Ease Of Doing Business
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सहज गवर्नेंस और सुदृढ़ विकास की नींव हैं प्रोसेस रिफॉर्म्स
पिछले 11 वर्षों में भारत में शासकीय प्रणाली के काम करने के तौर-तरीकों और आम नागरिकों व व्यापार जगत के साथ तालमेल के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रोसेस रिफॉर्म्स पर निरंतर ध्यान देने का परिणाम है। ये रिफॉर्म्स मुख्यतः तकनीक आधारित रहे हैं, जिन्होंने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया, देरी को कम किया, अनावश्यक प्रक्रियाओं को खत्म किया और सेवाओं के प्रभावी वितरण को संभव बनाया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन सुधारों ने भारत में गवर्नेंस को एक नई परिभाषा दी है। स्ट्रक्चरल बदलावों से कहीं ज्यादा, इन सुधारों ने सरकार के दैनिक कामकाज में जवाबदेही, कार्यक्षमता, और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले इन सुधारों ने गवर्नेंस की परिकल्पना को पुनर्परिभाषित करते हुए नागरिकों, व्यापारियों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रत्यक्ष एवं वास्तविक लाभ सुनिश्चित किया है।
June 07, 2025
भारत में कानूनी सुधारों को पुरातन से प्रगतिशील दिशा
पिछले 11 वर्षों में भारत के आर्थिक सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य रहा है आसान, त्वरित और पारदर्शी व्यापार। व्यापार जगत में हो रहे इन बदलावों का प्रमुख आधार रहे हैं – पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाना तथा व्यापार से जुड़े कई छोटे कंप्लायंस को गैर-आपराधिक (Decriminalise) श्रेणी में लाना। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कानूनों के आधुनिकीकरण, कंप्लायंस का सरलीकरण और नियामकों में विश्वास बहाल करके, व्यापार और सरकार के बीच संवाद की पूरी प्रणाली को बदल दिया है। बीते 11 वर्षों में लिए गए इन निर्णयों ने भारतीय व्यापारिक परिवेश में रफ्तार, स्पष्टता और आत्मविश्वास का सृजन किया है।
June 07, 2025
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के विषय में भारत का बढ़ता प्रभाव
भारत निर्विवाद रूप से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) का वैश्विक लीडर बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा सेंटर हैं, जो 1400 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। ये सेंटर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते हैं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है।
June 07, 2025
11 वर्षों के रिफॉर्म्स से भारत के कारोबारी परिदृश्य का अभूतपूर्व विकास
पिछले एक दशक में भारत का कारोबारी परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। त्वरित अप्रूवल, आसान कंप्लायंस और डिजिटली इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के कारण आज भारत उद्योग और निवेश के लिए दुनिया की पसंदीदा जगह बनकर उभरा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और NDA सरकार के सतत प्रयासों का ही परिणाम है, जिससे लो-कॉस्ट, प्रभावशाली और व्यावहारिक सुधारों के माध्यम से इनोवेशन को प्रोत्साहित और व्यवसायों को सशक्त किया।
June 07, 2025
11 वर्षों के रिफॉर्म्स से भारत के कारोबारी परिदृश्य का अभूतपूर्व विकास
पिछले एक दशक में भारत का कारोबारी परिदृश्य पूरी तरह से बदल चुका है। त्वरित अप्रूवल, आसान कंप्लायंस और डिजिटली इंटीग्रेटेड सिस्टम्स के कारण आज भारत उद्योग और निवेश के लिए दुनिया की पसंदीदा जगह बनकर उभरा है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और NDA सरकार के सतत प्रयासों का ही परिणाम है, जिससे लो-कॉस्ट, प्रभावशाली और व्यावहारिक सुधारों के माध्यम से इनोवेशन को प्रोत्साहित और व्यवसायों को सशक्त किया।
June 04, 2025
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स के विषय में भारत का बढ़ता प्रभाव
भारत निर्विवाद रूप से ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCCs) का वैश्विक लीडर बन चुका है। आज भारत में 1800 से ज्यादा सेंटर हैं, जो 1400 अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। ये सेंटर बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए एनालिटिक्स, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभालते हैं। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था भारत की भूमिका तेजी से बढ़ रही है।
June 04, 2025
भारत में कानूनी सुधारों को पुरातन से प्रगतिशील दिशा
पिछले 11 वर्षों में भारत के आर्थिक सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य रहा है आसान, त्वरित और पारदर्शी व्यापार। व्यापार जगत में हो रहे इन बदलावों का प्रमुख आधार रहे हैं – पुराने और अप्रासंगिक कानूनों को हटाना तथा व्यापार से जुड़े कई छोटे कंप्लायंस को गैर-आपराधिक (Decriminalise) श्रेणी में लाना। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने कानूनों के आधुनिकीकरण, कंप्लायंस का सरलीकरण और नियामकों में विश्वास बहाल करके, व्यापार और सरकार के बीच संवाद की पूरी प्रणाली को बदल दिया है। बीते 11 वर्षों में लिए गए इन निर्णयों ने भारतीय व्यापारिक परिवेश में रफ्तार, स्पष्टता और आत्मविश्वास का सृजन किया है।
June 04, 2025
सहज गवर्नेंस और सुदृढ़ विकास की नींव हैं प्रोसेस रिफॉर्म्स
पिछले 11 वर्षों में भारत में शासकीय प्रणाली के काम करने के तौर-तरीकों और आम नागरिकों व व्यापार जगत के साथ तालमेल के तरीके में एक बड़ा बदलाव आया है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा प्रोसेस रिफॉर्म्स पर निरंतर ध्यान देने का परिणाम है। ये रिफॉर्म्स मुख्यतः तकनीक आधारित रहे हैं, जिन्होंने सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाया, देरी को कम किया, अनावश्यक प्रक्रियाओं को खत्म किया और सेवाओं के प्रभावी वितरण को संभव बनाया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इन सुधारों ने भारत में गवर्नेंस को एक नई परिभाषा दी है। स्ट्रक्चरल बदलावों से कहीं ज्यादा, इन सुधारों ने सरकार के दैनिक कामकाज में जवाबदेही, कार्यक्षमता, और पारदर्शिता को बढ़ावा दिया है। जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने वाले इन सुधारों ने गवर्नेंस की परिकल्पना को पुनर्परिभाषित करते हुए नागरिकों, व्यापारियों और एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रत्यक्ष एवं वास्तविक लाभ सुनिश्चित किया है।
June 04, 2025
Building Bridges to Prosperity: Enhancing Business Environment in India
India has seen some remarkable and historic transformations since 2014 under the visionary leadership of Prime Minister Narendra Modi. One of the key areas where one can witness a radical change is in the ease of doing business. The fact that businesses were investing heavily in India even during the pandemic period is a hallmark of this.
May 29, 2023
Nurturing Start-ups: Enhancing the Ease of Doing Business for Entrepreneurial Success
Since 2014, it has been the goal of the Government led by Prime Minister Narendra Modi to improve the ease of living and doing business in India. As a result, the reforms initiated by the Modi government in the last nine years have been based on the broad principles of creating public goods, adopting trust-based governance, and co-partnering with the private sector for development.
May 29, 2023
From Red Tape to Red Carpet: Transforming the Business Landscape in India
India has made significant strides in improving the ease of doing business, creating a favourable environment for both domestic and international corporates to thrive. Through a series of regulatory reforms and policy initiatives, the Indian government has aimed to simplify bureaucratic processes, enhance transparency, and foster a conducive ecosystem for corporate growth. Ease of doing business has positively impacted Indian corporates, encouraging innovation, investment, and economic development.
May 29, 2023
Path Breaking Reforms Provide Big Boost to Entrepreneurship in India
“The public sector is essential but at the same time the role of the private sector is also vital. Take any sector- telecom, pharma- we see the role of the private sector. If India is able to serve humanity, it is also due to the role of the private sector.”
May 29, 2021
'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में बढ़ोत्तरी
भारत ने विश्व बैंक की 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में वर्ष 2014 में 142 से बढ़कर वर्ष 2019 में 63 की छलांग लगाई है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार इस दिशा में हम दुनिया के शीर्ष 10 सुधारकों में से एक हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में, भारत की यात्रा सर्वोत्तम वैश्विक मानकों के करीब पहुंच रही है। यहां, हम मोदी सरकार द्वारा Ease of Doing Business (EoDB) को प्रभावित करने वाले कुछ परिवर्तनकारी सुधारों पर एक नज़र डालते हैं।
May 29, 2020
5 साल में 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए पीएम मोदी का प्रेरणास्पद आह्वान
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू करने के बाद 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्र से आह्वान किया। उन्होंने लक्ष्य को चुनौतीपूर्ण लेकिन हासिल कर सकने योग्य बताया।
May 29, 2020
Creating a Conducive Business Environment – Modi 2.0’s Mantra
In its second term, the Narendra Modi government has left no stone unturned in creating a stable, progressive and supportive business environment to work on. Continuing from its legacy of the previous term, the government has continued to tackle the complex domain of legalities with a sense of composure that has been the hallmark of the Prime Minister and his government. When the government in its second term presented Budget 2019, a roadmap was identified towards continued simplification of procedures and red-tape reduction. NaMo 2.0 identifies the fact that a progressive, trustworthy business environment is possible only with continued efforts towards simplification and responding to the requirements as they arise, something it has demonstrated repeatedly.
May 27, 2020
Modi 2.0 Means Business–Working With Transparency, Fostering Relations With India Inc
Tax disputes in India have been on for decades on a stretch, driven by a maze of complex laws, myriad interpretations of rulings and a range of high tax rates that only led to encouraging tax evasion in India. When the Modi government first came to power in 2014, it had inherited a maze that was nearly unnavigable, and the difficulty of the task in front of it would have scared any other person. However, taking one step at a time, the government worked hard to dismantle the complexities and simplify the regime, enabling a clean and honest business environment.
May 27, 2020
India Competitive Tax Regime and Transparent Regulatory Framework - a Signal of Intent
Modi 2.0 has completed one year, and while several notable initiatives have been announced, the one that perhaps captured public imagination like never was the announcement made on 20 September 2019, barely six months into the second term. Through this Finance Ministry announcement, the message was loud and clear – India has opened shop for business on the global market.
May 27, 2020