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प्राथमिक स्कूलों में 100 फीसदी नामांकन का संकल्प

 

कन्या केळवणी (कन्या शिक्षा) और शाला प्रवेश महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर गुरुवार सुबह श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रेरक संबोधन किया।

प्रिय मित्रों, 

अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं, च्च्सरकार के ढेर सारे कार्यक्रमों में से आपका पसंदीदा कार्यक्रम कौन-सा है?ज्ज् हालांकि, सरकार के प्रत्येक कार्यक्रम को मैं गुजरात के छह करोड़ बाशिंदों की सेवा का अवसर मानता हूं। लेकिन मुझे कहना होगा कि, शाला प्रवेशोत्सव और कन्या केळवणी (कन्या शिक्षा) अभियान का मेरे ह्रदय में विशेष स्थान है। बतौर मुख्यमंत्री गुजरात के लोगों की सेवा का जब अवसर मिला, उस दिन से कहीं ज्यादा यादगार मेरे लिए वह दिन है, जब नन्हें बच्चों को स्कूल ले जाने का सौभाग्य मुझे मिलता है! देश के भविष्य समान इन नन्हे-मुन्नों को स्कूल की ओर पहला कदम बढ़ाते देख मुझे बेहद खुशी होती है। 

पिछले दशक के दौरान गुजरात में शिक्षा के क्षेत्र में आइ क्रांति की तुलनात्मक झांकी

 

शाला प्रवेशोत्सव का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में सौ फीसदी नामांकन सुनिश्चित करना है। वहीं, कन्या केळवणी अभियान के जरिए हम कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने को कटिबद्घ हैं। स्कूल का कमरा हो या हो खेल का मैदान, बेटियों को विजयी होते देखने की खुशी की बात ही निराली है। 

जून का महीना यानी चिलचिलाती गर्मी से मुक्ति का समय। प्रत्येक वर्ष इसी अरसे में मैं, मंत्रिमंडल के मेरे साथी, वरिष्ठ प्रशासनिक अफसर और अधिकारियों की समूची च्टीम गुजरातज् गांव-गांव जाकर लोगों से उनके छोटे बच्चों को स्कूल में भर्ती करने की गुजारिश करती है। आज से हमने ग्रामीण इलाकों में तीन दिवसीय शाला प्रवेशोत्सव अभियान का शुभारंभ किया है। जबकि महीने के आखिर में हम यह अभियान शहरी इलाकों में आयोजित करेंगे। 

मैने पाया है कि स्कूल का पहला दिन शायद ही किसी को याद हो। वजह, उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसे खास कहा जा सके। लेकिन अब मुझे खुशी है कि, ये बच्चे जब स्कूल में अपना पहला कदम रखेंगे तो न सिर्फ उनके पालक बल्कि पूरे गुजरात की नजर उन पर होगी। जरा सोचिए, पहले दिन स्कूल जाने के लिए नन्हे बालक के साथ वर्दीधारी आईपीएस अधिकारी या फिर कोई राज्य मंत्री होगा, तो यह बात उसके मन पर कैसी रोमांचक छाप छोड़ जाएगी? मुझे यकीन है कि कोई भी बच्चा इस दिन को जिन्दगी भर नहीं भूल पाएगा। 

मौजूदा वर्ष में अभियान के तहत 34,000 सरकारी प्राथमिक स्कूलों का समावेश किया जाएगा। कन्याओं को कक्षा-1 में प्रवेश के दौरान सरकार की ओर से 1000 रुपये का बॉन्ड दिया जाता है, कक्षा-7 में इस बॉन्ड की दोगुनी राशि यानी 2000 रुपये प्राप्त होते हैं। अब पहली बार सरकार की ओर से इस राशि में ब्याज का समावेश भी किया जाएगा। इसके अलावा बच्चों को तकरीबन 48,000 साइकिलें प्रदान की जाएंगी और आंगनबाड़ी के शिशुओं को खिलौने वितरीत किए जाएंगे। साथ ही 10,595 नई कक्षाओं का निर्माण भी किया जाएगा और 26,000 जितने बुनियादी स्कूली ढांचों का शिलान्यास भी किया जाएगा। 

प्राथमिक शिक्षा को लेकर हमारे सभी प्रयासों के पीछे हमारा मिशन मानव संपदा की क्षमता का विकास करना है। इसके लिए हमें मूलभूत बातों से शुरूआत करनी होगी। और इसलिए ही प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना जरूरी बन पड़ता है। 

इन कार्यक्रमों में सहयोग देने के वास्ते मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं। ताकि कोई बच्चा शिक्षा का यह स्वर्णिम अवसर चूक न जाए। एक ऐसा अवसर जो भविष्य में विकास के अनेक द्वार खोलेगा।

आपका

नरेन्द्र मोदी

 

Auctioning the gifts received for the noble cause of educating the girls child.

 

शाला प्रवेश महोत्सव  & कन्या केळवणी रथ यात्रा

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दृढ़ विश्वास और प्रोत्साहन के द्वारा सुधार
June 22, 2021
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कोविड-19 महामारी, नीति-निर्माण के मामले में दुनिया भर की सरकारों के लिए चुनौतियों का एक नया सेट लेकर आई है। भारत कोई अपवाद नहीं है। स्थिरता सुनिश्चित करते हुए जनकल्याण के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक साबित हो रहा है।

दुनिया भर में देखी जा रही वित्तीय संकट की इस पृष्ठभूमि में, क्या आप जानते हैं कि भारत के राज्य 2020-21 में काफी अधिक उधार लेने में सक्षम थे? आपको शायद यह सुखद आश्चर्य होगा कि राज्य 2020-21 में 1.06 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त जुटाने में सफल रहे। संसाधनों की उपलब्धता में यह उल्लेखनीय वृद्धि केंद्र-राज्य भागीदारी के दृष्टिकोण से संभव हुई है।

जब हमने कोविड-19 महामारी के लिए इकोनॉमिक रेस्पांस तैयार किया, तो हम यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि हमारे समाधान 'one size fits all' मॉडल का पालन न करें। महाद्वीपीय आयामों के एक संघीय देश के लिए, राज्य सरकारों द्वारा सुधारों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीतिगत साधनों को खोजना वास्तव में चुनौतीपूर्ण है। लेकिन, हमें अपनी संघीय राजनीति की मजबूती पर भरोसा था और हम केंद्र-राज्य की भागीदारी की भावना से आगे बढ़े।

मई 2020 में आत्मानिर्भर भारत पैकेज के हिस्से के रूप में, भारत सरकार ने घोषणा की कि राज्य सरकारों को 2020-21 के लिए बढ़ी हुई उधारी की अनुमति दी जाएगी। जीएसडीपी के अतिरिक्त 2% की अनुमति दी गई थी, जिसमें से 1% को कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कार्यान्वयन पर सशर्त बनाया गया था। रिफॉर्म के लिए यह पुश इंडियन पब्लिक फाइनेंस में दुर्लभ है। यह एक पुश थी, जिसने राज्यों को अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए प्रगतिशील नीतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस प्रयोग के परिणाम न केवल उत्साहजनक हैं, बल्कि इस धारणा के विपरीत भी हैं कि ठोस आर्थिक नीतियों के सीमित समर्थक हैं।

जिन चार रिफॉर्म्स से अतिरिक्त उधारी जुड़ी हुई थी (जीडीपी का 0.25% हर एक से जुड़ा था) उनकी दो विशेषताएं थीं। पहला, प्रत्येक रिफॉर्म जनता और विशेष रूप से गरीब, कमजोर और मध्यम वर्ग के लिए ईज ऑफ लिविंग में रिफॉर्म से जुड़ा था। दूसरे, उसने राजकोषीय स्थिरता को भी बढ़ावा दिया।

'वन नेशन वन राशन कार्ड' पॉलिसी के तहत पहले रिफॉर्म के लिए राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता थी कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत राज्य के सभी राशन कार्डों को सभी परिवार के सदस्यों के आधार नंबर के साथ जोड़ा गया था और सभी उचित मूल्य की दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल डिवाइस थे। इसका मुख्य लाभ यह है कि प्रवासी श्रमिक, देश में कहीं से भी अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। नागरिकों को इन लाभों के अलावा, फर्जी कार्ड और डुप्लिकेट मेंबर्स के खत्म होने से वित्तीय लाभ भी है।  17 राज्यों ने इस रिफॉर्म को पूरा किया और उन्हें 37,600 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी दी गई।

दूसरा रिफॉर्म, जिसका उद्देश्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार करना है। ऐसे में राज्यों को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि 7 अधिनियमों (Acts) के तहत व्यापार से संबंधित लाइसेंसों का नवीनीकरण केवल शुल्क के भुगतान पर स्वचालित, ऑनलाइन और गैर-विवेकाधीन हों। एक और आवश्यकता एक कम्प्यूटराइज्ड रैंडम इंस्पेक्शन सिस्टम का कार्यान्वयन और एक और, 12 अधिनियमों के तहत उत्पीड़न और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए इंस्पेक्शन की पूर्व सूचना थी। यह सुधार (19 कानूनों को शामिल करते हुए) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए विशेष रूप से मददगार है, जो 'इंस्पेक्टर राज' के बोझ से सबसे अधिक पीड़ित हैं। यह एक बेहतर निवेश माहौल, अधिक निवेश और तेजी से विकास को भी बढ़ावा देता है। 20 राज्यों ने इस सुधार को पूरा किया और उन्हें 39,521 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी गई।

15वें वित्त आयोग और कई शिक्षाविदों ने ठोस प्रॉपर्टी टैक्सेशन के महत्व पर जोर दिया है। तीसरे रिफॉर्म के लिए राज्यों को प्रॉपर्टी टैक्स और पानी व सीवरेज शुल्क की न्यूनतम दरों को शहरी क्षेत्रों में संपत्ति लेन-देन और वर्तमान लागत के लिए क्रमशः स्टांप शुल्क दिशानिर्देश मूल्यों के अनुरूप अधिसूचित करना आवश्यक था। यह शहरी गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बेहतर गुणवत्ता वाली सेवाओं को सक्षम करेगा, बेहतर बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देगा और विकास को प्रोत्साहित करेगा। प्रॉपर्टी टैक्स भी प्रगतिशील है और इस प्रकार शहरी क्षेत्रों में गरीबों को सबसे अधिक लाभ होगा। इस रिफॉर्म से नगरपालिका के कर्मचारियों को भी लाभ होता है जिन्हें अक्सर मजदूरी के भुगतान में देरी का सामना करना पड़ता है। 11 राज्यों ने इन रिफॉर्म्स को पूरा किया और उन्हें 15,957 करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी दी गई।

चौथा रिफॉर्म, किसानों को मुफ्त बिजली सप्लाई के बदले डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) की शुरुआत थी। वर्ष के अंत तक पायलट बेसिस पर एक जिले में वास्तविक क्रियान्वयन के साथ राज्यव्यापी योजना तैयार करने की आवश्यकता थी। इससे जीएसडीपी के 0.15% की अतिरिक्त उधारी जुड़ी हुई थी। एक कम्पोनेंट, टेक्निकल और कमर्शियल घाटे में कमी के लिए और दूसरा राजस्व और लागत के बीच के अंतर (प्रत्येक के लिए जीएसडीपी का 0.05%) को कम करने के लिए  प्रदान किया गया था। यह वितरण कंपनियों के वित्त में सुधार करता है, पानी और ऊर्जा के संरक्षण को बढ़ावा देता है, और बेहतर फाइनेंशियल और टेक्निकल परफॉरमेंस के माध्यम से सेवा की गुणवत्ता में सुधार करता है। 13 राज्यों ने कम से कम एक कम्पोनेंट लागू किया, जबकि 6 राज्यों ने डीबीटी कम्पोनेंट लागू किया। परिणामस्वरूप, 13,201 करोड़ रुपये अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई।

कुल मिलाकर, 23 राज्यों ने 2.14 लाख करोड़ की क्षमता में से 1.06 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त उधारी ली। नतीजतन, 2020-21 (सशर्त और बिना शर्त) के लिए राज्यों को दी गई कुल उधार अनुमति, प्रारंभिक अनुमानित जीएसडीपी का 4.5% थी।

हमारे जैसे जटिल चुनौतियों वाले बड़े राष्ट्र के लिए यह एक अनूठा अनुभव था। हमने अक्सर देखा है कि विभिन्न कारणों से योजनाएं और सुधार, अक्सर वर्षों तक अन-ऑपरेशनल रहते हैं। यह अतीत से एक सुखद प्रस्थान था, जहां केंद्र और राज्य, महामारी के बीच कम समय में पब्लिक फ्रेंडली रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए एक साथ आए थे। यह सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के हमारे दृष्टिकोण के कारण संभव हुआ। इन रिफॉर्म्स पर काम कर रहे अधिकारियों का सुझाव है कि अतिरिक्त धन के इस प्रोत्साहन के बिना, इन नीतियों के अधिनियमन (Enactment) में वर्षों लग जाते। भारत ने  'Reforms by stealth and compulsion' का एक मॉडल देखा है। यह 'दृढ़ विश्वास और प्रोत्साहन से रिफॉर्म' का एक नया मॉडल है। मैं उन सभी राज्यों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए कठिन समय में इन नीतियों को लागू करने का बीड़ा उठाया। हम 130 करोड़ भारतीयों की तीव्र प्रगति के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे।