उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी ने किया चुनाव प्रचार
जब अखिलेश यादव जीते तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा थीं, हमने सोचा एक युवा मुख्यमंत्री बहुत अच्छा काम करेगा लेकिन उन्होंने यूपी को निराश किया: प्रधानमंत्री
बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है: प्रधानमंत्री
हमारी सरकार ने श्रेणी III और IV के सरकारी नौकरियों से इंटरव्यू को खत्म कर दिया। इससे भ्रष्टाचार में कमी आई: प्रधानमंत्री
गाजियाबाद रैली: प्रधानमंत्री ने छोटे और मध्यम वर्ग के उद्यमियों के हितों की रक्षा का भरोसा दिलाया
हमने खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए रियल एस्टेट बिल पास किया: प्रधानमंत्री मोदी
केंद्र सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है और हम आगे भी इस दिशा में कड़े कदम उठाते रहेंगे: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तरप्रदेश के गाजियाबाद में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 14 साल से विकास का वनवास है और यह चुनाव इस वनवास को खत्म करने और फिर से विकास की धारा बहाने का चुनाव है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है लेकिन जवाब दिल्ली से मांगा जाता है। श्री मोदी ने कहा कि 2019 के चुनाव में वो खुद आकर जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने पूछा कि अखिलेश यादव को जवाब देना चाहिए कि 5 साल में उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने क्या किया। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उत्तर प्रदेश में भी उत्तर नहीं देते तो उत्तरप्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे। 

यूपी की कानून व्यवस्था पर बोलते हुए श्री मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में शाम होते ही मां-बहन घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं और जो घर से बाहर होती है उनकी चिंता सताने लगती है। साथ ही उन्होंने कहा कि यही नहीं स्कूल की बच्चियों को भी स्कूल जाने से डर लगता है, उन पर भी गुंडे गंदी-गंदी फब्तियां कसते है। उन्होंने कहा कि जब यूपी में बीजेपी की सरकार थी तो गुंडे या तो जेल में थे या ठीक रास्ते पर।

प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका घोषणा पत्र ही उनका संकल्प पत्र है। उन्होंने लोगों से कहा कि गलत तरीके से नौकरी पाने वालों की जांच होगी और जो योग्य होगा उन्हें नौकरी दी जाएगी। साथ ही नौकरियों में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ग्रुप 3 और 4 में इंटरव्यू खत्म करने का भी वादा किया। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि वो उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार की इस परिपाटी को खत्म करेंगे जिसमें सिर्फ नाम, गांव और जाति पूछकर नौकरी दी जाती है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो जीडीए समेत उत्तर प्रदेश के सभी प्राधिकरणों की जांच कराई जाएगी और जमीन के गोरखधंधे में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्री मोदी ने कहा कि बिल्डरों की लूट से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने रियल स्टेट कानून बनाया है।

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि व्यापारियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स विभाग को हिदायत दी गई है कि अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो मेल करेंगे, लेकिन किसी को बुलाएंगे नहीं।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर श्री मोदी ने कहा कि जहां बाकी राज्यों के 50% से ज्यादा किसान इस बीमा का फायदा उठा रहे हैं, वहीं अखिलेश की किसान विरोधी सरकार में अभी तक 14% किसानों ने ही अपनी फसल का बीमा कराया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो छोटे किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं की सरकारी खरीद पर कहा कि अखिलेश सरकार ने सिर्फ 3% गेहूं ही किसानों से खरीदी, जबकि हरियाणा में ये औसत 60% और मध्य प्रदेश में 50% है। प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि ये सरकार किसान को सिंचाई, बच्चों को पढ़ाई, बुजूर्गों को दवाई और नौजवान को कमाई देने के लिए प्रतिबद्ध है।

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प्रधानमंत्री ने युवाओं के भविष्य की सुरक्षा के लिए पेपर लीक मामलों में फास्ट-ट्रैक कोर्ट की घोषणा की
July 23, 2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज रेखांकित किया कि देश के युवाओं का कल्याण और उनका उज्ज्वल भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक में शामिल लोगों को त्वरित और सख्त सजा सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने का निर्णय लिया है। श्री मोदी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने के लिए संबंधित अधिकारियों और विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह निर्णय छात्रों के हितों की रक्षा के लिए उठाए जा रहे कड़े कदमों की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रधानमंत्री ने कड़ा संदेश देते हुए स्पष्ट किया कि देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी और उन्हें किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

प्रधानमंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा:

“देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए, केस के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का गठन किया जाएगा। इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि संबंधित विभाग आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

विद्यार्थियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए, सरकार द्वारा लिए जा रहे निर्णयों की श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कदम है।

युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।"