प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज वित्त मंत्रालय तथा कॉरपोरेट मामले मंत्रालय के प्रतिष्ठित सप्ताह समारोह का उद्घाटन किया। यह सप्ताह 6 से 11 जून 2022 तक ‘आजादी का अमृत महोत्सव’ (एकेएएम) के हिस्से के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के राष्ट्रीय पोर्टल-जन समर्थ पोर्टल को भी लॉन्च किया। उन्होंने एक डिजिटल प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जो पिछले आठ वर्षों के दौरान दोनों मंत्रालयों की यात्रा का पता लगाती है। प्रधानमंत्री ने 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये तथा 20 रुपये के सिक्कों की एक विशेष श्रृंखला भी जारी की। सिक्कों की इस विशेष श्रृंखला में एकेएएम के लोगो की थीम होगी तथा दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए भी यह आसानी से पहचाने जाने योग्य होगी।
प्रधानमंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि जिस किसी ने भी स्वतंत्रता के लिए लंबे संघर्ष में भाग लिया, उसने इस आंदोलन में एक अलग आयाम जोड़ा तथा इसकी ऊर्जा में बढोतरी की। कुछ लोगों ने सत्याग्रह का मार्ग अपनाया तो कुछ लोगों ने हथियारों का रास्ता चुना, कुछ लोगों ने आस्था और अध्यात्मिकता का सहारा लिया तो कुछ लोगों ने बौद्धिक रूप से स्वतंत्रता की अलख जगाये रखी और आज हम उन सभी का योगदान स्वीकार करते हैं।
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि आज जब हम स्वतंत्रता के 75 वर्षों का समारोह मना रहे हैं तो यह प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वह अपने स्तर पर विकास में विशेष योगदान दे। उन्होंने कहा कि यही समय है जब हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों में नई ऊर्जा समावेशित करें तथा खुद को नए वादों के लिए समर्पित कर दें।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने पिछले आठ वर्षों में विभिन्न आयामों पर भी कार्य किया है। इस अवधि के दौरान आम लोगों की जो सहभागिता बढ़ी, उसने देश के विकास को प्रेरणा प्रदान की है तथा देश के सबसे निर्धनों में से निर्धन व्यक्ति को सशक्त बनाया है। प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की कि स्वच्छ भारत अभियान ने निर्धनों को सम्मान के साथ जीने का अवसर उपलब्ध कराया। पक्का घर, बिजली, गैस, पानी तथा निशुल्क उपचार ने गरीबों की गरिमा बढ़ाई तथा सुविधाओं में सुधार किया। कोविड अवधि के दौरान निशुल्क राशन की योजना ने 80 करोड़ से अधिक देश्वासियों को भूख के भय से मुक्ति दिलाई। उन्होंने कहा, ‘हम नागरिकों में अभाव की मानसिकता से बाहर आने तथा बड़े स्वप्न देखने का एक नया आत्मविश्वास देख रहे हैं।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अतीत में सरकार-केंद्रित शासन का बड़ा प्रकोप सहा है। लेकिन आज 21वीं सदी का भारत जन-केंद्रित शासन के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पहले यह लोगों की जिम्मेदारी थी कि वे योजनाओं का लाभ उठाने के लिए सरकार के पास जायें। अब शासन को आम लोगों तक ले जाने तथा उन्हें विभिन्न मंत्रालयों और वेबसाइटों का बेवजह चक्कर लगाने से मुक्ति दिलाने पर जोर दिया जा रहा है। क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के राष्ट्रीय पोर्टल-जन समर्थ पोर्टल को लॉन्च किया जाना इस दिशा में एक प्रमुख कदम है। उन्होंने कहा कि यह पोर्टल छात्रों, किसानों, व्यावसायियों, एमएसएमई उद्यमियों के जीवन में सुधार लाएगा तथा उनके सपनों को साकार करेगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी सुधार, अगर इसके उद्देश्य तथा लक्ष्य स्पष्ट हों तथा इसके कार्यान्वयन में गंभीरता हो इसके परिणाम ही सुनिश्चित होते हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले आठ वर्षों में देश द्वारा आरंभ किए गए सुधारों के केंद्र में हमारे देश के युवाओं को रखा गया है। इससे उन्हें अपनी क्षमता प्रदर्शित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा, ‘‘हमारे युवा आसानी से अपनी मनचाही कंपनी खोल सकते हैं, वे सहजता से अपना उद्यम आरंभ कर सकते हैं तथा उन्हें आसानी से चला सकते हैं। इसलिए, 30 हजार से अधिक अनुपालनों में कमी किए जने के द्वारा, 1500 से अधिक कानूनों को खत्म करके तथा कंपनी अधिनियम के कई प्रावधानों का गैरअपराधीकरण किए जाने के द्वारा, हमने यह सुनिश्चित किया है कि भारतीय कंपनियां न केवल आगे बढ़ें बल्कि नई ऊंचाइयां भी अर्जित करें।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि सुधारों में सरकार का फोकस सरलीकरण पर है। जीएसटी ने अब केंद्र और राज्य के कई करों के जाल की जगह ले ली है। देश अब इस सरलीकरण का परिणाम भी देख रहा है। उन्होंने कहा कहा कि अब जीएसटी संग्रह का प्रत्येक महीने एक लाख करोड़ रुपये को पार करना सामान्य हो गया है। उन्होंने कहा कि जीईएम पोर्टल ने सरकार में खरीद की प्रक्रिया नए प्रकार से सुविधाजनक बना दिया है तथा सरकार को बिक्री करना अब बहुत सरल हो गया है। प्रधानमंत्री ने जानकारी दी कि पोर्टल के लिए खरीद का आंकड़ा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। उन्होंने उन पोर्टलों की भी चर्चा की जो व्यवसाय करने में सुगमता ला रहे हैं। उन्होंने निवेश के अवसरों की जानकारी के लिए इनन्वेस्ट इंडिया पोर्टल, व्यावसायिक औपचारिकताओं के लिए सिंगल विंडो मंजूरी पोर्टल की भी चर्चा की। प्रधानमंत्री ने बताया, ‘इस श्रृंखला में जन समर्थ पोर्टल देश के युवाओं तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता करेगा।’
प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘आज तब हम सुधार, सरलीकरण तथा सहजता की शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हम एक नए स्तर की सुविधा प्राप्त करते हैं... हमने पिछले आठ वर्षों में प्रदर्शित किया है कि अगर भारत सामूहिक रूप से कुछ करने का निर्णय लेता है तो भारत विश्व के लिए एक नई आशा बन जाता है। आज विश्व भारत को न केवल एक बड़े उपभोक्ता बाजार के रूप में देख रहा है बल्कि हमें एक सक्षम, रूपांतरकारी, रचनाशील, नवोन्मेषी इकोसिस्टम के रूप में भी देख रहा है।’’
प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व का एक बड़ा हिस्सा चाहता है कि भारत समस्याओं का समाधान करे। ऐसा इसलिए संभव है क्योंकि पिछले आठ वर्षों के दौरान हमने आम भारतीयों की बुद्धि पर विश्वास किया है। प्रधानमंत्री ने यूपीआई की उपलब्धि का उल्लेख करते हुए कहा, ‘‘हमने आम लोगों को विकास में बुद्धिमान सहभागियों के रूप में प्रोत्साहित किया। हमने हमेशा पाया कि सुशासन के लिए जो भी प्रौद्योगिकी लागू की जाती है, उसे न केवल लोगों द्वारा अपनाया जाता है बल्कि उनके द्वारा सराहना भी की जाती है।’’
इसलिए आज जब हम आज़ादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, तो प्रत्येक देशवासी का कर्तव्य है कि वो अपने-अपने स्तर पर, अपना कोई विशिष्ठ योगदान राष्ट्र के विकास में जरूर जोड़े: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) June 6, 2022
आज़ादी के लंबे संघर्ष में जिसने भी हिस्सा लिया, उसने इस आंदोलन में एक अलग dimension को जोड़ा, उसकी ऊर्जा बढ़ाई।
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किसी ने सत्याग्रह का रास्ता अपनाया, किसी ने अस्त्र–शस्त्र का रास्ता चुना, किसी ने आस्था और आध्यात्म, तो किसी ने intellectually आज़ादी की अलख को जलाने में मदद की: PM
स्वच्छ भारत अभियान ने – गरीब को सम्मान से जीने का अवसर दिया।
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पक्के घर, बिजली, गैस, पानी, मुफ्त इलाज जैसी सुविधाओं ने गरीब की गरिमा बढ़ाई, सुविधा बढ़ाई।
कोरोना काल में मुफ्त राशन की योजना ने 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को भूख की आशंका से मुक्ति दिलाई: PM @narendramodi
भारत ने भी बीते आठ वर्षों में अलग-अलग आयामों पर काम किया है।
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इस दौरान देश में जो जनभागीदारी बढ़ी, उन्होंने देश के विकास को गति दी है, देश के गरीब से गरीब नागरिक को सशक्त किया है: PM @narendramodi
पहले के समय government-centric गवर्नेंस का देश ने बहुत बड़ा खामियाजा उठाया है।
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लेकिन आज 21वीं सदी का भारत, People-Centric गवर्नेंस की अप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है: PM @narendramodi
इसलिए 30 हजार से ज्यादा compliances को कम करके,
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डेढ़ हजार से ज्यादा कानूनों को समाप्त करके,
कंपनीज एक्ट के अनेक प्रावधानों को decriminalize करके,
हमने ये सुनिश्चित किया है कि भारत की कंपनियां न सिर्फ आगे बढ़ें बल्कि नई ऊंचाई प्राप्त करें: PM @narendramodi
बीते आठ वर्षों में देश ने जो Reforms किए हैं, उनमें बड़ी प्राथमिकता इस बात को भी दी गई है कि हमारे देश के युवाओं को अपना सामर्थ्य दिखाने का पूरा मौका मिले।
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हमारे युवा अपनी मनचाही कंपनी आसानी से खोल पाएं, वो अपने enterprises आसानी से बना पाएं, उन्हें आसानी से चला पाएं: PM
Reforms- यानि सुधार के साथ ही हमने जिस बात पर फोकस किया, वो है सरलीकरण, Simplification
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केंद्र और राज्य के अनेक टैक्सों के जाल की जगह अब GST ने ले ली है।
इस Simplification का नतीजा भी देश देख रहा है।
अब हर महीने GST कलेक्शन एक लाख करोड़ रुपए के पार जाना सामान्य बात हो गई है: PM
दुनिया के एक बड़े हिस्से को भारत से समस्याओं के समाधान की अपेक्षा है।
— PMO India (@PMOIndia) June 6, 2022
ये इसलिए संभव हो पा रहा है क्योंकि बीते 8 सालों में हमने सामान्य भारतीय के विवेक पर भरोसा किया।
हमने जनता को Growth में intelligent participants के रूप में प्रोत्साहित किया: PM @narendramodi
