बजट 2016 में सभी गांवों में बिजली पर जोर दिया गया है जिससे ग्रामीण बुनियादी ढांचे को काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा: पीएम मोदी #VikasKaBudget
बजट 2016 ‘सभी के लिए आवास’ के हमारे सपने को बढ़ावा देगा: प्रधानमंत्री मोदी #VikasKaBudget
सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कदम उठाए हैं। हम बीमारी के समय में लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे: प्रधानमंत्री
हमारे युवा, खासकर दलित और आदिवासी युवा नौकरी खोजने के बजाय नौकरी के अवसर बनाना चाहते हैं: प्रधानमंत्री
शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाना हमारी प्राथमिकता है: पीएम मोदी #VikasKaBudget
बजट 2016 लोगों के सपनों को साकार करने का बजट है: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी #VikasKaBudget

इस बजट के लिए हमारे वित्त मंत्री श्रीमान अरुण जेटली जी को हृदयपूर्वक बहुत बहुत बधाई देता हूँ| गाँव, गरीब, किसान, महिलायें और युवा इस बजट का हमारा सबसे बड़ा फोकस है | इनके जीवन में qualitative change लाने के लिए इस बजट में कई योजनायें रखी गयी हैं|

यह बजट गरीबी से मुक्ति दिलाने के लिए समयबद्ध और व्यापक रूपरेखा प्रस्तुत करता है | किसानों की आया को दोगुना करने की दिशा में इस बजट में कई अहम कदम उठाये गए हैं| उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जिसके तहत निवेश में अभूतपूर्व बढ़ोतरी की गयी है और हर खेत को पानी पहुंचाने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास है |

गाँव के विकास में बिजली और सड़क ...इस महत्व को मैं और आप हम सब जानते हैं | इस बजट में 2019 देश के हर गाँव को सड़क से जोड़ने का एक बहुत बड़ा अहम् संकल्प है| प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में अब तक की सबसे बड़ी धनराशि का आवंटन किया गया है साथ ही साथ 2018 तक हर गाँव में बिजली की सुविधा देने की व्यवस्था भी इस बजट में स्पष्ट रूप से है |

इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को एक नयी ऊर्जा मिलेगी , गति मिलेगी, और सामान्य मानविकी जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा| हम यह साफ़ जानते हैं गरीब से गरीब को पूछो, सामान्य से सामान्य व्यक्ति को पूछो उसका एक सपना होता है अपना घर| हर गरीब का सपना है अपना घर | मिडल क्लास हो निओ मिडल क्लास हो उसका सपना कैसे पूरा करेंगे| सरकार की मदद के बिना यह संभव नहीं है और इसलिए इस बजट में वह सारे प्रावधान किये गए हैं जिसके कारण हाउसिंग सेक्टर को बल देगा और सामान्य से सामान्य मानवी को घर देगा|

इसके अलावा, किराए के घर में रह रहे लोगों को किराए की राशि के ऊपर भी इनकम टैक्स में छूट में बढ़ोतरी की गए है| पाँच लाख तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए आयकर में कमी हुई है|

हमारे देश में गरीबों के नाम पर राजनीति बहुत हुयी| आप यह जानकर के चौंक जायेंगे कि एक गरीब माँ अपने बच्चों का खाना बनाने के लिए जो चूल्हा जलाती है उसके कारण उसके और उसके बच्चों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा होता है| जो इस विषय के एक्सपर्ट हैं, जानकार लोग हैं उनका कहना है कि चूल्हे के कारण, उस धुंए के कारण गरीब महिला के शरीर में एक दिन में 400 सिगरेट का जो धुंआ होता है उतना धुंआ उसके शरीर में जाता है| ऐसे गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले करोड़ों परिवारों को इस से मुक्ति दिलानी है और इसलिए ऐसे गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने का एक बड़ा ही महतवपूर्ण निर्णय हमने किया है |

5 करोड़ गरीब परिवार जो आज चूल्हा जलाते हैं उन्हें धुंए से मुक्ति मिलेगी| गरीब के स्वास्थ्य को लाभ होगा औ पर्यावरण की भी सुरक्षा होगी| स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है|

कभी कभी एक आध बीमारी भी माध्यम वर्गीय परिवार, नव माध्यम वर्गीय परिवार और गरीब की जिन्दगी तबाह कर देती है और इसलिए बीमारी के समय उस परिवार के साथ खड़े रहने का इस सरकार ने निर्णय किया है | खासकर के सीनियर सिटिजन्स , वरिष्ठ नागरिक जिनको इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है हमने उसके लिये भी योजनाएं प्रस्तुत की हैं | हमारा देश सुरक्षित रहे हर देशवासी सुरक्षा का एहसास करे , इन बातों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा क्षेत्र में हमारी सेना सक्षम बने, सैनिक सबल बनें और आधुनिक सुरक्षा संसाधनों से लैस हों, रिटायरमेंट के बाद वन रैंक वन पेंशन मिले | भारत के अन्दर defence manufacturing को और बल मिले और सेना को आधुनिक बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण काम हों वह इस बजट में स्पष्ट किया गया है |

इस बजट में आपने देखा होगा कि infrastructure में करीब करीब दो लाख करोड़ रूपये से भी अधिक प्रावधान किया गया है |उसका फायदा जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं जहाँ हमारे सेनायें तैनात हैं , उनको जरूर मिलेगा| भारत का युवा आगे बढ़ रहा है | उसके रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए दो नयी पहल formalizing the informal और employing the unemployed. इसे हम शुरू करने जा रहे हैं | साथ ही साथ starts ups क्योंकि मेरा तो मंत्र है Start Up India-Stand Up India. Starts ups के लिए एक अनुकूल ecosystem तैयार करने के लिए taxes में प्रावधान रखे गए हैं | हमारे देश का दलित, आदिवासी अब entrepreneur बनना चाहता है| उसके सपने हैं वह Job Seeker नहीं job Creator बनना चाहता है | उस सपने को साकार करने के लिए सरकार ने एक विशेष entrepreneur hub स्थापित करने का निर्णय किया है | देश का युवा वैश्विक चुनौतियों का सामना करे और उसे शिक्षा और तालीम के क्षेत्र में वैश्विक स्तर के अवसर मिलें इसके लिए पुराने कानूनों के नियमों को और बंधनों से हमारी शिक्षा दब गयी है| उसे ऊपर उठाकर सरकारी और निजी क्षेत्र में 10-10 institutions को वैश्विक स्तर पर लाने के लिए एक चैलेन्ज रूट के द्वारा चुना जाएगा| शिक्षा और higher के क्षेत्र में यह बहुत बड़ा अहम् सुधार है | उनको आर्थिक मदद भी दी जायेगी और एक बार उच्च शिक्षा संस्थान का competition का माहौल बनेगा, आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आएगा|

लेकिन साथ साथ प्राथमिक शिक्षा इसका भी उतना ही महत्व है | इतने सालों तक ज्यादातर सरकारों का प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की तरफ ध्यान रहा जो आवश्यक भी था लेकिन आज की चुनौतियों का अगर सामना करना है तो शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने की आवश्यकता है| गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले , दूर सुदूर गाँव में रहने वाले बालकों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले उस पर हम बल दे रहे हैं और उसके लिए इस बजट में गुणवत्ता पर बल देने वाले विषयों को प्राथमिकता दी गयी है| हमारी सरकार हमेशा देश की जनता पर भरोसा रखने के पक्ष में रही है| हमें देश के नागरिकों पर आशंकाएं नहीं करनी चाहिए| इनकम टैक्स विभाग के लोगों ने उनके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और इसलिए इनकम टैक्स विभाग की जटिल प्रक्रियाओं से सामान्य नागरिक को जो गुजरना पड़ता है , उस से उसको मुक्ति मिलनी चाहिए| व्यापारियों और प्रोफ़ेशनल्स को जो तकलीफ हो रही है उससे हमें मुक्ति दिलानी है | इस बजट में सामान्य आय वाले इस वर्ग को turn over पर presumptive tax भरने से इन प्रक्रियाओं से मुक्ति मिल जायेगी | यह एक बहुत बड़ा सरलीकरण है इस बजट में किया गया है |

मैं फिर एक बार श्रीमान अरुण जेटली जी को बधाई देता हूँ, और देशवासियों को विश्वास दिलाता हूँ कि यह बजट आपके सपनों के करीब है| आपके सपनों को साकार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पूरी ताकत के साथ , योजना के साथ प्रस्तुत किया है |

बहुत बहुत धन्यवाद

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PM to disburse incentives worth around ₹2,400 crore under PM-VBRY on 19 June
June 17, 2026
First-Time Employees to Receive Incentive of up to ₹15,000
To encourage sustained job creation, Employers eligible for Incentive of up to ₹3,000 per Month per Additional Employee
PM-VBRY is designed to facilitate Job Creation, Formalisation of Employment and Expansion of Social Security Coverage
Scheme has already Facilitated Employment for 15 Lakh Beneficiaries Across the Country

Prime Minister Shri Narendra Modi will disburse incentives worth around ₹2,400 crore under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) at a special programme to be held on 19 June 2026 at 5 PM at Vigyan Bhawan, New Delhi.

The disbursal marks a significant milestone in the implementation of PM-VBRY, the Government of India’s flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, promoting formalisation of employment, enhancing employability, and expanding social security coverage across sectors. The scheme has already supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country.

PM-VBRY is designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, first-time employees are eligible for an incentive of up to ₹15,000, providing crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to ₹3,000 per month per additional employee, thereby encouraging sustained job creation. Recognising the strategic importance of manufacturing in driving economic growth, employers in the manufacturing sector are eligible to receive incentives for a period of four years, while employers in all other sectors can avail incentives for two years.

The scheme reflects the Government’s commitment to fostering an enabling ecosystem for employment-led growth and ensuring that the benefits of India’s economic progress translate into quality formal employment opportunities for its youth.

PM-VBRY came into effect on 1 August 2025. With a total outlay of ₹99,446 crore, the scheme aims to incentivise the creation of more than 3.5 crore jobs over a two-year period. Of these, approximately 1.92 crore beneficiaries are expected to be first-time entrants into the workforce. By supporting both employees and employers, the scheme is playing a transformative role in expanding formal employment, strengthening social security coverage, and advancing the vision of a Viksit Bharat.