"PM hands over letters of land allotment to Project Affected Persons. "
"PM's commitment for Sagarmala project - port-led development, SEZ revival, export promotion and development of shipbuilding industry. "

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नवी मुम्बई स्थित शेवा में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट (जेएनपीटी) विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) की आधारशिला रखी।

प्रधानमंत्री ने जेएनपीटी से राष्ट्रीय राजमार्ग तक बंदरगाह संपर्क सड़क को चौड़ा करने की परियोजना की भी आधारशिला रखी। उन्होंने परियोजना से प्रभावित लोगों को सांकेतिक तौर पर भूमि आवंटन पत्र सौंपे।

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प्रधानमंत्री ने समारोह स्थल पर उपस्थित विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने ‘सागरमाला’ की परिकल्पना की है, जो समुद्रतटीय राज्यों के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इससे न केवल बंदरगाह का विकास होगा, बल्कि बंदरगाह के जरिए भी विकास सुनिश्चित होगा जिसमें बंदरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) और समुद्र तटक्षेत्र से रेल, सड़क, वायुमार्ग और जलमार्ग के जरिए संपर्क शामिल होगा। इसमें शीतभंडारण और भंडारण सुविधाओं के साथ संयोजन भी शामिल होगा। प्रधानमंत्री ने इस ओर ध्यान दिलाया कि समस्त विश्व व्यापार का दो तिहाई और कंटेनर व्यापार का 50 प्रतिशत हिंद महासागर के जरिए होता है। बंदरगाह क्षेत्र को अहमियत पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि बंदरगाह भारत की समृद्धि के प्रवेशद्वार बन सकते हैं।

प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में बड़ी संख्या में एसईजेड परियोजनाओं के अटक जाने से सरकार चिंतित है। उन्होंने बताया कि समस्याओं की समीक्षा करने और उनका निदान जल्द ढूंढ़ने के लिए एक उच्चस्तरीय टीम गठित की गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा, “निर्यात संवर्धन वक्त की मांग है। जब तक हम निर्माताओं को निर्यात संवर्धन से नहीं जोड़ेंगे और जब तक राज्य एवं केन्द्र मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक हम निर्यात में नई ऊंचाइयां हासिल नहीं कर सकते।” उन्होंने बताया कि निर्यात मार्ग की बाधाओं से वाकिफ होने के लिए केन्द्र सरकार ने हाल ही में राज्यों के साथ बैठक आयोजित की थी और राज्यों को जल्द ही खुद की निर्यात संवर्धन परिषद गठित करने का अधिकार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि निर्यात के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा होने दीजिए। सरकार ने हाल ही में शिपिंग लाइसेंस का हर साल नवीकरण कराने की अनिवार्यता समाप्त कर दी है और अब से लाइसेंस हमेशा के लिए मान्य होगा। श्री नरेन्द्र मोदी ने यह कदम उठाने के लिए केन्द्रीय शिपिंग मंत्री श्री नितिन गडकरी की सराहना करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ऐसा माहौल बनाने की इच्छुक है जिससे व्यवसाय करने में आसानी होगी और युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि जहाज निर्माण अब एक बड़े अवसर में तब्दील हो गया है। जहाज निर्माण में दक्षिण कोरिया द्वारा अच्छी कामयाबी हासिल करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को भी इस तरह का प्रयास करना चाहिए।

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प्रधानमंत्री ने अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में दी गई अपनी थीम ‘आइये, भारत में निर्माण कीजिए’ को विस्तार से बताते हुए कहा कि उनकी सरकार जहाज निर्माण में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि मेड इन इंडिया को विश्व बाजार में स्थान मिलना चाहिए।

श्री नरेन्द्र मोदी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद यह उनका महाराष्ट्र में पहला सार्वजनिक समारोह है। उन्होंने कहा कि वह सौभाग्यशाली हैं कि इसका आयोजन रायगढ़ जिले में हुआ है जो महान मराठा राजा शिवाजी से वास्ता रखता है।

प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए सड़क परिवहन, राजमार्ग और शिपिंग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने उपस्थित जनसमूह को बताया कि जेएनपीटी एसईजेड 1.5 लाख लोगों को रोजगार देगा।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण ने भी इस अवसर पर जनसमूह को संबोधित किया।

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प्रधानमंत्री 13 अप्रैल को 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' को संबोधित करेंगे
April 12, 2026
सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्‍यात हस्तियां और उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाओं की भागीदारी देखने को मिलेगी
सम्मेलन में विकसित भारत 2047 की दिशा में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाया जाएगा
सम्मेलन में निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया जाएगा

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी 13 अप्रैल 2026 को सुबह लगभग 11 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय स्तर के 'नारी शक्ति वंदन सम्मेलन' में भाग लेंगे। वे इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।

इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की प्रख्यात हस्तियाँ और उपलब्धि हासिल करने वाली महिलाएं भाग लेंगी। इसमें सरकार, शिक्षा जगत, विज्ञान, खेल, उद्यमिता, मीडिया, सामाजिक कार्य और संस्कृति जैसे विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिनिधि शामिल होंगी।

सितंबर 2023 में संसद ने ' नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पारित किया जो विधायी निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अधिनियम में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। अब, देश भर में महिला आरक्षण के कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुए, 16 अप्रैल को संसद का सत्र बुलाया जा रहा है।

यह सम्मेलन भारत के विकास पथ को आकार देने में महिलाओं की अधिक भागीदारी के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। यह पंचायतों से लेकर संसद तक, सभी स्तरों पर शासन और नेतृत्व में महिलाओं की बढ़ती भूमिका को भी दर्शाएगा। यह कार्यक्रम निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं के अधि‍क प्रतिनिधित्व के महत्व पर बल देगा।

यह सम्मेलन विकसित भारत 2047 की दिशा में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालेगा। यह विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के मुख्‍य स्तंभ के रूप में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करेगा।