केंद्र में हमारा छोटा किसान है।
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यही छोटा किसान है, जिस पर सबसे ज्यादा परेशानी आती रही है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
2 दिन पहले ही, देश के छोटे किसानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका आने वाले समय में पूरे देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।
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देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरु हो चुकी है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब जब देश के बड़े शहरों तक छोटे किसानों की पहुंच हो रही है तो वो ताज़ा सब्जियां उगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, पशुपालन और मत्स्यपालन की तरफ प्रोत्साहित होंगे।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
इससे कम ज़मीन से भी अधिक आय का रास्ता खुल जाएगा, रोज़गार और स्वरोज़गार के अनेक नए अवसर खुलेंगे: PM @narendramodi
ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, इनसे 21वीं सदी में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदलेगी, कृषि से आय में भी कई गुणा वृद्धि होगी।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
हाल में लिए गए हर निर्णय आने वाले समय में गांव के नज़दीक ही व्यापक रोज़गार तैयार करने वाले हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
ये हमारे किसान ही हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान देश को खाने-पीने के ज़रूरी सामान की समस्या नहीं होने दी।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
देश जब लॉकडाउन में था, तब हमारा किसान खेतों में फसल की कटाई कर रहा था और बुआई के नए रिकॉर्ड बना रहा था: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
सरकार ने भी सुनिश्चित किया कि किसान की उपज की रिकॉर्ड खरीद हो।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
जिससे पिछली बार की तुलना में करीब 27 हज़ार करोड़ रुपए ज्यादा किसानों की जेब में पहुंचा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
यही कारण है कि इस मुश्किल समय में भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत है, गांव में परेशानी कम हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
हमारे गांव की ये ताकत देश के विकास की गति को भी तेज़ करने में अग्रणी भूमिका निभाए, इसी विश्वास के साथ आप सभी किसान साथियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं: PM @narendramodi
