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प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया

Published By : Admin | December 22, 2019 | 13:06 IST
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नागरिकता संशोधन कानून का विरोध करने वालों के हाथ में जब ईंट-पत्थर देखता हूं तो बहुत तकलीफ होती है, लेकिन जब उन्हीं में से कुछ के हाथ में तिरंगा देखता हूं, तो सुकून भी होता है: प्रधानमंत्री मोदी
सिटिजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए है: पीएम मोदी
जो इस देश की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की ही संतान थे, उन पर नागरिकता कानून और NRC दोनों का ही कोई लेना-देना नहीं है: प्रधानमंत्री

“अभी हाल में जो संसद का सत्र समाप्त हुआ, उसमें दिल्ली की कॉलोनियों से जुड़े बिल के अलावा, दूसरा महत्वपूर्ण बिल पास हुआ- सिटिजनशिप अमेंडमेंट बिल। लेकिन इस बिल के पास होने के बाद कुछ राजनीतिक दल तरह-तरह की अफवाहें फैलाने में लगे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, भावनाओं को भड़का रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहता हूं- क्या जब हमने दिल्ली की सैकड़ों कॉलोनियों को वैध करने का काम किया, तो किसी से पूछा कि आपका धर्म क्या है, आपकी आस्था किस तरफ है, आप किस पार्टी के समर्थक हैं? नहीं। केंद्र सरकार के इस फैसले का लाभ हिंदुओं को भी मिला, मुसलमानों को मिला, सिख और ईसाई भाई-बहनों को भी मिला।“

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ये बातें रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई भाजपा की आभार रैली में कहीं। इस रैली में लाखों की संख्या में पहुंचे दिल्लीवासियों ने 1,700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा, ‘’दशकों तक दिल्ली की एक बड़ी आबादी को अपने घरों को लेकर डर, चिंता, अनिश्चितता, छल-कपट और झूठे चुनावी वादों से गुजरना पड़ा है।  हमने इस साल मार्च में ये काम खुद अपने हाथ में लिया और बिल पास कराया। टेक्नोलॉजी की मदद से 1,700 से ज्यादा कॉलोनियों की बाउंड्री को चिह्नित किया। 1,200 से ज्यादा कॉलोनियों के नक्शे भी पोर्टल पर डाले जा चुके हैं। कॉलोनियों के नियमितीकरण का ये फैसला घर और जमीन के अधिकार से जुड़ा तो है ही, ये दिल्ली के कारोबार को भी गति देने वाला है।‘’

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मौके पर नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के बारे में कांग्रेस और विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे एक-एक झूठ और भ्रम को लोगों के सामने रखा और कहा कि यह कानून देश के 130 करोड़ लोगों में से किसी के खिलाफ नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग CAA को गरीबों के खिलाफ बता रहे हैं, लेकिन ऐसे झूठ बेचने वालों और अफवाह फैलाने वालों को पहचानने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’ एक ही सत्र में दो बिल पारित हुए हैं। एक बिल में दिल्ली के 40 लाख लोगों को अधिकार दे रहा हूं और ये झूठ फैला रहे हैं कि मैं अधिकार छीनने वाला कानून बना रहा हूं। यह झूठ चलने वाला नहीं है, देश स्वीकार करने वाला नहीं है। मैं झूठ फैलाने वालों को चुनौती देता हूं, जाइए मेरे काम की पड़ताल कीजिए। कहीं पर दूर-दूर तक भेदभाव की बू आती है, तो देश के सामने लाकर रख दीजिए।‘’

पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है, बल्कि कुछ गरीबों को नागरिकता देने के लिए है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा, ‘’इस कानून का देश में रहने वाले 130 करोड़ लोगों से कोई वास्ता नहीं है। ये कानून पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना की वजह से आए लोगों को सुरक्षा देने के लिए है। नागरिकता संशोधन कानून का फायदा किसी नए शरणार्थी को नहीं मिलेगा, यह उन पर लागू होगा, जो वर्षों से भारत में ही रह रहे हैं।‘’ श्री मोदी ने कहा कि डॉ. मनमोहन सिंह, ममता बनर्जी और अशोक गहलोत जैसे नेता पहले ऐसी मांग कर चुके हैं कि पड़ोस के देशों से आए उन लोगों को नागरिकता देनी चाहिए, जिनका अपनी आस्था की वजह से उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन आज जब मौजूदा सरकार ने उसी दिशा में ठोस कदम उठाया है, तो उन्हीं नेताओं की पार्टियां अपने राजनीतिक हित के कारण लोगों को गुमराह कर रही हैं।

श्री मोदी ने कहा कि एनआरसी जो अभी आया ही नहीं, जिसके लिए अभी तक नियम-कायदे भी तय नहीं हुए, उसे लेकर हौवा बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा, ‘’कांग्रेस और अर्बन नक्सलियों द्वारा उड़ाई गई डिटेन्शन सेंटर की अफवाह सरासर झूठ है । जो इस देश की मिट्टी के मुसलमान हैं, जिनके पुरखे मां भारती की ही संतान थे, उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का ही कोई लेना-देना नहीं है। कोई देश के मुसलमानों को डिटेन्शन सेंटर में नहीं भेजने जा रहा।‘’ 

पीएम मोदी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी पर भ्रम फैलाने वालों ने दिल्ली ही नहीं, बल्कि देश के कई शहरों को अराजकता और डर के माहौल में धकेलने की नापाक कोशिश की है, साजिश की है। प्रधानमंत्री ने हिंसा करने वालों से कहा, “अगर पत्थर मारना ही है तो मोदी को मारो, जलाना ही है तो मोदी का पुतला जला लो, लेकिन कम से कम किसी गरीब का नुकसान तो मत करो। गरीब ऑटो वालों, गरीब बस वालों को मारकर, पीटकर आपको क्या मिलेगा? जिन पुलिसवालों पर आप पत्थर बरसा रहे हैं, उन्हें जख्मी करके आपको क्या मिलेगा? मत भूलिए, आजादी के बाद 33 हजार से ज्यादा पुलिसवालों ने शांति के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए शहादत दी है। जब कोई संकट आता है, कोई मुश्किल आती है तो पुलिस ये नहीं पूछती कि आपका धर्म क्या है।“

प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्लीवासियों को संबोधित करते हुए यह भी बताया कि किस प्रकार दिल्ली की मौजूदा राज्य सरकार यहां पीने के पानी समस्या पर आंख मूंद कर बैठी है, जो यहां की सबसे बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि अधिकांश जगहों पर नल से या तो पानी आता ही नहीं है और जो पानी आता भी है, उस पर लोगों को विश्वास नहीं है। लेकिन इस स्थिति के बावजूद दिल्ली की सरकार नहीं मानती कि यहां पानी की गंदगी जैसी कोई दिक्कत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों का जीवन आसान बने, Ease of Living बढ़े, ये केंद्र सरकार की प्राथमिकता रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए उनकी सरकार ने पिछले पांच वर्षों में कई मोर्चों पर काम किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, ‘’2014 के पहले दिल्ली मेट्रो के नेटवर्क में औसतन करीब 14 किलोमीटर प्रतिवर्ष का विस्तार हो रहा था। हमारी सरकार आने के बाद अब ये करीब-करीब 25 किलोमीटर प्रतिवर्ष हो गया है। यानि दिल्ली में अब सालाना करीब 25 किलोमीटर नया मेट्रो रूट बन रहा है। पिछले पांच साल में दिल्ली में 116 किलोमीटर नई लाइनें शुरू हुई हैं। इसके अलावा अभी करीब 70 किलोमीटर नए रूट पर काम हो रहा है।‘’

पीएम मोदी ने कहा कि अपने दफ्तर आने-जाने में, अपने घर आने-जाने में दिल्ली के लोगों को कम से कम परेशानी हो, इसका भी निरंतर प्रयास किया गया है। उन्होंने कहा, ‘’दिल्ली के भीतर सड़कों पर ध्यान देने के साथ ही दिल्ली के चारों ओर पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। ये एक्सप्रेसवे भी बरसों से अटका हुआ था। इसे पूरा करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया।अब इसके बन जाने से रोजाना 30-40 हजार ट्रकों की एंट्री दिल्ली के भीतर नहीं होती, वो बाहर ही बाहर निकल जाते हैं। इससे दिल्ली के ट्रैफिक पर भी बोझ कुछ कम हुआ है।‘’

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Cabinet approves constitution of world’s largest grain storage plan in cooperative sector
May 31, 2023
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The Union Cabinet chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today approved the constitution and empowerment of an Inter Ministerial Committee (IMC) for facilitation of the “World’s Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector” by convergence of various schemes of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution and Ministry of Food Processing Industries.

In order to ensure time bound and uniform implementation of the Plan in a professional manner, Ministry of Cooperation will implement a pilot project in at least 10 selected Districts of different States/ UTs in the country. The Pilot would provide valuable insights into the various regional requirements of the project, the learnings from which will be suitably incorporated for the country-wide implementation of the Plan.

Implementation

An Inter-Ministerial Committee (IMC) will be constituted under the Chairmanship of Minister of Cooperation, with Minister of Agriculture and Farmers Welfare, Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Minister of Food Processing Industries and Secretaries concerned as members to modify guidelines/ implementation methodologies of the schemes of the respective Ministries as and when need arises, within the approved outlays and prescribed goals, for facilitation of the ‘World’s Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector’ by creation of infrastructure such as godowns, etc. for Agriculture and Allied purposes, at selected ‘viable’ Primary Agricultural Credit Societies (PACS).

The Plan would be implemented by utilizing the available outlays provided under the identified schemes of the respective Ministries. Following schemes have been identified for convergence under the Plan:

(a) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare:

Agriculture Infrastructure Fund (AIF),
Agricultural Marketing Infrastructure Scheme (AMI),
Mission for Integrated Development of Horticulture (MIDH),
Sub Mission on Agricultural Mechanization (SMAM)
(b) Ministry of Food Processing Industries:

Pradhan Mantri Formalization of Micro Food Processing Enterprises Scheme (PMFME),
Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana (PMKSY)
(c) Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution:

Allocation of food grains under the National Food Security Act,
Procurement operations at Minimum Support Price
Benefits of the Plan

The plan is multi-pronged – it aims to address not just the shortage of agricultural storage infrastructure in the country by facilitating establishment of godowns at the level of PACS, but would also enable PACS to undertake various other activities, viz:
Functioning as Procurement centres for State Agencies/ Food Corporation of India (FCI);
Serving as Fair Price Shops (FPS);
Setting up custom hiring centers;
Setting up common processing units, including assaying, sorting, grading units for agricultural produce, etc.
Further, creation of decentralized storage capacity at the local level would reduce food grain wastage and strengthening food security of the country.
By providing various options to the farmers, it would prevent distress sale of crops, thus enabling the farmers to realise better prices for their produce.
It would hugely reduce the cost incurred in transportation of food grains to procurement centres and again transporting the stocks back from warehouses to FPS.
Through ‘whole-of-Government’ approach, the Plan would strengthen PACS by enabling them to diversify their business activities, thus enhancing the incomes of the farmer members as well.
Time-frame and manner of implementation

National Level Coordination Committee will be formed within one week of the Cabinet approval.
Implementation guidelines will be issued within 15 days of the Cabinet approval.
A portal for the linkage of PACS with Govt. of India and State Governments will be rolled out within 45 days of the Cabinet approval.
Implementation of proposal will start within 45 days of the Cabinet approval.
Background

The Prime Minister of India has observed that all out efforts should be made to leverage the strength of the cooperatives and transform them into successful and vibrant business enterprises to realize the vision of “Sahakar-se-Samriddhi”. To take this vision forward, the Ministry of Cooperation has brought out the ‘World’s Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector’. The plan entails setting up various types of agri-infrastructure, including warehouse, custom hiring center, processing units, etc. at the level of PACS, thus transforming them into multipurpose societies. Creation and modernization of infrastructure at the level of PACS will reduce food grain wastage by creating sufficient storage capacity, strengthen food security of the country and enable farmers to realise better prices for their crops.

There are more than 1,00,000 Primary Agricultural Credit Societies (PACS) in the country with a huge member base of more than 13 crore farmers. In view of the important role played by PACS at the grass root level in transforming the agricultural and rural landscape of Indian economy and to leverage their deep reach up to the last mile, this initiative has been undertaken to set up decentralized storage capacity at the level of PACS along with other agri infrastructure, which would not only strengthen the food security of the country, but would also enable PACS to transform themselves into vibrant economic entities.