प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सक्रिय शासन एवं समय पर कार्यान्वयन के लिए आईसीटी-आधारित मल्टी-मॉडल प्लेटफॉर्म - प्रगति के जरिये अपनी 22वीं बैठक की अध्यक्षता की।
प्रगति के पहले इक्कीस बैठकों में कुल 8.94 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 190 परियोजनाओं की एकीकृत समीक्षा की गई। 17 क्षेत्रों में आम लोगों की शिकायतों के समाधान की भी समीक्षा की गई।
आज, 22वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के समाधान एवं निपटान प्रक्रिया में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने वित्तीय सेवा सचिव से कहा कि वे जन धन खाताधारकों को जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड का उपयोग बढ़ाने के तरीकों पर गौर करें। प्रधानमंत्री को इन खातों से जुड़े बीमा प्रावधानों के तहत जन धन खाताधारकों द्वारा प्राप्त राहत के बारे में जानकारी दी गई।
प्रधानमंत्री ने तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, झारखंड और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में विस्तारित रेलवे, सड़क, बिजली, कोयला एवं गैस पाइपलाइन क्षेत्र की नौ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। भारत म्यांमार मैत्री पुल की भी समीक्षा की गई। इन परियोजनाओं का एकीकृत मूल्य 37,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
प्रधानमंत्री ने दिव्यांगों के लिए नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना (एचआरआईडीएवाई) और सुगम्य भारत अभियान की प्रगति की समीक्षा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के कई विभाग अब गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) का उपयोग कर रहे हैं लेकिन अब तक केवल 10 राज्यों ने इसके इस्तेमाल में दिलचस्पी दिखाई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जीईएम खरीद की गति को बढ़ाता है और स्थानीय स्तर पर उद्यम को समर्थन देने के अलावा पारदर्शिता को बढ़ावा देता है। उन्होंने सभी मुख्य सचिवों से आग्रह किया कि इसका इस्तेमाल बढ़ाने, खामियों को दूर करने और देरी में कमी लाने का हरसंभव कोशिश की जाये।
जीएसटी के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश भर में व्यापारी इसके प्रति सकारात्मक हैं और वे नई कर व्यवस्था को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उनको सहारा देने की जरूरत है ताकि उनकी समस्याएं खत्म हो सकें। उन्होंने इस संबंध में मुख्य सचिवों से आग्रह किया कि जिला प्रशासन का इस्तेमाल किया जाए ताकि नई व्यवस्था को अपनाने और उसका इस्तेमाल करने में छोटे व्यापारियों को मदद मिल सके। उन्होंने दोहराया कि कारोबारी अवसरों का लाभ उठाने के लिए छोटे व्यापारियों को जीएसटी नेटवर्क पर पंजीकरण अवश्य कराना होगा। उन्होंने कहा कि सामान्य मानवी और व्यापारियों को इस नवोन्मेषी फैसले से जरूर फायदा होगा।
प्रधानमंत्री ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने और कम नकदी वाले समाज की स्थापना के लिए लगातार प्रयास करने के लिए कहा।
