एक ओर गुरु नानक देवजी ने सामाजिक दर्शन के माध्यम से समाज को एकता, भाईचारा और सद्भाव का मार्ग दिखाया; दूसरी ओर, उन्होंने समाज के सामने एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था प्रस्तुत की जो सत्य, ईमानदारी और स्वाभिमान पर आधारित है: गुरदासपुर, पंजाब में डेरा बाबा नानक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन का एक अंश
2014 के बाद से, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रचनात्मक और सहकारी संघवाद के एक नए युग की शुरुआत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और पंजाब के समग्र विकास और वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके नेतृत्व में, केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और सांस्कृतिक पहलों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण के माध्यम से पांच नदियों की भूमि पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
कृषि क्षेत्र में विकास की बात करें तो, मोदी सरकार ने पंजाब को उसकी दूरदर्शी योजनाओं और पहलों के साथ सहायता प्रदान की है। पंजाब में पीएम-किसान योजना से 23 करोड़ से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं, जिसमें कुल 4,750 करोड़ रुपये से अधिक के डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हुए हैं। किसानों को ऋण वितरण में 2018-19 के 34.78 लाख कृषि ऋण खातों के मुकबले 2022-23 में 43.92 लाख कृषि ऋण खातों की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। इसी अवधि में ऋण राशि भी 77,000 करोड़ रुपये से बढ़कर लगभग 91,000 करोड़ रुपये हो गई। इनमें से लगभग 73% ऋण किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के माध्यम से हैं। मार्च 2023 तक, लगभग 22 लाख चालू KCC खाते हैं।
पंजाब में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद भी बढ़ी है। 2004-05 और 2013-14 के बीच राज्य में 12,00 लाख मीट्रिक टन (LMT) से अधिक धान की खरीद की गई। 2014-15 से 2023-24 के दौरान यह बढ़कर लगभग 17,00 LMT हो गया। इसी अवधि में खरीदे गए गेहूं की मात्रा 975 LMT से बढ़कर 1,100 LMT से अधिक हो गई।
मोदी सरकार ने पिछले छह वर्षों (जनवरी 2024 तक) में पंजाब के 62 लाख से अधिक किसानों को 55,000 करोड़ रुपये से अधिक की फर्टिलाइजर सब्सिडी भी दी है। पंजाब में किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन में भी सहायता दी जाती है। 2018-19 से 2023-24 तक, मोदी सरकार ने 1,500 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए, व्यक्तिगत किसानों को 1.3 लाख से अधिक मशीनों का वितरण किया और 25,000 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना की। कृषि मशीनीकरण पर उप-मिशन ने कस्टम हायरिंग सेंटर, हाई-टेक हब और फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करते समय किसानों को 12,000 से अधिक मशीनें भी वितरित की हैं। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत 2,740 करोड़ रुपये के समर्थन के साथ लगभग 10,000 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है – जिससे राज्य में 4,500 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आकर्षित होगा।
मोदी सरकार, पंजाब में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। जनवरी 2024 में, 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की 29 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ एक महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ये परियोजनाएं पंजाब के लोगों के लिए जीवन और कारोबारी सुगमता को बढ़ाने और राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।
राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई में पर्याप्त वृद्धि से कनेक्टिविटी पर जोर स्पष्ट है, जो 2014 में लगभग 1,700 किलोमीटर से बढ़कर 2021 में प्रभावशाली 4,100 किलोमीटर हो गया है। अमृतसर स्मार्ट सिटी मिशन के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण विकास के दौर से गुजर रहा है और एक आधुनिक केंद्र के रूप में उभरने के लिए तैयार है।
वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के TISC प्रोग्राम के तहत पंजाब में भारत के पहले टेक्नोलॉजी & इनोवेशन सपोर्ट सेंटर की स्थापना एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। इस पहल का उद्देश्य एक वाइब्रेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स (IPR) सिस्टम को प्रोत्साहित करना है, जो राज्य की क्रिएटिविटी, इनोवेशन और आंत्रप्रेन्योरशिप की भावना को बढ़ावा देता है।
2022 में दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी गई, जो एक 669 किलोमीटर का चमत्कार है, यह सरकार की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। पंजाब सहित कई राज्यों को जोड़ने वाला लगभग ₹39,500 करोड़ की लागत वाला यह एक्सप्रेसवे दिल्ली से अमृतसर और दिल्ली से कटरा तक की यात्रा के समय को आधा कर देगा।
पंजाब में हेल्थकेयर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बदलाव का साक्षी बन रहा है, फिरोजपुर में 100 बेड के PGI सैटेलाइट सेंटर की आधारशिला रखी गई है। 490 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाला यह अत्याधुनिक सेंटर, क्षेत्र की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करते हुए वर्ल्ड क्लास मेडिकल सर्विसेज प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, कपूरथला और होशियारपुर में दो मेडिकल कॉलेजों को विकसित किया जा रहा है, जो सुलभ और क्वालिटी हेल्थकेयर प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
मोदी सरकार ने ‘देखो अपना देश’ और ‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ जैसी पहलों के माध्यम से पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को मान्यता दी है और उसका समर्थन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 26 दिसंबर को श्री गुरु गोबिंद सिंह के बेटों, बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी की शहादत की याद में वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया, जो पंजाब की गहरी सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है।
डेरा बाबा नानक से अंतरराष्ट्रीय सीमा तक करतारपुर साहिब कॉरिडोर को मंजूरी देना सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है। यह कॉरिडोर, भारत के तीर्थयात्रियों को पाकिस्तान में गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जाने की अनुमति देता है।
PRASHAD स्कीम के तहत, 1629.17 करोड़ रुपये की 46 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें अमृतसर में करुणा सागर वाल्मीकि स्थल और रूपार में चमकौर साहिब का डेवलपमेंट शामिल है। दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे; सुल्तानपुर लोधी, गोइंदवाल साहिब, खडूर साहिब, तरन तारन और कटरा में वैष्णो देवी के पवित्र हिंदू स्थल को जोड़ता है - यह परियोजना पंजाब की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है।
मोदी सरकार के पिछले नौ वर्षों में पंजाब, तेज विकास की राह पर आगे बढ़ा है। इंफ्रास्ट्रक्चरल, कृषि और सांस्कृतिक पहलों को समेटे बहुआयामी दृष्टिकोण, समग्र विकास के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाता है। जैसा कि पंजाब एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, यह मोदी सरकार के सहयोगी और सहकारी संघवाद की सफलता का प्रमाण है।
