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जिस झारखंड को कांग्रेस और उसके साथियों की उपेक्षा और गलत नीतियों ने नक्सलवाद की तरफ धकेला, उसको भाजपा ने आज शांति और विकास की तरफ अग्रसर किया है: प्रधानमंत्री मोदी
कांग्रेस कभी भी गठबंधन के भरोसे पर खरी नहीं उतरी है, ये अपने मतलब के लिए गठबंधन और जनादेश का उपयोग करती है, फिर अपने हित के लिए अपने सहयोगियों को कठपुतली की तरह उपयोग करती है: पीएम मोदी
झारखंड को एक और सेक्टर के लिए हम तैयार कर रहे हैं, वो है टूरिज्म, यहां पकट्टा भी है, झुमरी तलैया भी है, जंगल भी हैं, झरने भी हैं, अब यहां सड़कें भी बन रही हैं, ऐसे में देश और दुनिया के पर्यटकों को झारखंड लाने के लिए भाजपा हर संभव प्रयास करने वाली है: प्रधानमंत्री
जेएमएम के सहयोग से चलने वाली सरकार जब दिल्ली और झारखंड में थी, तब इनकी सर्वोच्च प्राथमिकता थी अपने लिए बड़े-बड़े आलीशान महल जैसे घर, मॉल और सरकारी धन की लूट, इन लोगो ने गांव वालों को झोंपड़ी में रखा और शहरों में झुग्गियों को विस्तार दिया: प्रधानमंत्री मोदी
कांग्रेस के राज में बहनों को, छोटे दुकानदारों को, छोटे व्यापारियों को अपना व्यापार शुरू करने में बहुत दिक्कत होती थी, भाजपा की सरकार ने इस स्थिति को बदला है: पीएम मोदी
कांग्रेस और उसके साथी सिर्फ वसूली का, गैंग और गुंडागर्दी का, नक्सलवाद और हिंसा का ही उद्योग चाहते हैं, इसी काम में उनकी मास्टरी है: प्रधानमंत्री

"भाजपा की सरकार के कारण झारखंड में सालों से लटकी पानी की योजनाएं फिर से शुरू हुई हैं। अब भाजपा सरकार का संकल्प है कि 2024 तक देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचे। एक तरफ आयुष्मान भारत के माध्यम से गरीब से गरीब परिवार को आज 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ देशभर के 50 करोड़ से अधिक पशुओं के मुफ्त टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ है।"

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ये बातें झारखंड के बरही में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहीं। उन्होंने सोमवार को बरही और बोकारो में दो विशाल रैलियों को संबोधित किया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार ईमानदारी से काम करती है। देश के आदिवासियों और पिछड़ों की जिंदगी को और बेहतर करने के लिए यह सरकार दिन-रात मेहनत कर रही है। उन्होंने कहा, "2014 से पहले 8-9 साल में आदिवासियों को जमीन के सिर्फ 19 हजार पट्टे ही मिल पाए थे, जबकि भाजपा ने बीते 5 वर्ष में 60 हजार से अधिक जनजातीय परिवारों को जमीन के पट्टे दिए हैं।"  
 

पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा के लिए राष्ट्रहित सबसे ऊपर है और सत्ता सिर्फ सेवा का माध्यम है। यही कारण है कि बीते 5 वर्षों में अभूतपूर्व काम हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस और उसके साथियों की गलत नीतियों ने झारखंड को नक्सलवाद की तरफ धकेला जबकि भाजपा ने उसे शांति और विकास की तरफ अग्रसर किया है। उन्होंने कहा, "नक्सली हिंसा से झारखंड अब पूरी तरह मुक्त होने की ओर बढ़ चला है। 2014 से पहले जहां गिने-चुने नक्सली आत्मसमर्पण करते थे, वहीं अब बड़ी संख्या में नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं।"
 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार झारखंड में एयर और वाटर कनेक्टिविटी पर पूरा बल दे रही है। बनारस से हल्दिया के बीच बन रहे देश के पहले इनलैंड वाटरवे का बहुत बड़ा लाभ झारखंड के उद्योग और व्यापार को हो रहा है। श्री मोदी ने कहा, "भाजपा सरकार झारखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर को 21वीं सदी का बनाने के लिए काम कर रही है। यहां गैस और सोलर पावर आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। भाजपा सरकार के प्रयासों से झारखंड आज प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना का अहम लाभार्थी है।"
 

पीएम मोदी ने कहा कि झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों ने देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है लेकिन पहले यहां स्थानीय लोगों के हितों का कभी ख्याल नहीं रखा गया। उन्होंने कहा, " भाजपा की सरकार ने पहली बार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड का गठन किया। झारखंड को इसके तहत करीब 5 हजार करोड़ रुपए मिले हैं। भाजपा की सरकार इस राशि से राज्य में पानी की पाइपलाइन बिछाने और स्कूल-अस्पताल बनवाने के साथ दूसरी सुविधाओं का निर्माण कर रही है।‘’ 

श्री मोदी ने कहा कि झारखंड में 2014 से पहले ग्राम प्रधान, पंचायत सेवक और बिचौलियों के गठजोड़ से गरीबों के ज्यादातर घर केवल कागजों पर ही बनते थे लेकिन भाजपा की सरकार ने भ्रष्टाचार के इस नेटवर्क को तोड़ा है। उन्होंने कहा, "हमारी सरकार ने पिछले 5 साल में 10 लाख घर बनाए हैं, जबकि 8 लाख घरों का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।" 

पीएम मोदी ने कहा कि 5 साल पहले छोटे व्यापारियों को अपने व्यापार में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था लेकिन अब स्थिति में परिवर्तन आया है। बैंक के दरवाजे अब आम जनता के लिए खुल गए हैं। उन्होंने कहा, "सरकार द्वारा मुद्रा योजना के तहत करीब 20 करोड़ ऋण दिए जा चुके हैं। इनमें 10 लाख करोड़ रुपये के करीब स्वरोजगार में लगे हैं।  पिछले कुछ समय में ही छोटे उद्योगों को सरकारी बैंकों से 70 हजार करोड़ रुपये से अधिक का ऋण मिल चुका है। इससे इन उद्योगों में नए रोजगार का निर्माण तय है।"
 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के 100 से अधिक जिले ऐसे हैं, जहां बिजली, पानी, घर, गैस, टीकाकरण जैसी अनेक चुनौतियां हैं। इन जिलों में गरीब माताओं और बच्चों की मृत्यु सबसे ज्यादा होती है। इन 100 जिलों में झारखंड के 20 जिले शामिल हैं लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों की सरकार ने इन जिलों के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। श्री मोदी ने कहा, "हम इन जिलों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। बेहतरीन अफसर तैनात किए गए हैं। छोटी-छोटी दिक्कतों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। झारखंड की भाजपा सरकार की मेहनत के कारण हजारीबाग, चतरा और साहिबगंज जैसे जिले टॉप प्रदर्शन करने वालों में हैं।" 

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कर्नाटक में आए उपचुनाव के नतीजे कोई सामान्य नतीजे नहीं हैं। इसमें यह संदेश छुपा है कि कांग्रेस और उसके साथियों के गठबंधन से झारखंड को भी सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा,"कांग्रेस कभी भी गठबंधन के भरोसे पर खरी नहीं उतरी है। ये अपने मतलब के लिए गठबंधन और जनादेश का उपयोग करती है और फिर अपने हित के लिए अपने सहयोगियों को कठपुतली की तरह उपयोग करती है।"

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 19-25 साल का कालखंड भविष्य के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होता है। बेटे-बेटी के 19 वर्ष होने पर जैसे मां-बाप उसके बेहतर भविष्य के लिए विचार विमर्श करते हैं, उसी तरह, 19 साल के झारखंड को लेकर भी सोचने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "यह चुनाव आपके लिए फैसला लेने का मौका है कि आप आने वाले समय में कैसा झारखंड चाहते हैं।" 

बरही का पूरा भाषण पढ़ने के लिए यहां क्लिक कीजिए

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प्रधानमंत्री तीन दिसंबर को ‘इनफिनिटी-फोरम’ का उद्घाटन करेंगे
November 30, 2021
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फोरम ‘बियॉन्ड’ विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा; ‘फिन-टेक बियॉन्ड बाऊंड्रीज’, ‘फिन-टेक बियॉन्ड फाइनेन्स’ और ‘फिन-टेक बियॉन्ड नेक्सट’ जैसे उप-विषय शामिल होंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तीन दिसंबर, 2021 को सुबह 10 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इनफिनिटी फोरम का उद्घाटन करेंगे। इनफिनिटी फोरम, फिन-टेक पर एक विचारशील नेतृत्वकारी मंच है।

इस कार्यक्रम का आयोजन भारत सरकार के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा किया जा रहा है। आयोजन में गिफ्ट-सिटी (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) और ब्लूमबर्ग कर रहे हैं। कार्यक्रम तीन और चार दिसंबर, 2021 को होगा। फोरम के पहले आयोजन में इंडोनीशिया, दक्षिण अफ्रीका और यूके साझीदार देश हैं।

इनफिनिटी-फोरम के जरिये नीति, व्यापार और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व की जानी-मानी प्रतिभायें एक साथ आयेंगी तथा इस बात पर गहन विमर्श करेंगी कि कैसे प्रौद्योगिकी और नवाचार को फिन-टेक उद्योग में इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि समावेशी विकास हो तथा बड़े पैमाने पर सबकी सेवा हो।

फोरम का एजेंडा ‘बियॉन्ड’ (सर्वोच्च) विषय पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न उप-विषय शामिल हैं, जैसे ‘फिन-टेक बियॉन्ड बाऊंड्रीज,’(वित्त-प्रौद्योगिकी सर्वोच्च सीमा तक), जिसके तहत सरकारें और व्यापार संस्थायें वित्तीय समावेश को प्रोत्साहित करने के लिये भौगोलिक सरहदों के परे ध्यान देंगी, ताकि वैश्विकसमूह का विकास हो सके;‘फिन-टेक बियॉन्ड फाइनेन्स’(वित्त-प्रौद्योगिकी सर्वोच्च वित्त तक), जिसके तहत स्पेस-टेक, ग्रीन-टेक तथा एग्री-टेक जैसे उभरते क्षेत्रों में एकरूपता लाई जा सके और सतत विकास हो सके; और‘फिन-टेक बियॉन्ड नेक्सट’(वित्त-प्रौद्योगिकी सर्वोच्च अग्रिम तक), जिसके तहत इस बात पर ध्यान दिया जायेगा कि कैसे क्वॉन्टम कंप्यूटिंग, भावी फिन-टेक उद्योग तथा नये अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिये प्रभावी हो सकता है।

फोरम में 70 से अधिक देश हिस्सा लेंगे। मुख्य वक्ताओं में मलेशिया के वित्तमंत्री श्री तेंगकू ज़फरुल-अज़ीज़, इंडोनेशिया की वित्तमंत्री सुश्री मुल्यानी इंद्रावती, इंडोनेशिया के संरचनात्मक अर्थव्यवस्था के मंत्री श्री सैनडियागा एस. ऊनो, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री मुकेश अंबानी, सॉफ्टबैंक ग्रुप कॉर्प के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री मासायोशी सून, आईबीएम कॉरपोरेशन के अध्यक्ष एवं सीईओ श्री अरविन्द कृष्ण, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ श्री उदय कोटक और अन्य गणमान्य शामिल हैं। इस वर्ष के फोरम में नीति आयोग, इनवेस्ट इंडिया, फिक्की और नैसकॉम मुख्य साझीदारों में से हैं।

आईएफएससीए के बारे में –

अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी) का मुख्यालय गिफ्ट-सिटी, गांधीनगर, गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत की गई थी। यह संस्था भारत में वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के नियमन तथा विकास के लिये एक एकीकृत प्राधिकार के रूप में काम करती है। इस समय गिफ्ट-आईएफएससी भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।