प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वित्तीय समावेशन नीतियों का जोरदार समर्थन करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ग्रामीण भारत में ऋण-आधारित खपत में आई भारी वृद्धि की सराहना की। इस वृद्धि का श्रेय मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना (PMJDY) के तहत नए बैंक खाते खोलने और कंज्यूमर फाइनेंसिंग की गहरी पैठ को जाता है, जिसे सीतारमण ने “क्रांतिकारी बदलाव” बताया है।
रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण भारत में 62% दोपहिया वाहन खरीद अब ऋण द्वारा संचालित हैं, जो शहरी आंकड़ों के 58% से अधिक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और स्मार्टफोन की ऋण-आधारित खरीद भी तेजी से बढ़ रही है, अब ग्रामीण बाजारों में, हर प्रकार की खरीद में इसके फाइनेंसिंग का हिस्सा 30-40% है, जो कि दो साल पहले के 20% से काफी अधिक है।
हीरो मोटोकॉर्प और होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया (HMSI) सहित इंडस्ट्री लीडर्स ने इस ट्रेंड की पुष्टि की है, HMSI ने ग्रामीण बाजारों में फाइनेंस की पहुंच में तेज वृद्धि की सूचना दी है जो वित्तीय वर्ष 21 के 40% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 25 में 51% हो गई है। यह वृद्धि मोदी सरकार द्वारा डिजिटल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने, तेजी से ऋण स्वीकृतियों और अधिक आकर्षक फाइनेंसिंग ऑपशंस पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है, जिससे ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए दोपहिया वाहन स्वामित्व अधिक सुलभ हो गया है।
सीतारमण ने दावा किया, "ग्रामीण भारत अब भारत की ग्रोथ का मूक दर्शक नहीं है, बल्कि इसे सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहा है।" उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, जिसने हाल ही में अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है, 53 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिससे लाखों ग्रामीण भारतीय पहली बार औपचारिक वित्तीय प्रणाली में शामिल हुए हैं। अब 80% से अधिक भारतीय वयस्कों के पास औपचारिक वित्तीय खाते हैं, जो 2011 में मात्र 50% थे, इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी ने आधुनिक भारतीय इतिहास में सबसे अधिक परिवर्तनकारी वित्तीय समावेशन अभियान की अगुआई की है।"
सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि मार्च 2015 में PMJDY खातों की कुल संख्या 14.7 करोड़ थी, जिसमें 15,670 करोड़ रुपये जमा थे, जो बढ़कर 53 करोड़ हो गई है, जिसमें कुल 2.31 लाख करोड़ रुपये जमा हैं। खाता संख्या और जमा दोनों में यह तीन गुना वृद्धि वित्तीय समावेशन और आर्थिक सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में योजना की भूमिका को रेखांकित करती है।
यह सुनिश्चित करके कि PMJDY खातों का 66.6% हिस्सा ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में है, सरकार ने वित्तीय कंपनियों के लिए इन बाजारों में ऋण देने के द्वार खोल दिए हैं, और इसका परिणाम यह हुआ है कि प्रीमियम उत्पादों की मांग में भारी वृद्धि हुई है।
सीतारमण ने इसकी तुलना पिछली सरकारों की नीतियों के दृष्टिकोण से की और दावा किया कि उन्होंने ग्रामीण गरीबों को "अनदेखा" किया था। उन्होंने कहा, "दशकों तक, भारत की ग्रामीण आबादी को एक ऐसी प्रणाली के भरोसे छोड़ दिया गया था जो वित्तीय समावेशन के लिए दिखावटी सेवा देती थी और यहां तक कि गरीबों तक इस तरह के ऋण की पहुंच को भी रोकती थी। ग्रामीण गरीबों को वित्तीय प्रणाली में लाने और उनकी क्षमता को अनलॉक करने के लिए पीएम मोदी के निर्णायक नेतृत्व की आवश्यकता थी। विपक्ष ने प्रगति को बाधित किया, जबकि मोदी ने गरीब-समर्थक सुधारों और कल्याणकारी नीतियों के साथ ग्रामीण भारत को सशक्त बनाया।"
"प्रधानमंत्री मोदी का भारत ऐसा ही दिखता है - एक ऐसा भारत जहां देश के सबसे दूर-दराज के इलाके भी इसकी समृद्धि में भाग ले सकते हैं। ग्रामीण भारत में आकांक्षी नए भारतीयों का एक नया वर्ग उभर रहा है।"
सीतारमण ने कहा, "पीएम मोदी ने ग्रामीण गरीबों को हमारे देश की विकास गाथा में भाग लेने के लिए साधन दिए हैं। संदेश स्पष्ट है- पीएम मोदी डिलीवर करते हैं, जिसमें आखिरी छोर पर खड़ा व्यक्ति भी समृद्ध होता है!"
