प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज देश में बुनियादी ढांचे के विकास के नये तरीकों के लिए व्यापक दृष्टिकोण का उल्लेख किया जिसमें सड़कों, विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों, गैस ग्रिडों और जल ग्रिडों का राष्ट्रव्यापी जुड़ाव नेटवर्क बनाया जाएगा। सोलापुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 765 केवी सोलापुर–रायचूर ट्रांसमिशन लाइन और राष्ट्रीय राजमार्ग-9 (एनएच-9) के पुणे-शोलापुर खंड की चार लेन वाली परियोजना राष्ट्र को समर्पित की।
प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के सोलापुर-महाराष्ट्र/कर्नाटक सीमा खंड को चार लेन में बदलने के कार्य का भी शिलान्यास किया। दक्षिण कोरिया का उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर में जिन देशों ने बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश किया था वहां उन्होंने काफी विकास और समृद्धि अर्जित की है। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा शुरू की गई स्वर्णिम चतुर्भुज और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से प्रोत्साहित होकर नई सरकार सड़कों और राजमार्गों के विकास को उच्च प्राथमिकता देगी।
प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा कोयले और गैस की कमी के कारण सुस्त पड़े बिजली संयत्रों के बारे में व्यक्त की गई चिंता से सहमति जताई। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर इस मुद्दे को उठाते रहे थे। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार बिजली संयंत्रों को पर्याप्त ईंधन सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना कोयला निकाला जाएगा। प्रधानमंत्री ने छात्रों का आह्वान किया कि वे अपने परिवार का बिजली बिल घटाने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन का नेतृत्व करें। यह भी एक किस्म से राष्ट्र की सेवा होगी। छात्रों को अपने परिवार के सदस्यों को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए समझाना चाहिए।
प्रधानमंत्री ने केन्द्र सरकार के नर्मदा बांध की ऊंचाई बढ़ाने की मंजूरी देने के निर्णय का उल्लेख करते हुए कहा कि यह निर्णय पिछले कई वर्षों से लंबित पड़ा था और ऩई सरकार ने पदभार ग्रहण करने के बाद बहुत जल्दी इस बारे में निर्णय लिया। एक बार यह परियोजना पूरी हो जाए तो महाराष्ट्र को प्रत्येक वर्ष 400 करोड़ रुपए मूल्य की बिजली मुफ्त मिलेगी।
