भारत की बनी generic दवाओं की पूरी दुनिया में डिमांड है, सरकार ने हर अस्पताल के लिए generic दवाएं लिखना जरूरी कर दिया है: प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है: पीएम मोदी
जनऔषधि योजना का लाभ समाज के हर वर्ग को हुआ है, गरीब और मध्यम वर्ग को हुआ है: प्रधानमंत्री

नमस्कार !!

टेक्नॉलॉजी के माध्यम से देशभर के हज़ारों जनऔषधि केंद्रों से जुड़े सभी साथियों को होली की मुबारक और आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है। अनेक केंद्रों में मंत्रिमंडल के मेरे तमाम साथी भी मौजूद हैं। आप सभी को दूसरे जनऔषधि दिवस की बहुत-बहुत बधाई !!

आज हफ्तेभर से मनाए जा रहे जनऔषधि सप्ताह का भी आखिरी दिन है। इस प्रशंसनीय पहल के लिए भी मैं सभी जनऔषधि केंद्रों के संचालकों का भारत सरकार का, और इसमें सहयोग देने वाले सबका बहुत-बहुत अभिनंदन!!

साथियों,

जनऔषधि दिवस सिर्फ एक योजना को सेलिब्रेट करने का दिन नहीं है, बल्कि उन करोड़ों भारतीयों, लाखों परिवारों के साथ जुड़ने का दिन है, जिनको इस योजना से बहुत राहत मिली है, उनके माध्यम से और लोगों तक भी इस बात का व्यापक प्रचार करने का भी ये अवसर है। ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस योजना का लाभ अवश्य लें। हर भारतवासी के स्वास्थ्य के लिए हम 4 सूत्रों पर काम कर रहे हैं।

पहला, कि हर भारतीय को बीमार होने से बचाया जाए।

दूसरा, बीमारी की स्थिति में सस्ता और अच्छा इलाज मिले।

तीसरा, इलाज के लिए बेहतर और आधुनिक अस्पताल हों, पर्याप्त संख्या में अच्छे डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ हो, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। और,

चौथा सूत्र है, मिशन मोड पर काम करके चुनौतियों को सुलझाने का।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना यानि पीएम-बीजेपी, इसी की एक अहम कड़ी है। ये देश के हर व्यक्ति तक सस्ता और उत्तम इलाज पहुंचाने का संकल्प है। मुझे बहुत संतोष है कि अब तक 6 हज़ार से अधिक जनऔषधि केंद्र पूरे देश में खुल चुके हैं। जैसे-जैसे ये नेटवर्क बढ़ रहा है, वैसे-वैसे इसका लाभ भी और अधिक लोगों तक पहुंच रहा है। आज हर महीने एक करोड़ से अधिक परिवार इन केंद्रों के माध्यम से बहुत सस्ती दवाइयों का लाभ ले रहे हैं।

जैसा कि आपने अनुभव भी किया है, जनऔषधि केंद्रों पर मिलने वाली दवाओं की कीमत बाज़ार से 50 प्रतिशत से 90 प्रतिशत तक कम होती है। जैसे कैंसर की बीमारी के इलाज में उपयोग होने वाली एक दवा जो बाज़ार में करीब साढ़े 6 हज़ार रुपए की मिलती है, वो जनऔषधि केंद्रों पर सिर्फ साढ़े 8 सौ में उपलब्ध है। इससे पहले की तुलना में इलाज पर खर्च बहुत कम हो रहा है।

मुझे बताया गया है कि अभी तक पूरे देश में करोड़ों गरीब और मध्यम वर्ग के साथियों को पहले जो खर्चा होता था दवाई के लिए और अब जो खर्चा हो रहा है करीब-करीब दो-ढाई हजार करोड़ रूपए इसकी बचत ये जन औषधि केंद्रो से जो दवाइंया ली उसके कारण हुआ है। हमारे देश के एकाद-करोड़ परिवार के दो-ढाई हजार करोड़ रूपए बचना ये अपने आप में उनकी बहुत बड़ी मदद है। 2200 करोड़ रुपए की बचत जनऔषधि केंद्रों के कारण हुई है।

साथियों,

आज के इस कार्यक्रम में जनऔषधि केंद्र चलाने वाले साथी भी जुड़े हैं। आप सभी प्रशंसनीय काम कर रहे हैं। आपके इस काम को पहचान दिलाने के लिए सरकार ने इस योजना से जुड़े पुरस्कारों की शुरुआत करने का भी फैसला लिया है।

मुझे विश्वास है कि इन पुरस्कारों से जनऔषधि के क्षेत्र में एक नई स्वस्थ स्पर्धा शुरु होगी, जिसका लाभ गरीब को, मध्यम वर्ग को मिलने वाला है। देश को मिलेगा।

आइए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं-

मुझे कहा गया है कि सबसे पहले असम के गुवाहाटी चलना है।

 

प्रशन: 1  प्रधानमंत्री जी, मेरा नाम अशोक कुमार बेटाला है और मैं असम के गुवाहाटी से हूं। मेरी उम्र 60 वर्ष है।

मुझे डायबिटीज़ और बल्ड प्रेशर की समस्या है, मैं हार्ट पेशेंट भी हूं। 5 साल पहले मेरी सर्जरी भी हो चुकी है, तभी से मैं दवाइयां ले रहा हूं। पिछले 10 महीने से मैं जनऔषधि केंद्र से लगातार दवाएं ले रहा हूं।

जब से जनऔषधि केंद्र से दवाएं लेनी शुरु की हैं, तब से मुझे 2500 रुपए की बचत हर महीने हो रही है। इस बचत के पैसे का उपयोग मैं अपनी पोती के नाम पर सुकन्या समृद्धि योजना खाते में जमा कर पा रहा हूं।

आप का ऐसी योजनाओं के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद !!

आपने मेरी टेंशन तो कम कर दी है, लेकिन ये जो कोरोना वायरस की टेंशन है, इसको लेकर कई बातें चल रही हैं। इस वायरस से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए?

उत्तर: 1

पहले तो आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जनऔषधि के कारण जो बचत आपकी हो रही है, उसका उपयोग आप अपनी पोती के बेहतर भविष्य में लगा रहे हैं। जहां तक आपने कोरोना वायरस की बात की, तो ये सही है कि बहुत से लोग इसे लेकर बहुत चिंता में हैं।

मैं समझता हूं इसमें आपकी और हमारी सतर्कता बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे केंद्र सरकार हो या हमारी तमाम राज्य सरकारें हों, सभी इस मामले को लेकर उचित इंतज़ाम और देखरेख कर रही हैं। हमारे पास कुशल डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ भी हैं, संसाधन भी हैं और जागरूक नागरिक भी हैं। हमें बस अपनी सावधानियां में कोई कमी नहीं आने देनी है।ये सावधानियां क्या हैं, ये अलग-अलग माध्यमों से आपको बताया जा रहा है। मैं फिर आपके सामने दोहरा रहा हूं।

साथियों,

एक तो हमें बिना ज़रूरत के कहीं इकट्ठा होने से बचना होगा और दूसरा हमें बार-बार, जितना हो सके अपने हाथ धोते रहना चाहिए। अपने चेहरे को, अपने नाक और अपने मुंह को बार-बार छूने की हमारी एक आदत होती है।जितना हो सके, इस आदत को हमें कंट्रोल करना है और धुले हुए हाथों से ही अपने मुंह को टच करना है। जानकारों का कहना है कि ये खांसते या छींकते समय जो छींटे निकलते हैं, उसके संपर्क में आने से फैलता है। ऐसे में जिस भी चीज पर ये छींटे गिरते हैं, उसमें ये वायरस कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए बार-बार साबुन से हाथ धोना ज़रूरी होता है। एक और आदत हमें ज़रूर डालनी है। अगर खांसी और छींक हमें आती है तो कोशिश यही करनी है कि दूसरों पर इसके छींटे न पड़ें और जो कपड़ा या रुमाल हमने छींकने समय इस्तेमाल किया होता है, उसे भी दूसरों के संपर्क में न आने दें।

साथियों,

जिन साथियों को ये संक्रमण हुआ है, उनको तो ज़रूरी निगरानी में रखा ही जा रहा है। लेकिन अगर किसी साथी को शक होता है कि वो किसी संक्रमित साथी के संपर्क में आया है, तो उसको बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपने मुंह को मास्क से ढंककर या किसी कपड़े से ढककर पहले किसी नज़दीकी अस्पताल में चेक अप कराने के लिए चले जाएं।परिवार में जो बाकी लोग होते हैं उनको भी infection होने की आशंका ज्यादा होती है, ऐसे में उनको भी ज़रूरी टेस्ट करा लेने चाहिए। ऐसे साथियों को मास्क भी पहनने चाहिए, गलब्स भी पहनने चाहिए और दूसरों से कुछ दूरी बनाकर रहना चाहिए।

मास्क पहनना है या नहीं पहनना है, इसे लेकर जानकारों की अलग-अलग राय है, लेकिन ध्यान यही रखना है कि खांसते या छींकते समय उसके छींटे या Droplets दूसरों पर न जाएं।वैसे मास्क पहनते समय भी एक चीज ध्यान रखनी है। मास्क को अडजस्ट करते हुए हमारा हाथ बार-बार मुंह को छूता है। इससे बचाव की जगह infection फैलने की आशंका बढ़ जाती है।

साथियों,

ऐसे समय में अफवाहें भी तेज़ी से फैलती हैं। कोई कहता है ये नहीं खाना है, वो नहीं करना है, कुछ लोग चार नई चीजें लेकर आ जाएंगे कि ये खाने से कोरोना वाइरस से बचा जा सकता है। हमें इन अफवाहों से भी बचना है। जो भी करें, अपने डॉक्टर की सलाह से करें। और हां, पूरी दुनिया नमस्ते की आदत डाल रही है। अगर किसी कारण से हमने ये आदत छोड़ दी है, तो हाथ मिलाने के बजाय इस आदत को फिर से डालने का भी ये उचित समय है।

मोदी जी को सादर प्रणाम सर मेरा नाम मुकेश अग्रवाल है मैं देहरादून में कई जनऔषधि केंद्रों का संचालन करता हूं और ये प्रेरणा मुझे इसलिए मिली है कि यहां पर कुछ मरीज़ ऐसे थे जो दयनीय स्थिति में थे मैं उनकी मदद करना चाहता था पर मंहगी दवाईयां होने के कारण मैं उनको सहमत नही हो पाता था तब ये जन औषधि केंद्रों का पता लगा माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सहयोग है तो फिर हमने इसके लिए प्रयास किया हमने चैरिटेबल प्रयास ट्रस्ट बनाया हमने लोगों को मुफ्त दवाईयां भी दी हैं। सस्ती दवाईयो का हम डिस्प्ले करते हैं।

प्रश्न- 2 नमस्कार प्रधानमंत्री जी !!

मेरा नाम दीपा शाह है। मैं देहरादून उत्तराखंड से हूं। मेरी आयु 65 वर्ष है।

मुझे 2011 में पैरालिसिस हुआ था। तब से ही मैं दवाएं ले रही हूं। लेकिन 2015 से मैं जनऔषधि केंद्र से दवाएं ले रही हूं। मेरे पति भी दिव्यांग हैं। ऐसे में हर महीने में पहले के मुकाबले हमारा खर्च 3000 रुपए कम हुआ है। मेरा अनुभव है कि ये दवाएं सस्ती भी हैं और अच्छी क्वालिटी की भी हैं। पहले बात करने में और चलने फिरने में मुझे बहुत दिक्कत होती थी, अब इसमें काफी सुधार है। लेकिन, लोगों में अभी भी Generic दवाओं को लेकर कुछ भ्रम हैं। ऐसे भ्रम को दूर करने के लिए क्या किया जाए ?

उत्तर – 2

आपने सही कहा कि Generic दवाओं को लेकर अफवाहें फैलाएं जाती हैं। पुराने अनुभवों के आधार पर कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आखिर इतनी सस्ती दवा कैसे हो सकती है, कहीं कोई खोट तो इसमें नहीं है। कहीं रंगीन गोलियां बनाकर तो कोई नही दे रहा है ऐसे भ्रम फैलाएं जाते हैं। लेकिन दीपा जी आपको देखकर के पूरे देशवासियों को विश्वास होगा कि generic दवाओं की ताकत क्या है आज आपने सबूत के साथ उसको पेश किया है। मैं समझता हूं किसी laboratory से बड़ा दीपा जी आपका अनुभव है।

ऐसे सभी साथियों को मैं बता दूं कि ये दवाएं दुनियाभर के बाजार में उपलब्ध किसी भी दवाई से ज़रा भी कम नहीं है। ये दवाएं बेहतरीन लैब्स से सर्टिफाइड होती हैं, हर प्रकार की सख्त जांच से निकले दवा निर्माताओं से खरीदी जाती हैं। यदि किसी दवा निर्माताओं के विरुद्ध शिकायतें आती हैं, तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है।

ये दवाएं भारत में ही बनती हैं, इसलिए सस्ती हैं। भारत की बनी Generic दवाओं की पूरी दुनिया में डिमांड है। सरकार ने हर अस्पताल के लिए Generic दवाएं लिखना ज़रूरी कर दिया है। कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर डॉक्टर Generic दवाएं ही लिखें, ये सुनिश्चित करना ज़रूरी है। मेरा आप सभी लाभार्थियों से भी निवेदन रहेगा कि अपने अनुभवों को अधिक से अधिक साझा करें। इससे जनऔषधि का लाभ ज्यादा से ज्यादा मरीज़ों तक पहुंच सकेगा

प्रश्न- 3 नमस्कार प्रधानमंत्री जी !!

मैं ज़ेबा खान हूं। मैं पुणे से हूं। मेरी age 41 साल है।

मैं किडनी की patient हूँ और जनऔषधि केन्द्र की दवाओं से मुझे इलाज में बहुत मदद मिल रही है।

पिछले 6 महीने से मैं जनऔषधि केंद्र से दवाएं ले रही हूं। पहले की तुलना में मुझे 14-15 सौ रुपए हर महीने कम खर्च करने पड़ रहे हैं। ये जितना भी मैं बचा पाती हूं, उससे मेरी तीन बेटियों की पढ़ाई-लिखाई में बहुत मदद होती है।

जनऔषधि केंद्रों के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने दवाइयां सस्ती कीं, स्टेंट भी बहुत सस्ते किए, 5 लाख तक मुफ्त इलाज भी तय कर दिया। योग और आयुर्वेद को लेकर भी आप हमेशा बात करते रहते हैं।

अब आपसे गरीब और मिडिल क्लास की उम्मीदें और बढ़ गई हैं। करोड़ों लोगों की उम्मीदों के प्रेशर को आप कैसे हैंडल करते हैं?

उत्तर-3

सबसे पहले तो मैं आपकी बेहतर सेहत की कामना करता हूं। आपकी बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए भी शुभकामनाएं। मुझे विश्वास है कि आप जरूर इस दवाई से आपको जो लाभ हुआ है दो प्रकार के लाभ हुए हैं एक तो आपने सर्वाधिक मंहगी और कष्टदायक स्थिति से निकली हैं और उसपे कम से कम आपको आर्थिक मदद मिल गई। और इस व्यवस्था से जाने के कारण अब आपको दवाईयां सस्ती मिली है, डाइलिसिस की सुविधा भी मिली है। और आप अपने परिवार की बी अच्छी देखभाल कर पा रही है। मैं समझता हूं कि जब सरकार की कोई योजना पूरे परिवार का हित करती है पूरे समाज का हित करती है तो वो अपने आप में आशीर्वाद का कारण बनती है।

देखिए, जब आप जैसे देश के करोड़ों साथियों के जीवन में आने वाले बदलाव के बारे में सुनता हूं तो प्रेशर के लिए गुंजाइश ही नहीं बचती। मैं अपेक्षा को दबाव नहीं मानता बल्कि प्रोत्साहन मानता हूं।

देश के गरीब को, मध्यम वर्ग को ये विश्वास हुआ है कि उनकी सरकार उसको उत्तम, सस्ता और सुलभ इलाज देने में जुटी है। इससे अपेक्षा जितनी बढ़ी है, उतने ही हमारे प्रयास भी व्यापक हो रहे हैं।

अब देखिए, करीब-करीब 90 लाख गरीब मरीज़ों को आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज मिल चुका है। प्रधानमंत्री डायलिसिस प्रोग्राम के तहत 6 लाख से अधिक का मुफ्त में डायलिसिस किया जा चुका है।

यही नहीं, एक हजार से अधिक जरूरी दवाइयों की कीमत नियंत्रित होने से मरीजों के 12,500 करोड़ रुपये बचे हैं। स्टेंट्स और नी-इम्प्लांट्स की कीमत कम होने से लाखों मरीजों को नया जीवन मिला है। साल 2025 तक देश को टीबी मुक्त करने की दिशा में हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। इस योजना के तहत देश के गांव-गांव में आधुनिक Health and Wellness Centre बनाए जा रहे हैं। अभी तक जो 31 हज़ार से ज्यादा सेंटर तैयार हो चुके हैं, उनमें 11 करोड़ से ज्यादा साथी अपनी जांच करा चुके हैं।

इनमें करीब साढ़े 3 करोड़ हाइपरटेंशन, करीब 3 करोड़ डाइबिटीज,1 करोड़ 75 लाख Oral कैंसर,70 लाख सर्वाइकल कैंसर,1 करोड़ से ज्यादा Breast कैंसर,ऐसी अनेक गंभीर बीमारियों की स्क्रीनिंग इन सेंटर्स पर हो चुकी है। प्रयास ये है कि देश में लोगों को मेडिकल सुविधा के लिए ज्यादा दूर ना जाना पड़े। इसलिए देशभर में 22 नए AIIMS बनाए जा रहे हैं। देशभर में 75 जिला अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज में बदला गया है,जिससे नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेज की संख्या 157हो चुकी है।

इसी वर्ष देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी गई है, जिससे देश में मेडिकल की 4 हज़ार से अधिक PG और लगभग 16 हज़ार MBBS सीटों की बढ़ोतरी होगी। उचित मात्रा में अच्छे डॉक्टर और दूसरा मेडिकल स्टाफ तैयार हो, इसके लिए ज़रूरी कानूनी बदलाव किए जा रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन इसी दिशा में उठाया गया कदम है।

देश में बेहतर दवाओं के निर्माण के लिए, रिसर्च और क्लिनिकल ट्रायल के लिए नियम बनाए गए हैं। हाल में आपने सुना होगा कि सभी मेडिकल उपकरणों को भी दवाइयों की परिभाषा के दायरे में लाया गया है। भारत में जब ये दवाएं और दूसरा सामान अधिक से अधिक बनेगा तो इनकी कीमत में और कमी आना स्वभाविक है। ऐसे अनेक प्रयास चल रहे हैं, जो देश में स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक सुधार लाने वाले हैं।

प्रश्न 4 मेरा नाम अलका मेहरा है। मेरी आयु 45 वर्ष है। मैं आपके शहर वाराणसी से हूं।कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। मैं खुद भी जनऔषधि केंद्र चलाती हूं। जनऔषधि केंद्र में मात्र 1 रुपए में सेनिटेरी पैड आज उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे ग्रामीण महिलाओं को बहुत लाभ हो रहा है। ऐसी ही अनेक योजनाएं हैं जो महिलाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आपने चलाई हैं।

चाहे टॉयलेट हो, सेनिटेरी पैड हो, उज्जवला हो, आपने समाज की पुरानी सोच को चुनौती दी। इन फैसलों को लेकर कभी चिंता आपके मन में नहीं आई कि, समाज कैसे रिएक्ट करेगा?  

उत्तर- 4

अलका जी हर हर महादेव!

आप सभी को, देशभर की बहनों को, बेटियों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की अग्रिम बधाई। जैसा कि आपको पता है कि कल मेरा सोशल मीडिया अकाउंट कुछ बहनें ही हैंडल करने वाली हैं। बीते हफ्तेभर से अनेक बहनों के प्रेरक प्रसंग देशभर से बहनें भेज रही हैं, जो उत्साहित करने वाला है और देश की नारी शक्ति के सामर्थ्य के बारे में अद्भुत जानकारी देने वाला भी है।जहां तक आपने महिला स्वास्थ्य को लेकर पुरानी सोच की बात है, तो उससे देश को बाहर निकालने के लिए ही तो हमें काम करना है।

अगर कोई बात सही है, तो मेरा हमेशा से ये मत रहा है कि समाज भी उस बात को ज़रूर समझता है, बस एक कदम उठाने वाले की ज़रूरत होती है।यही इन योजनाओं में भी हुआ। सरकार ने सिर्फ एक कदम उठाया, बाकी का काम खुद उसी समाज ने किया।

इन योजनाओं का परिणाम ये हुआ है कि आज महिला स्वास्थ्य में अभूतपूर्व सुधार हो रहा है। बेटियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। स्कूलों में अलग टॉयलेट बनने से बेटियां अब बीच में स्कूल नहीं छोड़तीं। सुरक्षित मातृत्व अभियान से माता और शिशु दोनों के जीवन पर खतरा बहुत कम हुआ है।

प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना के तहत देश की 1 करोड़ 20 लाख महिलाओं को लगभग 5 हजार करोड़ रुपए सरकार द्वारा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। मिशन इंद्रधनुष के तहत 3 करोड़ 50 लाख शिशुओं और लगभग 90 लाख से ज्यादा गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हो चुका है। जनऔषधि योजना का लाभ भी तो समाज के हर वर्ग को हुआ है, गरीब और मध्यम वर्ग को हुआ है। इसमें भी हमारी बेटियों, बहनों को विशेष लाभ हुआ है। आज के इस कार्यक्रम में भी अनेक बहनें जुड़ी हुई हैं।

मार्केट में 10 रुपए तक मिलने वाले सेनिटेरी पैड आजजनऔषधि केंद्रों में 1 रुपए में उपलब्ध हैं। आपको याद होगा कि चुनाव के दौरान हमने कहा था कि जनऔषधि केंद्रों पर ढाई रुपए के पैड की कीमत 1 रुपए की जाएगी। इस वादे को पहले 100 दिन में ही पूरा किया गया। ये सैनिटेरी नेपकिन सस्ते भी हैं और पर्यावरण के अनुकूल भी हैं। आप ज्यादा से ज्यादा बेटियों तक इस लाभ को पहुंचाने में जुटी हैं। भोले बाबा आपको और शक्ति दे, सामर्थ्य दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, ये मेरी कामना है।

प्रश्न-5 नमस्कार प्राइम मिनिस्टर साहब मेरा नाम गुलाम नबी डार है। मैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा से हूं। मैं 74 साल का हूं। मुझे थायरॉयड, ब्लड प्रेशर, गैस्ट्रो, की दिक्कत है। मुझे डॉक्टरों ने लगातार दवाएं लेने के लिए एडवाइस किया है। पहले बाज़ार से मैं दवाइयां लेता था, लेकिन बीते 2 ढाई साल से जनऔषधि केंद्र से ले रहा हूं। मेरी मंथली इनकम 20-22 हज़ार रुपए है। पहले इसका ज्यादातर हिस्सा दवाइयों में ही लग जता था। जनऔषधि की दवाएं लेने के बाद हर महीने 8-9 हज़ार रुपए की बचत हो रही है। मेरी आप से गुज़ारिश ये है कि जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में इसे और बढ़ावा दिया जाए।

उत्तर- 5

गुलाम नबी साहब, आपके एक हमनाम तो यहां दिल्ली में मेरे बहुत करीबी मित्र भी हैं। जम्मू-कश्मीर से ही और देश के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। मैं उनसे मिलूंगा तो आपके बारे में जरूर बताऊंगा। गुलाम नबी जी, आपकी जो दिक्कतें हैं, इनमें लगातार दवाओं की ज़रूरत रहती ही है। हमें संतोष है कि जम्मू कश्मीर में जनऔषधि योजना के तहत आप जैसे साथियों को बहुत लाभ हो रहा है।

आपने सही कहा जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो, या दूसरे पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र, यहां पर जनऔषधि योजना को विस्तार भी देना है और सारी दवाएं उपलब्ध रहें, ये सुनिश्चित करना भी ज़रूरी है। सरकार का भी निरंतर यही प्रयास है। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो नई व्यवस्थाएं बनी हैं, उनसे इस प्रकार की सुविधाओं में और तेज़ी आएगी। पहले केंद्र की योजनाओं को वहां लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब ये अड़चनें हट गई हैं। बीते डेढ़ साल में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व तेज़ी से विकास का काम चल रहा है। इस दौरान साढ़े 3 लाख से ज्यादा साथियों को आयुष्मान योजना से जोड़ा गया है, 3 लाख बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों को सरकार की पेंशन योजना से जोड़ा गया है।

यही नहीं पीएम आवास योजना के तहत 24 हज़ार से ज्यादा घरों का निर्माण किया गया है, ढाई लाख शौचालय बनाए गए हैं और सवा 3 लाख से ज्यादा घरों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिया गया है। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, तो वहां 2 AIIMS और दूसरे मेडिकल कॉलेज पर भी काम तेज़ी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास में आ रही ये तेज़ी अब और बढ़ने रही है। अब सही मायने में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना वहां जमीन पर उतर रही है।

प्रश्न- 6 प्रधानमंत्री सर, मेरा नाम गीता है। मैं कोयम्बटूर, तमिलनाडु से बोल रही हूँ। मैं 62 साल की हूं। मैं diabetes और hypertension का इलाज करवा रही हूँ। जब से जनऔषधि केंद्र से दवाएं ले रही हूं, तब से हर साल 30 हज़ार रुपए तक की बचत हो रही है। गरीब और मिडिल क्लास के लिए ये बहुत बड़ी राहत है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने आसपास अपने जानकारों को भी जनऔषधि की दवाएं लेने के लिए कहती हूं और उनको बताती हूं।

आप क्योंकि योग और आयुर्वेद को लेकर भी बात करते रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहती हूं कि डायबिटीज जैसी बीमारियों पर इसका कितना असर होता है?

उत्तर-6 - धन्यवाद गीताजी।

आपको जो बचत हो रही है, उसका लाभ दूसरों को भी मिले, आप ये सुनिश्चित कर रही हैं। आप जैसे जागरूक नागरिक ही इस देश को और मजबूत बना रहे हैं। आप खुद का नहीं बल्कि दूसरे लोगों का भी हित सोच रही है, यही एक नागरिक के रूप में हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। हर जरूरतमन्द को अच्छा और सस्ता इलाज मिले ये सरकार की ज़िम्मेदारी होती है। लेकिन इलाज के चक्कर में ही न पड़ना पड़े, प्रयास यही होना चाहिए। निरोग होने से अच्छा है निरोग रहना। सरकार स्वच्छ भारत, योग दिवस, फिट इंडिया जैसे अभियान इसीलिए तो चला रही है।

देखिये, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन जैसी अनेक बीमारियां आज देश में तेज़ी से बढ़ रही हैं। ये सभी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियां है। इनका पूरी तरह से इलाज उतना संभव नहीं है, इनको कंट्रोल करना पड़ता है। जब इनका कारण ही हमारा लाइफ स्टाइल है तो जाहिर है कंट्रोल भी हमारे लाइफ स्टाइल में ही है। यही कारण है कि अपने लाइफ स्टाइल में हमें फिटनेस और हाइजीन से जुड़ी आदतों को अपनाना ज़रूरी है।

योग यही काम करता है। योग हमारे अंगों के साथ-साथ हमारी सांस का भी व्यायाम है। ये एक प्रकार से हमें अनुशासित रूप से जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। बहनों के लिए तो ये ज्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर बहनें परिवार में सबका ख्याल रखते-रखते, अपना ख्याल रखना नजरअंदाज कर देती हैं। ये ठीक बात नहीं है। परिवार के दूसरे सदस्यों का भी ये दायित्व है वो घर का पूरा काम संभाल रही बहनों को, माताओं को, फिटनेस के लिए प्रेरित करते रहें।

प्रश्न 7- सर, मेरा नाम पंकज कुमार झा है। मैं बिहार के मुज़फ्फरपुर से हूं।

7 साल पहले नक्सलियों ने मेरे गांव में एक बम प्लांट किया था। जिसके फटने से मुझे मेरा हाथ खोना पड़ा। मैंने हाथ ज़रूर खोया लेकिन हौसला नहीं छोड़ा। एक दिन न्यूजपेपर में मुझे जनऔषधि योजना का पता चला और मैंने इससे जुड़ने का फैसला किया। मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूं। आज लोगों की सेवा भी हो रही है और 4-5 लाख रुपए की सेल हर महीने हो जाती है।

मेरा सवाल ये है सर कि दिव्यांगों को अधिक से अधिक इस योजना से जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं?

उत्तर : देखिए पंकज, सबसे पहले तो आपको बहुत-बहुत साधुवाद। आपका हौसला प्रशंसनीय है। आप सही मायने में जनऔषधि की भावना का प्रतिनिधित्व करते हैं।

ये योजना सस्ती दवाओं के साथ-साथ आज दिव्यांग जनों सहित अनेक युवा साथियों के लिए आत्मविश्वास का बहुत बड़ा साधन भी बन रही है। जनऔषधि केंद्रों के साथ-साथ डिस्ट्रिब्यूशन, क्वालिटी टेस्टिंग लैब, जैसे अनेक दूसरे साधनों का भी विस्तार हो रहा है। जिसमें हज़ारों युवा साथियों को रोज़गार मिल रहे हैं।

जहां तक दिव्यांग जनों का सवाल है, तो मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि उनके सामर्थ्य का और बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

21वीं सदी में भारत की अर्थव्यवस्था में दिव्यांग जनों के कौशल को, उनकी प्रोडक्टिवटी को राष्ट्र के विकास में अधिक से अधिक हिस्सेदारी देना जरूरी है। यही कारण है कि बीते 5 वर्षों से दिव्यांग जनों की सुविधा और उनके कौशल विकास को लेकर व्यापक ध्यान दिया जा रहा है। दिव्यांगों को शिक्षा, रोज़गार और दूसरे अधिकार देने के लिए ज़रूरी कानूनी बदलाव भी किए गए हैं। निश्चित रूप से जनऔषधि जैसी हमारी योजनाओं मे भी दिव्यांगों की अधिक से अधिक भागीदारी हम सभी को सुनिश्चित करनी है।

हमारे मंत्री जी, सांसद वहां बैठे है ए प्रकार से आपने जन औषधि केंद्र का एक उत्सव सा खड़ा कर दिया है तो मैं सचमुच में आज जहां-जहां देश के कोने में मुझे बात करने का मौका मिला है आप लोगों ने समय निकाला लेकिन एक बात है जनऔषधि केंद्र सच्चे अर्थ में जनशक्ति बन रहे हैं। सरकार देश में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। जनऔषधि योजना को भी और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निरंतर काम चल रहा है। इसके साथ-साथ ज़रूरी ये है कि देश का हर नागरिक स्वास्थ्य के प्रति अपने दायित्व को भी समझे। हमें अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में स्वच्छता, योग, संतुलित आहार, खेल और दूसरे व्यायाम को ज़रूर जगह देनी चाहिए। मैं माता-पिता से भी आग्रह करूंगा कि बच्चों को पढ़ने के लिए आप जितना आग्रह करते हैं खेलने के लिए भी उतना ही आग्रह कीजिए। बच्चे का दिन में अगर 4 बार पसीना नही आता है, उतना मेहनत नही करता है तो मां बाप ने चिंता करनी चाहिए। फिटनेस को लेकर हमारे प्रयास ही स्वस्थ भारत के संकल्प को सिद्ध करेंगे।

मैं एक बार फिर जनऔषधि केंद्र के इस अभियान में जुड़ने के लिए जो जन औषधि केंद्र चला रहे हैं उनको भी अनेक-अनेक शुभकामनाएं देता हूं देश के कोटि-कोटि जन अभी भी इस व्यवस्था से अपरिचित है मैं आपको भी कहूंगा मैं मीडिया के साथियों को बी कहूंगा कि मानवता का काम है, सेवा का काम है आप अपनी तरफ से भी इसका भरसक प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए और गरीब से गरीब लोग इन सुविधाओं का लाभ लें आप किसी न किसी की ज़िदंगी में मददगार होंगे अब इस काम को मिलकर करें आप सबको फिर से एक बार बेहतर स्वास्थ्य की मंगलकामनाएं करता हूं। आप सबको होली के पावन-पवित्र त्यौहार की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और जैसा मैने प्रारंम्भ में कहा था ये कोरोनावायरस के नाम पर डरने की जरूरत नही है जागरूक होने की जरूरत, अपवाह फैलाने की जरूरत नही है उसमें जो Do’s and Dont है उसका पालन करने की जरूरत है अगर इतना हम कर लेंगे तो हम विजयी होकर आगे बढ़ेंगे मेरी फिर से एक बार आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद !

 

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पीएम मोदी की नीदरलैंड यात्रा पर भारत-नीदरलैंड का जॉइंट स्टेटमेंट
May 17, 2026

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री रॉब जेटेन के निमंत्रण पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 16-17 मई 2026 को नीदरलैंड की आधिकारिक यात्रा की। यह प्रधानमंत्री मोदी की नीदरलैंड की दूसरी यात्रा थी।

16 मई की सुबह, नीदरलैंड के महामहिम राजा विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा ने हेग स्थित रॉयल पैलेस हुइस टेन बॉश में प्रधानमंत्री मोदी का द्विपक्षीय बैठक के लिए स्वागत किया। महामहिम ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए दोपहर के भोजन का भी आयोजन किया।

प्रधानमंत्री जेटन और प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की, जिसके बाद 16 मई की शाम को रात्रिभोज का आयोजन किया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक और ऐतिहासिक व्यापारिक संबंधों, गहरे जन-संबंधों और मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को याद किया और इन बहुआयामी संबंधों को और अधिक गहरा करने की इच्छा व्यक्त की। इस बावत, दोनों नेताओं ने नियमित बातचीत के ज़रिए, जिसमें उच्चतम राजनीतिक स्तर पर हुई बातचीत और 2023 में भारत की जी20 की अध्यक्षता और फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुए सार्थक सहयोग के ज़रिए विभिन्न सहयोग कार्यक्रमों में हाल के वर्षों में हासिल की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

दोनों देशों के बीच मजबूत संबंधों और बढ़ती समानताओं को देखते हुए, दोनों नेताओं ने भारत और नीदरलैंड के संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया। इस संदर्भ में, उन्होंने एक रणनीतिक साझेदारी रोडमैप को अपनाने का स्वागत किया, जिसके तहत दोनों पक्ष राजनीतिक, व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, साइबर सुरक्षा, सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, एआई और क्वांटम सिस्टम सहित महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकियों, विज्ञान एवं नवाचार, स्थिरता, स्वास्थ्य, सतत् कृषि एवं खाद्य प्रणालियों, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन एवं ऊर्जा संक्रमण, सतत् परिवहन, समुद्री विकास, शिक्षा, संस्कृति एवं दोनों देशों की जनता के बीच संबंधों सहित सभी क्षेत्रों में नियमित और सुनियोजित सहयोग के ज़रिए कार्य करने पर सहमत हुए। दोनों पक्षों ने नीति नियोजन के क्षेत्र में आदान-प्रदान की संभावनाओं का पता लगाने पर भी सहमति जताई।

दोनों नेताओं ने इस संबंध में दिसंबर 2025 में विभिन्न प्राथमिकता वाले क्षेत्रों, जैसे रक्षा, सेमीकंडक्टर और संबंधित उभरती प्रौद्योगिकियों, डिजिटल और साइबरस्पेस में सहयोग बढ़ाने, दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों में सहयोग, संयुक्त व्यापार और निवेश समिति की स्थापना, साथ ही लोथल और एम्स्टर्डम के समुद्री संग्रहालयों के बीच सहयोग पर हुए समझौतों का स्वागत किया।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने भविष्य के लिए समझौते का उल्लेख किया और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों के अनुरूप लोकतंत्र, मानवाधिकार, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सहित साझा मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर की। दोनों सरकारों ने समकालीन वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता श्रेणियों के विस्तार सहित बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत और सुधारने की अपनी प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया और एक निश्चित समय सीमा के भीतर लिखित वार्ता का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक सुधारित और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के लिए भारत की स्थायी सदस्यता के लिए निरंतर मिले डच समर्थन के लिए प्रधानमंत्री जेटन को धन्यवाद दिया।

दोनों नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता जताई और इस संबंध में इस साल जनवरी में पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता के सफल समापन का स्वागत किया। उन्होंने सहमति जताई कि यह मुक्त व्यापार समझौता, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के दौर में दुनिया की दूसरी और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच राजनीतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करेगा और आर्थिक खुलेपन और नियम-आधारित व्यापार के प्रति संयुक्त प्रतिबद्धता को उजागर करेगा। दोनों नेताओं ने सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर एक साथ हस्ताक्षर का भी स्वागत किया, जो सुरक्षा और रक्षा पर यूरोपीय संघ और भारत के संवाद और सहयोग को मजबूत करेगा और समुद्री सुरक्षा, साइबर, आतंकवाद-विरोधी और रक्षा औद्योगिक सहयोग जैसे क्षेत्रों में ठोस परिणाम देगा।

दोनों नेताओं ने अंतरराष्ट्रीय कानून, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान, नौवहन की स्वतंत्रता और दवाब तथा संघर्षों से परे एक स्वतंत्र, खुले, सुरक्षित और शांतिपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र के महत्व पर सहमति व्यक्त की। इंडो-पैसिफिक पर यूरोपीय संघ की रणनीति का जिक्र करते हुए, प्रधानमंत्री जेटन ने इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) में नीदरलैंड्स के शामिल होने और जर्मनी तथा यूरोपीय संघ के साथ क्षमता निर्माण एवं संसाधन साझाकरण का सह-नेतृत्व करने के निर्णय की घोषणा की।

यूक्रेन के मुद्दे पर, दोनों पक्षों ने जारी युद्ध पर चिंता जताई, जिसमें भारी तादाद में लोगों को कष्ट झेलने पड़ रहे हैं और जिसके वैश्विक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों पर आधारित संवाद और कूटनीति के माध्यम से यूक्रेन में व्यापक, न्यायपूर्ण और स्थायी शांति प्राप्त करने के प्रयासों का समर्थन जारी रखने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व की स्थिति पर भी गहरी चिंता जताई और क्षेत्र तथा व्यापक विश्व पर इसके गंभीर प्रभावों का उल्लेख किया, जिनमें भारी मानवीय पीड़ा और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क में व्यवधान शामिल हैं। दोनों नेताओं ने 8 अप्रैल 2026 को घोषित युद्धविराम का स्वागत किया। उन्होंने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति के महत्व पर बल दिया और पश्चिम एशिया/मध्य पूर्व में स्थायी शांति की उम्मीद जताई। उन्होंने होर्मुज जलडमरूमध्य के माध्यम से निर्बाध नौवहन और वैश्विक व्यापार प्रवाह का आह्वान किया और किसी भी प्रतिबंधात्मक उपाय का विरोध करते हुए इस संबंध में चल रहे प्रयासों और पहलों के प्रति अपना समर्थन दोहराया।

आर्थिक सहयोग, व्यापार एवं निवेश

दोनों नेताओं ने कहा कि नीदरलैंड-भारत आर्थिक साझेदारी, सहयोग का एक आदर्श उदाहरण है, जो स्थिरता, नवाचार और दीर्घकालिक विकास जैसी साझा प्राथमिकताओं से प्रेरित है और दोनों देशों के लिए पारस्परिक समृद्धि का सृजन करती है। उन्होंने कुशल आपूर्ति श्रृंखलाओं और खुले बाजारों के प्रति साझा प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि का स्वागत किया। विश्व स्तरीय लॉजिस्टिक्स नेटवर्क वाला नीदरलैंड, रॉटरडैम बंदरगाह सहित अन्य मार्गों से, भारतीय निर्यातकों के लिए यूरोप का एक रणनीतिक प्रवेश द्वार है। वहीं, भारत डच कंपनियों के लिए एक विशाल और गतिशील बाजार प्रदान करता है, जिन्हें विस्तार के अवसरों, व्यापार-अनुकूल वातावरण और भारत में उपलब्ध कुशल प्रतिभाओं के विशाल भंडार से काफी लाभ मिलेगा। इसके साथ ही, भारतीय व्यवसाय जल प्रबंधन, सतत् कृषि और स्मार्ट शहरों के क्षेत्र में डच विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं।

दोनों देशों के बीच मौजूदा आर्थिक सहयोग पर संतोष व्यक्त करते हुए, नेताओं ने भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से उत्पन्न अवसरों को लेकर, विशेष रूप से आगे की वृद्धि की अपार संभावनाओं पर बल दिया। नीदरलैंड भारत के प्रमुख व्यापार और निवेश साझेदारों में से एक बना हुआ है, जो द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों की गहराई और मजबूती को दर्शाता है।

व्यापार और निवेश को और सुगम बनाने के लिए, प्रधानमंत्रियों ने सीमा शुल्क मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता समझौते पर हस्ताक्षर का स्वागत किया, जिससे दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान संभव हो सकेगा और इस प्रकार सीमा शुल्क प्रवर्तन को बढ़ावा मिलेगा तथा भारत और नीदरलैंड के बीच वैध व्यापार को सुगम बनाया जा सकेगा।

दोनों नेताओं ने भारत-नीदरलैंड संयुक्त व्यापार और निवेश समिति और फास्ट ट्रैक तंत्र जैसे अन्य माध्यमों से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को और आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। उन्होंने सतत् विकास, रोजगार सृजन और सुदृढ़ मूल्य श्रृंखलाओं को समर्थन देने के लिए निवेश सुगमता बढ़ाने और नवाचार तंत्र को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने पर सहमति जताई।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने स्टार्टअप और नवाचार में सहयोग की प्रबल संभावनाओं पर ज़ोर देते हुए कहा कि भारत और नीदरलैंड में विकसित समाधानों को वैश्विक स्तर पर, जिनमें भारतीय और यूरोपीय संघ के बाजार भी शामिल हैं, लागू किया जा सकता है। उन्होंने दोनों देशों की स्टार्टअप व्यवस्थाओं को और अधिक जोड़ने, आदान-प्रदान को सुगम बनाने और डिजिटल सॉफ्ट-लैंडिंग कार्यक्रमों के साथ-साथ व्यापार मिशनों, नवाचार मिशनों और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलनों में भागीदारी बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग

दोनों नेताओं ने रक्षा सहयोग को लेकर आशय पत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया और संबंधित रक्षा मंत्रालयों के बीच नियमित बातचीत और स्टाफ स्तर की वार्ताओं के ज़रिए दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को गहरा करने के महत्व पर बल दिया, ताकि सूचनाओं के आदान-प्रदान, यात्राओं, अनुसंधान, नवाचार और प्रशिक्षण गतिविधियों का बेहतर ढंग से समन्वय किया जा सके। उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग के दायरे को और अधिक विस्तारित करने की दिशा में आगे बढ़ने पर भी सहमति व्यक्त की।

दोनों नेता यूरोपीय संघ के तंत्रों और अन्य साझेदारों के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी एकमत हुए और साथ ही उन्होंने एक रक्षा औद्योगिक रोडमैप स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने पर भी सहमति जताई, जिसमें दोनों देशों के सशस्त्र बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सह-विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और सह-उत्पादन के लिए संयुक्त उद्यमों की स्थापना के ज़रिए रक्षा उपकरण, प्रणालियों, घटकों और अन्य प्रमुख क्षमताओं के निर्माण हेतु रक्षा औद्योगिक सहयोग को निर्धारित किया गया है।

दोनों नेताओं ने सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की, जिसमें रक्षा, समुद्री सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी उपायों और अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य पारस्परिक रूप से सहमत मामलों सहित पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सुरक्षा मुद्दों पर दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्रों के बीच नियमित आदान-प्रदान शामिल है।

दोनों नेताओं ने वार्षिक द्विपक्षीय साइबर परामर्शों पर संतोष व्यक्त किया और साथ ही ऑनलाइन साइबर स्कूल के 8वें सत्र के आयोजन को एक खुले, स्वतंत्र और सुरक्षित साइबरस्पेस को सुनिश्चित करने के लिए, दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने का साधन बताया। इस संदर्भ में, नेताओं ने साइबरस्पेस में सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया, जिसमें बहुपक्षीय मंचों में घनिष्ठ समन्वय और क्षमता निर्माण और ज्ञान के आदान-प्रदान के ज़रिए साइबर खतरों और साइबर अपराध का मुकाबला करने के लिए संयुक्त प्रयास शामिल हैं।

दोनों नेताओं ने एक खुले, स्वतंत्र, सुरक्षित, स्थिर, सुलभ और शांतिपूर्ण सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) वातावरण के महत्व पर जोर दिया, जिसे नवाचार और आर्थिक विकास का प्रवर्तक माना जाता है। इस संबंध में प्रधानमंत्री मोदी ने 19 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट में नीदरलैंड की रचनात्मक भागीदारी के लिए उसे धन्यवाद दिया।

प्रधानमंत्री जेटन ने अप्रैल 2025 में भारत के जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में नागरिकों पर हुए जघन्य और घृणित आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की और आतंकवाद, जिसमें सीमा पार आतंकवाद भी शामिल है, के खिलाफ लड़ाई में भारत के प्रति नीदरलैंड की एकजुटता और अटूट समर्थन व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने दोषियों को जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की साफ तौर पर निंदा की। उन्होंने आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को भी अस्वीकार किया।

दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और एफएटीएफ सहित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय तंत्रों के ज़रिए व्यापक और सतत् तरीके से आतंकवाद का मुकाबला करने की ज़रुरत पर जोर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) की 1267 प्रतिबंध समिति द्वारा प्रतिबंधित समूहों और उनके प्रतिनिधियों, सहयोगियों, प्रायोजकों, समर्थकों और वित्तपोषकों सहित सभी आतंकवादियों और आतंकवादी समूहों के खिलाफ समन्वित कार्रवाई का आह्वान किया। दोनों पक्षों ने सभी देशों से आतंकवादी सुरक्षित ठिकानों और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने, आतंकवादी नेटवर्क और उनके वित्तपोषण को बाधित करने और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार आतंकवाद के अपराधियों को शीघ्रता से न्याय के कटघरे में लाने की दिशा में काम जारी रखने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री जेटन ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र व्यापक सम्मेलन (सीसीआईटी) स्थापित करने के भारत के प्रयासों के प्रति समर्थन व्यक्त किया।

दोनों नेताओं ने मानवरहित विमान प्रणालियों, आतंकवादियों द्वारा आभासी संपत्तियों के उपयोग, आतंकवादी संगठनों और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से बढ़ते खतरों पर भी चिंता जताई।

आतंकवाद से निपटने और इस संबंध में वैश्विक सहयोग के ढांचे को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता को स्वीकार करते हुए, दोनों नेताओं ने सभी देशों द्वारा धन शोधन विरोधी और आतंकवाद के वित्तपोषण से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया।

उभरती प्रौद्योगिकियां, नवाचार, विज्ञान और शिक्षा

दोनों नेताओं ने सेमीकंडक्टर और संबंधित उभरती प्रौद्योगिकी पर साझेदारी के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का स्वागत किया, जो निवेश, अनुसंधान और प्रतिभाओं के आदान-प्रदान सहित सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ढांचा प्रदान करता है।

दोनों नेताओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में जारी सहयोग का भी स्वागत किया, जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी शुरू करने और सरकारों, व्यवसायों और ज्ञान संस्थानों की विशेषज्ञता को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह सहयोग विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर पहले से सक्रिय संयुक्त कार्य समूह के ज़रिए संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं, प्रतिभा गतिशीलता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को सुगम बनाता है। दोनों नेताओं ने पिछले वर्षों में संयुक्त रूप से शुरू किए गए लगभग पचास बड़े अनुसंधान और नवाचार कार्यक्रमों पर विचार किया और साझा समाधानों के साथ सामान्य सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के मकसद से प्रमुख सहायक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में निरंतर सहयोग के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया।

दोनों नेताओं ने डच सेमीकंडक्टर कॉम्पिटेंस सेंटर को भारतीय सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) से जोड़ने की पहल का भी स्वागत किया, जिसका मकसद सहयोग, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा विकास के ज़रिए सेमीकंडक्टर क्षेत्र, खास तौर पर उद्योगों, स्टार्टअप्स, स्केल-अप्स, एसएमई और उनके आपूर्तिकर्ताओं को समर्थन देना और मज़बूत करना है। इसके अलावा, दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-डच सेमीकंडक्टर ऑनलाइन स्कूल और इसके अगले चरण के लिए सराहना की।

दोनों नेताओं ने आइंडहोवेन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे तथा छह प्रमुख भारतीय तकनीकी संस्थानों (आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गांधीनगर, आईआईटी गुवाहाटी और आईआईटी मद्रास) के बीच सेमीकंडक्टर और संबंधित प्रौद्योगिकियों में ब्रेन ब्रिज के लिए सहयोग ज्ञापन को अपनाने का स्वागत किया, जिसमें NXP, ASML, TATA और CG Semi की औद्योगिक भागीदारी है। इससे दोनों पक्षों की अकादमिक और उद्योग भागीदारी के साथ अनुसंधान विकास तथा प्रतिभा विकास को गति मिलेगी।

सतत् नवाचार के लिए महत्वपूर्ण खनिजों के रणनीतिक महत्व और मज़बूत एवं टिकाऊ आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण के लिए वैश्विक सहयोग की आवश्यकता को पहचानते हुए, दोनों नेताओं ने अन्वेषण, अनुसंधान एवं नवाचार, मूल्य श्रृंखलाओं के एकीकरण, आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती, चक्रीय प्रक्रिया और ईएसजी मानकों तथा संबंधित आकलन सहित महत्वपूर्ण खनिजों की मूल्य श्रृंखला में सहयोग को और मज़बूत करने में अपनी पारस्परिक रुचि व्यक्त की। इस संदर्भ में, नेताओं ने महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का भी स्वागत किया।

दोनों नेताओं ने भारत के शिक्षा मंत्रालय और नीदरलैंड के शिक्षा, संस्कृति और विज्ञान मंत्रालय के बीच उच्च शिक्षा पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। इस समझौता ज्ञापन का मकसद दोनों देशों के उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच उनकी संबंधित शैक्षणिक प्राथमिकताओं और ज़रुरतों के मुताबिक सहयोग को बढ़ावा देना है।

दोनों नेताओं ने डच और भारतीय विश्वविद्यालयों के बीच चल रहे संस्थागत सहयोग पर भी संतोष जताया, जिसमें हाल ही में हुए सहयोग शामिल हैं, जैसे कि ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय; डेल्फ़्ट प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण; सर्वे ऑफ इंडिया और आईटीसी, ट्वेंटे विश्वविद्यालय; व्रीजे यूनिवर्सिटेट एम्स्टर्डम और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की और कई अन्य। दोनों नेताओं ने माना कि भारत-डच शिक्षा एवं अकादमिक नेटवर्क जैसे मंच शैक्षिक और वैज्ञानिक सहयोग को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

दोनों नेताओं ने भारत और नीदरलैंड के बीच खास तौर पर जलवायु परिवर्तन, जल समस्या, खाद्य सुरक्षा और वायु गुणवत्ता जैसी सामाजिक चुनौतियों के समाधान में अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोगों के उपयोग पर जारी अंतरिक्ष साझेदारी और इसे और अधिक मज़बूत करने की संभावना को स्वीकार किया।

ऊर्जा सुरक्षा और परिवर्तन / चक्रीय अर्थव्यवस्था

जैव ईंधन और जैव रसायन के क्षेत्र में सक्रिय द्विपक्षीय सहयोग को देखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने जी20 की भारत की अध्यक्षता के दौरान शुरू किए गए वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में नीदरलैंड के शामिल होने का स्वागत किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने जैव अर्थव्यवस्था पर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया और भारत और नीदरलैंड द्वारा सह-अध्यक्षता में चलाए गए जैव रिफाइनरी मिशन इनोवेशन प्रोग्राम की सफलता पर विचार-विमर्श किया।

'अपशिष्ट से मूल्य' पर जारी सहयोग को स्वीकार करते हुए, दोनों नेताओं ने कहा कि डच राष्ट्रीय चक्रीय अर्थव्यवस्था कार्यक्रम 2023-2030 का 2025 का अद्यतन और विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच (WCEF) 2026 की भारतीय अध्यक्षता, नए क्षेत्रों में साझेदारी के विस्तार का अवसर प्रदान करेगी। इसमें औद्योगिक चक्रीयता, सतत् और जलवायु-परिवर्तनीय शहरी प्रणालियों के लिए ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पायलट और स्केलेबल परियोजनाओं में प्रौद्योगिकी तैनाती, नवाचार की शुरुआत और व्यापार और निवेश प्रोत्साहन के अवसर शामिल हैं, जैसे कि बी2बी साझेदारी के माध्यम से, जिसके लिए डच कंपनियों को संसाधन दक्षता और चक्रीय अर्थव्यवस्था उद्योग गठबंधन (RECEIC) में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। सतत् गतिशीलता के क्षेत्र में, स्मार्ट और अंतर-संचालनीय चार्जिंग अवसंरचना, बैटरी प्रौद्योगिकी और सिस्टम एकीकरण, मानकीकरण और खुले प्रोटोकॉल, भारी और मध्यम-भारी शून्य-उत्सर्जन वाहन, स्मार्ट शहरी गतिशीलता प्रणाली और बहुमॉडल एकीकरण और वैकल्पिक ईंधन और सक्रिय गतिशीलता जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और गहरा किया जा सकता है।

नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और नीदरलैंड के बीच साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से, दोनों नेताओं ने नवीकरणीय ऊर्जा पर समझौता ज्ञापन के तहत एक संयुक्त कार्य समूह की स्थापना का स्वागत किया। यह समझौता ज्ञापन नवीकरणीय ऊर्जा में सहयोग के विविध एजेंडे के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है, जिसमें नवोन्मेषी सौर ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, भंडारण और ऊर्जा परिवर्तन को सुगम बनाने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश शामिल हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा पर सहयोग और द्विपक्षीय निवेश को और मजबूत करने के लिए, दोनों नेताओं ने हरित हाइड्रोजन विकास पर महत्वाकांक्षी भारत-नीदरलैंड रोडमैप का शुभारंभ किया। नेताओं ने सहमति जताई कि यह रोडमैप हरित हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए भारत की महत्वाकांक्षा, विशाल क्षमता और प्रतिस्पर्धी लाभों का समर्थन करने में सहायक होगा, साथ ही दोनों देशों में ऊर्जा के एक स्थायी स्रोत के रूप में हरित हाइड्रोजन को तेजी से अपनाने में योगदान देगा।

इसके अतिरिक्त, नीति आयोग और नीदरलैंड के बीच ऊर्जा परिवर्तन के लिए क्षमता निर्माण पर संयुक्त आशय वक्तव्य का नवीनीकरण ऊर्जा सुरक्षा और परिवर्तन क्षेत्रों में निरंतर सहयोग सुनिश्चित करेगा।

दोनों नेताओं ने अकादमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय (आरयूजी) और 19 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का स्वागत किया। उन्होंने भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और आरयूजी के बीच हाइड्रोजन पर पीएचडी फैलोशिप कार्यक्रम की स्थापना का भी स्वागत किया।

जल प्रबंधन

दोनों नेताओं ने भारत की जल संबंधी आवश्यकताओं और नीदरलैंड की विशेषज्ञता एवं अनुभव के बीच तालमेल को और बेहतर करने के लिए जल संबंधी रणनीतिक साझेदारी के तहत हुई प्रगति का भी उल्लेख किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने जल एवं नदी प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे संयुक्त प्रयासों की सराहना की, जिनमें नमामि गंगा मिशन में साझेदारी, जलवायु परिवर्तन के दौरान शहरी नदी प्रबंधन योजनाओं के ज़रिए 'जल का लाभ उठाना', डेल्टा प्रबंधन, जल गुणवत्ता प्रबंधन, अपशिष्ट जल का पुन: उपयोग और नई जल प्रौद्योगिकियों का परिचय शामिल है। दोनों नेताओं ने सुरक्षित स्वच्छता प्रबंधन और स्वच्छ जल तक समावेशी पहुंच के महत्व पर जोर दिया और स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्यों के अनुरूप, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जल संरक्षण और स्वच्छता संबंधी विकासात्मक परियोजनाओं के लिए सतत् वित्तपोषण में नीदरलैंड के योगदान को स्वीकार किया।

दोनों नेताओं ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड सरकार के अवसंरचना एवं जल प्रबंधन मंत्रालय के सहयोग से जल उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का स्वागत किया। नेताओं ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल राज्यों में चल रहे विभिन्न संयुक्त कार्यक्रमों के तहत हुई प्रगति पर भी ग़ौर किया।

दोनों नेताओं ने गुजरात के कल्पसर परियोजना पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की, जहां परियोजना में डच विशेषज्ञता और तकनीकी सहायता जल पर रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में सहायक हो सकती है।

दोनों नेताओं ने भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना गठबंधन (CDRI) के शहरी जल अवसंरचना सशक्तिकरण कार्यक्रम में अब तक हुई प्रगति पर भी गौर किया, जिसके ज़रिए नीदरलैंड अपनी सदस्यता के तहत अपनी विशेषज्ञता साझा करता है। दोनों नेता राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के साथ भारतीय शहरों में और वैश्विक स्तर पर 50 से अधिक CDRI सदस्य देशों में विकसित प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

समुद्री विकास

दोनों प्रधानमंत्रियों ने समुद्री सहयोग पर हाल ही में नवीनीकृत समझौता ज्ञापन का ज़िक्र किया और भारत और नीदरलैंड के बीच अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षरित आशय पत्र में उल्लिखित रणनीतिक 'हरित और डिजिटल समुद्री गलियारे' के विकास में सहयोग करते हुए, सुरक्षित, संरक्षित और टिकाऊ समुद्री क्षेत्र की दिशा में निरंतर सहयोग के महत्व पर बल दिया। इस संदर्भ में, उन्होंने बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के स्मार्ट और टिकाऊ विकास, आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन और हरित बंदरगाहों और जहाजरानी के क्षेत्रों में अपनी साझेदारी को और गहरा और व्यापक बनाने पर सहमति जताई। अगले कदम के रूप में, दोनों प्रधानमंत्रियों ने एक व्यापक 'हरित और डिजिटल समुद्री गलियारे पर रणनीतिक रोडमैप' विकसित करने की संभावनाओं पर विचार करने पर सहमति व्यक्त की, जिसका मकसद भारत और नीदरलैंड के बीच पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, डिजिटल रूप से एकीकृत और आर्थिक रूप से कुशल भविष्य के लिए तैयार समुद्री गलियारे की दिशा में काम करना है।

वैश्विक और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, विशेष रूप से हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, साझा हितों को देखते हुए, दोनों प्रधानमंत्रियों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा, जिसमें बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों में साइबर सुरक्षा और विविध एवं मज़बूत आपूर्ति श्रृंखलाओं (महत्वपूर्ण कच्चे माल, दवा और खाद्य पदार्थ सहित) को बढ़ावा देना शामिल है, के क्षेत्र में संबंधित सरकारी संस्थाओं, व्यवसायों और ज्ञान संस्थानों के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान पर सहमति व्यक्त की।

स्वास्थ्य क्षेत्र

दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के महत्व पर बल दिया, विशेष रूप से संक्रामक रोगों और रोगाणुरोधी प्रतिरोध जैसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिमों के साथ-साथ गैर-संक्रामक रोगों के बढ़ते प्रभाव से निपटने के लिए। दोनों नेताओं ने डिजिटल स्वास्थ्य (एआई और साइबर सुरक्षा सहित) और क्षमता निर्माण में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करने पर भी सहमति जताई। उन्होंने स्वास्थ्य सेवा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर समझौता ज्ञापन के नवीनीकरण और महिला स्वास्थ्य, जलवायु और स्वास्थ्य तैयारियों के लिए क्षमता विकास और दोनों देशों में टिकाऊ स्वास्थ्य प्रणालियों पर ज्ञान के आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में नई सहयोग पहलों पर विचार करने का स्वागत किया। इस नवीनीकृत समझौता ज्ञापन के आलोक में दोनों नेताओं ने डच राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संस्थान (RIVM) और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) के बीच हाल ही में हस्ताक्षरित आशय पत्र का भी स्वागत किया, जिसमें संक्रामक रोगों, वेक्टर जनित रोगों, एक स्वास्थ्य और रोग निगरानी जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

दोनों नेताओं ने इस बात पर भी बल दिया कि भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी के ढांचे के तहत उच्च गुणवत्ता वाली, सुलभ, सुरक्षित और टिकाऊ स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने के लिए दवाइयों और चिकित्सा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 2026 में, नव हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत पहली संयुक्त कार्य समूह की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें समझौता ज्ञापन और इसकी कार्य योजना के कार्यान्वयन और आगे के विकास पर चर्चा की जाएगी और शैक्षणिक सहयोग, नियामक सहयोग, व्यावसायिक जुड़ाव और बाजार पहुंच पर ज्ञान के आदान-प्रदान सहित सहयोग के प्रमुख अवसरों की पहचान की जाएगी।

कृषि एवं खाद्य प्रणालियाँ

दोनों नेताओं ने कृषि, खाद्य प्रणालियों और जिम्मेदार मूल्य श्रृंखलाओं के क्षेत्र में भारत-नीदरलैंड के निरंतर सहयोग पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें कृषि पर संयुक्त कार्य समूह के ज़रिए ज्ञान का आदान-प्रदान और अनुभव साझा करना शामिल है। नेताओं ने संरक्षित खेती, खाद्य प्रसंस्करण, डेयरी और मुर्गी पालन के क्षेत्र में भारत में डच कंपनियों की बढ़ती उपस्थिति का स्वागत किया। नेताओं ने कृषि क्षेत्र, जिसमें कृषि-तकनीक भी शामिल है, से संबंधित भारतीय और डच कंपनियों के बीच सहयोग के अवसरों का लाभ उठाने के महत्व पर जोर दिया।

दोनों नेताओं ने डच विशेषज्ञता के साथ भारत में कृषि संबंधी क्षेत्रों में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा की। ये केंद्र उच्च-तकनीकी ग्रीनहाउस कृषि उत्पादन में प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहे हैं, साथ ही छोटे किसानों के लिए बेहतर कृषि उपज और क्षमता निर्माण कर रहे हैं, जिससे अधिक टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता/उत्पादकता प्राप्त हो रही है और पानी और कृषि रसायनों का उपयोग कम हो रहा है।

दोनों नेताओं ने निरंतर सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान के ज़रिए केंद्रों के प्रभाव और प्रभावशीलता को और बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने खाद्य प्रणालियों के विभिन्न पहलुओं में व्यावसायिक शिक्षा में विस्तारित सहयोग की संभावनाओं पर भी सहमति जताई।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा नीदरलैंड के कृषि, मत्स्य पालन, खाद्य सुरक्षा और प्रकृति मंत्रालय के बीच संयुक्त घोषणापत्र पर हस्ताक्षर का स्वागत किया। साथ ही, बेंगलुरु स्थित पशुपालन उत्कृष्टता केंद्र (CEAH) में दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण के लिए एक भारत-डच उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना का भी स्वागत किया गया। दोनों पक्षों ने खाद्य प्रसंस्करण सहित दुग्ध उत्पादन और अन्य संबद्ध कृषि क्षेत्रों में सहयोग जारी रखने पर सहमति जताई।

दोनों नेताओं ने भारत में जारी स्वच्छ पौधे कार्यक्रम के तहत स्वच्छ पौधा केंद्रों (सीपीसी) की स्थापना हेतु बागवानी क्षेत्र में भारत-डच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की। इसका मकसद उच्च मूल्य वाली बागवानी और फलों की फसलों के रोगमुक्त, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना है, ताकि भारतीय बागवानी क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और बेहतर हो सके। इस संदर्भ में, नेताओं ने भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड और नक्तुइनबाउ के बीच क्षमता निर्माण एवं समर्थन पर हुए समझौता ज्ञापन का स्वागत किया।

खाद्य सुरक्षा एवं संरक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए, दोनों नेताओं ने नीदरलैंड खाद्य एवं उपभोक्ता उत्पाद सुरक्षा प्राधिकरण (NVWA) और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के बीच हुए समझौता ज्ञापन का स्वागत किया।

जनसंपर्क एवं संस्कृति

दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत-नीदरलैंड संबंधों के मजबूत स्तंभ माने जाने वाले आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता को भी स्वीकार किया। प्रधानमंत्री जेटन ने नीदरलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय द्वारा डच समाज में किए गए योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने विशेष रूप से युवा, शिक्षाविद, पेशेवर कार्यबल, खेल और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के ज़रिए दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क को और बढ़ावा देने के अपने संकल्प को दोहराया।

दोनों देशों के बीच निष्पक्ष प्रवासन और आवागमन को सुगम बनाने के महत्व को देखते हुए, दोनों नेताओं ने प्रवासन और आवागमन पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का स्वागत किया।

दोनों पक्षों ने अवैध प्रवासन और मानव तस्करी को रोकने और उससे निपटने तथा उच्च कुशल पेशेवरों के निष्पक्ष आवागमन को प्रोत्साहित करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर भी सहमति जताई। यह दृष्टिकोण अंतरराष्ट्रीय मानकों द्वारा निर्देशित है, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रवासी श्रमिकों के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार किया जाए, जिसमें निष्पक्ष आवागमन, पारदर्शी वीजा प्रक्रिया और श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा शामिल है।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने डिजाइन, प्रदर्शन कला, दृश्य कला, संग्रहालय और विरासत सहयोग जैसे क्षेत्रों में आपसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रदर्शनियों और सांस्कृतिक पहलों को बढ़ावा देने सहित, उन्नत सांस्कृतिक सहयोग के ज़रिए दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को गहरा करने पर सहमति व्यक्त की और सांस्कृतिक सहयोग पर एक संयुक्त कार्य समूह की संभावित स्थापना पर विचारों का आदान-प्रदान किया।

आपसी सांस्कृतिक सम्मान के महत्व पर जोर देते हुए, दोनों नेताओं ने ड्रेन्ट्स संग्रहालय और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत ड्रेन्ट्स संग्रहालय में अमृता शेर-गिल की कलाकृतियों की प्रदर्शनी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में वैन गॉग की एक कलाकृति और अन्य डच कलाकृतियों की वापसी प्रदर्शनी की भी उम्मीद जताई।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने सांस्कृतिक कलाकृतियों की वापसी और पुनर्स्थापन में सहयोग के महत्व पर बल दिया और इस संबंध में लीडेन विश्वविद्यालय से चोल काल की तांबे की प्लेटों की भारतीय अधिकारियों को वापसी का स्वागत किया।

भारत और नीदरलैंड के बीच सदियों पुराने द्विपक्षीय समुद्री इतिहास को याद करते हुए, दोनों नेताओं ने एम्स्टर्डम के राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय और भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के बीच लोथल (गुजरात) में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर का स्वागत किया।

वार्ता सौहार्दपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई और इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के और विकास तथा भारत-नीदरलैंड रणनीतिक साझेदारी रोडमैप के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बहुआयामी सहयोग की अपार संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री जेटन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और उन्हें यथाशीघ्र भारत आने का निमंत्रण दिया।