My biggest challenge was to end the environment of gloom and restore confidence: PM Modi
In two years, I can say with utmost confidence that India has regained the trust & the strength that it is supposed to have: PM
Jan Dhan Yojana has linked the country’s poorest to the mainstream of the economy, its banking system: PM Modi
Have undertaken the maximum reforms in the last two years: PM Narendra Modi
There are far more reforms undertaken in the last two years compared to “big bang” reforms of last 10 years: Narendra Modi
Trying to create a concept of competitive cooperative federalism so that there is some competition among the state governments: PM
Want to structure the country’s economy around the three pillars: one third each of agriculture, manufacturing and services: PM Modi
Private and public sectors provide the bulk of job opportunities. My focus is to create a third sector, the personal sector: PM
Want people to become job creators through entrepreneurship: PM Narendra Modi
We have allowed 100% FDI in defense, insurance & railways in two years: PM Modi
In World Bank’s ratings of countries in terms of ease of doing business, India has jumped about 12 points in a short span of time: PM
Labor reform should not just mean “in the interest of industry.” Labor reform should also be in the interest of the laborer: PM
India is not standing in a corner. It is the world’s largest democracy and fastest growing economy: PM Narendra Modi
So far as the relationship with the U.S. is concerned, it’s the world’s oldest democracy and we are the largest: PM
True that Obama and I have a special friendship, a special wavelength: PM Modi
This is the era of development. Our focus should be development: PM Modi
Have made India a destination which welcomes capital by liberalizing FDI policy, increasing the ease of doing business: PM
The role of the State in the economy is best described in my maxim “Minimum Government, Maximum Governance”: PM
Our reform measures are now beginning to take full effect. We have a strong foundation therefore for further improvement: PM Modi
In my approach to governance, I emphasize transparency, on speed and on effective implementation: PM Narendra Modi
With a 7500-kilometer long coast line, India has a natural & immediate interest in the developments in the Indo-Pacific region: PM Modi
My government’s proactive agenda for a peaceful and prosperous neighborhood began from the very first day of my government: PM Modi

Indian Prime Minister Narendra Modi’s first two years in office haven’t included the overhauling of economic policy some had anticipated. Mr. Modi has turned out to be more of an economic policy tinkerer than the radical reformer some optimists had expected

Despite the disappointment of the investors and executives who had hoped Mr. Modi would become New Delhi’s most business-friendly prime minister ever, India’s economy has been doing better: Better relative to other countries and much better compared with the country before Mr. Modi and his party took over in New Delhi.

A look at 12 key indicators shows that Asia’s third-largest economy is now on much better footing than it was under the last government led by the Congress party and headed by Manmohan Singh.

In the fiscal year ended March 31, India’s gross domestic product rose 7.6%, helping it overtake China as the fastest-growing big economy in the world. That’s up from 6.6% in the last full fiscal year Congress was in power.

Inflation is almost half ofwhat it was at a couple of years ago. India’s budget deficit has shrunk to 3.9% of GDP from 4.4%. Foreign-direct investment and foreign exchange reserves have reached new peaks.

“India’s macroeconomic prospects have definitely improved relative to the period just before Prime Minister Narendra Modi took office,” said Chua Han Teng, Asia analyst at BMI Research.

Of the 12 indicators picked by The Wall Street Journal, as many as eight did better during the last fiscal year compared with the year before Mr. Modi came to power.

India’s stock market, exports and the money raised through the sale of stakes in state-controlled companies were all better during Prime Minister Singh’s last year but otherwise India seemed to experience some sort of Modi momentum.

Mr. Modi’s government has relaxed foreign-investment rules in more than a dozen sectors including insurance, pensions and railways, cut red tape and pushed through legislative proposals to simplify bankruptcy procedures and strengthen intellectual property rights. It has also fast-tracked road building, railway and highways expansion.

It has had some big legislative failures including the inability to get lawmakers’ approval for the crucial Goods and Services Tax as well as a new law to streamline the process of acquiring land for important projects.

Meanwhile, the strong economic fundamentals has not been doing much to lift corporate profits or consumer spending and India’s banks have been struggling to control a growing mountain of bad debt. Skeptics also point to the fact that much of India’s world-beating growth is a result of change last year in how GDP is calculated.

The Associated Chambers of Commerce and Industry of India scores the government seven out of 10 for its work in the past two years, describing it as a “work in progress.”

Some economists say the Modi administration needs more time for its policies to bear fruit.

“We think most investors under-appreciate the medium- to long-term positive impact of some of the policies being pursued by the current government,” Standard Chartered Bank said in a research note. “Although policy changes have been gradual and incremental, they are moving in the right direction.”

WSJ Source

Read an Edited Transcript of The Wall Street Journal’s Interview With Indian Prime Minister Narendra Modi

WSJ: Tim Cook was just in India. He seemed to enjoy his trip. Did that go well?

Mr. Modi: This was Tim Cook’s first visit to India. He was very excited about it. I think he got exposed to the full strength and measure of India’s diversity. I am myself quite techno savvy so I think our wavelengths matched quite quickly.

WSJ: I think it’s fair to say that when you were elected there was a tremendous amount of excitement around the world about your extraordinary victory. We’re two years in now from the initial excitement. How so far is the process of transforming and improving the Indian economy?

Mr. Modi: My election in 2014 had a context. There was a sense of policy paralysis, bad economic conditions and corruption. These issues were widespread and shadowed my country in 2012 and 2013. My biggest challenge was to end this environment of gloom and restore confidence.

Two years down the line, I can say with utmost confidence and a sense of belief that India has regained the trust and the strength that it is supposed to have. If you look at the statements that emanated around the time that the elections took place, what people used to say about BRICS was that the ‘I’ has fallen off. I think I can safely say that I have taken India to a position now where ‘I’ is actually topping the BRICS.

When I referred to a sense of policy paralysis, it was also accompanied by a sense of negativity and a sense of deep inertia in the government machinery.

If you see my Jan Dhan Yojana, you’ll find that I mobilized the whole government machinery so that in a definite period of time, the country’s poorest could be linked to the mainstream of the economy, its banking system. I can actually give scores of other examples like this.

The third issue when my government took over was corruption and the lack of transparency in government decision-making. My country had lost a lot of face on account of corruption relating to the coal scam, the scam involving auctions of the 2G network. But within a short and fixed time period, we have ensured transparency. Auctions are now actually held openly and online in front of media.

WSJ: All of those things have clearly changed in the past two years, but it is also true that people were expecting certain major reforms that your government has proposed, like land acquisition and changes in tax structure. You haven’t yet been able to achieve those. Were we right to expect those changes?

Mr Modi: Do allow me to respond to that in a slightly lighter vein if I may. When I came to the government, I used to sit down with all the experts and ask them to define for me what is the “big bang” for them. What are the reforms that they think would be categorized as “big bang?” I am sorry to say, but nobody could tell me clearly what was the “big bang” that they were looking for.

Secondly, in so far as the Land Acquisition Act is concerned, it was not there either in my party’s manifesto, or on my party’s agenda. But after we came into the government, my minister in charge of rural development chaired a meeting of chief ministers of different states. We found all the chief ministers, irrespective of their party affiliation, stating clearly that they will not really be able to undertake major development initiatives in their states unless this law was changed. So when all the chief ministers of different states of India requested the government, we, naturally, thought of taking it to Parliament. So we took the decision to take the Land Acquisition Act to Parliament. But what happened was that as soon as it was taken to Parliament, parties started taking a political position. When that happened, we called the chief ministers again and asked them how they wanted us to proceed. And their response was that the government should leave it to them to decide because it is a state subject. If we want to move forward, we’ll reform, if we don’t want to move forward, we won’t. They said this is their subject and the federal government shouldn’t get involved.

Some of the state governments have gone ahead and undertaken such reforms and the central government has supported that.

In India, reform in the insurance sector, reform in the defense sector, reform in the Bankruptcy Code had been pending for years. So I have actually undertaken the maximum reforms in the last two years. Now, had all these reforms not taken place, people would have said Modi’s “big bang” is stuck. Now that these have happened, it is no longer considered “big bang.”

In fact, if you were to compare the “big bang” reforms of the last 10 years with what we have done in the last two years, you will find that far more reforms have been undertaken in the last two years.

WSJ: In two years, have you created a more dynamic Indian economy as a result of what you have done? What else do you need to do?

Mr. Modi: See, so far as the Land Acquisition Act is concerned, it is over now. State governments can go ahead and we will give them permission. So what is actually called reform has happened. As far as GST is concerned, we expect to realize it within this year. By and large, all parties except the Congress are on board. We will get by in the numbers game [in Parliament’s upper house] also.

I have an enormous task ahead for myself and a dream for my country. Currently, the relationship between the federal government and the states essentially works as a cooperative federalism. What I am trying to do is to create a concept of competitive cooperative federalism so that there is some competition among the state governments in so far as their economic growth is concerned.

What I also want is to structure the country’s economy around the three pillars: one third each of agriculture, manufacturing and services, which I think is important for balanced and sustainable growth of the country’s economy. A major priority for me is, of course, the youth. The youth, in fact, matters a lot to me because around 800 million of India’s population is below 35 years of age and to create a skill set for that youth population, to create job opportunities for them, is a priority and a focus area for my government. Traditionally, you would hear of private and public sectors, two sectors that provide for the bulk of job opportunities. My focus is to create a third sector, the personal sector. Essentially implying that a person doesn’t merely look for jobs in the market but actually becomes a provider of jobs. He becomes a job creator through entrepreneurship.

WSJ: The last NDA government under Prime Minister Vajpayee was praised and made a big mark with the privatization of public-sector companies. Should we expect that and, if not, what does that tell people about how you view the role of the private sector in helping you achieve your goals?

Mr. Modi: Actually, in any developing country in the world, both the public sector and the private sector have a very important role to play. You can’t suddenly get rid of the public sector, nor should you. But if you look at the last two years of my government, and if you look at the entire post-independence phase of the country, you will find that in terms of money volumes the maximum disinvestment has taken place in the last two years.

WSJ: So no privatization, then?

Mr. Modi: Disinvestment has taken place in that process. I’ll talk about privatization. In defense, in my country, there was no private investment. Today I have allowed it to 100%. In insurance, private investment was not allowed. I have allowed it. In the railways, I have for the first time developed a public-private partnership model for railway stations, which will raise the economic strength and efficiency of railways. I have allowed 100% foreign direct investment in the railways. I’ve taken all these initiatives in two years, and you can see the big results.

WSJ: Do you believe that colonial-era labor laws need to be changed? Is there a reform program for BJP–ruled states that you can prescribe that other states can then emulate? Right now, the process is quite slow.

Mr. Modi: I don’t think the process has been slow. It has actually been fairly rapid. If you take, for example, my government’s target to develop smart cities all around India, we are actually working on something known as “the challenge route,” which has expedited interest among states to develop smart cities within their own jurisdiction. If you look at the ease of doing business, we have partnered with states very intensely and very extensively. As a result of that, in the World Bank’s ratings of countries in terms of ease of doing business, India has jumped about 12 points in a short span of time.

Our focus is to associate as many states as possible irrespective of their political affiliation. Because ultimately every state is a key unit of economic activity within the country and we realize that we can’t really progress without them.

Labor reform should not just mean “in the interest of industry.” Labor reform should also be in the interest of the laborer. I am in favor of different kinds of reforms so that we have a win-win situation for both. We have changed the laws for internships. We had an inspector raj earlier under which inspectors would turn up for inspection anywhere at will. But we said no, there shall be a computer draw and an inspector can visit only that company so that the company is not harassed. There are some states that don’t have industry but are primarily agricultural. They don’t need labor reform. Those states that have a substantial manufacturing sector, they need labor reform. And their state assemblies can adopt them. It is a joint subject of the states and the center, and if they send it to me, I will allow them.

WSJ: Do you need to ease hire and fire rules?

Mr. Modi: This is a western phrase. In India, we have an environment of closeness. In our social milieu, in a family, the grandfather may be a driver and when he gets old, his grandson may be doing the driving. But all three remain employed in the family. That is our environment. You need to understand that environment. Just a play of words won’t work. You have to move beyond that.

WSJ: I travel a lot in Asia and everywhere I speak to governments they express concern about China’s increasing assertiveness. The U.S. is very keen on India, the rising power that India is, to be part of, if not an alliance, then at least a grouping that can stand up to some extent to China. Where do you see India taking a position on the global stage?

Mr. Modi: There is no reason to change India’s non-alignment policy that is a legacy and has been in place. But this is true that today, unlike before, India is not standing in a corner. It is the world’s largest democracy and fastest growing economy. We are acutely conscious of our responsibilities both in the region and internationally.

So far as the relationship with the U.S. is concerned, it’s the world’s oldest democracy and we are the largest. Many of our values match. Our friendship has endured, be it a Republican government or a Democratic. It is true that Obama and I have a special friendship, a special wavelength. Beyond our bilateral relationship, whether it is global warming or terrorism, we have similar thoughts, so we work together. But India doesn’t make its policies in reference to a third country. Nor should it.

We don’t have any fighting with China today. We have a boundary dispute, but there is no tension or clashes. People-to-people contacts have increased. Trade has increased. Chinese investment in India has gone up. India’s investment in China has grown. Despite the border dispute, there haven’t been any clashes. Not one bullet has been fired in 30 years. So the general impression that exists, that’s not the reality.

WSJ: But you have talked recently about countries taking an 18th century expansionist approach to the region, to Asia. I am guessing you were referring to China there. Is that correct? Would you be willing to work more closely militarily with the U.S. and Japan to reassure others in the region that are concerned about China?

Mr. Modi: There are two issues. It is my general principle that 18th century thinking won’t work in the 19th, 19th century thinking won’t work in the 20th, 20thcentury thinking won’t work in the 21st. My philosophy in this broad perceptive is that there was an era of expansionism, but today is the era of development. I have said for many years that our focus should be development.

There was an age when the world was divided into two camps. That is not true anymore. Today, the whole world is interdependent. Even if you look at the relationship between China and the U.S., there are areas where they have substantial differences but there are also areas where they have worked closely. That’s the new way. If we want to ensure the success of this interdependent world, I think countries need to cooperate but at the same time we also need to ensure that there is a respect for international norms and international rules.

WSJ: I want to ask your response to these three words: President Donald Trump

Mr. Modi: If I was a political worker, I could have commented on that. But I am the prime minister of the world’s largest democracy. My views on the internal politics of any country and that too at the peak of their election cycle won’t be in fitness of honoring democratic values. I should maintain my discipline.

As an aside, if elections were ongoing in the U.K., I wouldn’t comment [on Brexit.] But no elections are ongoing and there is a discussion there about whether it should or not stay in Europe. I have said publicly that for us, the U.K. is the gateway to Europe and, in the situation that the world is in, a united Europe would be favorable.

WSJ: You’ve heard what Donald Trump has said about Muslims and about a temporary ban on Muslims entering the U.S. Your country has nearly 200 million Muslims, the second largest Muslim population in the world. That must be of concern to a lot of Indians. Is it of concern to you when you hear something like that from a man who could be the President of the U.S.?

Mr. Modi: I think that an election is taking place there. These are issues of debate in the election. A government shouldn’t respond to that. After a new government is formed, if they bring any new thoughts, whoever wins, we will surely respond as a government. But as a part of the election debate many things will be said there, who ate what, who drank what, how can I respond to everything?

WSJ: Do you support the reappointment of Mr. Rajan, the central bank governor?

Mr. Modi: I don’t think this administrative subject should be an issue of interest to the media. Besides, it will come up only in September.

In supplemental written responses to questions, Mr. Modi said:

WSJ: Your election has sparked enormous optimism about the Indian economy. What are the most important steps India can take to thrive in the changing global economic order?

Mr. Modi: When we took office, the economy was in a nose-dive with policy paralysis, rampant corruption and loss of confidence among both domestic and international investors. Our first task was to end the dive and bring the economy to a level flight path. The second task was to begin to ascend. We have successfully done both. It is a paradox that when global growth was consistently high, India did not take advantage of it, and now when India has taken off, the global economy is doing badly.

In two years, we have done a lot to position India to thrive in the changing world. To set a strong foundation for sustainable growth, we have run the most prudent macro-economic administration in decades, reducing fiscal and current account deficits. We have made India a destination which welcomes capital by liberalizing foreign-direct investment policy, increasing the ease of doing business and bringing predictability in taxation. We will continue our upward trajectory on all of these.

WSJ: When you think about building the Indian economy of the future, which countries do you look to as models? Which countries provide cautionary tales?

Mr. Modi: India is such a large and diverse country that we can learn from different countries in different areas and follow those best practices. We can learn from American regulatory practices, Japanese quality improvement, European social protection etc. But above all our model has to be our own, rooted in our ethos.

As regards cautionary tales, I believe that our growth model has to stay close to Indian ‘sanskriti’ or culture to avoid the environmental problems of the developed world. This teaches us to live life in moderation, care for nature and avoid waste. Our forefathers always consumed less than they could have, and left more for the next generation. This applies to the environment as much as to the economy. I think this ethos will help India not only achieve sustainable growth but also improve the environment at the same time, and show a new path to the world.

WSJ: What is the proper role for the state in the economy?

Mr. Modi: The role of the State in the economy is best described in my maxim “Minimum Government, Maximum Governance.” The state should be an enabler: a fair and transparent enabler creating an environment for sustainable growth and job creation, and giving a sense of belief to the people.

In a developing economy, state enterprises do have a role in some sectors. They have to be managed professionally and efficiently. We have given them operational freedom and brought in talent from the private sector as well to facilitate this. The state need not do business in certain sectors. We have a new policy on strategic disinvestment. We are in the process of identification of entities for strategic sale.

WSJ: Is India ready to scale back this entitlement spending? What would be the political consequences of doing that?

Mr. Modi: Programs to provide a social-security net are found in every country including yours, where you provide unemployment benefits and food stamps. In the case of NREGA, instead of a dole, some form of employment is provided. After coming to power, we have given priority to the dignity of labor, for which economic empowerment is the first step. We are eliminating through technology the leakages which were discrediting such programs. We are re-orienting them towards creating assets like water bodies which protect the environment, and towards creating permanent skills through training.

WSJ: How is being prime minister different from being chief minister in Gujarat?

Mr. Modi: Only a few other prime ministers had worked earlier as chief minister and none of them had spent as much time as I had as chief minister. In our federal structure, most of the programs that touch the common citizen are implemented at the state level. Therefore I have found, as prime minister, that my experience as chief minister is my greatest strength. I believe in cooperative federalism and all the states are equal partners. We make no distinction between states ruled by different parties and actively encourage all states to promote reforms that benefit the country.

WSJ: Do you think India is growing at its full potential?

Mr. Modi: Our current growth has to be viewed in context. We took over at a time of economic crisis. After we took over, we have faced two consecutive years of drought, and global recession. In these adverse circumstances, we have achieved a high rate of growth. The reform measures we have taken are only now beginning to take full effect. We have a strong foundation therefore for further improvement. If global conditions improve, then India’s prospects will be even better. However, for a country like India, high growth for a few years is not what we need. Global experience shows that to transform any country, we need sustainable high growth for 30 years.

WSJ: How does your economic philosophy, approach to governance and views on fighting poverty differ from those of Congress?

Mr. Modi: There are two ways to fight poverty. The government can fight poverty, or the government and the poor can jointly fight poverty. When the government tries to fight poverty, it essentially attempts to “help” the poor. When the government and the poor join to fight poverty, the poor are empowered, made self-reliant and given the tools to transcend their poverty. The government’s role in this joint fight is to provide the poor with resources, opportunity and hand-holding. I believe in the joint fight against poverty. In approach to governance, the key difference is my emphasis on transparency, on speed and on effective implementation.

WSJ: Could you share your thoughts on the idea of “economic reform” in India?

Mr. Modi: For me, reforms are those that transform the lives of ordinary citizens. We have passed legislation covering a new insurance law with enhanced foreign-investment limits; inflation targeting with an independent monetary policy committee for the Reserve Bank; a Bankruptcy Code; and a regulatory framework for real estate. Through executive action, there have been sweeping reforms including opening up nearly all sectors, including defense, to foreign investment; de-controlling fuel prices; permitting listing of stock exchanges; licensing many new banks; and ensuring every family including the poorest, has a bank account. There was a time when these were called “big bang” reforms. The point I have been making is that one should not forget what is done and refer only to what remains as “big bang”.

WSJ: What is driving your decision to deepen bonds between New Delhi and Washington?

Mr. Modi: There was a time when relationships between countries were confined to the capitals: Washington and Delhi or London and Beijing. The U.S. is India’s important strategic partner. We have enjoyed a warm relationship with the United States, regardless of whether the United States has a Republican or Democratic administration. During the last two years, President Obama and I have led the momentum; we are capturing the true strength and scale of our strategic, political and economic opportunities, and people to people ties. Our ties have gone beyond the Beltway and beyond South Block.

Our concerns and threats overlap. We have a growing partnership to address common global challenges viz., terrorism, cyber security and global warming. We also have a robust and growing defense cooperation. Our aim to go beyond a buyer-seller relationship towards a strong investment and manufacturing partnership.

WSJ: What is your view of China’s increasing investments and military presence in the Indian Ocean region? Could India gain from joining China’s efforts to better connect Asia and Europe, such as the new Maritime Silk Road initiative?

Mr. Modi: With a 7,500-kilometer long coast line, India has a natural and immediate interest in the developments in the Indo-Pacific region. We have excellent relationships with the littoral states of the Indian Ocean. India is a net security provider in the Indian Ocean region. We, therefore, watch very carefully any developments that have implications for peace and stability in this region.

Connectivity has been central to human progress over centuries. We are engaged with many countries to develop infrastructure, in our region and beyond, for better connectivity. With regard to the Maritime Silk Road initiative, it is a Chinese initiative. We feel that the world needs to hear more from China on this initiative, especially its intent and objective.

WSJ: What led to the recent breakthrough with Pakistan and drove your decision to personally visit to Prime Minister Sharif in Lahore? Do you think improving ties will help curb terrorism?

Mr. Modi: My government’s proactive agenda for a peaceful and prosperous neighborhood began from the very first day of my government. I have said that the future that I wish for India is the future that I dream for my neighbors. My visit to Lahore was a clear projection of this belief.

I have always maintained that instead of fighting with each other, [India and Pakistan] should together fight against poverty. Naturally we expect Pakistan to play its part.

But, there can be no compromise on terrorism. It can only be stopped if all support to terrorism, whether state or non-state, is completely stopped. Pakistan’s failure to take effective action in punishing the perpetrators of terror attacks limits the forward progress in our ties.

In my view, our ties can truly scale great heights once Pakistan removes the self-imposed obstacle of terrorism in the path of our relationship. We are ready to take the first step, but the path to peace is a two-way street.

WSJ Source

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May 31, 2024

सवाल : चुनाव खत्म होने में गिनती के दिन शेष हैं। मौजूदा चुनावों में आप किस तरह का बदलाव देखते हैं?

जवाब : सबसे बड़ा बदलाव यह है कि आज मतदाता 21वीं सदी की राजनीति देखना चाहता है। इसमें परफॉर्मेंस की बात हो, देश को आगे ले जाने वाले विजन की बात हो और जिसमें विकसित भारत बनाने के रोडमैप की चर्चा हो। अब लोग जानना चाहते हैं कि राजनीतिक दल हमारे बच्चों के लिए क्या करेंगे? देश का भविष्य बनाने के लिए नेता क्या कदम उठाएंगे?

राजनेताओं से आज लोग ये सब सुनना चाहते हैं। लोग पार्टियों का ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं। किसी पार्टी ने क्या वादे किए थे, और उनमें से कितने पूरे कर पाई, इसका हिसाब भी मतदाता लगा लेता है। लेकिन कांग्रेस और ‘इंडी गठबंधन’ के नेता अब भी 20वीं सदी में ही जी रहे हैं। आज लोग ये पूछ रहे हैं कि आप हमारे बच्चों के लिए क्या करने वाले हैं तो ये अपने पिता, नाना, परदादा, नानी, परनानी की बात कर रहे हैं। लोग पूछते हैं कि देश के विकास का रोडमैप क्या है तो ये परिवार की सीट होने का दावा करने लगते हैं। वे लोगों को जातियों में बांट रहे हैं, धर्म से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। ये ऐसे मुद्दे ला रहे हैं, जो लोगों की सोच और आकांक्षा से बिल्कुल अलग हैं।
 
सवाल : क्या आपको लगता नहीं कि चुनाव व्यवस्था और राजनीतिक आचार-व्यवहार में सुधार की आवश्यकता है। अपनी ओर से कोई पहल करेंगे?

जवाब : देश के लोग लगातार उन राजनीतिक दलों को खारिज कर रहे हैं जो नकारात्मक राजनीति में विश्वास रखते हैं। जो सकारात्मक बात या अपना विजन नहीं बताते, वो जनता का विश्वास भी नहीं जीत पाते। जो सिर्फ विरोध की राजनीति में विश्वास रखते हैं, जो सिर्फ विरोध के लिए विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को जनता लगातार नकार रही है। ऐसे में उन लोगों को जनता का मूड समझना होगा और अपने आप में सुधार लाना होगा। मैं आपको कांग्रेस का उदाहरण दे रहा हूं। कांग्रेस आज जड़ों से बिलकुल कट चुकी है। वो समझ ही नहीं पा रही है कि इस देश की संस्कृति क्या है। इस चुनाव के दौरान पार्टी नेताओं ने जैसी बातें बोली हैं, उससे पता चलता है कि वो भारतीय लोकतंत्र के मूल तत्व को पकड़ नहीं पा रही।

कांग्रेस नेता विभाजनकारी बयानबाजी, व्यक्तिगत हमले और अपशब्द बोलने से बाहर नहीं निकल पा रहे। उन्हें लग रहा होगा कि उनके तीन-चार चाटुकारों ने अगर उस पर ताली बजा दी तो इतना काफी है। वो इसी से खुश हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता चल रहा है कि जनता में इन सारी चीजों को लेकर बहुत गुस्सा है। कांग्रेस तो अहंकारी है, जनता की बात सुनने वाली नहीं है। वो तो नहीं बदल सकती। लेकिन जो उनके सहयोगी दल हैं, वो देखें कि जनता का मूड क्या है, वो क्या बोल रही है। उन्हें समझना होगा कि इस राह पर चले तो लगातार रिजेक्शन ही मिलने वाला है। मुझे लगता है कि लोग इन्हें रिजेक्ट कर-कर के इनको सिखाएंगे। राजनीति में जो सुधार चाहिए वो लोग ही अपने वोट की शक्ति से कर देते हैं। लोग ही राजनीतिक दलों, खासकर नकारात्मक राजनीति करने वालों को सिखाएंगे और बदलाव लाएंगे।
 
सवाल : क्या इस चुनाव में जातीय और धार्मिक विभाजन के सवाल ज्यादा उभर आए हैं? जब चुनाव शुरू हुआ था तो एजेंडा अलग था, आखिरी चरण आने तक अलग?

जवाब : ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए, जिन्होंने पहले धर्म के आधार पर देश का विभाजन कराया। अब भी 60-70 साल से ये विभाजन की राजनीति ही कर रहे हैं। एक तरफ उनकी कोशिश होती है कि किसी समाज को जाति के आधार पर कैसे तोड़ा जाए? दूसरी तरफ वो देखते हैं कि कैसे एक वोट बैंक को जोड़कर मजबूत वोट बैंक बनाए रखा जाए। दूसरा, ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति के लिए एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर धर्म के आधार आरक्षण देना चाहते हैं। इसके लिए वो संविधान के विरुद्ध कदम उठाने को तैयार हैं।

ये सवाल कांग्रेस और ‘इंडी गठबंधन’ वालों से पूछा जाना चाहिए, क्योंकि वही हैं जो वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछा जाना चाहिए जो अपने घोषणा पत्र में खुलेआम ये लिख रहे हैं कि वो जनता की संपत्ति छीन लेंगे और उसका बंटवारा दूसरों में कर देंगे। ये जो बंटवारे की राजनीति है, विभाजन की सोच है उसे अब विपक्ष खुलकर सामने रख रहा है। अब वो इसे छिपा भी नहीं रहे हैं। वो खुलकर इसका प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सारे सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। देश और समाज को बांटने वाले ऐसे लोगों को जनता इस चुनाव में कड़ा सबक सिखाएगी।
 
सवाल :  एक देश, एक चुनाव के लिए आपने पहल की थी। क्या आपको लगता है कि इतने बड़े देश में यह संभव है। अगर हां..तो किस तरह से ये लागू हो सकेगा?

जवाब : एक देश, एक चुनाव भाजपा का और हमारी सरकार का विचार रहा है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इसके आसपास एक आम सहमति बने। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें विस्तार से एक देश एक चुनाव के बारे समझाया गया है। इस पर पूरे देश में चर्चा हो, वाद हो, संवाद हो, इसके लाभ और हानि पर बात हो, इसमें क्या किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। फिर इस पर एक आम सहमति बने। इससे हम एक अच्छे सकारात्मक समाधान पर पहुंच सकते हैं। जो अभी का सिस्टम है उसमें हर समय कहीं ना कहीं चुनाव होता रहता है। ये जो वर्तमान सिस्टम है, ये उपयुक्त नहीं है। ये गवर्नेंस को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसे बदलने की जरूरत तो है ही, पर हम कैसे करेंगे, इस पर संवाद की जरूरत है।

आपने ये भी पूछा कि क्या हमारे देश में ये संभव है। तो आप इतिहास में देख लीजिए कि जब संसाधन, टेक्नॉलजी कम थी तब भी हमारे देश में एक देश, एक चुनाव हो रहे थे। आजादी के बाद पहले के कुछ चुनाव इसी तरह हुए। उसके कुछ वर्ष बाद ही बदलाव हुए हैं। अब भी एक-दो राज्यो में लोकसभा के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो रहे हैं। चुनाव आयोग एक चुनाव कराने के लिए पूरे देश में काम कर रहा है तो उसी में राज्यों का चुनाव भी कराया जा सकता है। इसमें कोई समस्या नहीं है, ये संभव है।
 
सवाल : गर्मी के कारण कम मतदान के चलते फिर से मांग उठी है कि इस मौसम में चुनाव नहीं होना चाहिए। क्या आप भी चुनाव के कैलेंडर में किसी तब्दीली के पक्षधर हैं?

जवाब : गर्मी के कारण कुछ समस्याएं तो होती हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी पार्टी में सभी उम्मीदवारों को और सामान्य लोगों को जो पत्र लिखा है, उसमें मैंने गर्मी का जिक्र किया है। पत्र में लिखा है कि गर्मियों में बहुत समस्या होती है, आप अपने आरोग्य का ख्याल रखें। फिर भी लोकतंत्र के लिए जो हमारा कर्तव्य है, हमें उसे निभाना चाहिए।

मुझे पता है कि गर्मियों में क्या समस्या होती है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये किसी एक व्यक्ति का, एक पार्टी का या सिर्फ सरकार का निर्णय नहीं हो सकता। पूरे सिस्टम, लोगों, मतदाता, राजनीतिक दलों, कार्यकर्ताओं की सहमति बननी चाहिए। जब एक सामूहिक राय बनेगी कि इसमें कुछ बदलाव लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है।

सवाल : आखिरी चरण में पूर्वी उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 8 सीटों पर चुनाव शेष है। आपने कहा है कि गरीबी और अभाव झेलने वाला पूर्वांचल दस साल से प्रधानमंत्री चुन रहा है। इसके लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। वह बहुत कुछ क्या है, बताना चाहेंगे?

जवाब : देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के प्रति पिछली सरकारों का रवैया बहुत ही निराशाजनक रहा है। इन इलाकों से वोट लिए गए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी की गयीं पर जब विकास की बारी आई तो इन्हें पिछड़ा कहकर छोड़ दिया गया। पूर्वांचल में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को तरसाया गया। देश के 18000 गांवों में बिजली नहीं थी। इनमें पूर्वांचल और बिहार के बहुत से इलाके थे। जब मैंने बहनों-बेटियों की गरिमा के लिए टायलेट्स का निर्माण कराया तो बड़ी संख्या में उसका लाभ हमारे पूर्वांचल के लोगों को मिला।

आज हम इसी इलाके में विकास की गंगा बहा रहे हैं। एक्सप्रेसवे से लेकर ग्रामीण सड़क तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार रहे हैं, बदल रहे हैं। हम हेल्थ इंफ्रा भी बना रहे हैं। आज पूर्वांचल और बिहार दोनों ही जगह पर एम्स है। इसके अलावा हम इन इलाकों में मेडिकल कॉलेज का नेटवर्क बना रहे हैं। हम पुराने इंफ्रा को अपग्रेड भी कर रहे हैं। अब हम यहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमें आगे बढ़ना है, लेकिन हमारा बहुत सारा समय, संसाधन और ऊर्जा पिछले 60-70 वर्षों के गड्ढों को भरने में खर्च हो रही है। हम इसके लिए लगातार तेजी से काम कर रहे हैं। मैं वो दिन लाना चाहता हूं, जब शिक्षा और रोजगार के लिए इन इलाकों के युवाओं को पलायन ना करना पड़े। उनका मन हो तो चाहे जहां जाएं पर उनके सामने किसी तरह की मजबूरी ना हो।   

सवाल : गंगा निर्मलीकरण योजना के साथ ही वरुणा, असि और अन्य नदियों की सफाई की कितनी जरूरत मानते हैं आप?

जवाब : हमारे देश में नदियों की पूजा होती है। हमारी परंपराओं, संस्कारों में प्रकृति का महत्व स्थापित किया गया है। इसके बावजूद नदियों की साफ-सफाई को लेकर सरकार और समाज में उदासीनता बनी रही। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दशकों तक देश की सरकारों ने नदियों को एक डंपिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया। नदियों की स्वच्छता को लेकर कोई जागरुकता अभियान चलाने का प्रयास नहीं हुआ।

गंगा, वरुणा, असि समेत देश की सभी नदियों को स्वच्छ बनाने और उनकी सेहत को बेहतर करने के प्रयास जारी हैं। मैंने बहुत पहले नदियों के एक्वेटिक इकोसिस्टम को बदलने की जरूरत बताई थी। आज देश नदियों की स्वच्छता को लेकर गंभीर है। वाटर मैनेजमेंट, सीवेज मैनेजमेंट और नदियों का प्रदूषण कम करने के लिए लोग भी अपना योगदान देने को तैयार हैं। इस दिशा में जन भागीदारी से हमें अच्छे परिणाम मिलेंगे।

सवाल : 2014 में जब आपके पास देश के अलग-अलग हिस्सों से चुनाव लड़ने के प्रस्ताव आ रहे थे, तब आपने काशी को क्यों चुना?

जवाब : मैं मानता हूं कि मैंने काशी को नहीं चुना, काशी ने मुझे चुना है। पहली बार वाराणसी से चुनाव लड़ने का जो निर्णय हुआ था, वो तो पार्टी ने तय किया था। मैंने पार्टी के एक सिपाही के तौर पर उसका पालन किया, लेकिन जब मैं काशी आया तो मुझे लगा कि इसमें नियति भी शामिल है। काशी उद्देश्यों को पूरा करने की भूमि है। अहिल्या बाई होल्कर ने बाबा का भव्य धाम बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए काशी को चुना था। मोक्ष का तीर्थ बनाने के लिए महादेव ने काशी को चुना। इस नगरी में तुलसीदास राम का चरित लिखने का उद्देश्य लेकर पहुंचे। महामना यहां सर्वविद्या की राजधानी बनाने आए। शंकराचार्य ने काशी को शास्त्रार्थ के लिए चुना। इन सबकी तपस्या से प्रेरणा लेकर और इनके आशीर्वाद से काशी की सेवा के काम को आगे बढ़ा रहा हूं।

मुझे काशी में जिस तरह की अनुभूति हुई, वो अभूतपूर्व है। इसी वजह से जब मैं यहां आया तो मैंने कहा कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है, अब तो मैं ये भी कहता हूं कि मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है। वाराणसी में मुझे बहुत स्नेह मिला। काशीवासियों ने एक भाई, एक बेटे की तरह मुझे अपनाया है। शायद काशीवासियों को मुझमें उनके जैसे कुछ गुण दिखे हों। जो स्नेह और अपनापन मुझे यहां मिला है, उसे मैं विकास के रूप में लौटाना चाहता हूं और लौटा रहा हूं।

दूसरी बात, काशी पूरे देश और दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी है। हजारों सदियों से यहां पूरे भारत से लोग आते रहे हैं। यहां के लोगों का हृदय इतना विशाल है कि जो भी यहां आता है, लोग उसे अपना लेते हैं। काशी में ही आपको एक लघु भारत मिल जाएगा। देश के अलग-अलग क्षेत्रों से यहां आकर बसे लोग काशी को निखार रहे हैं, संवार रहे हैं। वो अभी भी अपनी जड़ों से जुडे़ हैं, लेकिन दिल से बनारसी बन गये हैं। कोई कहीं से भी आए, काशी के लोग उसे बनारसी बना देते हैं। काशी और काशीवासियों ने मुझे भी अपना लिया है।
 
सवाल : हरित काशी और इको फ्रेंडली काशी के लिए आपकी क्या सोच है?

जवाब :  जब काशी के पूरे वातावरण और पर्यावरण की चर्चा होती है तो उसमें गंगा नदी की स्वच्छता एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है। आज गंगा मां कितनी निर्मल हैं, उसमें कितने जल जीवन फल-फूल रहे हैं, ये परिवर्तन सबको दिखने लगा है। गंगा की सेहत सुधर रही है ये बहुत महत्वपूर्ण आयाम है।

हम गंगा एक्शन प्लान फेज-2 के तहत सीवर लाइन बिछाने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा 3 सीवेज पंपिंग स्टेशनों और दीनापुर 140 एमएलजी के सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण हुआ है। पुरानी ट्रंक लाइन का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। कोनिया पंपिंग स्टेशन, भगवानपुर एसटीपी, पांच घाटों का पुनर्रुद्धार किया गया है। ट्रांस वरुणा सीवेज योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत रमना में एसटीपी का निर्माण, रामनगर में इंटरसेप्शन, डायवर्जन और एसटीपी का निर्माण हुआ है। इस तरह की रिपोर्ट भी बहुत बार आ चुकी है कि गंगा में एक्वेटिक लाइफ सुधर रही है। गैंगटिक डॉल्फिन फिर से दिखनी शुरू हो गई हैं और उनकी संख्या बढ़ी है। इसका मतलब है कि मां गंगा साफ हो रही हैं। यहां पर सोलर पावर बोट्स देने का अभियान भी हम तेजी से चला रहे हैं। इससे पर्यावरण बेहतर होगा।

हमारी सरकार ने प्रकृति के साथ प्रगति का मॉडल दुनिया के सामने रखा है। हम क्लीन एनर्जी पर काम कर हैं, हम कार्बन इमिशन को लेकर अपने लक्ष्यों से आगे हैं, हम सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ काम कर रहे हैं। हमारी सरकार में देश में ग्रीन प्लांटेशन और वनों की संख्या बढ़ी है। काशी में भी हरियाली बढ़ाने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।
 
सवाल : काशी समेत पूरे पूर्वांचल के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

जवाब : आजादी के बाद पूर्वांचल को पिछड़ा बताकर सरकारों ने इससे पल्ला झाड़ लिया था। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हुआ था। स्वास्थ्य सेवाओं को बदहाल बनाकर रखा गया था। यहां पर किसी को गंभीर समस्या होती थी तो लोग लखनऊ या दिल्ली भागते थे। हमने पूर्वांचल की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दिया। पिछले 10 साल में पूर्वांचल के हेल्थ इंफ्रा के लिए जितना काम हुआ है, उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। आज पूरे पूर्वांचल में दर्जनों मेडिकल कॉलेज हैं। जब मैं काशी आया तो मैंने देखा कि ये पूरे पूर्वांचल के लिए स्वास्थ्य का बड़ा हब बन सकता है। हमने काशी की क्षमताओं का विस्तार किया। आज बहुत से मरीज हैं जो पूरे यूपी, बिहार से काशी में आकर अपना इलाज करा रहे हैं। कैंसर के इलाज के लिए पहले यूपी के लोग दिल्ली, मुंबई भागते थे। आज वाराणसी में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर सेंटर है। लहरतारा में होमी भाभा कैंसर अस्पताल चल रहा है। बीएचयू में सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल है।

150 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट बन रहा है। पांडेयपुर में सुपर स्पेशियलिटी ईएसआईसी हॉस्पिटल सेवा दे रहा है। बीएचयू में अलग से 100 बेड वाला मैटरनिटी विंग बन गया है। इसके अलावा भदरासी में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल, सारनाथ में सीएचसी का निर्माण हुआ है। अन्य सीएचसी में बेड की संख्या और ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की संख्या बढ़ाई गई है। कबीर चौरा में जिला महिला चिकित्सालय में नया मैटरनिटी विंग, बीएचयू में मानसिक बीमारियों के लिए मनोरोग अस्पताल बनाए गये हैं। नवजातों की देखभाल, मोतियाबिंद ऑपरेशन जैसे तमाम काम किए जा रहे हैं।

हमारी कोशिश है कि एक होलिस्टिक सोच से हम लोगों को बीमारियों से बचा सकें और अगर उनको बीमारियां हों तो उनका खर्च कम से कम हो। इसी सोच के तहत यहां वाराणसी में करीब 10 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाकर दिए जा रहे हैं। इस कार्यकाल में हम 70 साल से ऊपर से सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के सुरक्षा घेरे में लाने जा रहे हैं, जिससे हर साल 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज हो सकेगा।

पहले अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को लग्जरी बनाकर रख दिया गया था। हम स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ, सस्ता और गरीबों की पहुंच में लाना चाहते हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, इसके लिए हम ज्यादा से ज्यादा संस्थान बना रहे हैं। वर्तमान संस्थानों की क्षमता बढ़ा रहे हैं। इसके साथ जन औषधि केंद्र से लोगों को सस्ती दवाएं मिलने लगी हैं। हमारी सरकार ने ऑपरेशन के उपकरण सस्ते किए हैं। हम आयुष को बढ़ावा दे रहे हैं, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति की पहुंच में हों।

सवाल : पहली बार शहर के प्रमुख और प्रबुद्ध जनों को आपने पत्र लिखा है। वे इस पत्र को लेकर आम लोगों तक जा रहे हैं। इस पत्र का उद्देश्य और लक्ष्य क्या है?

जवाब : काशी के सांसद के तौर पर मेरा ये प्रयास रहता है कि बनारस में समाज के हर वर्ग की पहुंच मुझ तक हो और मैं उनके प्रति जबावदेह रहूं। ये आज की बात नहीं है, मैंने पहले भी इस तरह के प्रयास किए हैं। लोगों से जुड़ने के लिए मैंने सम्मेलनों का आयोजन किया है। 2022 में मैंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन किया, उससे पहले भी मैं काशी के विद्वानों और प्रबुद्ध लोगों से मिला हूं। मैंने महिला सम्मेलन किया है, मैं बुनकरों से मिला हूं। मैंने बच्चों से मुलाकात की। गोपालकों, स्वयं सहायता समूह की बहनों से भी मिल चुका हूं। मैं हर समय कोशिश करता हूं कि वाराणसी में समाज के हर वर्ग के लोगों से जुड़ सकूं। आज आप जिस पत्र की बात कर रहे हैं वो वाराणसी के लोगों से जुड़ने का, संवाद का ऐसा ही एक प्रयास है। दूसरा, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बहुत जरूरी है कि समाज के प्रमुख और प्रबुद्ध लोगों के माध्यम से जन-जन तक लोकतंत्र में भागीदारी का संदेश पहुंचे। काशी के विकास के संबंध में संदेश जाए। जब ऐसा संदेश जाता है कि काशी के विकास के लिए वोट करना है, तो इससे लोकतंत्र समृद्ध होता है। इससे लोग मतदान के प्रति, संवैधानिक व्यवस्था के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं।

Following is the clipping of the interview:

Source: Hindustan