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हम यह सुनिश्चित करेंगे कि राज्य में अधिक से अधिक पर्यटक आएं। जिससे यहां के लोगों की आय में इजाफा होगा: मेघालय में प्रधानमंत्री मोदी
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत हमने लगभग 1,100 किलोमीटर सड़क के निर्माण के लिए 470 करोड़ रुपये प्रदान किए: मेघालय में पीएम मोदी
हम सबका साथसबका विकास’ के मंत्र के साथ सुशासन सुनिश्चित करेंगे: प्रधानमंत्री
हमने मेघालय में 21,000 घरों के निर्माण को मंजूरी दी और सरकार को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि प्रदान की: प्रधानमंत्री मोदी
हमने 180 करोड़ की लागत से शिलाँग में एयरपोर्ट के निर्माण की योजना बनाई है: पीएम मोदी
वर्तमान सरकार ने आपके 50 साल बर्बाद कर दिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमें राज्य की सेवा करने का मौका दें: मेघालय में प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को मेघालय में कहा कि पूर्वोत्तर का विकास केंद्र सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए हर 15 दिन में कोई न कोई मंत्री यहां जरूर आता है। पिछले करीब 4 साल में सबसे ज्यादा केंद्रीय मंत्री यहां आए होंगे। मेघालय के फुलबारी में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया, कि देश का हर नागरिक उनकी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस देश पर, देश के हर नागरिक का उतना ही हक है, जितना देश के प्रधानमंत्री का है। सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र के साथ काम कर रही है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर के विकास के लिए कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि 'ट्रांसफॉर्मेशन बाय ट्रांसपोर्टेशन' यानी यातायात का विकास जितना अधिक होगा, उतना ही लोगों के जीवन में बदवाव आएगा। उनके अनुसार मेघालय में 2 नेशनल हाइवे के लिए 1,000 करोड़ रुपये रखे गए हैं और आने वाले 3-4 वर्षों में क्षेत्र में 10 हजार करोड़ रुपये सड़कों के विकास पर खर्च किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि अगर मेघालय को कनेक्टिविटी मिल जाय, तो यह स्वर्ग बन सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिलॉन्ग एयरपोर्ट के विकास पर 180 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना है। शिलॉन्ग एयरपोर्ट इतना बड़ा बनेगा, जहां बोइंग 737 और एयरबस 320 जैसे बड़े हवाई जहाज उतर पाएं। उन्होंने कहा कि उड़ान योजना का सबसे ज्यादा लाभ उत्तर-पूर्व को मिलेगा। इसके चलते ऑद्योगिक विकास, टूरिज्म और रोजगार की संभावना बढ़ेगी। टिकट इतनी सस्ती होगी कि गरीब भी हवाई जहाज से यात्रा कर सके। उड़ान योजना के तहत शिलॉन्ग, सिलचर, दीमापुर, आइजोल, अगरतला और तेजपुर से जुड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर, आवागमन के साधन, रोड, रेल, एयर और डिजिटल कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है। इसका लाभ पूर्वोत्तर से सटे पड़ोसी देशों बांग्लादेश और म्यांमार से व्यापार बढ़ाने में भी मिल सकता है। मेघालय का माल वहां बिकेगा, तो राज्य के लोग अधिक सुखी और संपन्न होंगे।

श्री मोदी के अनुसार केंद्र सरकार ने मेघालय के बाकी बचे 900 से ज्यादा गांव में भी बिजली पहुंचाने का काम पूरा कर दिया है। सौभाग्य योजना के तहत यहां के लाखों परिवारों को बिजली देने का वादा पूरा किया जाएगा, जिसपर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च निर्धारित है। राज्य में  3.30 लाख एलईडी बल्ब लगाए गए हैं, जिससे 20 करोड़ रुपये बचे हैं।

प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी के अनुसार मेघालय के पास हेरिटेज टूरिज्म, हैंडीक्राफ्ट टूरिज्म, इको टूरिज्म,वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म का सामर्थ्य है। भारत सरकार टूरिज्म के क्षेत्र को भरपूर ताकत देना चाहती है, क्योंकि यह कम लागत में ज्यादा कमाई देने वाला क्षेत्र है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य को नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 470 करोड़ रुपये की राशि दी गई है। इसके बाद भी मेघालय के हेल्थ सेक्टर का हाल ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के अभाव में राज्य की 50 प्रतिशत महिलाएं अपने घरों में ही असुरक्षित प्रसव कराने को मजबूर हैं।

मेघालय की सभा में प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ, सबका विकास' मंत्र के बारे में विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि इराक में केरल की 46 नर्सों को आतंकवादी उठाकर ले गए थे, लेकिन सरकार उन्हें आतंकियों की चंगुल से छुड़ाकर लाने में सफल रही। उन 46 में से ज्यादातर नर्स ईसाई संप्रदाय की थीं। अफगानिस्तान में आतंकियों द्वारा अगवा किए गए फादर एलेक्सी प्रेम कुमार को भी सरकार 18 महीने बाद छुड़ाकर लाने में कामयाब रही। वो वहां प्रभु यीशु का संदेश देने गए थे। बंगाल की एक बेटी जूडिथ डिसूजा को भी अफगानिस्तान में आतंकियों ने उठा लिया था। वो भी चर्च के लिए काम कर रही थी, लेकिन सरकार एक महीने के भीतर उसे भी सही-सलामत वापस लेकर आ गई। यमन में फादर टॉम को भी आतंकी उठा ले गए थे। वो भी चर्च के लिए काम करने गए थे। उन्हें भी जिंदा वापस लाया गया। उनकी सेहत बहुत खराब हो चुकी थी, तो सरकार ने उनके स्वास्थ्य की भी चिंता की।

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