जमीन सर्वे सम्बन्धी गुजराती-अंग्रेजी भाषा में राजस्व विभाग द्वारा प्रकाशित रि-सर्वे मेन्युअल का मुख्यमंत्री ने किया विमोचन .
वर्तमान सरकार ने पहली बार पुन: सर्वे शुरु किया
अहमदाबाद,बुधवार। मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने राजस्व विभाग द्वारा जमीन सर्वे सम्बन्धित गुजराती-अंग्रेजी भाषा में तैयार रि-सर्वे मेन्युअल का आज विमोचन किया। जमीनों का सर्वे राजस्व विभाग का महत्वपूर्ण कार्य है और राजस्व विभाग की समग्र टीम ने भगीरथी परिश्रम कर यह रि-सर्वे मेन्युअल तैयार किया है, इसके लिए श्री मोदी ने हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर राजस्व मंत्री श्रीमती आनंदी बेन पटेल, राजस्व अग्र सचिव सीएल मीना, सेटलमेंट कमिश्नर महेश जोशी और अतिरिक्त सचिव हेमेन्द्र शाह मौजूद थे।गुजरात में समय-समय पर जमीनों का सर्वे करके जनता को आधुनिक,परफेक्ट और सरलता से समझ में आए ऐसा जमीन रिकॉर्ड उपलब्ध करवाना विभाग का महत्वपूर्ण काम है। गुजरात में ब्रिटिश काल के दौरान वर्ष १८८० से १९१५ के बीच व्यापक राजस्व सर्वे हुआ था। इस सर्वे का काम उस वक्त उपलब्ध शंकु, चेन आदि साधनों से होता था। इस तरह जमीन के सर्वे में कुछ सीमाएं भी थी। उस समय कागज पर खेत अंकित किए जाते थे और उसी आधार पर रजिस्टर तैयार होते थे। पुराने जमाने में इस काम मे ज्यादा परेशानियां होती थी।
अब आधुनिक टेक्नोलोजी के समय में जमीन सर्वे का सावधानीपूर्वक माप होना जरूरी है। गुजरात में अमली गुजरात जमीन राजस्व अधिनियम की व्यवस्थाओं के मुताबिक तो सर्वे नए हर तीस साल में होने चाहिए मगर राज्य में ब्रिटिश शासन के बाद जिलेवार व्यापक कामकाज नहीं हुआ था।
राज्य सरकार ने मूल सर्वे के बाद खेती की जमीन पर लिए जानेवाले आकार में कोई वृद्धि नहीं की है और अब यह आकार अथवा राजस्व से प्राप्त होने वाली रकम नगण्य होने की वजह से सरकार ने वर्ष १९९७ से खेती की जमीन पर से राजस्व वसूल करना स्थगित रखा है। नेशनल लैंड रेकॉर्ड्स मॉर्डनलाइजेशन प्रोग्राम के तहत रि-सर्वे कार्य करने में राज्य सरकार अग्रसर है। एक संकलित योजना के तौर पर रि-सर्वे आधारित आधुनिक रिकॉर्ड तैयार कर सही अर्थों में लैंड रिकॉर्ड मॉर्डनाइजेशन का काम २०१५ तक करने की राज्य सरकार की योजना है। इसके लिए खातेदार की मौजूदगी में आधुनिक टेक्नोलोजी- डीजीपीएस और ईटीएस मशीन से माप लिया जा रहा है।
इस आधार पर इलेक्ट्रोनिक डिजिटल स्वरूप में जमीन रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। यह काम राजस्व विभाग के सीधे मार्गदर्शन में राष्ट्रीय सर्वे एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। रि-सर्वे के बाद आधुनिक जमीन रिकॉर्ड तैयार करने के साथ ही ग्राउंड कंट्रोल नेटवर्क तैयार करने के काम में गति आई है। इस चरण में आगे के काम के लिए इस काम के साथ जुड़े तमाम लोगों के लिए उपयोगी मेन्युअल की जरूरत थी। यह मेन्युअल प्रशिक्षण के तौर पर और क्षेत्रिय कार्यों के लिए उपयोगी साबित होगा।
