दशकों से LDF और UDF दोनों ने तिरुवनंतपुरम की अनदेखी की है, जिससे शहर को बेसिक सुविधाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से वंचित रह गया है: पीएम मोदी
LDF और UDF ने विभिन्न तरीकों से केरल को भ्रष्टाचार, कुशासन और तुष्टिकरण की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया है: तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी
केंद्र सरकार की योजनाओं का विरोध करके LDF केरल की प्रगति में बाधा डाल रही है: तिरुवनंतपुरम में पीएम मोदी
तिरुवनंतपुरम में, पीएम मोदी ने भगवान अयप्पा में अपनी आस्था को दोहराया और सबरीमाला परंपराओं को लेकर LDF सरकार पर निशाना साधा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार को तिरुवनंतपुरम में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केरल के लिए विकास, सुशासन और भ्रष्टाचार-मुक्त सरकार का एजेंडा सामने रखा। भगवान पद्मनाभस्वामी की पावन भूमि पर पहुंचने को उन्होंने अपना सौभाग्य बताया और वसंत पंचमी, सरस्वती पूजा, महामाघ महोत्सवम और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री ने केरलवासियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं और पराक्रम दिवस को भारत की वीर परंपरा का प्रतीक बताया।

प्रधानमंत्री ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि यह जीत केरल की राजनीति में निर्णायक मोड़ है। उन्होंने कहा, ‘तिरुवनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है। यह ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। तिरुवनंतपुरम ने केरल में भाजपा सरकार की नींव डाल दी है।‘

उन्होंने कहा कि जिस तरह गुजरात में भाजपा की यात्रा एक शहर से शुरू होकर जन-विश्वास में बदली, उसी तरह केरल में भी परिवर्तन की शुरुआत एक शहर से हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरुवनंतपुरम की जनता ने भाजपा को सेवा का अवसर देकर विकास और सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा,’यह जीत गुड गवर्नेंस के लिए काम करने वाली पार्टी की जीत है। यह जीत विकसित केरलम बनाने के संकल्प की जीत है और LDF-UDF के करप्शन से केरल को मुक्त करने की जीत है।‘ उन्होंने तिरुवनंतपुरम के प्रत्येक मतदाता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस जीत की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है।

प्रधानमंत्री ने एलडीएफ और यूडीएफ पर तीखा हमला करते हुए कहा कि दोनों दलों ने दशकों तक केरल को बारी-बारी से नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘LDF और UDF के झंडे अलग हैं, सिंबल अलग हैं, लेकिन इनका एजेंडा एक ही है, फुल करप्शन और जीरो अकाउंटेबिलिटी।‘

उन्होंने कहा कि केरल में सरकारें बदलती रहीं, लेकिन सिस्टम नहीं बदला। अब जनता को वास्तविक परिवर्तन के लिए इस मिलीभगत को तोड़ना होगा। प्रधानमंत्री ने भाजपा-एनडीए को विकास और जनकल्याण की राजनीति का सच्चा विकल्प बताया और आरोप लगाया कि एलडीएफ सरकार केंद्र की कई योजनाओं को केरल में लागू नहीं कर रही है। उन्होंने कहा,‘ LDF सरकार पीएम आवास योजना, हर घर नल से जल और पीएम-श्री स्कूल जैसी योजनाओं को रोक रही है। यह गरीब और मध्यम वर्ग के साथ अन्याय है।‘

प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के तहत केरल के किसानों को अब तक 13,000 करोड़ रुपये सीधे उनके खातों में भेजे गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा,’यह पैसा सीधे किसान के खाते में गया है। LDF और UDF चाहकर भी इसमें से एक रुपया नहीं लूट सकते।‘

उन्होंने बताया कि पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत केरल को 1,400 करोड़ रुपये की सहायता मिली है और पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड, बीमा और आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। उन्होंने कहा, ‘ये बीजेपी की केंद्र सरकार ही है, जिसने फिशरीज के लिए अलग मंत्रालय बनाया है। पहली बार फिशरमेन के लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट दिया है। हमने फिशरमेन के लिए पांच लाख तक के इंश्योरेंस की सुरक्षा भी दी है। डीप-सी फिशिंग के लिए नावों के आधुनिकीकरण के लिए मदद दी है।‘

केरल को विकसित बनाने में युवाशक्ति की भूमिका का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, ‘कांग्रेस-लेफ्ट यहां की युवाशक्ति के साथ हमेशा धोखा किया है। एनडीए के पास, केरल के यूथ के लिए रोजगार के अवसर बनाने का रोडमैप है। आज पूरी दुनिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान में अपने लिए अवसर देख रही है। इसलिए, गल्फ हो, यूरोप हो...दुनिया के अनेक देशों के साथ भारत बड़े समझौते कर रहा है। इन समझौतों का बहुत अधिक लाभ केरल को मिल सकता है। लेकिन इसके लिए, यहां बीजेपी की डबल इंजन सरकार होना बहुत जरूरी है।‘

प्रधानमंत्री ने कहा कि आज केरल में पूरे रेल नेटवर्क का इलेक्ट्रीफिकेशन हो चुका है। इसके साथ ही राज्य में वंदे भारत और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन हो रहा है। विझिंजम पोर्ट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि’सिर्फ छह महीनों में विझिंजम पोर्ट ने 150 से अधिक जहाज और तीन लाख कंटेनर हैंडल किए हैं। इससे रोजगार भी बढ़ा है और केरल की ट्रेड कैपेसिटी भी।

करप्शन को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि इसने केरल के डेवलपमेंट पर ब्रेक लगा दी है। LDF के राज में, बैंकों में भी सेविंग्स सुरक्षित नहीं है। यहां जो को-ऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ था, इसमें गरीबों और मिडिल क्लास का पैसा लूटा गया है। किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने बिटिया की शादी के लिए, पैसा जमा कर रखा था। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस के लोगों ने वो भी लूट लिया। ऐसे लोगों को कड़ी सजा देना जरूरी है। उन्होंने कहा, ‘आप एक बार बीजेपी को मौका दीजिए, जिसने आपको लूटा है उससे एक-एक रुपया वसूला जाएगा।‘

प्रधानमंत्री ने सहकारी बैंक घोटालों और सबरीमला मंदिर से जुड़ी घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, ‘भाजपा सरकार बनते ही हर मामले की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी, यह मोदी की गारंटी है।‘

कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उसके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है और वह तुष्टिकरण और विभाजन की राजनीति कर रही है।अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले 25 वर्ष केरल के लिए निर्णायक होंगे। उन्होंने कहा,’अब केरल को नई राजनीति चाहिए।‘

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प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा की
July 23, 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रेखांकित किया कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा:

“देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"