प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज लोक सभा में रेल मंत्री सदानंद गौडा द्वारा पेश रेल बजट की सराहना की। प्रधानमंत्री के अनुसार रेल बजट भविष्योन्मुखी और विकासोन्मुखी है। उन्होंने कहा, “यह बजट एक भविष्योन्मुखी और विकास का इंजन है और यह पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को प्रोत्साहित करेगा। रेल बजट आम आदमी के लिए है। इसमें भारत के विकास को ध्यान में रखा गया है कयोंकि इसमें आम आदमी के लाभ के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी को समाहित किया गया है।”
प्रधानमंत्री के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट किया, “यह बजट हमें वह रास्ता दिखाता है जहां हम रेलवे को ले जाना चाहते हैं और यह भी दिखाता है कि भारत को हम रेलवे के जरिये कहां ले जाना चाहते हैं।” उन्होंने कहा कि रेल बजट का जोर बेहतर सेवा, गति और संरक्षा प्रदान करने पर है।
इससे पहले रेल बजट पेश करते हुए श्री गौडा ने मुंबई-अहमदाबाद रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की बहुप्रतीक्षित घोषणा की और प्रमुख महानगरों तथा विकास केंद्रों को हाइस्पीड ट्रेन के हीरक चतुर्भुज नेटवर्क से जोड़ने का ऐलान किया।
Rail Budget aspires for better service, speed & safety. It is an effort to create a modern Railways contributing towards a developed India.— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2014
Congratulations to the Railway Minister for presenting a futuristic & growth oriented budget. It is a budget for the common people.— Narendra Modi (@narendramodi) July 8, 2014
रेल बजट की मुख्य घोषणाएं:1. रेल बजट में मध्यावधि सुधार की कोशिश, लोकलुभावनवाद को छोड़ा
2. रेल भाड़े में कोई वृद्धि नहीं
3. पीएसयू की बचत, एफडीआई और पीपीपी के जरिये संसाधन जुटाने पर जोर
- अहमदाबाद-मुंबई कोरिडोर पर बुलेट ट्रेन प्रस्तावित, नौ अन्य सेक्टर में ट्रेन की गति बढ़ाने का प्रस्ताव
6. यात्री सेवाओं, स्वच्छता और सक्षम स्टेशन प्रबंधन पर अधिक जोर
7. सुरक्षा और संरक्षा बेहतर बनाने के लिए बहुपक्षीय रीति पर जोर, 4000 महिला आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती करने की योजना
8. रेलवे रिजर्वेवशन सिस्टम को अगली पीढ़ी की ई-टिकटिंग बनाना, प्रमुख स्टेशनों और चुनिंदा ट्रेन में वाई-फाई की सुविधा करना, यात्रियों के लिए मोबाइल आधारित वेकअप कॉल की व्यवस्था करना।
9. 58 नई ट्रेन की घोषणा, 11 मौजूदा ट्रेनों का विसतार
10. रेलवे यूनिवर्सिटी और इन्नोवेशन इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना
11. पारदर्शिता, ई-खरीद शीर्ष प्राथमिकता
12. उच्च खरीद में अनिवार्य, वैगन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगले दो महीने में
13. अब तक सर्वाधिक योजनागत आवंटन 65,445 करोड़ रुपये, साथ ही संरक्षा उपायों के लिए अधिक आवंटन
