प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ओडिशा के कई भागों में सूखा एवं जल की कमी की स्थिति पर एक उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में ओडिशा के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक उपस्थित थे। बैठक में भारत सरकार एवं ओडिशा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।
राज्य की बकाया राशि के समायोजन के बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के तहत राज्य को 600.52 करोड़ रुपये की एक राशि जारी कर दी गई है। यह राज्य को 2015-16 के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के केन्द्रीय हिस्से के रूप में जारी 560.25 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। इसके अतिरिक्त, 2016-17 के लिए एसडीआरएफ की पहली किस्त के रूप में 294.375 करोड़ रुपये की एक और राशि जारी कर दी गई है।
जल संरक्षण प्रयासों के एक हिस्से के रूप में राज्य सरकार ने 25000 कृषि तालाबों, 7000 चैक बांधों, 4000 डाइवर्जन मेड़ों, 4000 अंत:स्रवण झीलों, 400 जल संचयन संरचनाओं एवं 350 सामुदायिक झीलों का निर्माण किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ओडिशा ने सभी 30 जिलों के लिए जिला सिंचाई योजनाएं पूरी कर ली हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसआई) के तहत आवश्यक हैं। उन्होंने त्वरित गति से योजनाओं के क्रियान्वयन के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
बैठक में अन्य कृषि योजनाओं, पाइप द्वारा जलापूर्ति एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग के विस्तार की सुविधाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई।
बैठक केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा एक साथ मिलकर काम करने के संकल्प के साथ समपन्न हुई।
