प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने “प्रगति” के माध्यम से 15वें विचार-विमर्श की अध्यक्षता की, जो कि ICT आधारित मल्टी-मोडल प्लेटफॉर्म है, जिससे प्रो-ऐक्टिव गवर्नेंस और समयबद्ध कार्यान्वयन किया जा सके।
प्रधानमंत्री मोदी ने आयकर प्रशासन से संबंधित शिकायतों और उनके समाधान की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। टैक्स अदाकर्ताओं द्वारा बड़ी संख्या में शिकायतों के मिलने के संबंध में चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इसका सामना करने के लिए एक तंत्र की स्थापना करनी चाहिए। उन्होंने मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए संबंधित अधिकारियों से अधिकतम संभावित तकनीक का प्रयोग करने के लिए कहा।
प्रधानमंत्री ने ‘प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना’ की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा की। इस बात पर ध्यान दिया गया कि 12 खनिज-समृद्ध राज्यों से 3214 करोड़ रूपयों की प्राप्ति हुई, और आगे चलकर बहुत ज्यादा धनराशि की प्राप्ति की उम्मीद है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से फंड के उपयोग के लिए एक निश्चित प्रक्रिया के तहत कार्य करने के लिए कहा, जिससे खनिज समृद्ध जिलों में पिछड़े समुदाय के लोगों को लाभ हासिल हो सके, जिसमें जनजातियां भी शामिल हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने विभिन्न राज्यो में फैले सड़क, रेलवे और ऊर्जा क्षेत्र के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की समीक्षा की, जिसमें राजस्थान, असम, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं।
