प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के अवसर पर म्यांमार के राज्य सुरक्षा एवं शांति आयोग के अध्यक्ष वरिष्ठ जनरल मिन आंग ह्लाइंग से मुलाकात की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अपनी पड़ोस प्रथम, एक्ट ईस्ट और हिंद-प्रशांत नीतियों के तहत म्यांमार के साथ अपने संबंधों को महत्व देता है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और विकास साझेदारी, रक्षा एवं सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और सीमा व्यापार सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर भावी परिदृश्‍य पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि जारी कनेक्टिविटी परियोजनाओं की प्रगति दोनों देशों के लोगों के बीच बेहतर संपर्क को प्रेरित करेगी, साथ ही भारत की एक्ट ईस्ट नीति के अनुरूप क्षेत्रीय सहयोग और एकीकरण को भी बढ़ावा देगी।

प्रधानमंत्री ने आशा जताई कि म्यांमार में आगामी चुनाव सभी हितधारकों को शामिल करते हुए निष्पक्ष और समावेशी तरीके से संपन्न होंगे। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत म्यांमार के नेतृत्व वाली और म्यांमार के स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन करता है, जिसके लिए शांतिपूर्ण संवाद और परामर्श ही आगे बढ़ने का एकमात्र मार्ग है।

प्रधानमंत्री ने म्यांमार की विकासात्मक आवश्यकताओं में सहयोग के लिए भारत की तत्परता दोहराई।

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उपलब्धियों की सूची: यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट और यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट का भारत दौरा
January 27, 2026

क्रमांक

दस्तावेज

क्षेत्र

1.

2030 की ओर: भारत-यूरोपीय संघ संयुक्त व्यापक रणनीतिक एजेंडा

भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला व्यापक दस्तावेज

2.

भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता के समापन पर संयुक्त घोषणा

 

 

व्यापार, अर्थव्यवस्था और वित्त

3.

आरबीआई और यूरोपीय प्रतिभूति एवं बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए) के बीच समझौता ज्ञापन

4.

उन्नत इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर और मुहरों पर प्रशासनिक व्यवस्था

5.

सुरक्षा और रक्षा साझेदारी

 

रक्षा और सुरक्षा

6.

भारत-यूरोपीय संघ सूचना सुरक्षा समझौते के लिए वार्ता की शुरूआत

7.

मोबिलिटी पर सहयोग के व्यापक ढांचे पर समझौता ज्ञापन

 

कौशल विकास और मोबिलिटी

8.

भारत में कौशल गतिशीलता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ के पायलट लीगल गेटवे कार्यालय स्थापना की घोषणा

9.

आपदा जोखिम प्रबंधन और आपातकालीन कार्रवाई में सहयोग संबंधी एनडीएमए और यूरोपीय नागरिक सुरक्षा एवं मानवीय सहायता संचालन महानिदेशालय (डीजी-ईसीएचओ) के बीच प्रशासनिक व्यवस्था

आपदा प्रबंधन

10.

ग्रीन हाइड्रोजन टास्क फोर्स का गठन

स्वच्छ उर्जा

11.

वर्ष 2025-2030 की अवधि के लिए भारत-यूरोपीय संघ के वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग समझौते का नवीनीकरण

 

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं नवाचार

12.

होराइजन यूरोप कार्यक्रम के साथ सहयोग समझौते में भारत के प्रवेश के लिए प्रारंभिक वार्ता की शुरूआत

13.

भारत-यूरोपीय संघ त्रिपक्षीय सहयोग के तहत चार परियोजनाओं को संयुक्त रूप से लागू करने का समझौता। इनमें शामिल हैं- डिजिटल नवाचार और महिला एवं युवा कौशल केंद्रकृषि एवं खाद्य प्रणालियों में महिला किसानों को सशक्त बनाने के लिए सौर-आधारित समाधानप्रारंभिक चेतावनी प्रणाली और अफ्रीका तथा हिंद-प्रशांत और कैरेबियन क्षेत्र के छोटे द्वीपीय विकासशील राज्यों में सौर-आधारित सतत ऊर्जा परिवर्तन।

कनेक्टिविटी