प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि कानूनी सहायता तंत्र जैसे कि लोक अदालतों के माध्यम से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के काम गरीबों के लिए उनकी करुणा और न्याय सुनिश्चित करने के प्रति उनकी कटिबद्धता पर प्रकाश डालते हैं।
प्रधानमंत्री आज विधिक सेवा दिवस और प्रशस्ति समारोह के मद्देनजर नई दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम में बोल रहे थे।
प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ की दिशा में काम करने को लेकर प्रतिबद्ध है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस प्रतिबद्धता का अभिन्न हिस्सा ‘सबका न्याय’ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय पर और संतोषजनक ढंग से न्याय पाने के लिहाज से लोक अदालतें लोगों के लिए एक साधन बन गई हैं।
प्रधानमंत्री ने यह भी सुझाव दिया कि गरीबों को नि:शुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना न्यायाधीशों के चयन में एक कसौटी बन सकता है।
