प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के आगरा में आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।
इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए आ रही बड़ी समस्याओं में से एक यह भी रही है कि परियोजनाओं की घोषणा तो कर दी जाती थी लेकिन इस बात पर कभी ध्यान नहीं दिया गया कि इसके लिए धनराशि कहां से आएगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नई परियोजनाओं के शुरू होने से पहले ही आवश्यक धनराशि का प्रावधान हो।
प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय आधारभूत ढांचा पाइपलाइन परियोजना के तहत 100 लाख करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी आधारभूत ढांचा मास्टर प्लान पर भी कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए विश्व भर से निवेश को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने पर्यटन को एक ऐसा क्षेत्र बताया, जिसमें सभी के लिए आय अर्जित करने के साधन हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने न केवल ई-वीजा योजना के तहत शामिल किए जाने वाले देशों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि होटल के कमरे के किराये पर लगने वाले कर को भी काफी कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सरकार के प्रयासों के कारण भारत अब यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में 34वें स्थान पर आ गया है। वर्ष 2013 में, भारत इस सूचकांक में 65वें पायदान पर था। उन्होंने यह उम्मीद जताई कि कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार होने से जल्द ही पर्यटन क्षेत्र का आकर्षण भी वापस लौट आएगा।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अब सुधार टुकड़ों-टुकड़ों में नहीं करके संपूर्ण रूप में किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरों का विकास अब 4 स्तरों-दीर्घकालिक समस्याओं का समाधान, जीवनयापन में आसानी, अधिकतम निवेश और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अधिकतम उपयोग पर किया जा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि बिल्डरों और घर खरीदने वालों के बीच विश्वास की कमी थी। उन्होंने कहा कि कुछ गलत इरादे रखने वाले व्यक्तियों ने पूरे रियल एस्टेट क्षेत्र को बदनाम किया है और हमारे मध्यम वर्ग को भी परेशान किया है। उन्होंने कहा कि रेरा कानून इस समस्या के समाधान के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि कुछ हालिया रिपोर्टों से पता चला है कि इस कानून के बाद मध्यम वर्ग के घरों का निर्माण जल्दी से पूरा किया जाने लगा है। उन्होंने कहा कि आधुनिक सार्वजनिक परिवहन से लेकर आवास तक समग्र विकास शहरों में जीवन को आसान बनाने के लिए किया जा रहा है।
श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्घाटन आगरा से किया गया था। इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से अधिक घरों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। शहरी मध्यम वर्ग के लिए पहली बार घर खरीदने के लिए सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब तक 12 लाख से अधिक शहरी मध्यम वर्ग के परिवारों को घर खरीदने के लिए लगभग 28000 करोड़ रुपये की सहायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अमृत मिशन के तहत अनेक शहरों में पानी और सीवर जैसे बुनियादी ढांचे का उन्नयन किया जा रहा है और शहरों में सार्वजनिक शौचालयों को बेहतर बनाने तथा अपशिष्ट प्रबंधन के लिए आधुनिक प्रणाली लागू करने के लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है।
प्रधानमंत्री ने बताया कि 2014 के बाद 450 किलोमीटर मेट्रो लाइन परिचालित की गई है, जबकि इससे पहले केवल 225 किलेामीटर मेट्रो लाइन ही परिचालित की जा रही थी। उन्होंने यह भी बताया कि 1000 किलोमीटर लंबी मेट्रो लाइनों पर तेजी से काम किया जा रहा है। यह कार्य देश के 27 शहरों में जारी है।
आगरा मेट्रो परियोजना में 29.4 किलोमीटर की कुल लंबाई के दो गलियारे शामिल हैं, जो ताजमहल, आगरा का किला, सिकंदरा जैसे प्रमुख पर्यटक आकर्षण स्थलों को रेलवे स्टेशनों और बस स्टैंड से जोड़ते हैं। इस परियोजना से आगरा शहर की 26 लाख आबादी को लाभ मिलेगा और हर साल आगरा आने वाले 60 लाख से अधिक पर्यटकों की जरूरतों को भी पूरा किया जाएगा। इससे ऐतिहासिक शहर आगरा को पर्यावरण के अनुकूल मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम उपलब्ध होगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,379.62 करोड़ रुपये है, जो 5 वर्षों में पूरी होगी।
इससे पूर्व 8 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री ने सीसीएस हवाई अड्डे से मुंशीपुलिया तक 23 किलोमीटर लंबे उत्तर-दक्षिण गलियारे पर लखनऊ मेट्रो के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत करने के साथ-साथ आगरा मेट्रो परियोजना का भी उद्घाटन किया था।
नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट के तहत 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करने की तैयारी है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
Multi-modal Connectivity Infrastructure Master Plan पर भी काम किया जा रहा है।
कोशिश है कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए पूरी दुनिया से निवेश आकर्षित किया जाए: PM
स्वदेश दर्शन और प्रसाद जैसी योजनाओं के माध्यम से भी टूरिस्टों को आकर्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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सरकार के प्रयासों से भारत अब Travel और Tourism
Competitiveness Index में 34वें नंबर पर आ गया है। 2013 में भारत इसी इंडेक्स में 65वीं रैंक पर था: PM
मेरा ये हमेशा से मत रहा है कि टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है, जिसमें हर किसी के लिए कमाई के साधन हैं।
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सरकार ने न सिर्फ e-Visa Scheme में शामिल देशों की संख्या में काफी वृद्धि की है, इसके साथ ही hotel room tariff पर टैक्स को भी काफी कम किया है: PM
मुझे उम्मीद है, जैसे-जैसे कोरोना की स्थिति सुधरती जा रही है,
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वैसे ही बहुत जल्द ही टूरिज्म सेक्टर की रौनक भी फिर से लौट आएगी: PM
अब एक संपूर्णता की सोच से रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं।
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शहरों के विकास को ही लीजिए।
शहरों के विकास के लिए हमने 4 स्तरों पर काम किया है।
बीते समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान हो,
जीवन ज्यादा सुगम हो,
ज्यादा से ज्यादा निवेश हो,
और आधुनिक टेक्नॉलॉजी का उपयोग अधिक हो: PM
इस परेशानी को दूर करने के लिए RERA का कानून लाया गया।
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हाल में आई कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस कानून के बाद मिडिल क्लास के घर तेज़ी से पूरे होने शुरु हुए हैं: PM
रियल एस्टेट सेक्टर की क्या स्थिति थी इससे हम भलीभांति परिचित हैं।
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घर बनाने वालों और घर खरीदारों के बीच भरोसे की एक खाई आ चुकी थी।
कुछ गलत नीयत वाले लोगों ने पूरे रियल एस्टेट को बदनाम करके रखा था, हमारे मध्यम वर्ग को परेशान करके रखा था: PM
अमृत मिशन के तहत देश के सैकड़ों शहरों में पानी, सीवर जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है।
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शहरों में सार्वजनिक टॉयलेट्स की बेहतर सुविधाएं हों, वेस्ट मैनेजमेंट की आधुनिक व्यवस्था हो, इसके लिए स्थानीय निकायों को मदद दी जा रही है: PM
शहर के मध्यम वर्ग के लिए भी पहली बार घर खरीदने के लिए मदद दी जा रही है।
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अब तक साढ़े 12 लाख से ज्यादा शहरी मध्यम वर्गीय परिवारों को भी घर खरीदने के लिए लगभग 28 हज़ार करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है: PM
शहरों का जीवन आसान बनाने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर हाउसिंग तक चौतरफा काम चल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) December 7, 2020
यहां आगरा से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत हुई थी।
इस योजना के तहत शहरी गरीबों के लिए 1 करोड़ से ज्यादा घर स्वीकृत हो चुके हैं: PM
