Mera Saansad
खोजें खोजें
हिन्दी language

प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में टूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का उद्घाटन किया

Published By : Admin | December 16, 2017 | 10:54 IST
मिजोरम में टूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा: प्रधानमंत्री मोदी
मिजोरम में टूरियल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से राज्य में इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और पेयजल आपूर्ति का एक निश्चित स्रोत बनेगा: पीएम मोदी
हम भारत के युवाओं के कौशल और उनका सामर्थ्य बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, हम ‘उद्यम के माध्यम से सशक्तिकरण’ के मंत्र में विश्वास रखते हैं: प्रधानमंत्री
2022 तक एक ‘नए भारत’ का निर्माण करने के लिए हमें दो लक्ष्यों पर काम करना होगा; पहला आर्थिक विकास में वृद्धि और दूसरा यह सुनिश्चित करना कि विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिले: प्रधानमंत्री मोदी
‘नए भारत’ का निर्माण तभी पूरा हो सकता है जब विकास का लाभ सभी को समान रूप से मिले: पीएम मोदी
कनेक्टिविटी की कमी पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा है और सरकार ‘परिवहन द्वारा परिवर्तन’ करना चाहती है: प्रधानमंत्री

Friends, 

चिबई वेक उले 

इन दम एम 

प्रधानमंत्री के तौर पर मुझे पहली बार मिजोरम आने का अवसर मिला है। उत्तर पूर्व के राज्य, जिन्हें हम Eight Sisters कहते हैं, उनमें से यही एक राज्य था, जहां मैं प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक नहीं आ पाया था। इसलिए मैं सबसे पहले आपका क्षमाप्रार्थी हूं। हालांकि प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं मिजोरम आता रहा हूं। यहां के शांत-सुंदर वातावरण से भली-भांति मैं परिचित हूं। यहां के मिलनसार लोगों के बीच मैंने बहुत अच्छा समय गुजारा है। अभी जब आपके बीच आया हूं तो वो पुरानी यादें फिर से ताजा हो जाना बहुत सुभाविक है। 

My visit to your beautiful State today, brings back fond memories, of good times spent with the friendly people of Mizoram.Let me begin by wishing you, and indeed, all the people of Mizoram, Merry Christmas and a Happy New Year. 

May the New Year bring happiness and prosperity to all. 

As I arrived in Aizawl a short while ago, I was thrilled to witness once again, the enchanting beauty of Mizoram: the "Land of the Hill People." 

A land of peace and calm. 

A people so warm and hospitable. 

A State with one of the highest literacy rates in India. 

उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास को लेकर अटल जी के कार्यकाल में बहुत गंभीर प्रयास हुए थे। अटल जी कहते थे आर्थिक सुधार का एक बड़ा मकसद है क्षेत्रीय भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना। इस दिशा में उन्होंने काफी कदम भी उठाए थे। 

2014 में हमारी सरकार बनी तो एक बार फिर इस क्षेत्र को, हम सरकार की नीतियों और फैसलों में आगे लेकर आए हैं। मैंने तो एक नियम बना दिया था कि हर 15 दिन में कैबिनेट का कोई ना कोई मंत्री उत्तर पूर्व के राज्यों का दौरा जरूर करेगा। ये भी नहीं होगा कि सुबह आए, दिन में किसी event में हिस्सा लिया और शाम को वापस चला जाए। मैं चाहता था कि मंत्रिमंडल के मेरे साथी यहां रुककर, आपके बीच रहकर आपकी आवश्यकताओं को समझें, उनके मुताबिक अपने मंत्रालयों में नीतियां बनाएं। 

साथियों, मुझे बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों में मेरे साथी मंत्रियों की 150 से ज्यादा visit उत्तर पूर्व के राज्यों में हो चुकी है। हम इस विजन के साथ काम कर रहे हैं कि अपनी परेशानियां, अपनी आवश्यकताएं बताने के लिए आपको दिल्ली तक संदेश ना भिजवाना पड़े, बल्कि दिल्ली खुद आपके बीच चलकर आए। 

इस पॉलिसी को हमने नाम दिया है- Ministry of DoNER At Your Door-step. मंत्रियों से अलग, Development of North East Region मंत्रालय के सचिव भी अपने अफसरों के साथ हर महीने उत्तर पूर्व के किसी ना किसी राज्य में कैंप करते हैं। सरकार के इन प्रयासों का ही नतीजा है कि उत्तर-पूर्व की योजनाओं में तेजी आई है, जो बरसों से अटके हुए प्रोजेक्ट थे, वो आज तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं।

As a result of the efforts of the Union Government, schemes for the benefit of the North-Eastern region have been gained momentum. Projects stuck for years, are now progressing. 

I just had a glimpse of the impressive exhibition set up here by Self Help Groups, comprising produce from all the eight North-Eastern States.I congratulate the members of these Self Help Groups, for their immense talent and potential. It is a potential that the Union Government is committed to hone, and develop.This is one of the key objectives of the Deen Dayal Antyodaya Yojana. 

Self Help Groups are also benefiting through credit linkages provided by the North Eastern Development Finance Corporation, with interest subsidy being provided by the Union Government. 

I am told, the Ministry for Development of the North-East Region is also supporting the activities of the North Eastern Handicrafts and Handloom Development Corporation; and the North Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation. 

These Public Sector Under-takings are engaged in training and hand holding artisans, weavers and farmers, for marketing and food processing. 

Technologies and products developed by Institutions such as CSIR, ICAR and the IITs should be studied for possible adoption in the North-East, to enable value addition of local produce. 

Friends! Today we gather here to celebrate a significant mile-stone in the history of Mizoram: 

The completion and dedication of the 60 Mega-Watt Tuirial Hydro-power Project. This comes13 years after the last major central sector hydro-power project in the North-Eastern Region--the Kopili Stage-II. 

Tuirial Hydro-power project is the first major Central Sector Project to be successfully commissioned in Mizoram. It is the first large hydro-power project in the State. It will produce 251 Million Units of electrical energy every year, and boost the socio-economic development of the State. 

With the commissioning of this project, Mizoram becomes the third power-surplus State in the North-East, after Sikkim and Tripura. 

The project was first declared and cleared by the Union Government of Prime Minister Vajpayee ji, way back in 1998, but got delayed. 

The completion of this project is a reflection of our commitment to complete on-going projects and usher in a new era of development in the North Eastern region. 

Besides generating electricity, the reservoir water will also open new avenues for navigation. This will provide connectivity to remote villages. The huge reservoir, spread over an area of 45 square kilometers, can also be used for development of fisheries. 

This project will boost eco-tourism, and provide a source of assured drinking water supply. I am informed that the State has a hydro-power potential of 2100 Mega-Watts, of which we have so far tapped only a fraction. 

I see no reason why Mizoram cannot become a net-power exporter. Our aim is not just to make the North Eastern States power surplus. We also aim to develop a state-of-art transmission system which ensures that surplus power is transferred to other power deficient parts of the country. 

My Government is investing close to Rupees10,000 crores for a comprehensive improvement in the power transmission system in the North Eastern States. 

साथियों, स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी हमारे देश में ऐसे 4 करोड़ घर हैं जिनमें अब तक बिजली का कनेक्शन नहीं है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो लोग किस तरह 18वीं सदी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। यहां मिजोरम में भी हजारों घर ऐसे हैं जो अब भी अंधकार में जिन्दगी गुजार रहे हैं। ऐसे घरों में बिजली पहुँचाने के लिए सरकार ने हाल ही में ‘प्रधानमंत्री सहज बिजली- हर घर’ योजना यानी ‘सौभाग्य’ की शुरूआत की है। हमारा लक्ष्य है जल्द से जल्द देश के हर घर को बिजली कनेक्शन से जोड़ा जाए। 

इस योजना पर लगभग 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। जिन गरीबों को इस योजना के तहत बिजली कनेक्शन दिया जाएगा उनसे connection के लिए सरकार कोई पैसा नहीं वसूलेगी। हम चाहते हैं कि गरीबों की जिंदगी में उजाला आए, उनकी जिंदगी रोशन हो। 

साथियों, अगर देश के बाकी हिस्सों से तुलना करें तो देखने में आता है कि उत्तर-पूर्व में नए उद्यमियों की संख्या में उतनी वृद्धि नहीं हुई, जितनी होनी चाहिए थी। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि नौजवानों को अपना कारोबार करने के लिए जरूरी पूँजी नहीं मिल पाती थी। नौजवानों की इसी आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, Startup India योजना, Stand up India योजना जैसी योजनाओं की शुरूआत की। उत्तर-पूर्व को विशेष ध्यान में रखते हुए DONER मंत्रालय ने 100 करोड़ रुपए की राशि से एक Venture Capital Fund भी बनाया है। मेरा मिजोरम के नौजवानों से आग्रह है कि वो केंद्र सरकार की इन योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। यहां के नौजवान Start up की दुनिया में छा जाने का हौसला रखते हैं, क्षमता रखते हैं। भारत सरकार ऐसे नौजवानों की hand-holding के लिए प्रतिबद्ध है।

We are betting on the skills and strengths of India's youth. We believe in 'empower through enterprise' - which is creating the right eco-system for innovation and enterprise to flourish so that our land is home to the next big ideas that can transform humanity. 

In 2022, India will complete 75 years of independence, the next five years provide an opportunity to plan and build on our achievements, to make a quantum leap in all spheres of development. 

Building a New India by 2022 requires us to work towards the twin goals of increasing economic growth as well as ensuring that the fruits of growth are shared by all. In the spirit of सबका साथ, सबका विकास, every Indian, irrespective of caste, gender, religion, class must have equal opportunities to partake in the new prosperity. 

My Government believes in competitive and cooperative federalism, where there is healthy competition between States. I am convinced that States are the main drivers of change. 

We have taken a number of initiatives to infuse healthy competition among States. A Committee of Chief Ministers made recommendations to rationalize Centrally Sponsored Schemes. We duly accepted the recommendations. 

Despite fiscal constraints, the sharing pattern of core centrally sponsored schemes for North Eastern States has been continued at 90-10. For other schemes, it stands at 80-20. 

Friends, The vision of New India can be realized only if the fruits of development reach all. 

The Union Government has plans to focus on around 115 districts which are relatively backward when evaluated on various social indicators. This will also benefit the backward districts of North Eastern States including Mizoram. 

Just yesterday, we approved a new Central Sector Scheme. The North East Special Infrastructure Development Scheme will fill the gaps in creation of infrastructure in two sectors. 

One sector is physical infrastructure relating to water supply, power, connectivity and especially projects promoting tourism. 

The other is social sector projects of education and health. The new scheme has been designed after due consultations with State Governments.However, to ensure continuity, all ongoing projects under NLCPR will be provided funds for completion by March 2022. 

The new Scheme will be 100 percent centrally funded as against the NLCPR, where 10 percent contribution had to come from the State Governments. 

The Central Government will be providing Rupees 5300 Crore to North Eastern States under the Scheme over the next three years. 

Lack of connectivity is one of the biggest hurdles in the path of development of the North Eastern Region. We aim for a Transformation by Transportation through investment in infrastructure in the region. 

The Union Government has sanctioned over 3800 kilometers of National Highway with an investment of Rupees 32000 crore during last three years, out of which nearly 1200 kilometers of road has already been constructed. 

The Union Government will be investing another Rupees 60,000 crore under Special Accelerated Road Development Programme in the North-East and Rs. 30,000 crore under Bharatmala in the next two to three years to build a network of high-ways and roads in the North East Region. We are committed to bring all the State Capitals of North East Region on the Rail map. 

The Government of India is executing 15 New Rail Line projects of 1385 kilometers length, at a cost of over Rs.47,000 crore. 

The railways reached Mizoram last year, with the inauguration of the rail line connecting Bhairabi in Mizoram with Silchar in Assam. 

I had laid the foundation for a new line to take rail connectivity to Aizawl in 2014. 

With the support of the State Government, we shall connect the State Capital Aizawl with broad gauge rail line. 

The Union Government has been proactively following the ‘Act East Policy’. As a gate-way to South East Asia, Mizoram stands to gain immensely from this. It can emerge as a key transit point for trade with Myanmar and Bangladesh. 

Various bilateral projects are at various stages of completion. Some of the major initiatives include the Kaladan Multi-Modal Transit Transport Project, the Rih-Tedim Road Project and Border Haats. 

All these will increase the scope for economic linkages, and contribute to the overall economic growth and development of the North-Eastern Region. 

Friends, The high literacy rate, scenic beauty and availability of large English speaking population in Mizoram make for a perfect blend to develop the State as a model tourist destination. 

The State offers significant scope for adventure tourism, cultural tourism, eco-tourism, wild-life tourism, and community-based rural tourism. If developed well, tourism can emerge as the biggest employer in the state.The Union Government has sanctioned two tourism projects worth 194 crore rupees for Mizoram in the last 2 years, to promote eco-tourism and adventure tourism.The Central Government has already released 115 crore rupees for implementation of these projects.

The Government is also committed to provide assistance for maintenance and up-keep of various wild-life sanctuaries and national parks in Mizoram with a view to attract tourists. Let us work together to make Mizoram one of the top tourism destinations in India. 

साथियों, हमारे देश का ये हिस्सा, बहुत आसानी से खुद को Carbon Negative घोषित कर सकता है। हमारे साथी भूटान ने ऐसा करके दिखाया है। राज्य सरकारों की तरफ से प्रयास बढ़े तो उत्तर-पूर्व के आठों राज्य Carbon Negative हो सकते हैं। Carbon Negative राज्यों की पहचान देश के इस क्षेत्र को पूरे विश्व मानचित्र पर एक बड़े brand के तौर पर स्थापित कर सकती है। इसी तरह जैसे सिक्कम ने खुद को 100 प्रतिशत organic State घोषित किया है, वैसे ही उत्तर पूर्व के अन्य राज्य भी इस दिशा में अपने प्रयासों को और तेज कर सकते हैं। 

Organic Farming को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना का आरम्भ किया है। 

इसके तहत सरकार देश भर में 10 हजार से ज्यादा organic clusters विकसित कर रही है। North-East में भी 100 Farmer Producers Organisations बनाए गए हैं। इनसे 50 हजार से ज्यादा किसानों को जोड़ा जा चुका है। यहां के किसान Organic Produce दिल्ली में बेच सकें, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। 

साथियों, 2022 में हमारा देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा। मिजोरम ये संकल्प ले सकता है कि 2022 तक वो खुद को 100 प्रतिशत Organic और Carbon Negative State के तौर पर विकसित कर लेगा। मैं मिजोरम के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इस संकल्प की सिद्धि में केंद्र सरकार हर तरह से उनके साथ खड़ी है। हम आपकी छोटी-छोटी दिक्कतों को समझ कर, उन्हें सुलझा रहे हैं। जैसे मैं आपको Bamboo का उदाहरण देना चाहता हूं।

The Bamboo which is a source of livelihood for lakhs of people of North East, has been under a very restrictive regulatory regime. You could not transport or sell the Bamboo produced in your own field without a permit. Our Government with an aim to reduce this pain, has changed the regulatory regime. Now there will be no requirement of any permit or permission for producing, transporting and selling Bamboo and its products produced by farmers in their own fields. This will benefit lakhs of farmers and will add to the efforts to double farmers’ income by 2022. 

मैं मिजोरम आया हूँ और फुटबॉल की बात न करूं ऐसा हो नहीं सकता। यहां के मशहूर खिलाड़ी जेजे ललपेखलुए ने पूरे देश का ध्यान खींचा है। और मिजोरम में फुटबॉल तो जैसे घर-घर का हिस्सा है। मुझे बताया गया है कि FIFA का पायलट प्रोजेक्ट और अइज़ोल फुटबाल क्लब स्थानीय टैलेंट को और मजबूत कर रहे हैं। 

जब मिजोरम ने 2014 में पहली बार संतोष ट्राफी जीती थी तो पूरे देश के फुटबॉल प्रेमियों ने मिजोरम के लिए तालियां बजाई थीं। मैं मिजोरम के लोगों को खेल की दुनिया में उनकी उपलब्धियों के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। फुटबॉल एक ऐसी Soft-power है जिसके दम पर मिजोरम पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना सकता है। 

The soft power of football can become Mizoram’s global identity. There are many other prominent sports persons from Mizoram who have brought glory to the State and the country. These include the Olympian Archer C. Lalremsanga , boxer Ms. Jenny Lalremliani, weight lifter Ms. Lalchhahimi, and hockey player Ms. Lalruatfeli. 

I am sure, Mizoram shall continue to provide sportspersons who shall excel on the world stage. 

साथियों, दुनिया में कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं सिर्फ और सिर्फ Sports के भरोसे चल रही हैं। अलग-अलग तरह के खेलों के लिए आवश्यक माहौल तैयार करके ऐसे देश दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करते हैं। North-East में Sports की अपार क्षमता को देखते हुए ही केंद्र सरकार इस क्षेत्र में, इंफाल में Sports University की भी स्थापना कर रही है। 

स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनने के बाद यहां के नौजवानों को Sports और उससे जुड़ी हर तरह की Training लेने में और आसानी हो जाएगी। हमारी तो तैयारी ये भी है कि University बनने के बाद उसके कैंपस भारत ही नहीं दुनिया के दूसरे देशों में भी खोले जाएं, ताकि यहां का खिलाड़ी दूसरे देशों में भी जाकर Sports से जुड़ी Training ले सके। 

I see Aizawl wearing a colorful and festive look, and fully geared up for celebrating Christmas. I once again wish you all and the people of Mizoram a Merry Christmas. 

Thank you. 

इन वाया छूंगा क-लौम ए मंगछा 

Login or Register to add your comment
Explore More
आज सम्पूर्ण भारत, सम्पूर्ण विश्व राममय है: अयोध्या में ध्वजारोहण उत्सव में पीएम मोदी

लोकप्रिय भाषण

आज सम्पूर्ण भारत, सम्पूर्ण विश्व राममय है: अयोध्या में ध्वजारोहण उत्सव में पीएम मोदी
View All
India’s GDP To Grow 7% In FY26: Crisil Revises Growth Forecast Upward

Media Coverage

India’s GDP To Grow 7% In FY26: Crisil Revises Growth Forecast Upward
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
पीएम मोदी के जॉर्डन दौरे पर संयुक्त बयान
December 16, 2025

At the invitation of His Majesty King Abdullah II ibn Al Hussein of the Hashemite Kingdom of Jordan, Hon’ble Prime Minister of the Republic of India, Shri Narendra Modi visited the Hashemite Kingdom of Jordan on December 15-16, 2025.

The Leaders acknowledged the fact that the visit of Prime Minister Modi is taking place at a significant time, as the two countries celebrate the 75th anniversary of the establishment of bilateral diplomatic relations.

The Leaders appreciated the long-standing relationship between their countries which is characterized by mutual trust, warmth and goodwill. They positively assessed the multi-faceted India-Jordan relations that span across various areas of cooperation including political, economic, defence, security, culture, and education among others.

The Leaders appreciated the excellent cooperation between the two sides at the bilateral level and in multilateral forums. They warmly recalled their earlier meetings in New York (September 2019), in Riyadh (October 2019), in Dubai (December 2023) and in Italy (June 2024).

Political Relations

The Leaders held bilateral as well as expanded talks in Amman on 15 December 2025, where they discussed relations between India and Jordan. They also agreed to expand cooperation between the two countries in areas of mutual interest and to stand together as trusted partners in pursuing their respective development aspirations.

The Leaders noted with satisfaction the regular convening of political dialogue between the two countries as well as the meetings of the various Joint Working Groups in diverse areas. They further agreed to fully utilize the established mechanisms to consolidate bilateral relations. In this regard, the leaders commended the outcomes of the Fourth Round of Political Consultations between the two foreign ministries that was held in Amman on April 29, 2025. The fifth round will be held in New Delhi.

Looking forward, the Leaders reaffirmed their determination to sustain the positive trajectory of relations between the two countries, to promote high-level interactions, and continue to cooperate and collaborate with each other.

Economic Cooperation

The Leaders appreciated the strong bilateral trade engagement between India and Jordan, currently valued at USD 2.3 billion for 2024, making India the third largest trading partner for Jordan. They agreed on the need to diversify the trade basket to further enhance bilateral trade. The Leaders also agreed on the early convening of the 11th Trade and Economic Joint Committee in the first half of 2026, to monitor progress in economic and trade relations.

The Leaders welcomed the convening of the Jordan- India Business Forum on the sidelines of the visit on 16 December 2025. A high-level business delegation from the two countries discussed ways to further strengthen and expand trade and economic cooperation between the two countries.

The Leaders acknowledged the importance of cooperation in the field of customs. They further agreed to fully utilize the Agreement on Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters. This agreement facilitates sharing of information to ensure proper application of Customs Laws and combating of customs offences. It also provides facilitation of trade by adopting simplified customs procedures for efficient clearance of goods traded between the two countries.

Both Leaders underlined the potential for enhanced economic cooperation between the two countries, taking into account Jordan’s strategic geographic location and advanced logistics capabilities. In this context, both sides reaffirmed the importance of strengthening transport and logistics connectivity, including the regional integration of Jordan’s transit and logistics infrastructure as a strategic opportunity to advance shared economic interests and private-sector collaboration.

Technology and Education

The two sides reviewed bilateral cooperation in the fields of digital technology and education and agreed to collaborate in various fields such as the capacity building of officials in digital transformation, promoting institutional cooperation for feasibility study in the implementation of Digital Transformational solutions and in other areas. They also agreed to explore further avenues of cooperation in the implementation of digital transformation initiatives of both the countries. The two sides expressed interest in expanding and upgrading the infrastructure and the capacity building programs of the India and Jordan Centre of Excellence in Information Technology, hosted at Al Hussein Technical University.

The two sides discussed the road map for collaboration in the field of Digital Public Infrastructure (DPI). In this context, both sides welcomed the signing of a letter of intent for entering into an agreement on sharing of Indian experience of DPI. Both sides agreed to collaborate in ensuring a safe, secure, trusted and inclusive digital environment.

The two sides recognized the vital role of technology in education, economic growth and social development and agreed on continued collaboration in the areas of digital transformation, governance and capacity building.

The Indian side highlighted the important role of capacity building in sustainable development and expressed commitment to continue collaboration in this field through the Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) Programme in various fields including information technology, agriculture, and healthcare. The Jordanian side appreciated the increase of ITEC slots from 35 to 50 with effect from the current year.

Health

The Leaders underscored their commitment to working together in the field of healthcare through sharing of expertise, especially in advancing tele-medicine and capacity building in training of health workforce. They acknowledged the importance of health and pharmaceuticals as a key pillar of bilateral cooperation, underlining its role in promoting the well-being of their peoples and in advancing the Sustainable Development Goals (SDGs).

Agriculture

The Leaders acknowledged the crucial role of the agricultural sector in advancing food security and nutrition and expressed a shared commitment to strengthening collaboration in this sector. In this context, they reviewed current cooperation between the two sides in the field of fertilizers, especially phosphates. They also agreed on increasing collaboration in exchange of technology and expertise to enhance the efficiency of agriculture and related sectors.

Water Cooperation

The Leaders welcomed the signing of the MoU on Cooperation in the field of Water Resources Management & Development and acknowledged the importance of cooperation between the two sides in areas such as water-saving agricultural technologies, capacity building, climate adaptation and planning and aquifer management.

Green and Sustainable Development

The Leaders discussed the importance of increasing collaboration in the field of climate change, environment, sustainable development and encouraging the use of new and renewable energy. In this context, they welcomed the signing of the MoU on Technical Cooperation in the field of New and Renewable Energy. Through the signing of this MoU, they agreed on the exchange and training of scientific and technical personnel, organization of workshops, seminars and working groups, transfer of equipment, know-how and technology on a non-commercial basis and development of joint research or technical projects on subjects of mutual interest.

Cultural Cooperation

The two sides expressed their appreciation for the growing cultural exchanges between India and Jordan, and welcomed the signing of the Cultural Exchange Programme for the period 2025–2029. They supported the idea of expanding cooperation in the fields of music, dance, theatre, art, archives, libraries and literature, and festivals. They also welcomed the signing of the Twinning Agreement between the City of Petra and Ellora Caves Site, focusing on the development of the archaeological sites and on promotion of social relations.

Connectivity

The two sides acknowledged the importance of direct connectivity in fostering bilateral relations. It is an important cornerstone for promotion of trade, investment, tourism, and people-to-people exchanges and helps in cultivating deeper mutual understanding. In this regard, they agreed to explore the possibility of enhancing direct connectivity between the two countries.

Multilateral Cooperation

His Majesty King Abdullah II praised India’s leadership in the International Solar Alliance (ISA) and the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) and the Global Biofuels Alliance (GBA). India welcomed Jordan’s expression of willingness in joining the ISA, CDRI and GBA. The two sides recognized biofuels as a sustainable, low-carbon option to achieve decarbonization commitments and deliver greater economic and social development for the people of both countries.

At the end of the visit, Prime Minister Shri Narendra Modi expressed his sincere thanks and appreciation to His Majesty King Abdullah II for the warm reception and generous hospitality extended to him and his accompanying delegation. He also conveyed his best wishes for the continued progress and prosperity of the friendly people of the Hashemite Kingdom of Jordan. For his part, His Majesty extended his sincere wishes to Prime Minister Narendra Modi and the friendly people of India for further progress and prosperity.