भारत को जरूरी स्पीड और स्केल सिर्फ भाजपा सरकार ही दे सकती है: द्वारका, दिल्ली में पीएम मोदी
कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों ने 60 साल तक भारत के सामर्थ्य के साथ अन्याय किया है: द्वारका, दिल्ली में पीएम मोदी
भाजपा का विकास मॉडल ‘नेशन फर्स्ट’ है, वहीं कांग्रेस और इंडी वालों का एकमात्र एजेंडा ‘फैमिली फर्स्ट’ है: द्वारका, दिल्ली में पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को पश्चिमी दिल्ली के द्वारका में जनसभा को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग घोर सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी हैं। इनके पापों को छिपाने का काम दिल्ली के लुटियन गैंग और खान मार्केट गैंग ने किया है। जब इनकी घोर सांप्रदायिक हरकतों को जनता-जनार्दन के सामने लाता हूं तो इनका इकोसिस्टम चिल्लाने लगता है कि कि मोदी हिंदू-मुसलमान कर रहा है। मैं हिंदू-मुसलमान नहीं कर रहा, बल्कि ये लोग मुसलमान-मुसलमान कर रहे हैं। मैं तो इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहा हूं। इन लोगों ने संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। जब से क्षेत्रीय पार्टियों ने कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक खा लिया, तब से कांग्रेस खुल कर सांप्रदायिक साजिशें करने लगी है। पीएम ने कहा कि भाजपा का विकास मॉडल Nation First के लिए कमिटेड है। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम हमारा जीवन का मंत्र है। दूसरी ओर कांग्रेस और इंडी गठबंधन है, जिनका एकमात्र एजेंडा Family First है। अब जनता-जनार्दन निर्णय कर सकती है कि उन्हें किसकी सरकार चाहिए!

भाजपा और कांग्रेस की कार्यशैली की तुलना करते हुए पीएम ने कहा कि आजादी के बाद पहली बार भारत के लोगों ने कांग्रेस मॉडल और भाजपा मॉडल का स्पष्ट फर्क देखा है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों को ना आगे सोचने की फुर्सत है, और ना ही उनमें विजन और क्षमता है। इन लोगों ने 60 साल तक भारत के सामर्थ्य के साथ अन्याय और आपराधिक कृत्य किया है। भारत को चौतरफा विकास के लिए जो स्पीड और स्केल चाहिए, वो एकमात्र भाजपा सरकार ही दे सकती है। उन्होंने कहा कि देश की कार्य संस्कृति में ये बदलाव सबसे प्रमुख रूप से दिल्ली के लोगों ने देखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स को कौन भूल सकता है? कांग्रेस के पास पूरे विश्व को भारत का सामर्थ्य दिखाने का मौका था। लेकिन कांग्रेस ने दिल्ली को इतना लूटा कि एक बदनुमा दाग कॉमनवेल्थ खेलों पर लगा दिया। इसी दिल्ली में हमारी सरकार ने जब G-20 सम्मेलन कराया, तो पूरे विश्व ने भारत की जय-जयकार की।

बीते 10 वर्षों के दौरान किए अपने कार्यों के आंकड़े देते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस हर दिन सिर्फ 12 किलोमीटर हाईवे बनवा पाती थी। मोदी सरकार हर रोज करीब 30 किलोमीटर हाईवे बनवा रही है। कांग्रेस 60 साल में किसी तरह 70 एयरपोर्ट और 380 मेडिकल कॉलेज बनवा पाई। हमने 10 साल में ही 70 नए एयरपोर्ट और सवा तीन सौ से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बनवाए। कांग्रेस के समय एम्स 7 थे और आज 22 से अधिक एम्स हैं। कांग्रेस ने छह दशक में 14 करोड़ से कम गैस कनेक्शन दिए। हमने 18 करोड़ से ज्यादा नए गैस कनेक्शन दिए हैं। कांग्रेस के समय मोबाइल फोन इंपोर्ट करते थे। आज हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े Mobile exporter हैं। कांग्रेस ने भारत की डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया। हम आज 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का डिफेंस प्रोडक्शन कर रहे हैं। मोदी ने 10 साल में 36 लाख करोड़ रुपये DBT से भेजे हैं। अगर कांग्रेस सरकार होती तो इसमें से 31 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा बिचौलिए खा गए होते।

कांग्रेस और इंडी गठबंधन की सांप्रदायिकता का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इसकी साक्षात गवाह हमारी दिल्ली भी रही है। इसी दिल्ली में गले में जलते टायर डालकर मेरे सिख भाई-बहनों को जिंदा जलाया गया था। आज कांग्रेस की छतरी के नीचे खड़ा हर दल, सिख दंगों का गुनहगार है। ये मोदी है जो सिख दंगे के पीड़ितों को न्याय दिला रहा है। मोदी ने आते ही SIT बनाई। जो आरोपी कांग्रेस नेता खुला घूम रहे थे, उनको हमने सजा दिलवाई। उन्होंने कहा कि जिन्होंने संविधान के साथ धोखा किया है। अब समय आ गया है कि ऐसे सांप्रदायिक लोगों को देश पहचाने।

कांग्रेस के अन्याय का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि इनके लिए अपने वोट बैंक से बढ़कर कुछ भी नहीं। आज मैं देश के सामने इनका एक और कच्चा-चिट्ठा रख रहा हूं। कांग्रेस ने हायर एजुकेशन में कैसे SC/ST/OBC और आदिवासी का हक छीनकर घोर अन्याय किया था। दिल्ली स्थित प्रतिष्ठित सेंट्रल यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया 60 साल तक सामान्य शिक्षा संस्थान बनी रही। इसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को रिजर्वेशन मिलता था। लेकिन 2014 का चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस सरकार ने 2011 में चुपचाप एक चाल चली। इस यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन घोषित कर दिया। इससे जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी में 50 परसेंट आरक्षण मुसलमानों के लिए लागू हो गया। मैं शहजादे से पूछना चाहता हूं कि उनकी कौनसी मजबूरी है, जिसमें वो दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों का आरक्षण छिनने के बाद भी चुप बैठे रहे।

तुष्टिकरण का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस-टीएमसी और इंडी गठबंधन सारी हदें पार गए हैं। यह आज कलकत्ता हाईकोर्ट के एक निर्णय से भी स्पष्ट हो गया है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लगातार सरकारी जमीनें, वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं। ये 15 प्रतिशत बजट मुसलमानों को और उनके लिए एक अलग योजना आयोग बनाना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन, सरकारी टेंडर, यहां तक कि स्पोर्ट्स में खिलाड़ियों की इंट्री भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अपने वोटबैंक को खुश करने के लिए ही ये लोग CAA का विरोध कर रहे हैं। और इन्होंने देशभर में घुसपैठियों को बसा दिया है। यही वे लोग है जो दिल्ली के बाटला हाउस इनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं।

पीएम ने कहा कि कई बार झूठ बोलने के बावजूद शहजादे की जुबान पर सच्चाई आ ही गई। आखिरकार शहजादे ने यह सच स्वीकार कर लिया है कि उनकी दादी, पिताजी और माताजी के समय जो सिस्टम बना, वो दलितों-पिछड़ों-आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। उसने SC-ST-OBC की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार दिल्ली में कनेक्टिविटी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाखों करोड़ रुपये खर्च कर रही है। 10 वर्षों में दिल्ली में नया संसद भवन, नेशनल वॉर मेमोरियल, नेशनल पुलिस मेमोरियल, प्रधानमंत्री संग्रहालय और भारत मंडपम् बना है। यहां द्वारका में यशोभूमि जैसा शानदार कन्वेंशन सेंटर बना है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से दिल्ली Meeting, Events, Expo जैसे टूरिज्म का हब बनती जा रही है। ये आने वाले समय में रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा।

प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में कहा कि ये इंडी गठबंधन वाले गरीब और मध्यम वर्ग की संपत्ति का एक्स-रे करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी दिल्ली से पूरे देश को एक गारंटी दे रहा हूं। मोदी ने पिछले 10 सालों में बिना डरे भ्रष्टाचारियों पर जितनी कार्रवाई की है, उससे कहीं ज्यादा अब अपने तीसरे टर्म में इन भ्रष्टाचारियों की संपत्ति का एक्स-रे करेगा। शराब घोटाले की कमाई हो या फिर नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, भ्रष्टाचारियों से पाई-पाई वसूली जाएगी। जिसका लूटा है, उनको लौटाना भी पड़ेगा। और जो लुटेरे हैं, उनकी जिंदगी जेल में कटनी तय है, ये मोदी की गारंटी है।

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आर्टिकल 370 और 35(A) को निरस्त किए जाने के सात साल
August 05, 2026

आज देश 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35(A) को निरस्त किए जाने के ऐतिहासिक फैसले के सात साल पूरे होने का साक्षी बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे समावेशी विकास की ओर भारत की यात्रा में एक बड़ी उपलब्धि बताया है।

श्री मोदी ने कहा कि पिछले सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक बदलाव देखा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल के क्षेत्र में नए अवसर उत्पन्न हुए हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा, "महिलाएं और हाशिए वाले समुदायों के सदस्य, अब भारत के संविधान के भरपूर कार्यान्वयन के माध्यम से सशक्त हुए हैं, जो दशकों से अनेक संवैधानिक अधिकारों से वंचित थे।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष की जयंती का विशेष महत्व है क्योंकि देश डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के प्रति डॉ. मुखर्जी की आजीवन प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी और उनके द्वारा प्रतिपादित दृष्टिकोण को 5 अगस्त, 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार होते देखा गया।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास के प्रति सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को बड़े सपने देखने, अपनी आकांक्षाओं को साकार करने और एक विकसित भारत की परिकल्पना में योगदान देने का अवसर मिलना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया:

सात साल पहले, इसी दिन, अनुच्छेद 370 और 35(ए) इतिहास बन गए, जिसने जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख की यात्रा में एक निर्णायक नए अध्याय की शुरुआत की।

तब से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों के जीवन में व्यापक बदलाव आया है। इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार हुआ है, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्यमिता और खेल जैसे क्षेत्रों में अवसर बढ़े हैं। चाहे महिलाएं हों या हाशिए वाले समुदाय के लोगों को भारत के संविधान के भरपूर कार्यान्वयन के कारण सशक्त बनाया गया है, जिन्हें दशकों तक बुनियादी संवैधानिक अधिकारों से वंचित रखा गया था।

इस वर्ष 5 अगस्त का दिन विशेष महत्व रखता है क्योंकि इसी दिन हमारा देश डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती मना रहा है। राष्ट्रीय एकता के प्रति उनका आजीवन समर्पण पीढ़ियों को प्रेरित करता रहता है। दशकों पहले उन्होंने जो कल्पना की थी, वह 5 अगस्त, 2019 को ऐतिहासिक रूप से साकार हुई।

हम जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ लद्दाख की प्रगति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि प्रत्येक नागरिक को बड़े सपने देखने, उन्हें हासिल करने और एक विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का अवसर मिले।

#Article370Abrogation