""I am going to make an India of your dreams" "
"Spirit of hope and change about India, across the world "
"Unique combination of strengths: democracy, demography and demand which will help us transform India "
"Let us make development a mass movement"
"PM announces sweeping changes in procedures to facilitate travel between America and India"
"“मैं भारत को आपके सपनों का देश बनाने जा रहा हूं”"
"दुनियाभर में भारत के बारे में उम्मीद और परिवर्तन की भावना है"
"लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मांग की शक्तियों का विशिष्ट संयोजन भारत को बदलने में हमारी मदद करेगा"
"आइए हम विकास को जनआंदोलन बनाएं"
"प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका और भारत के बीच यात्रा सुगम बनाने के लिए प्रक्रियाओं में व्यापक परिवर्तन लाने की घोषणाएं "

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक जनआंदोलन के रूप में विकास के प्रयास में शामिल होने के लिए भारतीयों का आह्वान किया। भारतीय अमेरिकी समुदाय का भारत के विकास प्रयास में शामिल होने का अनुरोध करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं भारत को आपके सपनों का देश बनाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री न्यूयार्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आयोजित ऐतिहासिक कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 18,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया।

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प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव परिणामों के बाद भारत के बारे में आशा और उम्मीद की नई भावना जागृत हुई है। उन्होंने कहा कि आज सभी अमेरिकी भारतीय भारत के साथ अपने संबंधों को नवीकृत करना चाहते हैं।

प्रधानमंत्री ने भारत के पास मौजूद तीन महान शक्तियों- लोकतंत्र, जनसांख्यिकी और मागं के विशिष्ट संयोजन का उल्लेख किया और कहा कि भारत के लिए लोकतंत्र केवल शासन की प्रणाली ही नहीं है बल्कि यह एक विश्वास की बात है।

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श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि चुनाव जीतना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और वह भारत को विकसित देश बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि 125 करोड़ के आशीर्वाद से उन्हें विश्वास है कि आम आदमी की आशाओँ और उम्मीदों को पूरा किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि मै ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे आपको शर्म महसूस हो। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए अब देश में क्षमता, संभावना और अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में सबसे युवा राष्ट्र और सबसे प्राचीन सभ्यता वाला देश है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास केवल जनभागीदारी के माध्यम से ही किया जाता है और वह विकास को उसी तरह एक जनआंदोलन बनाना चाहते हैं जिस प्रकार महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन को एक जनआंदोलन बना दिया था। उन्होंने नई सरकार द्वारा शुरु की गई प्रधानमंत्री जन-धन-योजना, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत और स्वच्छ गंगा सहित विभिन्न पहलों का भी उल्लेख किया।

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प्रधानमंत्री ने मंगल ग्रह परिक्रमा मिशन की सफलता की उदाहरण के रूप में भारतीय युवा प्रतिभा का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कौशल विकास पर जोर देते हुए कहा कि भारत जल्दी ही कुशल कर्मियों जैसे नर्स और शिक्षकों की विश्वस्तर पर आपूर्ति करने वाले देश के रूप में उभर सकता है। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों को mygov.in मंच के माध्यम से अपने-अपने सुझाव साझा करने का निमंत्रण भी दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का प्रमुख कार्य पुराने कानूनों को समाप्त करना है, अगर वह हर दिन इस संबंध में कुछ प्रगति ला सके तो यह उनके लिए खुशी की बात होगी। उन्होंने कहा कि शासन को आम आदमी की उम्मींद पूरी करनी चाहिए। लोगों ने उन्हें आसान काम करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2015 महात्मा गांधी का भारत लौटने का शताब्दी वर्ष है। उन्होंने सभी प्रवासी भारतीयों को इस समारोह में भाग लेने और भारत को विकसित करने में अपना सहयोग देने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि 2019 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीयों को गांधी जी को स्वच्छ भारत के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए। गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए किए गए अपने प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में प्रवासी भारतीय गंगा में आस्था रखते है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ गंगा से भारत की उस 40 प्रतिशत जनसंख्या की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा जिसके लिए गंगा एक जीवन रेखा के समान है। प्रधानमंत्री स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर “सभी के लिए आवास” की अपनी अवधारणा के बारे में भी बताया।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत से अमेरिका की यात्रा को आसान बनाने के उद्देश्य  हेतु सहूलियतों की अनेक पहलों का भी खुलासा किया।

उन्होंने पीआईओ (भारतीय मूल का व्यक्ति) और ओसीआई (भारत के प्रवासी नागरिक) योजनाओ के बीच कुछ विशिष्ट अन्तरों का उल्लेख करते हुए कहा कि पीआईओ कार्डधारकों आजीवन वीजा दिया जाएगा और दोनों योजनाओं को एक साथ मिलाकर नई योजना की जल्दी ही घोषणा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि भारत में लम्बे समय तक ठहरने वाले लोगों को अब पुलिस स्टेशन जाने की कोई जरूरत नहीं होगी।

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प्रधानमंत्री ने अमेरिकी नागरिकों के लिए लम्बी अवधि का पर्यटक वीजा देने की घोषणा की और कहा कि अमेरिकी पर्यटकों को आगमन पर वीजा देने की योजना की भी जल्दी ही घोषणा की जाएगी।

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प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की
June 11, 2026
विकसित भारत की परिकल्पना प्रत्येक राज्य, जिले, प्रखंड और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 70 करोड़ युवाओं को देश की संपत्ति बताया और राज्यों से इस जनसांख्यिकीय लाभांश को विकास लाभांश में बदलने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री ने राज्यों को युवाओं और एमएसएमई के लिए अवसर पैदा करने तथा उन देशों से सक्रिय रूप से निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
राज्यों को एक ज़िला एक उत्पाद को मजबूत करना चाहिए और रक्षा विनिर्माण में अवसरों का लाभ उठाना चाहिए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि एआई को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और लोगों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से सुसज्जित किया जाना चाहिए
प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता का उल्लेख किया
प्रधानमंत्री मोदी ने अल नीनो से उत्पन्न चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और राज्यों से जल संरक्षण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया
मुख्यमंत्री/उप राज्यपाल/प्रशासकों ने प्रधानमंत्री मोदी को कार्यालय में 12 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी
राज्यों ने वैश्विक भू-राजनीतिक संकट का सामना करने और भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए केंद्र के साथ एकजुटता व्यक्त की
सभी राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने बैठक में भाग लिया; पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया
बैठक का विषय : विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष बैठक का विषय विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया। यह पहला अवसर था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, भारत की विकास गाथा दुनिया को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित भारत की परिकल्पना हर राज्य, जिले, प्रखंड और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के युवा इसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, जिसमें लगभग 70 करोड़ भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश बताते हुए उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे इसे शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण की पहल के माध्यम से विकास लाभांश में बदलने पर ध्यान केंद्रित करें जो युवाओं को भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करे।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में कई देशों के साथ हुए भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए राज्यों को युवाओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए अवसर पैदा करने और हितधारकों को इन समझौतों से होने वाले फायदों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राज्यों से सक्रिय रूप से सहयोगी देशों से निवेश आकर्षित करने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व वाले विकास पर बल देते हुए, राज्यों से लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया और नारी शक्ति के लिए सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने राज्यों से एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल पर ध्यान केंद्रित करने और इसके आसपास निर्यात के अनुकूल रणनीतियों को विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने रक्षा विनिर्माण का एक उभरते क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया जहां भारत एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने राज्यों को इसके विकास से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए नीतियां तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री ने निवारक उपायों, जागरूकता अभियानों और प्रभावी शासन के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने अल नीनो की स्थिति से उत्पन्न चिंताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और राज्यों से जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक और जैविक खेती की प्रथाओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चालू खरीफ सीजन के दौरान किसानों द्वारा 11 लाख टन जैविक खाद की खरीद टिकाऊ कृषि में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर प्रगति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने विशेष रूप से आकांक्षी जिला मानकों के माध्यम से सुझाव दिया कि इसी तरह कृषि के क्षेत्र में 100 जिलों की पहचान की जानी चाहिए ताकि सकारात्मक परिणाम लाए जा सकें। उन्होंने राज्यों से इस प्रयास में आगे आने का आग्रह किया ताकि महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के माध्यम से एक अभूतपूर्व परिवर्तन हासिल किया जा सके।

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 की परिकल्पना साकार करने के लिए एक निगरानी ढांचे और लक्षित 100-दिवसीय तथा पांच-वर्षीय लक्ष्यों की आवश्यकता पर बल दिया।

निवेश आकर्षित करने के लिए सुशासन, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने राज्यों से ब्रांडिंग, कारोबार करने में आसानी और डेटा केंद्रों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री मोदी ने भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल से लोगों को सुसज्जित करने के लिए अधिक प्रयासों का आह्वान किया।

मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों/प्रशासकों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके कार्यालय में 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने वैश्विक भू-राजनीतिक संकट का सामना करने और ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में भारत की क्षमता को मजबूत करने और इसकी विकास गति को बनाए रखने के लिए केंद्र के साथ एकजुटता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही और यह राज्यों की आकांक्षाओं, आशाओं, अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा चुनौतियों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भरोसा जताया कि सहयोग, नवाचार और विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा को गति दे सकता है।