प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज माई गवर्नमेंट लांच कि‍या जो ऐसा प्‍लेटफॉर्म है जो भारत के नागरि‍कों को सुशासन की दि‍शा में योगदान देने के लि‍ए अधि‍कार संपन्‍न बनाता है। इस अवसर पर, जो नई सरकार के 60 दि‍नों के पूरे होने को भी चि‍न्‍हि‍त करता है, प्रधानमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता लोगों की भागीदारी के बि‍ना असंभव है। अतीत में लोगों तथा सरकार की प्रक्रि‍या के बीच अंतर की चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पि‍छले 60 दि‍नों में सरकार का यह अनुभव रहा है कि अनेक लोग राष्‍ट्र नि‍र्माण में योगदान देना चाहते हैं और अपना समय तथा ऊर्जा लगाना चाहते हैं। उन्‍हें केवल चमक का अवसर देने और उनके योगदान को दि‍खाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि माईगवर्नमेंट मंच तकनीकी प्रेरि‍त माध्‍यम है जो सुशासन में योगदान करने का अवसर देगा।

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प्रधानमंत्री ने वि‍श्‍वास व्‍यक्‍त कि‍या कि लोग इस प्रयास का स्‍वागत करेंगे1 उन्‍होंने इस मंच को मजबूत बनाने तथा सुधारने के लि‍ए सुझाव भी मांगे। उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि देश को आगे ले जाने तथा गरीब-गरीब से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में प्रत्‍येक व्‍यक्‍ति‍ इस मंच से जुड़ेगे। उन्‍होंने कहा है कि इस मि‍शन सफलता के प्रति‍ आश्‍वस्‍त हैं कि क्‍योंकि उन्‍हें 125 करोड़ भारतीय लोगों की शक्‍ति‍ और क्षमता पर भरोसा है।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि वह लोगों के सुझाव, उसकी राय तथा वि‍चार के प्रति‍ आशान्‍वि‍‍त हैं। माई गवर्नमेंट मंच लोगों को विचार देने तथा काम करने का मौका देता है। माई गवर्नमेंट पर विषय आधारि‍त अनेक चर्चाएं होंगी जहां लोग अपने वि‍चार साझा कर सकेंगे। कि‍सी वि‍षय पर वि‍चार देने वाले की राय पर व्‍यापक वि‍चार-वि‍मर्श होगा और इससे रचनात्‍मक फीडबैक मि‍लेगा।

जो लोग वि‍चार-वि‍मर्श से आगे बढ़कर जमीनी योगदान देना चाहते हैं उनके लि‍ए माई गवर्नमेंट पोर्टल अनेक अवसर देता है। नागरि‍क वि‍भि‍न्‍न कायों के लि‍ए स्‍वयं आगे बढ़ सकते हैं और अपनी प्रवृष्‍टि‍यां दे सकते हैं। फि‍र इन कार्यों की समीक्षा अन्‍य सदस्‍य तथा वि‍शेषज्ञ करेंगे। मंजूरी के बाद इन कार्यों को पूरा करने वाले लोगों तथा माई गवर्नमेंट के अन्‍य सदस्‍यों से साझा कि‍या जाएगा। प्रत्‍येक मंजूर कार्यों को पूरा करने के लि‍ए प्रोत्‍साहन अंक मि‍लेंगे।



नेशनल इंफोरमेटि‍क्‍स सेंटर (एनआईसी) तथा इलैक्‍ट्रॉनि‍क्‍स एवं सूचना प्रौद्योगि‍की वि‍भाग माई गवर्नमेंट मंच का क्रि‍यान्‍वयन और प्रबंधन करेंगे और इससे सुशासन में नागरि‍कों की भागीदारी में मदद मि‍लेगी।

समूह और कॉर्नर माई गवर्नमेंट के प्रमुख हि‍स्‍सा हैं। इस मंच को स्‍वच्‍छ गंगा, बालि‍का शि‍क्षा, स्‍वच्‍छ भारत, कौशलपूर्ण भारत, डीजि‍टल भारत और रोजगार सृजन जैसे वि‍भि‍न्‍न समूहों में बांटा गया है। प्रत्‍येक समूह को ऑनलाइन तथा ऑनग्राउंड कार्य दि‍ए गए हैं जि‍से योगदानकर्ता अपने हाथ में लेंगे। इसका उद्देश्‍य लोगों की भागीदारी के जरि‍ए गुणात्‍मक परि‍वर्तन लाना है। संचार तथा सूचना प्रौद्योगि‍की, वि‍धि और न्‍याय मंत्री श्री रवि‍शंकर प्रसाद तथा भारत सरकार के वरि‍ष्‍ठ अधि‍कारी इस अवसर पर मौजूद थे।


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भवि‍ष्‍य की राह

माई गवर्नमेंट का लांच होना सुशासन के प्रति लोगों की भागीदारी के लि‍ए एकल केंद्र बनाने की दि‍शा में व्‍यापक मि‍शन है। आने वाले समय में समूह, कार्य तथा वि‍चार-वि‍मर्श में भी वृद्धि होगी। इसका उपयोग व्‍यापक ज्ञान भंडार के रूप में भी होगा जि‍समें देश के प्रबुद्ध लोगों की राय होगी।

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प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा की
July 23, 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रेखांकित किया कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा:

“देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"