राजनैतिक पार्टियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जनता की समस्याओं का समाधान करें, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है: पीएम मोदी
पिछले 10 वर्षों में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार ने देश की जटिलतम समस्याओं का स्थायी इलाज किया है: पीएम मोदी
पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की तेजी से प्रगति के लिए रुकी हुई परियोजनाओं की बहाली सहित अन्य प्रभावशाली पहलों पर प्रकाश डाला।
इंडी अलायंस ने देश को हमेशा अस्थिरता की ओर धकेला: चंद्रपुर में पीएम मोदी

माता महाकालीच्‍या पावन भूमीत शक्तिला नमन करतो.
भारतरत्‍न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना वंदन करतो.
चंद्रपूरकरांना माझा नमस्‍कार!
देश में गर्मी का पारा बढ़ रहा है और सियासी पारा भी चढ़ रहा है.. लेकिन मैं देख रहा हूँ, आपके उत्साह में, आपके जोश में और आपके जज्बे में कोई कमी नहीं है। इस बार चंद्रपुर ने भी मन बना लिया है- फिर एक बार, मोदी सरकार। फिर एक बार... फिर एक बार... औऱ चंद्रपुर से स्नेह मिलना मेरे लिए और भी विशेष है। ये चंद्रपुर ही है जिसने अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए ‘लकड़ी’ भेजी। नए भारत के प्रतीक, संसद की नई इमारत में भी चंद्रपुर की ही ‘लकड़ी’ लगी हुई है। चंद्रपुर की ख्याति पूरे देश में पहुंची है। मैं चंद्रपुर के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। कल से नववर्ष और नवरात्रि का पावन पर्व भी शुरू हो रहा है। सभी देशवासियों को इन पर्वों की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त मराठी बंधू- भगिनींना गुढी पाडव्याच्या आणि नूतन वर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा।

साथियों,
2024 का लोकसभा चुनाव ‘स्थिरता बनाम अस्थिरता’ के बीच का चुनाव है। एक ओर भाजपा-NDA है, जिसका ध्येय है- देश के लिए कड़े फैसले लो, बड़े फैसले लो। दूसरी ओर काँग्रेस और इंडी गठबंधन है, जिसका मंत्र है- जहां भी सत्ता पाओ, खूब मलाई खाओ। इंडी गठबंधन ने हमेशा देश को अस्थिरता में झोंका है। एक स्थिर सरकार क्यों और कितनी जरूरी होती है, ये महाराष्ट्र से बेहतर और कौन जानेगा? इंडी अलायंस की केंद्र में जब तक सरकार रही, महाराष्ट्र की लगातार उपेक्षा होती रही। जब ये इंडी अलायंस वाले ढेर सारी साजिशें करके, जनादेश लूटकर राज्य की सत्ता में पहुंचे, तो भी इन्होंने सिर्फ अपना ही विकास किया। महाराष्ट्र के विकास से जुड़ा कोई भी प्रोजेक्ट देखते ही ये कहते थे- कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। जब यहां पर नए एयरपोर्ट की बात आई, इंडी अलांयस वालों ने कहा- कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ। इन लोगों ने जलयुक्त शिवार योजना बंद कर दी। बलीराजा जलसंजीवनी योजना, जो विदर्भ और मराठवाडा में सिंचाई के लिए थी, उसे भी इंडी गठबंधन वालों ने ठप्प कर दिया था। विदर्भ के विकास के लिए मैंने जिस समृद्धि महामार्ग का लोकार्पण किया, उसका भी इन लोगों ने विरोध किया था। इन लोगों ने मराठवाडा की वॉटर ग्रिड योजना बंद कर दी, कोंकण में रिफायनरी प्रोजेक्ट रोक दिया, मुंबई मेट्रो का काम रोक दिया था। यहाँ तक कि, पीएम-आवास के लिए केंद्र से पैसा आने के बावजूद इन्होंने गरीबों को घर देना बंद कर दिया था। इनका लक्ष्य एक ही था- कमीशन लाओ या काम पर ब्रेक लगाओ।

भाइयों बहनों,
हमारी सरकार ने महाराष्ट्र और विदर्भ के विकास के लिए इन सभी योजनाओं को फिर से शुरू किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी, उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फड़नवीस जी, और अजित पवार जी के साथ पूरी सरकार दिन रात काम कर रही है। विकास के बड़े काम तेजी पूरे हो रहे हैं। और जब नीयत सही होती है, तो नतीजे भी सही होते हैं।

साथियों,
आज देश का दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब मोदी सरकार को अपनी सरकार मानता है। मोदी किसी शाही परिवार में पैदा होकर प्रधानमंत्री नहीं बना। मोदी एक गरीब परिवार में जन्म लेकर, आपके बीच रहकर, यहां तक आपने पहुंचाया है। इसलिए, मुझे पता है- जिन करोड़ों देशवासियों के पास अपना घर नहीं था, उनमें ज़्यादातर दलित, पिछड़ा आदिवासी ही थे। ये दलित, वंचित, आदिवासी ही थे, जिनकी बस्तियों में पीने को पानी नहीं था, बिजली नहीं, सड़कें नहीं। इसी समाज के बच्चों को शिक्षा के अभाव से सबसे ज्यादा जूझना पड़ता था।

साथियों,
इसलिए, मोदी ने गारंटी दी थी कि हमारी सरकार दलित, आदिवासी और पिछड़ा परिवारों का जीवन बदलने के लिए काम करेगी। मोदी ने वंचित वर्ग के हालातों को बदलने के लिए निरंतर मेहनत की है। देश में जिन 4 करोड़ गरीबों को पीएम आवास मिले हैं, उनमें सबसे ज्यादा इसी वर्ग के लोग हैं। हमने जिन 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त उज्ज्वला सिलिंडर दिया, वो कौन हैं? वो अधिकांश इसी वर्ग के लोग हैं। हमने वंचित वर्ग के हर परिवार के घर में शौचालय बनवाया है। आज हम 80 करोड़ से ज्यादा जरूरतमंदों को मुफ्त राशन दे रहे हैं। इसमें हमारे दलित, आदिवासी और पिछड़ा ही सबसे ज्यादा है।
(आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं है...आप खुदका लगाओगे तो भी दिखाई नहीं देगा, आखिर तक लोग खड़े हैं। यहां कुछ लोगों को मन करता है कि जरा देखें कि कितने लोग हैं। जहां मेरी नजर पहुंचती है, मुझे लोग ही लोग नजर आते हैं और इसलिए आपलोग पीछे मुड़कर नहीं देखोगे तो चलेगा।)
आज 50 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। आज जिन 11 करोड़ किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा जा रहा है, वो छोटे और कमजोर किसान ही हैं। आज हमारे दलित, वंचित, पिछड़ा और आदिवासी समाज के लोग सिर उठाकर जिंदगी जी रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? इसका श्रेय किसको जाता है? देश में इतनी प्रगति हो रही है श्रेय किसको जाता है? देश गरीब से गरीब व्यक्ति का भला कर रहा है इसका श्रेय किसको जाता है? आपका जवाब गलत है। ये मोदी के कारण नहीं, ये सब आपके एक वोट की ताकत ने किया है, आपने मोदी को आशीर्वाद दिया है और इसलिए ये जो पुण्य कार्य है उसके आप भी उतने ही हकदार हैं।

साथियों,
राजनैतिक पार्टियों का ये दायित्व होता है कि वो जनता की समस्याओं का समाधान करें। लेकिन, काँग्रेस पार्टी खुद ही समस्याओं की जननी है। आप आज़ादी के बाद से गिनना शुरू करिए। देश का विभाजन हुआ। मजहब के नाम पर ये विभाजन किसने करवाया? किसने करवाया? देश आज़ाद होते ही कश्मीर में समस्या खड़ी कर दी गई। कश्मीर में समस्याएं किसने पैदा कीं? जरा पूरी ताकत से बताइए, दिल्ली तक आवाज जानी चाहिए। ये कश्मीर को किसने मूसीबत में डाला? हमारे आस-पास ही दुनिया के कई देश आज़ाद हुये। वो हमसे कहीं आगे बढ़ गए, लेकिन हमारा भारत पिछड़ता गया। तब ज्यादातर समय देश में किसकी सरकार थी? देश दशकों तक आतंकवाद का शिकार रहा। आए दिन कहीं भी बम ब्लास्ट हो जाते थे। तुष्टीकरण के लिए आतंकवादियों को संरक्षण कौन देता था?
काँग्रेस पार्टी और उसके साथी... आतंकवादियों को संरक्षण कौन देता था? देश में नक्सलवाद जैसी समस्या इतनी विकराल हो गई। ये लाल आतंक किसकी देन था? किसकी देन था?

साथियों,
आज़ादी के 7 दशक बाद तक राम मंदिर का 500 साल पुराना विवाद बना हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण पर अड़ंगा कौन लगाता था? अड़ंगा कौन लगाता था? कांग्रेस पार्टी के लोग भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते थे? कौन सी पार्टी के वकील सुप्रीम कोर्ट में जाकर कहते थे कि राममंदिर पर फैसला न सुनाएं?
किस पार्टी ने राममंदिर प्राण प्रतिष्ठा आयोजन का बहिष्कार किया?
किस पार्टी ने दशकों तक बाबा साहेब आंबेडकर को भारत रत्न नहीं मिलने दिया? इतने दशकों से हमारे लोग पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कर रहे थे। किसने पिछड़ा वर्ग के साथ धोखा किया? हर बात का जवाब एक ही है। एक ही है कि नहीं है? एक ही है कि नहीं है?

साथियों,
पिछले 10 वर्षों से काँग्रेस सत्ता से बाहर है। आपने एनडीए को पूर्ण बहुमत दिया। हमने देश की बड़ी-बड़ी समस्याओं का स्थायी इलाज किया है। आज महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे देश में नक्सलवाद कमजोर पड़ गया है। जो गढ़चिरौली नक्सली हिंसा के लिए जाना जाता था, अब उसकी चर्चा विकास और स्टील कंपनी के लिए हो रही है।हमारा गढ़चिरौली अब फौलाद सिटी बनने जा रहा है।

भाइयों बहनों,
हमारे मराठी में एक कहावत होती है-
‘कडू कारले, तुपात तलले, साखरेत घोलले, तरी कडू ते कडूच’ यानि,
कड़वे करेले को घी में तलें या शक्कर में घोलें, वो फिर भी कड़वा का कड़वा ही रहता है।ये कहावत कांग्रेस पर सटीक लागू होती है। होती है कि नहीं होती है? वो सुधर ही नही सकते, वो कभी नहीं बदल सकती। अपनी करतूतों के कारण आज कांग्रेस पार्टी देश के भीतर जनसमर्थन खो चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस खुलकर बांटो और राज करो के खेल पर उतर आई है। कांग्रेस ने अपना जो घोषणापत्र निकाला है, उसमें भी मुस्लिम लीग की भाषा लिखी गई है। क्या आपको ये मंजूर है? इसे ये देश स्वीकार करेगा? इनके सांसद भारत के एक और विभाजन की बात कर रहे हैं। इंडी अलायंस के लोग दक्षिण भारत को अलग करने की धमकी दे रहे हैं। इंडी अलायंस में शामिल डीएमके पार्टी, सनातन को डेंगू, मलेरिया कहकर उसके खात्मे की बात करती है। औऱ कांग्रेस -नकली शिवसेना वाले उन्हीं लोगों को महाराष्ट्र में लाकर उनसे रैली करवाते हैं। अभी दो-तीन दिन पहले ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक और बयान दिया है। उन्होंने कहा है मोदी देश में जहां जाता है दूसरे राज्यों में जाकर कश्मीर और आर्टिकल 370 की बात क्यों करता है। आप मुझे बताइये, क्या ये कांग्रेस की विभाजनकारी सोच है कि नहीं है? कश्मीर हमारा है कि नहीं है? पूरे हिंदुस्तान का है कि नहीं है? हमारा सिरताज है कि नहीं है? क्या कश्मीर के लिए ये भाषा हमें मंजूर है? जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिल्ली सल्तनत से मोर्चा लिया था, तब उन्होंने क्या ये कहा था क्या कि दिल्ली में जो हो, उससे मेरा क्या वास्ता? क्या कभी छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा था। क्या लोकमान्य तिलक कभी सोच सकते थे कि पंजाब में जलियावाला बाग हत्याकांड हो तो उससे महाराष्ट्र का क्या वास्ता? कभी नहीं सोच सकते। जब कश्मीर आतंक की आग में झुलस रहा था, कश्मीरी पंडितों के घर जलाए जा रहे थे, तब स्वर्गीय बालासाहब ठाकरे खुलकर कांग्रेस के खिलाफ आए थे। तब बालासाहब ठाकरे जी ने ये नहीं सोचा कि कश्मीर में आग लगी है तो उससे महाराष्ट्र वालों का क्या वास्ता? मुझे खुशी है कि हमारे एकनाथ शिंदे जी और उनकी पार्टी, बाला साहेब के विचारों को पूरी मजबूती से आगे बढ़ी रही है।

साथियों,
भाजपा-एनडीए ने गढ़चिरौली-चिमूर से अशोक नेते जी को और चंद्रपुर से मेरे पुराने साथी भाई सुधीर जी को, अपना उम्मीदवार बनाया है।
सुधीर जी ने मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र के लिए लगातार काम किया है।
इन उम्मीदवारों को आपका समर्थन मोदी को मजबूत करेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है, 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को भारी संख्या में मतदान करें। और मेरा आपसे आग्रह है, हर पोलिंग बूथ अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दे, तोड़ेंग? इस चुवाव में हमें सबसे पहले पोलिंग बूथ जीतना है। जीतेंगं? पोलिंग बूथ में घर-घर जाएंगें? लोगों से मतदान के लिए आग्रह करेंगे? गर्मी कितनी ही क्यों ना हो मतदान भारी होगा? सुबह-सुबह मतदान कराओगे? अच्छा मेरा एक और काम करोगे? ये सुधीर जी का काम नहीं है मोदी का है करोगे? ये अशोक जी का काम नहीं हे मेरा काम है करोगे? पक्का करोगे? सबके सब हाथ ऊपर करके बताइये कि करेंगे? मेरा एक काम करना, कि इस चुनाव तक घर-घर जाना और जाकर के कहना है कि अपने मोदी जी चंद्रपुर आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। पहुंचाएंगे मेरा प्रणाम, घर-घर मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे? एक बार फिर आप सभी का बहुत-बहुत आभार।
भारत माता की... भारत माता की... भारत माता की...

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21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है: ET Now ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम मोदी
February 13, 2026
Amid numerous disruptions, this decade has been one of unprecedented development for India, marked by strong delivery and by efforts that have strengthened our democracy: PM
In this decade of the 21st century, India is riding the Reform Express: PM
We have made the Budget not only outlay-focused but also outcome-centric: PM
Over the past decade, we have regarded technology and innovation as the core drivers of growth: PM
Today, we are entering into trade deals with the world because today's India is confident and ready to compete globally: PM

आप सभी का इस ग्लोबल बिजनेस समिट में, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम यहां A Decade Of Disruption, A Century Of Change, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विनीत जी का भाषण सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत सरल हो गया है। लेकिन एक छोटी request करूं, इतना सारा आपको पता है, तो कभी ET में तो दिखना चाहिए।

साथियों,

21वीं सदी का बीता दशक अभूतपूर्व डिसरप्शन का रहा है। ग्लोबल Pandemic, ग्लोब के अलग-अलग हिस्सों में तनाव, युद्ध और ग्लोब के संतुलन को हिला देने वाले Supply Chain Breakdowns, दुनिया ने एक दशक के भीतर काफी कुछ देख लिया। लेकिन साथियों, कहते हैं, संकट के समय ही किसी देश के सामर्थ्य पता चलता है और मुझे बहुत गर्व है, अनेक Disruptions के बीच भी भारत के लिए यह दशक, अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है, शानदार डिलीवरी का रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रहा है। जब पिछला दशक शुरू हुआ था, तो भारत ग्यारहवें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल-पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत, बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और आप जिस Century Of Change की बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा आधार और यह मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा आधार भारत ही होने जा रहा है। आज भारत, दुनिया की ग्रोथ में 16 परसेंट से ज्यादा योगदान दे रहा है। और मुझे विश्वास है, इस सेंचुरी के हर आने वाले साल में हमारा योगदान और भी बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। मैं वह मदान की तरह astrologer के रूप में नहीं आया हूं। भारत, दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा, दुनिया की ग्रोथ का नया इंजन बनेगा।

साथियों,

दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी थी, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था। लेकिन सात दशक के बाद, वो व्यवस्था टूट रही है। दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आखिर यह क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि तब जो व्यवस्था बनी थी, उसकी नींव One Size Fits All, इसी सोच पर टिकी थी। तब ये माना गया कि World Economy Core में होगी, Supply Chains मजबूत और विश्वसनीय हो जाएगी। इस व्यवस्था में नेशन्स को केवल कंट्रीब्यूटर्स के रूप में ही देखा गया। लेकिन आज, इस मॉडल को चुनौती मिल रही है। यह अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। आज हर देश को यह पता चल रहा है कि उसे अपनी रज़ीलियन्स खुद बनानी होगी।

साथियों,

आज दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है। उसको भारत ने 2015 में, आज से 10 साल से पहले, 2015 में ही अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। दस साल पहले जब नीति आयोग बना, तो उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में ही भारत ने अपना विजन क्लीयर कर दिया था और विजन यह कि भारत किसी दूसरे देश से कोई सिंगल डेवलपमेंट मॉडल इंपोर्ट नहीं करेगा। हम भारत के विकास के लिए भारतीय अप्रोच को लेकर ही चलेंगे। इस नीति ने भारत को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हित में फैसले लेने का आत्मविश्वास दिया और यह एक बड़ा कारण है कि डिसरप्शन के दशक में भी भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ी, निरंतर मजबूत होती गई।

साथियों,

आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत Reform Express पर सवार है और इस Reform Express की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसे compulsion में नहीं, बल्कि conviction के साथ, Reform के कमिटमेंट के साथ गति दे रहे हैं। यहां तो बहुत बड़ी-बड़ी संख्या में बड़े-बड़े expert बैठे हैं, अर्थजगत के दिग्गज बैठे हैं। आपने भी 2014 से पहले का दौर देखा है। जब तक हालात मजबूर न कर दें, जब तक कोई संकट न आ जाए, जब कोई और रास्ता न बचे, तब मजबूरन रिफॉर्म्स किए जाते थे। आप याद करिए, 1991 का रिफॉर्म्स भी तब हुआ, जब देश पर दिवालिया होने का खतरा आ गया था। जब देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहले की सरकारों का यही तरीका था, वो reforms compulsion में ही किया करती थीं। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस सरकार की कलई खुल गई, तो NIA का गठन किया गया। जब पावर सेक्टर बर्बाद हो गया, ग्रिड फेल होने लगे, तब मजबूरी में कांग्रेस को पावर सेक्टर में याद आई।

साथियों,

ऐसी एक लंबी सूची है, जो याद दिलाती है कि जब compulsion में, मजबूरी में reform होता है, तो न सही नतीजे मिलते हैं, न देश को सही परिणाम मिलते हैं।

साथियों,

आज मुझे गर्व है कि बीते 11 वर्षों में हमने पूरे conviction के साथ रिफॉर्म किए हैं और यह रिफॉर्म Policy में हुए हैं, Process में हुए, Delivery में हुए और इतना ही नहीं, Mindset में भी reform हुआ है। क्योंकि साथियों, अगर पॉलिसी बदले, लेकिन प्रोसेस वही रहे, माइंडसेट वही रहे, डिलीवरी ठीक से ना हो, तो रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। इसलिए हमने पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ईमानदारी से कोशिश की है।

साथियों,

मैं प्रोसेस की बात करूं, तो एक साधारण लेकिन बहुत जरूरी प्रोसेस है, कैबिनेट नोट्स का। यहां कई लोगों को अंदाजा होगा कि पहले की सरकारों में एक कैबिनेट नोट बनने में ही कुछ महीने लग जाते थे, महीने। अब इस स्पीड से देश का विकास कैसे होता? इसलिए हमने इस process को बदला। हमने डिसीजन मेकिंग को time-bound और technology-driven बनाया। हमने यह तय कर दिया कि इस अफसर की टेबल पर यह कैबिनेट नोट इतने घंटे से ज्यादा रहेगा ही नहीं। या तो रिजेक्ट करो या निर्णय लो और इसका नतीजा आज देश देख रहा है।

साथियों,

मैं आपको रेलवे ओवर ब्रिज के अप्रूवल का भी उदाहरण दूंगा। पहले R.O.B का एक डिजाइन अप्रूव कराने के लिए कई वर्ष लग जाते थे, कई सारी क्लीयरेंस की ज़रूरत थीं, कई जगह चिट्ठियां लिखनी पड़ती थीं और यह मैं प्राइवेट के लिए नहीं कह रहा हूं, सरकार को। हमने इसको भी बदला और आज देखिए कितनी तेजी से रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। विनीत जी ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया।

साथियों,

एक बड़ा Interesting उदाहरण बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देश की security से जुड़ा हुआ होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक समय था, जब बॉर्डर एरियाज़ में एक साधारण सी सड़क बनाने के लिए भी कुछ परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ती थी। जिला स्तर पर निर्णय लेने के यानी इसके सामने एक प्रकार से उसका कोई अधिकारी ही नहीं थे, दीवार ही दीवार थीं, वो निर्णय नहीं कर सकता था और इसलिए तो दशकों बाद भी हमारे देश में बॉर्डर इंफ्रा इतना बेहाल रहा। 2014 के बाद हमने इस प्रोसेस में भी रिफॉर्म किया, हमने स्थानीय प्रशासन को Empower किया और आज हम देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप होते देख रहे हैं।

साथियों,

बीते दशक में भारत के जिस Reform ने दुनिया में हलचल मचा दी है, वो है UPI, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। यह सिर्फ एक App नहीं है, यह policy, process और delivery के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, UPI देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। यह जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी है, यह रिफॉर्म किसी compulsion से नहीं हुआ, यह हमारा कन्विक्शन था। और कन्विक्शन यह था कि जिन लोगों तक पहले की सरकारें कभी नहीं पहुंची, हमें ऐसे नागरिकों का इंक्लूजन करना है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसे मोदी पूजता है। और इसलिए यह रिफॉर्म्स किए गए हैं और आज भी हमारी सरकार इसी सोच के साथ चल रही है।

साथियों,

भारत का यह जो नया मिज़ाज है, वो हमारे बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहले जब बजट की चर्चा होती थी, तो फोकस सिर्फ Outlay पर होता था। कितना पैसा आवंटित हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और उस दिन टीवी देखेंगे, तो पूरी टीवी एक ही यानी इनके लिए, बजट मतलब इंकम टैक्‍स ऊपर गया कि नीचे गया, इसके आगे उनको देश दिखता ही नहीं है। और होता क्‍या था, कितनी नई ट्रेनें घोषित हुईं, यही चलता रहता था, उन घोषणाओं का बाद में क्या हुआ, कोई पूछने वाला ही नहीं था। और इसलिए हमने बजट को Outlay के साथ-साथ Outcome सेंट्रिक बनाया।

साथियों,

बजट में एक और बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले Off-Budget Borrowing पर बहुत अधिक चर्चा होती थी। लेकिन अब Off-Budget Reforms की चर्चा होती है। बजट से बाहर, नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया, आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया।

साथियों,

बजट में घोषित हों, या बजट से बाहर, रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। अगर मैं पिछले एक साल की ही बात करूं तो हमने Ports & Maritime सेक्टर में Reform किया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए अनेक Initiative लिए, जन-विश्वास एक्ट के तहत रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाया, Energy Security के लिए Shanti Act बनाया, लेबर कानूनों से जुड़े रिफॉर्म्स को लागू किया, भारतीय न्याय संहिता लेकर आए, वक्फ कानून में Reform किया गया है, गांव में रोजगार के लिए नया G RAM G कानून बनाया, ऐसे अनेक Reforms साल भर होते रहे हैं।

साथियों,

इस साल के बजट ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को और आगे बढ़ाया है। वैसे तो बजट के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मैं दो Important फैक्टर्स की बात करूंगा। Capex और Technology, बीते वर्षों की भांति इस बजट में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर करीब 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि कैपेक्स का मल्टीप्लायर effect कितना बड़ा होता है। इससे देश की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अनेकों सेक्टर्स में बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएशन भी होती है। पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण, देश के टीयर-2, टीयर-3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का निर्माण और सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, ऐसे बजट अनाउंसमेंट्स, सही मायने में युवाओं पर, देश के फ्यूचर पर, यह इन्वेस्टमेंट हैं।

साथियों,

बीते दशक में हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ग्रोथ का कोर ड्राइवर माना है। इसी सोच के साथ, देश में स्टार्टअप कल्चर, हैकाथॉन कल्चर, उसको हमने प्रमोट किया। आज देश में, दो लाख से अधिक स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और यह डायवर्स सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हमने युवाओं को प्रोत्साहित किया, देश में रिस्क टेकिंग कल्चर को पुरस्कृत करने का भाव जगाया और परिणाम हमारे सामने है। इस साल का बजट, हमारी इसी प्राथमिकता को और मजबूत करता है। विशेष तौर पर बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और AI जैसे सेक्टर के लिए, इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

साथियों,

आज जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ी है, तो हम राज्यों को भी उतना ही ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। 2004 से 2014, 10 साल, इस दरमियान राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के तौर पर 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही मिले थे, 2004 से 2014 तक। जबकि 2014 से लेकर 2025 तक, राज्यों को 84 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अगर मैं इस साल बजट में प्रस्तावित लगभग 14 लाख करोड़ का आंकड़ा और जोड़ दूं, तो हमारी सरकार में राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के करीब-करीब 100 लाख करोड़ रुपए मिलने तय हुए हैं। यह राशि केंद्र सरकार की तरफ से अलग-अलग राज्य सरकारों को मिली है, ताकि वो अपने यहां विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें।

साथियों,

आजकल आप लोग भारत के FTA’s यानि फ्री ट्रेड डील्स पर काफी चर्चा कर रहे हैं और मैं यहां enter हुआ, वहीं से शुरू हो गए लोग। दुनियाभर में इसका एनालिसिस हो रहा है। लेकिन मैं आज इसका एक और इंटरेस्टिंग एंगल आपको बताता हूं, मीडिया को जो चाहिए, वो तो इसमें नहीं होगा शायद, लेकिन हो सकता है कि कुछ काम में आ जाए। और मैं पक्का मानता हूं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, आपने भी इसके बारे में विचार नहीं किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतने सारे विकसित देशों के साथ फ्री-फ्री ट्रेड डील्स हो रहे हैं, क्या यही काम 2014 से पहले क्यों नहीं हो पाए? देश वही, युवा शक्ति वही, सरकारी सिस्टम वही, तो बदला क्या? बदलाव, सरकार के विजन में आया है, नीति और नीयत में बदलाव आया है, भारत के सामर्थ्य में बदलाव आया है।

साथियों,

आप ज़रा सोचिए, फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी जब थी, तब कौन हमारे साथ डील करता? गांव में भी गरीब की बेटी को कोई रईस के परिवार वाला शादी करता है क्या? वो उसको छोटा मानता है, हमारा भी यही हाल था भाई दुनिया में। जब देश पॉलिसी पैरालिसिस से घिरा था, चारों तरफ घोटाले और घपले थे, तब कौन भारत पर भरोसा कर पाता? 2014 से पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग का बेस बहुत कमजोर था और जिसके कारण, पहले की सरकारें भी डरती थी, एक तो कोई आता नहीं था और जरा सा भी कोई कोशिश करें, तो यह लोग भी डरते थे और डर यह था कि अगर विकसित देशों के साथ डील हो गई, तो वो हमारे बाजार पर कब्जा कर लेंगे, वो यहां अपने प्रोडक्ट डंप करने लगेंगे, हताशा-निराशा के उस माहौल में 2014 से पहले यूपीए सरकार सिर्फ चार देशों के साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट कर पाई थी। जबकि, बीते दशक में भारत ने जो ट्रेड डील्स की हैं, उनमें दुनिया के 38 कंट्री कवर होते हैं, 38 कंट्री। और यह दुनिया के अलग-अलग रीजन्स में हैं। आज हम इसलिए दुनिया के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं क्योंकि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत, दुनिया के साथ कंपीट करने के लिए तैयार है। बीते 11 वर्षों में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम देश में विकसित किया है। इसलिए, आज भारत समर्थ है, सशक्त है और इसलिए दुनिया भी हम पर भरोसा करती है। यही बदलाव हमारी Trade Policy में आए Paradigm Shift का आधार बने और यही Paradigm Shift विकसित भारत की हमारी यात्रा का अनिवार्य स्तंभ बना है।

साथियों,

आज हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के हर नागरिक को विकास में सहभागी बनाते हुए कार्य कर रही है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया, हम उसके विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले की सरकारों ने दिव्यांग जनों के लिए सिर्फ घोषणाएं कीं, हम भी उसी रास्ते को जारी रख सकते थे, लेकिन ये सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण है। आप में से शायद जो बातें मैं बता रहा हूं, आप जिस लेवल के लोग हैं, शायद उसमें फिट नहीं बैठती होगी। हमारे दिव्यांग जनों के लिए जैसे हमारे यहां Language में बिखराव है ना, Sign Language का भी वही हाल था जी। तमिलनाडु में जाओ तो एक Sign Language, उत्तर प्रदेश में जाओ तो दूसरी, गुजरात में जाओ तो तीसरी, असम में जाओ तो चौथी, अगर यहां का दिव्‍यांग असम गया, तो बेचारा समझ ही नहीं पाता था। अब यह कोई बड़ा काम तो नहीं था। अगर संवेदनशील सरकार होती है ना, तो उसको यह काम छोटा नहीं लगता है। और देश ने पहली बार Indian Sign Language को institutionalise किया, common किया, व्यवस्था बनाई है। ऐसे ही, देश की Transgender community कब से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। हमने उनके लिए भी कानून बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का कवच दिया है। बीते दशक में ही देश की करोड़ों बहनों को तीन-तलाक की कुरीति से मुक्ति मिली, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण पक्का हुआ।

साथियों,

आज सरकारी मशीनरी की सोच भी बदली है, उसमें संवेदनशीलता आई है। सोच का अंतर क्या होता है, यह हम जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देने वाली स्कीम में भी देखते हैं। विपक्ष के कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कुछ अखबारों में जरा छपता भी ज्यादा है। कोई मजाक उड़ाता है कि जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल ही गए हैं, तो उनको मुफ्त राशन क्यों मिलता है? अजीबोगरीब सवाल है। अगर आप बीमार हैं, अस्पताल में गए और अस्पताल से आपको छुट्टी मिली, तो भी डॉक्टर कहता है कि सात दिन तक यह-यह संभालना, पंद्रह दिन तक यह-यह संभालना, कहता है कि नहीं कहता है? गरीबी से बाहर निकले हैं, लेकिन यह सवाल पूछ रहे हैं कि निकले हैं, तो फिर अनाज क्यों देते हो? ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग, यह नहीं सोचते कि सिर्फ गरीबी से बाहर निकालना काफी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति नियो मिडिल क्लास में आया है, वो फिर गरीबी के चंगुल में न फंस जाए, यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है। इसलिए उसे आज अनाज मुफ्त की सुविधा मिल रही है, यह आवश्यक है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने इस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इससे गरीब और नियो मिडिल क्लास को बहुत बड़ा संबल मिला है।

साथियों,

सोच का एक और फर्क हम अपने आसपास भी देखते हैं। कुछ लोग हैं, जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है? 2047 में विकसित भारत बनेगा, नहीं बनेगा, किसने देखा? हम रहें या ना रहें, उससे हमारा लेना देना क्या है? अब देखिए, यह सोच है और यह बड़े-बड़े लोगों की सोच है, यह कोई मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं।

साथियों,

जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाईं, कालापानी की सज़ाएं पड़ी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए, अगर वो भी यही सोचते कि आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाएं, तो सोचिए, क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या? जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता है, हर नीति देश के लिए बनती है। हमारी सोच स्पष्ट है, विजन साफ है, हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहें न रहें, लेकिन यह देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेंगी। इसलिए हमें और इसलिए हमें अपना आज खपाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित रहे, उज्ज्वल रहे। मैं आज अपनी आज बो रहा हूं क्योंकि कल की पीढ़ी को फल खाने को मौका मिले।

साथियों,

दुनिया को अब डिसरप्शन के साथ जीने के लिए तैयार रहना होगा। समय के साथ इनके नेचर में बदलाव आएगा, लेकिन यह तय है कि अब व्यवस्थाएं बहुत तेजी से बदलेंगी। AI से जो Disruption हो रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में AI और भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है, भारत इसके लिए भी तैयार है। कुछ ही दिनों में भारत में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। दुनिया के अनेक देश, दुनियाभर के टेक लीडर्स, इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। सभी के साथ मिलकर, हम एक बेहतर विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसी भरोसे के साथ, एक बार फिर इस Summit के लिए आप सभी को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

वंदे मातरम!