प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज एक लाख करोड़ रूपये की कृषि अवसंरचना निधि के तहत वित्त पोषण सुविधा की एक नई योजना आरंभ की है। यह योजना समुदाय कृषक परिसंपत्तियों के निर्माण तथा फसल उपरांत कृषि अवसंरचना में किसानों, पैक्स, एफपीओ, कृषि उद्यमियों आदि की सहायता करेगी। ये परिसंपत्तियां उनकी उपज के लिए अधिक मूल्य पाने में किसानों को सक्षम बनायेंगी, क्योंकि वे उच्चतर मूल्यों पर भंडारण एवं बिक्री करने, अपव्ययों को कम करने तथा प्रसंस्करण एवं मूल्य वर्धन बढ़ाने में सक्षम हो जायेंगे।
आज, मंत्रिमंडल द्वारा योजना को अनुमोदित किये जाने के केवल 30 दिनों के बाद 2280 से अधिक कृषक सोसायटियों को 1000 करोड़ रूपये से अधिक की पहली मंजूरी दी गई। इस कार्यक्रम का संचालन वीडियो कांफ्रेंस के जरिये किया गया तथा इसमें देश भर के लाखों किसानों, एफपीओ, सहकारी संघों, पैक्स एवं नागरिकों ने भाग लिया।
इसी कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ने लगभग 8.5 करोड़ किसानों को 17000 करोड़ रूपये की पीएम-किसान योजना के तहत छठीं किस्त भी जारी की। नगदी लाभ बटन दबाने के साथ ही आधार प्रमाणित उनके बैंक खातों में सीधा हस्तांतरित हो गया। इस हस्तांतरण के साथ, इस योजना ने 1 दिसम्बर, 2018 को अपनी शुरूआत से 10 करोड़ से अधिक किसानों के हाथों में 90,000 करोड़ रूपये से अधिक उपलब्ध करा दिया है।
प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटियों के साथ परस्पर संवाद
प्रधानमंत्री ने वर्चुअल तरीके से कर्नाटक, गुजरात एवं मध्यप्रदेश के तीन प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटियों के साथ परस्पर संवाद किया जो योजना के आरंभिक लाभार्थियों में से है। प्रधानमंत्री की इन सोसायटियों के प्रतिनिधियों के साथ उनके वर्तमान प्रचालनों और किस प्रकार वे ऋण का उपयोग करने की योजना बनाते हैं, को समझने के लिए परस्पर गहन चर्चा हुई। सोसायटियों ने गोदाम बनवाने, ग्रेडिंग और सॉर्टिंग इकाईयों की स्थापना करने, जो सदस्य किसानों को उनकी उपज के लिए उच्चतर मूल्य सुनिश्चित करेगा, के बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी।
राष्ट्र के नाम संबोधन
प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटियों के साथ अपने परस्पर संवाद के बाद, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विश्वास जताया कि किस प्रकार किसानों और कृषि क्षेत्र को इस योजना से लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह योजना किसानों और कृषि क्षेत्र को वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध करायेगी और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की भारत की क्षमता में बढोत्तरी करेगी।
प्रधानमंत्री ने दोहराया कि भारत के पास वेयरहाउसिंग, कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण जैसे फसल उपरांत प्रबंधन समाधानों में निवेश करने, और जैविक तथा प्रतिबलित खाद्यों जैसे क्षेत्रों में वैश्विक उपस्थिति का निर्माण करने की विशाल संभावना है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि यह योजना कृषि स्टार्ट-अप्स के लिए लाभ उठाने तथा प्रचालनों को बढ़ाने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है और इस प्रकार एक ऐसे परितंत्र का निर्माण करता है जो देश के प्रत्येक हिस्से में किसानों तक पहुंचता है।
प्रधानमंत्री ने पीएम-किसान योजना के कार्यान्वयन की गति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यह भी नोट किया कि इस कार्यक्रम का दायरा इतना व्यापक है कि आज जारी निधियां कई देशों की एक साथ मिलाकर उनकी सारी आबादी से भी अधिक लोगों तक पहुंच गई है। उन्होंने राज्यों को पंजीकरण से लेकर संवितरण तक समस्त प्रक्रिया के जरिये कार्यान्वयन तथा किसानों की सहायता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए राज्यों को भी बधाई दी।
केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
कृषि अवसंरचना निधि
कृषि अवसंरचना निधि ब्याज माफी तथा ऋण गारंटी के जरिये फसल उपरांत प्रबंधन अवसंरचना एवं सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए व्यावहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए एक मध्यम-दीर्धकालिक कर्ज वित्त-पोषण सुविधा है। इस योजना की अवधि वित्त वर्ष 2020 से 2029 (10 वर्ष) होगी। इस योजना के तहत 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की ऋण माफी तथा दो करोड़ रूपये तक ऋण के लिए सीजीटीएमएसई स्कीम के तहत ऋण गारंटी कवरेज़ के साथ ऋण के रूप में बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा 1 लाख करोड़ रूपये उपलब्ध कराये जायेंगे। लाभार्थियों में किसान, पैक्स, विपणन सहकारी सोसायटियां, एफपीओ, एसएचजी, संयुक्त जवाबदेही समूह (जेएलजी), बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, कृषि उद्यमी, स्टार्ट-अप्स और केन्द्रीय/राज्य एजेंसियां या सार्वजनिक-निजी साझेदारी परियोजना प्रायोजित स्थानीय निकाय शामिल हैं।
पीएम-किसान
पीएम-किसान योजना दिसम्बर 2018 में सभी खेतिहर किसानों (उच्च विशिष्ट बहिष्करण मानदंडों के अध्यधीन) को नकदी लाभ के द्वारा आय सहायता उपलब्ध कराने के लिए आरंभ की गई थी, जिससे कि उन्हें उनकी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने तथा उनके परिवारों की सहायता करने में सक्षम बनाया जा सके। इस योजना के तहत योग्य लाभार्थी किसानों को तीन समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6000 रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
कृषि क्षेत्र के लिए एक नया युग
ये कदम प्रधानमंत्री के दिशा-निर्देश के तहत भारत सरकार द्वारा किये गये सुधारों की श्रृंखला में नवीनतम है। ये उपाय सामूहिक रूप से भारत में कृषि क्षेत्र के लिए एक नये युग का सूत्रपात करेंगे और ये भारत के किसानों के कल्याण तथा आजीविका की निरंतरता सुनिश्चित करने के प्रयोजन को पूरा करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करते हैं।
आज हलषष्टी है, भगवान बलराम की जयंति है।
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सभी देशवासियों को, विशेषतौर पर किसान साथियों को हलछठ की, दाऊ जन्मोत्सव की, बहुत-बहुत शुभकामनाएं !!
इस बेहद पावन अवसर पर देश में कृषि से जुड़ी सुविधाएं तैयार करने के लिए एक लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड लॉन्च किया गया है: PM @narendramodi
इससे गांवों-गांवों में बेहतर भंडारण, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की चेन तैयार करने में मदद मिलेगी और गांव में रोज़गार के अनेक अवसर तैयार होंगे: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
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इसके साथ-साथ साढ़े 8 करोड़ किसान परिवारों के खाते में, पीएम किसान सम्मान निधि के रूप में 17 हज़ार करोड़ रुपए ट्रांस्फर करते हुए भी मुझे बहुत संतोष हो रहा है।
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संतोष इस बात का है कि इस योजना का जो लक्ष्य था, वो हासिल हो रहा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
बीते डेढ़ साल में इस योजना के माध्यम से 75 हज़ार करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके हैं।
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इसमें से 22 हज़ार करोड़ रुपए तो कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किसान और खेती से जुड़े इन सारे सवालों के समाधान ढूंढे जा रहे हैं।
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एक देश, एक मंडी के जिस मिशन को लेकर बीते 7 साल से काम चल रहा था, वो अब पूरा हो रहा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
पहले e-NAM के ज़रिए, एक टेक्नॉलॉजी आधारित एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई।
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अब कानून बनाकर किसान को मंडी के दायरे से और मंडी टैक्स के दायरे से मुक्त कर दिया गया।
अब किसान के पास अनेक विकल्प हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे, तो वो कर सकता है।
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या फिर सीधे वेयरहाउस से, e-NAM से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को, जो भी उसको ज्यादा दाम देता है, उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
इस कानून का उपयोग से ज्यादा दुरुपयोग हुआ। इससे देश के व्यापारियों को, निवेशकों को, डराने का काम ज्यादा हुआ।
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अब इस डर के तंत्र से भी कृषि से जुड़े व्यापार को मुक्त कर दिया गया है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
आज जो Agriculture Infrastructure Fund launch किया गया है, इससे किसान अपने स्तर भी गांवों में भंडारण की आधुनिक सुविधाएं बना पाएंगे: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
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इस योजना से गांव में किसानों के समूहों को, किसान समितियों को, FPOs को वेयरहाउस बनाने के लिए, कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की मदद मिलेगी: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
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इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में बहुत मदद मिलेगी।
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आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हर जिले में मशहूर उत्पादों को देश और दुनिया के मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे और शहरों से दूसरा औद्योगिक सामान बनकर गांव पहुंचेगा।
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यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है, जिसके लिए हमें काम करना है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
इसमें भी ज्यादा हिस्सेदारी हमारे छोटे किसानों के बड़े समूह, जिनको हम FPO कह रहे हैं, या फिर किसान उत्पादक संघ कह रहे हैं, इनकी होने वाली है।
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इसलिए बीते 7 साल से FPO-किसान उत्पादक समूह का एक बड़ा नेटवर्क बनाने का अभियान चलाया है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अभी तक लगभग साढ़े 3 सौ कृषि Startups को मदद दी जा रही है।
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ये Start up, Food Processing से जुड़े हैं, Artificial Intelligence, Internet of things, खेती से जुड़े स्मार्ट उपकरण के निर्माण और रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
किसानों से जुड़ी ये जितनी भी योजनाएं हैं, जितने भी रिफॉर्म हो रहे हैं, इनके केंद्र में हमारा छोटा किसान है।
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यही छोटा किसान है, जिस पर सबसे ज्यादा परेशानी आती रही है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
2 दिन पहले ही, देश के छोटे किसानों से जुड़ी एक बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की गई है, जिसका आने वाले समय में पूरे देश को बहुत बड़ा लाभ होने वाला है।
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देश की पहली किसान रेल महाराष्ट्र और बिहार के बीच में शुरु हो चुकी है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
अब जब देश के बड़े शहरों तक छोटे किसानों की पहुंच हो रही है तो वो ताज़ा सब्जियां उगाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, पशुपालन और मत्स्यपालन की तरफ प्रोत्साहित होंगे।
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इससे कम ज़मीन से भी अधिक आय का रास्ता खुल जाएगा, रोज़गार और स्वरोज़गार के अनेक नए अवसर खुलेंगे: PM @narendramodi
ये जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं, इनसे 21वीं सदी में देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदलेगी, कृषि से आय में भी कई गुणा वृद्धि होगी।
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हाल में लिए गए हर निर्णय आने वाले समय में गांव के नज़दीक ही व्यापक रोज़गार तैयार करने वाले हैं: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
ये हमारे किसान ही हैं, जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान देश को खाने-पीने के ज़रूरी सामान की समस्या नहीं होने दी।
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देश जब लॉकडाउन में था, तब हमारा किसान खेतों में फसल की कटाई कर रहा था और बुआई के नए रिकॉर्ड बना रहा था: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
सरकार ने भी सुनिश्चित किया कि किसान की उपज की रिकॉर्ड खरीद हो।
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जिससे पिछली बार की तुलना में करीब 27 हज़ार करोड़ रुपए ज्यादा किसानों की जेब में पहुंचा है: PM @narendramodi #AatmaNirbharKrishi
यही कारण है कि इस मुश्किल समय में भी हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मज़बूत है, गांव में परेशानी कम हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) August 9, 2020
हमारे गांव की ये ताकत देश के विकास की गति को भी तेज़ करने में अग्रणी भूमिका निभाए, इसी विश्वास के साथ आप सभी किसान साथियों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं: PM @narendramodi
