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कांग्रेस और उसके साथियों ने मिलकर, हमारे देश में कालेधन और भ्रष्टाचार को सामाजिक जीवन का हिस्सा बनाने की साजिश भी की है, जिस नेता को करोड़ों के कोयला घोटाले के आरोप में अदालत ने सजा दी, उसी नेता को अपनी पार्टी में मिला लिया, टिकट भी दे दिया: प्रधानमंत्री मोदी
कांग्रेस ने तो अपने घोषणापत्र में ये ऐलान किया है कि नक्सलियों को जो सहयोग देते हैं, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, कांग्रेस के नामदार जो टुकड़े-टुकड़े गैंग के साथ खड़े रहते हैं, उन्होंने अब ऐलान किया है कि देशद्रोह का कानून हटा देंगे: पीएम मोदी
हमारी सरकार नक्सलवाद को जड़ से मिटाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, लेकिन अगर गलती से भी कांग्रेस के सहयोग से स्वार्थी सरकार बनी तो किए कराए पर पानी फिर जाएगा: प्रधानमंत्री

“देश में कैसे सार्थक परिवर्तन आया है, इसका एक उदाहरण झारखंड भी है। 5 वर्ष पहले झारखंड की चर्चा कोयला घोटाले के लिए होती थी, राजनीतिक अस्थिरता के लिए होती थी, नक्सलवादी हमलों के लिए होती थी। आज झारखंड की चर्चा गांव-गांव में हो रहे महिला सशक्तीकरण के काम के लिए होती है। सखी मंडलों के रूप में सशक्त होतीं हमारी बहनों के सामर्थ्य के लिए चर्चा होती थी। मुद्रा योजना के माध्यम से गांव-गांव में शुरू हो रहे स्वरोजगार के लिए चर्चा होती है। रानी मिस्त्री के रूप में भारत के ग्रामीण जीवन को नई दिशा देने के लिए आज देश में झारखंड की चर्चा होती है। अगर क्रिकेट की बात हो तो झारखंड का बेटा सबसे ऊपर होता है। सबसे बड़ी बात, एक स्थिर सरकार के लिए आज झारखंड की चर्चा होती है।”

झारखंड के चाईबासा में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ये उद्गार व्यक्त किए। पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल से केंद्र और राज्य में भाजपा सरकार है, लेकिन हमने आदिवासी अधिकारों पर आंच नहीं आने दी है। जब तक मोदी है, जब तक भारतीय जनता पार्टी है, तब तक जनजातीय समाज के किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा।

पीएम मोदी ने कहा, “जल हो, जन हो, जमीन हो, कोई उस पर हाथ नहीं लगा पाएगा, यह मैं आपसे वादा करता हूं। हमारी सरकार आदिवासी कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पहले कोयले से जनजातीय समुदाय को कुछ नहीं मिलता था। इस चौकीदार ने कानून बनाया कि अब जंगलों से जो भी खनिज संपदा निकलेगी, उसमें से कुछ रकम जंगल में ही रहने वाले जनजातीय समाज के लिए खर्च करना जरूरी होगी। ये हमारी आंखें हैं, यह हमारी संवेदना है, यह आदिवासी कल्याण का हमारा रास्ता है। इस बार केंद्र सरकार ने आदिवासी समाज के कल्याण के लिए बजट में पहले से 30 प्रतिशत अधिक राशि का प्रावधान किया है।”

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा, “हम संकल्प लेकर चल रहे हैं कि साल 2022 तक हर गरीब आदिवासी के पास अपना पक्का घर हो, घर में गैस का कनेक्शन हो, बिजली का कनेक्शन हो, घर शौचालय वाला भी हो। हर गरीब के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा की बेहतर सुविधा हो। हमारी सरकार जनधन और वनधन योजना से आदिवासियों को सशक्त करने का काम कर रही है।”

 

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