प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर स्पेन के राष्ट्रपति श्री पेड्रो सांचेज़ 28-29 अक्टूबर, 2024 को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। राष्ट्रपति सांचेज़ की यह पहली भारत यात्रा थी और 18 वर्ष बाद स्पेन के किसी राष्ट्रपति ने पहली बार भारत यात्रा की। उनके साथ परिवहन और स्‍थायी गतिशीलता मंत्री, उद्योग और पर्यटन मंत्री और एक उच्चस्तरीय आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल भी आया था।

दोनों नेताओं का कहना था कि इस यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों में नई जान डालकर इसे ताजा गति प्रदान की है और विभिन्न क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच बढ़े हुए सहयोग के एक नए युग की शुरुआत हुई है। उन्होंने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी की स्पेन यात्रा के बाद से द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति पर भी संतोष व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने अपनी टीमों को द्विपक्षीय एजेंडे को और आगे बढ़ाने और राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा, रक्षा, दोनों देशों के लोगों के बीच चौतरफा आपसी और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

राष्ट्रपति सांचेज़ का सांस्कृतिक स्वागत किया गया तथा उन्होंने वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। उन्होंने मुंबई का भी दौरा किया, जहां उन्होंने प्रमुख व्यापारिक नेताओं, सांस्कृतिक हस्तियों और भारतीय फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की।

राष्ट्रपति सांचेज़ और प्रधानमंत्री मोदी ने वडोदरा में एयरबस स्पेन और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा सह-निर्मित सी-295 विमान के फाइनल असेंबली लाइन प्लांट का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह प्लांट 2026 में भारत में निर्मित होने वाले कुल 40 विमानों में से पहला ‘मेड इन इंडिया’ सी295 विमान तैयार करेगा। एयरबस स्पेन भारत को ‘फ्लाई-अवे’ स्थिति में 16 विमान भी दे रहा है, जिनमें से 6 पहले ही भारतीय वायुसेना को सौंपे जा चुके हैं।

राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा सहयोग

1. दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच मधुर और सौहार्दपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि बढ़ती साझेदारी की नींव लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून के शासन, एक निष्पक्ष और न्यायसंगत वैश्विक अर्थव्यवस्था, एक अधिक टिकाऊ और लचीले ग्रह, एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था और संवर्धित और सुधारित बहुपक्षवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता में निहित है। उन्होंने इस सहयोग के केन्‍द्र के रूप में दोनों देशों के बीच स्थायी ऐतिहासिक संबंधों और दीर्घकालिक मित्रता पर भी प्रकाश डाला।

2. दोनों नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि नियमित उच्चस्तरीय बातचीत साझेदारी को गति दे रही है। उन्होंने कहा कि विदेश, अर्थव्यवस्था और वाणिज्य तथा रक्षा मंत्रालयों के बीच चल रहा द्विपक्षीय सहयोग अच्छी तरह से काम कर रहा है, और रक्षा, सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, व्यापार और आर्थिक मुद्दों, संस्कृति, पर्यटन, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और विविधता लाने के उद्देश्य से दोनों पक्षों के संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों के बीच नियमित वार्ता आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया।

3. दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच बढ़ते रक्षा औद्योगिक सहयोग के प्रतीक के रूप में सी-295 विमान परियोजना में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। इस बढ़ती साझेदारी के अनुरूप, तथा स्पेनिश रक्षा उद्योग की उन्नत क्षमताओं और प्रतिस्पर्धात्मकता और ‘मेक इन इंडिया’ पहल के लक्ष्यों में इसके योगदान को मान्यता देते हुए, उन्होंने अन्य क्षेत्रों में अपने-अपने रक्षा उद्योगों को भारत में इसी तरह की संयुक्त परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

आर्थिक एवं वाणिज्यिक सहयोग

4. राष्ट्रपति सांचेज़ और प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों में सकारात्मक आर्थिक दृष्टिकोण से प्रेरित होकर द्विपक्षीय व्यापार और निवेश साझेदारी में हाल के सकारात्मक विकास का स्वागत किया और दोनों देशों के व्यवसायों के बीच मजबूत संबंधों का आह्वान किया।

5. प्रधानमंत्री मोदी ने स्पेनिश अर्थव्यवस्था के विकास और लचीलेपन के लिए राष्ट्रपति सांचेज़ को बधाई दी। राष्ट्रपति सांचेज़ ने भारत की तेज़ आर्थिक वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और व्यापार-अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न सरकारी पहलों की सराहना की। राष्ट्रपति सांचेज़ ने भारत में मौजूद लगभग 230 स्पेनिश कंपनियों के कार्यों के माध्यम से 'मेक इन इंडिया' पहल के प्रति स्पेन की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। दोनों नेताओं ने खुले नियम-आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली और दोनों देशों में व्यापार-अनुकूल निवेश परिदृश्य के लिए अपने मजबूत समर्थन को दोहराया।

6. दोनों नेताओं ने ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और स्मार्ट ग्रिड, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य सेवा और स्वास्थ्य सेवाएं, ऑटोमोटिव और परिवहन अवसंरचना, जिसमें रेलगाड़ियां, सड़कें, बंदरगाह और परिवहन नेटवर्क प्रबंधन शामिल हैं, स्पेनिश कंपनियों की विशेषज्ञता को मान्यता देते हुए, इन क्षेत्रों में आगे सहयोग का स्वागत किया। राष्ट्रपति सांचेज़ ने सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों जैसे क्षेत्रों में स्पेनिश अर्थव्यवस्था में भारतीय कंपनियों द्वारा किए जा रहे सकारात्मक योगदान का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत और स्पेन में आपसी निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए ‘फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म’ की स्थापना का स्वागत किया।

7. दोनों नेताओं ने 2023 में आयोजित भारत-स्पेन ‘आर्थिक सहयोग के लिए संयुक्त आयोग’ (जेसीईसी) के 12वें सत्र में हुई प्रगति पर गौर किया और 2025 की शुरुआत में स्पेन में जेसीईसी का अगला सत्र आयोजित करने पर सहमति व्‍यक्‍त की। इस संदर्भ में, वे आर्थिक संबंधों को गहरा करने और नवीकरणीय ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और टिकाऊ बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग की खोज के महत्व पर भी सहमत हुए। दोनों नेताओं ने शहरी स्‍थायी विकास पर समझौता ज्ञापन के जल्द ही संपन्न होने की उम्मीद जाहिर की।

8. दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 29 अक्टूबर, 2024 को मुंबई में भारत-स्पेन सीईओ फोरम की दूसरी बैठक के साथ-साथ भारत-स्पेन व्यापार शिखर सम्मेलन का स्वागत किया।

9. दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को आगे बढ़ाने में नवाचार और स्टार्टअप इकोसिस्‍टम के महत्व को पहचाना और आपसी हित के लिए ऐसे सभी अवसरों का पता लगाने का आह्वान किया। उन्होंने दोनों देशों की संबंधित एजेंसियों को भविष्य में ऐसे किसी भी आदान-प्रदान को गहरा करने के लिए काम करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें राइजिंग अप इन स्पेन और स्टार्टअप इंडिया पहल जैसे ढांचे शामिल हैं।

10. दोनों नेताओं ने रेल परिवहन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन तथा सीमा शुल्क मामले में सहयोग एवं पारस्परिक सहायता के समझौते पर हस्ताक्षर होने पर संतोष व्यक्त किया।

11. दोनों नेताओं ने आर्थिक और व्यावसायिक अवसरों को बढ़ाने तथा दोनों देशों के लोगों के बीच समझ बढ़ाने में पर्यटन की भूमिका को स्वीकार किया और इस बात पर सहमति जताई कि इसे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने स्पेन और भारत के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने के लिए एयरलाइनों द्वारा दिखाई गई रुचि का स्वागत किया।

वर्ष 2026 भारत-स्पेन संस्कृति, पर्यटन और एआई का वर्ष होगा

12. भारत और स्पेन के बीच गहरे संबंधों और दोनों देशों के लोगों के बीच दीर्घकालिक मैत्री को ध्यान में रखते हुए, प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पेड्रो सांचेज़ ने 2026 को संस्कृति, पर्यटन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के क्षेत्र में भारत और स्पेन का वर्ष बनाने पर सहमति व्यक्त की है।

13. वर्ष के दौरान, दोनों पक्ष अपने संग्रहालयों, कला, मेलों, फिल्म, उत्सवों, साहित्य, वास्तुकारों की बैठकों और वाद-विवाद एवं विचार मंडलों में एक-दूसरे की सांस्कृतिक उपस्थिति को बढ़ाने के लिए अधिकतम प्रयास करेंगे।

14. इसी प्रकार, पर्यटकों का प्रवाह बढ़ाने, पारस्परिक निवेश को बढ़ावा देने तथा शहरी और ग्रामीण पर्यटन दोनों में आतिथ्य, वास्तुकला, भोजन, विपणन के कई क्षेत्रों में अनुभवों को साझा करने के तरीकों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे दोनों देशों के सामंजस्यपूर्ण विकास और सुधार को लाभ होगा।

15. जी-20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणापत्र के अनुसार, भारत और स्पेन अच्छे उद्देश्यों के लिए एआई के उपयोग और कई क्षेत्रों में इसके सकारात्मक कार्यान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। दोनों देश वर्ष के दौरान एआई के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और उत्पादक अर्थव्यवस्था में एआई के क्षेत्र में नई प्रगति के व्यावहारिक कार्यान्वयन के लिए काम करेंगे।

16. इस पहल के महत्व को चिह्नित करने के लिए, दोनों नेताओं ने संबंधित हितधारकों को संबंधित देशों में इस वर्ष को सबसे उपयुक्त तरीके से मनाने का निर्देश दिया।

सांस्कृतिक और लोगों के बीच संबंध

17. दोनों नेताओं ने राष्ट्रों को करीब लाने में सांस्कृतिक संबंधों की भूमिका को स्वीकार किया और भारत और स्पेन की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत की सराहना की। उन्होंने भारत और स्पेन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सांस्कृतिक आदान-प्रदान और समृद्धि की सराहना की, विशेष रूप से स्पेनिश इंडोलॉजिस्ट और भारतीय हिस्पैनिस्ट की भूमिका की। उन्होंने संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, संग्रहालयों और त्योहारों में द्विपक्षीय आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम पर हस्ताक्षर का स्वागत किया।

18. दोनों नेताओं ने दोनों देशों की संस्कृतियों और भाषाओं के अध्ययन में बढ़ती रुचि की सराहना की। भारत में स्पेनिश लोकप्रिय विदेशी भाषाओं में से एक है। उन्होंने भारत-स्पेन सांस्कृतिक सहयोग को और मजबूत करने तथा नई दिल्ली में इंस्टीट्यूटो सर्वेंट्स और वलाडोलिड में कासा डे ला इंडिया जैसे दोनों देशों के सांस्कृतिक संस्थानों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने में आपसी हित पर जोर दिया।

19. दोनों नेताओं ने वलाडोलिड विश्वविद्यालय में हिंदी और भारतीय अध्ययन पर आईसीसीआर चेयर की स्थापना का स्वागत किया। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत भारत में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव किया जा रहा है। इस संदर्भ में, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख स्पेनिश विश्वविद्यालयों को भारतीय संस्थानों के साथ अकादमिक और अनुसंधान साझेदारी को मजबूत करने, संयुक्त/दोहरी डिग्री और जुड़वां प्रबंधों के माध्यम से संस्थागत संबंध बनाने और भारत में शाखा परिसर स्थापित करने की संभावना तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया।

20. राष्ट्रपति सांचेज़ मुंबई में स्पेन-भारत परिषद फाउंडेशन और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा आयोजित चौथे स्पेन-भारत फोरम में मुख्य भाषण भी दे रहे हैं। नेताओं ने इस संस्था के बहुमूल्य योगदान को मान्यता दी, जिसकी भारतीय और स्पेनिश नागरिक समाजों, कंपनियों, थिंक टैंकों, प्रशासनों और विश्वविद्यालयों के बीच संबंधों को मजबूत करने में सरकारों की पूरक भूमिका है, जो अपने सदस्यों और इसकी गतिविधियों के बीच एक मजबूत साझेदारी को बढ़ावा देकर द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने में मदद करती है और दोनों देशों को उनके आपसी ज्ञान को बढ़ाने के लिए एक साथ लाती है।

21. दोनों नेताओं ने आईसीसीआर द्वारा स्पेन के लोगों को उपहार स्वरूप दी गई गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा की वलाडोलिड में स्थापना तथा मैड्रिड में इंस्टिट्यूटो सर्वेंट्स के संग्रह में टैगोर की अनूदित कृतियों को रखे जाने का स्वागत किया, जो दोनों देशों के लोगों के बीच बढ़ते सांस्कृतिक संबंधों का प्रमाण है।

22. दोनों पक्षों ने फिल्म और दृश्य-श्रव्य के क्षेत्र में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया, जिसमें भारत 2023 में एसईएमआईएनसीआई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अतिथि देश होगा और प्रसिद्ध स्पेनिश निर्देशक कार्लोस सौरा को आईएफएफआई सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया जाएगा। भारत और स्पेन में बड़े फिल्म और दृश्य-श्रव्य उद्योगों के प्रति रूचि दिखाते हुए, दोनों नेताओं ने सहमति व्यक्त की कि दृश्य-श्रव्य सह-निर्माण समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सहयोग का दायरा बढ़ाया जा सकता है और दृश्य-श्रव्य क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग को बेहतर बनाने और फिल्मों के सह-निर्माण को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक संयुक्त आयोग के गठन का स्वागत किया।

23. दोनों देशों में लोगों के बीच आपसी संबंधों और वाणिज्य दूतावास सेवाओं को बढ़ाने के लिए, दोनों नेताओं ने बार्सिलोना, स्पेन में भारत के पहले महावाणिज्य दूतावास के संचालन और बेंगलुरु में स्पेन के महावाणिज्य दूतावास को खोलने के निर्णय का स्वागत किया।

यूरोपीय संघ और भारत के संबंध

24. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति सांचेज़ ने भारत-यूरोपीय संघ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और व्यापक मुक्त व्यापार समझौते, निवेश संरक्षण समझौते और भौगोलिक संकेत समझौते की यूरोपीय संघ-भारत त्रिपक्षीय वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

25. वे यूरोपीय संघ-भारत कनेक्टिविटी साझेदारी के उद्देश्यों को पूरी तरह से साकार करने के लिए सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए, और भारत और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा परियोजना (आईएमईईसी) की संभावना को स्‍वीकार किया। उन्होंने व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, रसद, बंदरगाहों और बुनियादी ढांचे के विकास जैसे क्षेत्रों में क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग के अवसरों की खोज की।

वैश्विक मुद्दे

26. दोनों नेताओं ने यूक्रेन में युद्ध पर गहरी चिंता व्यक्त की और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों के समान एक व्यापक, न्यायसंगत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप स्थायी शांति की आवश्यकता को दोहराया। उन्होंने संघर्ष के स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के बीच संवाद और कूटनीति के साथ-साथ गंभीर जुड़ाव के महत्व पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने संघर्ष के बातचीत के जरिए समाधान के उद्देश्य से प्रयासों का समर्थन करने के लिए संपर्क में रहने पर सहमति व्यक्त की।

27. उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता हासिल करने के लिए अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की, और पश्चिम एशिया में सुरक्षा की स्थिति बिगड़ने पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और सभी संबंधित पक्षों से संयम बरतने का आह्वान किया। उन्होंने आग्रह किया कि सभी मुद्दों को बातचीत और राजनयिक संबंधों के माध्यम से हल किया जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने 7 अक्टूबर, 2023 को इज़राइल पर हुए आतंकवादी हमलों की स्पष्ट रूप से निंदा की, और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि गाजा में बड़े पैमाने पर नागरिकों की जान का नुकसान और मानवीय संकट अस्वीकार्य है और इसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी बंधकों की तत्काल रिहाई, तत्काल युद्धविराम और गाजा में मानवीय सहायता के सुरक्षित, निरंतर प्रवेश का आह्वान किया। उन्होंने नागरिकों के जीवन की रक्षा करने की तत्काल आवश्यकता पर जोर दिया और सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने दो देशों के बीच समाधान के कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे फिलिस्तीन के एक संप्रभु, व्यवहार्य और स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो सके, जो सुरक्षित और पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर, इज़राइल के साथ शांति और सुरक्षा के साथ-साथ रह सके और साथ ही संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की सदस्यता के लिए उनका समर्थन हो।

28. दोनों पक्षों ने लेबनान में हिंसा और ब्लू लाइन पर सुरक्षा स्थिति पर अपनी चिंता दोहराई और यूएनएससी संकल्प 1701 के पूर्ण कार्यान्वयन के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। प्रमुख सैन्य योगदानकर्ता देशों के रूप में, उन्होंने यूएनआईएफआईएल पर हमलों की निंदा की और इस बात पर प्रकाश डाला कि शांति सैनिकों की रक्षा और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और इसे सभी को सुनिश्चित करना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र परिसर की अखंडता और उनके आदेश की पवित्रता का सभी को सम्मान करना चाहिए।

29. दोनों पक्षों ने एक स्वतंत्र, खुले, समावेशी, शांतिपूर्ण और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र को बढ़ावा देने पर जोर दिया, जो नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था, संप्रभुता के लिए आपसी सम्मान और प्रभावी क्षेत्रीय संस्थानों द्वारा समर्थित विवादों के शांतिपूर्ण समाधान पर आधारित हो। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय कानून, विशेष रूप से समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीएलओएस) 1982 के अनुपालन में बेरोक वाणिज्य और नौवहन की स्वतंत्रता के महत्व पर प्रकाश डाला। दोनों पक्षों ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र के प्रबंधन, संरक्षण, स्थिरता, सुरक्षा और विकास के उद्देश्य से सहयोगात्मक प्रयासों के लिए हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) में भाग लेने के लिए स्पेन को दिए गए भारत के निमंत्रण को स्वीकार किया। उन्होंने भारत के हिंद-प्रशांत विजन और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति के बीच पूरकता को भी मान्यता दी।

30. भारत और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के बीच बढ़ते राजनीतिक और वाणिज्यिक संबंधों तथा स्पेन के साथ इसके ऐतिहासिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को देखते हुए, दोनों नेताओं ने इस क्षेत्र में निवेश और विकास के लिए त्रिकोणीय सहयोग की अपार संभावनाओं को पहचाना। स्पेन ने एसोसिएट ऑब्जर्वर के रूप में इबेरो-अमेरिकन सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत के आवेदन का स्वागत किया, जो लैटिन अमेरिकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। दोनों पक्षों ने 2026 में स्पेन में आयोजित होने वाले इबेरो-अमेरिकन शिखर सम्मेलन द्वारा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने की प्रतिबद्धता जताई, ताकि भारत स्पेन के प्रो टेम्पोर सचिवालय की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग ले सके।

अंतर्राष्ट्रीय और बहुपक्षीय सहयोग

31. दोनों नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) और अन्य बहुपक्षीय मंचों सहित संयुक्त राष्ट्र के भीतर सहयोग और समन्वय बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने वैश्विक शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया। दोनों पक्षों ने बहुपक्षवाद को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता जताई जो वर्तमान वास्तविकताओं को दर्शाता है, जिससे यूएनएससी सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठन अधिक प्रतिनिधियुक्‍त, प्रभावी, लोकतांत्रिक, जवाबदेह और पारदर्शी बन सकें। भारत ने 2031-32 की अवधि में स्पेन की यूएनएससी उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया, जबकि स्पेन ने 2028-29 की अवधि के लिए भारत की उम्मीदवारी के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया।

32. दोनों नेता 2025 में सेविला (स्पेन) में विकास के लिए वित्तपोषण पर होने वाले चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को स्‍थायी विकास लक्ष्यों को लागू करने के लिए आवश्यक संसाधन अंतर को पाटने में मदद करने के लिए प्राथमिकता वाले कार्यों की पहचान करने के एक महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखते हैं।

33. राष्ट्रपति सांचेज़ ने प्रधानमंत्री मोदी को जी-20 की अनुकरणीय अध्यक्षता के लिए बधाई दी, जिसने महत्वपूर्ण और जटिल वैश्विक दक्षिण मुद्दों को सफलतापूर्वक और समावेशी रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने जी-20 में स्थायी आमंत्रित के रूप में चर्चाओं में स्पेन द्वारा दिए गए बहुमूल्य योगदान की सराहना की।

34. दोनों नेताओं ने दीर्घकालिक ऊर्जा को बढ़ावा देने में सहयोग को मजबूत करने और जलवायु परिवर्तन को अनुकूल बनाने पर सहमति जताई। उन्होंने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए वैश्विक कार्रवाइयों में तेजी लाने की आवश्यकता को पहचाना और बाकू में आगामी जलवायु शिखर सम्मेलन (सीओपी29) के संदर्भ में सहयोग करने के लिए प्रतिबद्धता जताई, ताकि जलवायु वित्त पर एक नए सामूहिक परिमाणित लक्ष्य सहित एक महत्वाकांक्षी परिणाम प्राप्त किया जा सके जो पेरिस समझौते के तापमान लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करता है। उन्होंने दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के मद्देनजर देशों की लचीलापन और अनुकूलन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए कार्रवाई को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। दोनों नेताओं ने अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन के शीघ्र समापन की आशा व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने हरित परिवर्तन के प्रति स्पेन की प्रतिबद्धता की सराहना की और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में स्पेन का स्वागत किया। राष्ट्रपति सांचेज़ ने लक्ष्य वर्ष से बहुत पहले अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत द्वारा की गई प्रगति की सराहना की। दोनों नेताओं ने इस बात पर भी सहमति व्यक्त की कि जलवायु परिवर्तन संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए एक ठोस वैश्विक प्रयास की आवश्यकता होगी। दोनों पक्ष राष्ट्रीय परिस्थितियों के आलोक में पहले वैश्विक स्टॉकटेक सहित सीओपी28 के परिणामों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे।

35. स्पेन ने भारत को आईडीआरए, अंतर्राष्ट्रीय सूखा लचीलापन गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, जिसे 2022 में शुरू किया गया था, जो तैयारी और अनुकूलन उपायों के माध्यम से देशों, शहरों और समुदायों की सूखे के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिए ठोस कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एक मंच है।

36. दोनों नेताओं ने आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद की सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की स्पष्ट रूप से निंदा की, जिसमें आतंकवादियों के छद्मों का उपयोग और सीमा पार आतंकवाद शामिल है। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि आतंकवाद अंतरराष्ट्रीय शांति और स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है, और सभी आतंकवादी हमलों के अपराधियों को बिना देरी के न्याय के कटघरे में लाने का आह्वान किया। उन्होंने सभी देशों से आग्रह किया कि वे अपने नियंत्रण वाले क्षेत्र को आतंकवादी उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने के लिए तत्काल, निरंतर और अपरिवर्तनीय कार्रवाई करें, और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रासंगिक प्रस्तावों के दृढ़ कार्यान्वयन के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद-रोधी रणनीति के कार्यान्वयन की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अल कायदा, आईएसआईएस/दाएश, लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और उनके छद्म समूहों सहित यूएनएससी द्वारा प्रतिबंधित सभी आतंकवादी समूहों के खिलाफ ठोस कार्रवाई का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के पीड़ितों के समर्थन और उनके सशक्तीकरण में स्पेन की बहुपक्षीय पहल की सराहना की।

37. राष्ट्रपति सांचेज़ ने यात्रा के दौरान उन्हें और उनके प्रतिनिधिमंडल को दिए गए गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया तथा उन्हें निकट भविष्य में स्पेन की यात्रा करने के लिए आमंत्रित किया।

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21वीं सदी के इस दशक में भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है: ET Now ग्लोबल बिजनेस समिट में पीएम मोदी
February 13, 2026
Amid numerous disruptions, this decade has been one of unprecedented development for India, marked by strong delivery and by efforts that have strengthened our democracy: PM
In this decade of the 21st century, India is riding the Reform Express: PM
We have made the Budget not only outlay-focused but also outcome-centric: PM
Over the past decade, we have regarded technology and innovation as the core drivers of growth: PM
Today, we are entering into trade deals with the world because today's India is confident and ready to compete globally: PM

आप सभी का इस ग्लोबल बिजनेस समिट में, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम यहां A Decade Of Disruption, A Century Of Change, इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। विनीत जी का भाषण सुनने के बाद मुझे लगता है कि मेरा काम बहुत सरल हो गया है। लेकिन एक छोटी request करूं, इतना सारा आपको पता है, तो कभी ET में तो दिखना चाहिए।

साथियों,

21वीं सदी का बीता दशक अभूतपूर्व डिसरप्शन का रहा है। ग्लोबल Pandemic, ग्लोब के अलग-अलग हिस्सों में तनाव, युद्ध और ग्लोब के संतुलन को हिला देने वाले Supply Chain Breakdowns, दुनिया ने एक दशक के भीतर काफी कुछ देख लिया। लेकिन साथियों, कहते हैं, संकट के समय ही किसी देश के सामर्थ्य पता चलता है और मुझे बहुत गर्व है, अनेक Disruptions के बीच भी भारत के लिए यह दशक, अभूतपूर्व डेवलपमेंट का रहा है, शानदार डिलीवरी का रहा है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने वाला रहा है। जब पिछला दशक शुरू हुआ था, तो भारत ग्यारहवें नंबर की अर्थव्यवस्था था। इतनी उथल-पुथल में पूरी आशंका थी कि भारत और नीचे चला जाएगा, लेकिन आज भारत, बहुत तेजी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। और आप जिस Century Of Change की बात कर रहे हैं, उसका बहुत बड़ा आधार और यह मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसका बहुत बड़ा आधार भारत ही होने जा रहा है। आज भारत, दुनिया की ग्रोथ में 16 परसेंट से ज्यादा योगदान दे रहा है। और मुझे विश्वास है, इस सेंचुरी के हर आने वाले साल में हमारा योगदान और भी बढ़ता रहेगा, निरंतर बढ़ता रहेगा। मैं वह मदान की तरह astrologer के रूप में नहीं आया हूं। भारत, दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव करेगा, दुनिया की ग्रोथ का नया इंजन बनेगा।

साथियों,

दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक नई वैश्विक व्यवस्था बनी थी, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर ने आकार लिया था। लेकिन सात दशक के बाद, वो व्यवस्था टूट रही है। दुनिया आज एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। आखिर यह क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि तब जो व्यवस्था बनी थी, उसकी नींव One Size Fits All, इसी सोच पर टिकी थी। तब ये माना गया कि World Economy Core में होगी, Supply Chains मजबूत और विश्वसनीय हो जाएगी। इस व्यवस्था में नेशन्स को केवल कंट्रीब्यूटर्स के रूप में ही देखा गया। लेकिन आज, इस मॉडल को चुनौती मिल रही है। यह अपनी प्रासंगिकता खोता जा रहा है। आज हर देश को यह पता चल रहा है कि उसे अपनी रज़ीलियन्स खुद बनानी होगी।

साथियों,

आज दुनिया जिसकी चर्चा कर रही है। उसको भारत ने 2015 में, आज से 10 साल से पहले, 2015 में ही अपनी नीति का हिस्सा बना लिया था। दस साल पहले जब नीति आयोग बना, तो उसके फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में ही भारत ने अपना विजन क्लीयर कर दिया था और विजन यह कि भारत किसी दूसरे देश से कोई सिंगल डेवलपमेंट मॉडल इंपोर्ट नहीं करेगा। हम भारत के विकास के लिए भारतीय अप्रोच को लेकर ही चलेंगे। इस नीति ने भारत को अपने हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने हित में फैसले लेने का आत्मविश्वास दिया और यह एक बड़ा कारण है कि डिसरप्शन के दशक में भी भारत की इकोनॉमी कमजोर नहीं पड़ी, निरंतर मजबूत होती गई।

साथियों,

आज 21वीं सदी के इस दशक में भारत Reform Express पर सवार है और इस Reform Express की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसे compulsion में नहीं, बल्कि conviction के साथ, Reform के कमिटमेंट के साथ गति दे रहे हैं। यहां तो बहुत बड़ी-बड़ी संख्या में बड़े-बड़े expert बैठे हैं, अर्थजगत के दिग्गज बैठे हैं। आपने भी 2014 से पहले का दौर देखा है। जब तक हालात मजबूर न कर दें, जब तक कोई संकट न आ जाए, जब कोई और रास्ता न बचे, तब मजबूरन रिफॉर्म्स किए जाते थे। आप याद करिए, 1991 का रिफॉर्म्स भी तब हुआ, जब देश पर दिवालिया होने का खतरा आ गया था। जब देश को सोना गिरवी रखना पड़ा था। पहले की सरकारों का यही तरीका था, वो reforms compulsion में ही किया करती थीं। जब 26/11 का आतंकी हमला हुआ, कांग्रेस सरकार की कलई खुल गई, तो NIA का गठन किया गया। जब पावर सेक्टर बर्बाद हो गया, ग्रिड फेल होने लगे, तब मजबूरी में कांग्रेस को पावर सेक्टर में याद आई।

साथियों,

ऐसी एक लंबी सूची है, जो याद दिलाती है कि जब compulsion में, मजबूरी में reform होता है, तो न सही नतीजे मिलते हैं, न देश को सही परिणाम मिलते हैं।

साथियों,

आज मुझे गर्व है कि बीते 11 वर्षों में हमने पूरे conviction के साथ रिफॉर्म किए हैं और यह रिफॉर्म Policy में हुए हैं, Process में हुए, Delivery में हुए और इतना ही नहीं, Mindset में भी reform हुआ है। क्योंकि साथियों, अगर पॉलिसी बदले, लेकिन प्रोसेस वही रहे, माइंडसेट वही रहे, डिलीवरी ठीक से ना हो, तो रिफॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। इसलिए हमने पूरे सिस्टम को बदलने के लिए ईमानदारी से कोशिश की है।

साथियों,

मैं प्रोसेस की बात करूं, तो एक साधारण लेकिन बहुत जरूरी प्रोसेस है, कैबिनेट नोट्स का। यहां कई लोगों को अंदाजा होगा कि पहले की सरकारों में एक कैबिनेट नोट बनने में ही कुछ महीने लग जाते थे, महीने। अब इस स्पीड से देश का विकास कैसे होता? इसलिए हमने इस process को बदला। हमने डिसीजन मेकिंग को time-bound और technology-driven बनाया। हमने यह तय कर दिया कि इस अफसर की टेबल पर यह कैबिनेट नोट इतने घंटे से ज्यादा रहेगा ही नहीं। या तो रिजेक्ट करो या निर्णय लो और इसका नतीजा आज देश देख रहा है।

साथियों,

मैं आपको रेलवे ओवर ब्रिज के अप्रूवल का भी उदाहरण दूंगा। पहले R.O.B का एक डिजाइन अप्रूव कराने के लिए कई वर्ष लग जाते थे, कई सारी क्लीयरेंस की ज़रूरत थीं, कई जगह चिट्ठियां लिखनी पड़ती थीं और यह मैं प्राइवेट के लिए नहीं कह रहा हूं, सरकार को। हमने इसको भी बदला और आज देखिए कितनी तेजी से रोड और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। विनीत जी ने बहुत विस्तार से इस बात को बताया।

साथियों,

एक बड़ा Interesting उदाहरण बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। अब बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर देश की security से जुड़ा हुआ होता है। आप कल्पना कर सकते हैं, एक समय था, जब बॉर्डर एरियाज़ में एक साधारण सी सड़क बनाने के लिए भी कुछ परमिशन दिल्ली से लेनी पड़ती थी। जिला स्तर पर निर्णय लेने के यानी इसके सामने एक प्रकार से उसका कोई अधिकारी ही नहीं थे, दीवार ही दीवार थीं, वो निर्णय नहीं कर सकता था और इसलिए तो दशकों बाद भी हमारे देश में बॉर्डर इंफ्रा इतना बेहाल रहा। 2014 के बाद हमने इस प्रोसेस में भी रिफॉर्म किया, हमने स्थानीय प्रशासन को Empower किया और आज हम देश के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से डेवलप होते देख रहे हैं।

साथियों,

बीते दशक में भारत के जिस Reform ने दुनिया में हलचल मचा दी है, वो है UPI, भारत का डिजिटल पेमेंट सिस्टम। यह सिर्फ एक App नहीं है, यह policy, process और delivery के एक शानदार कन्वर्जेंस का प्रमाण है। जो लोग कभी बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े बेनिफिट्स के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, UPI देश के ऐसे नागरिकों को सर्व कर रहा है। यह जो डिजिटल इंडिया है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, जनधन आधार मोबाइल की ट्रिनिटी है, यह रिफॉर्म किसी compulsion से नहीं हुआ, यह हमारा कन्विक्शन था। और कन्विक्शन यह था कि जिन लोगों तक पहले की सरकारें कभी नहीं पहुंची, हमें ऐसे नागरिकों का इंक्लूजन करना है। जिसे कोई नहीं पूछता, उसे मोदी पूजता है। और इसलिए यह रिफॉर्म्स किए गए हैं और आज भी हमारी सरकार इसी सोच के साथ चल रही है।

साथियों,

भारत का यह जो नया मिज़ाज है, वो हमारे बजट में भी रिफ्लेक्ट होता है। पहले जब बजट की चर्चा होती थी, तो फोकस सिर्फ Outlay पर होता था। कितना पैसा आवंटित हुआ, क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ और उस दिन टीवी देखेंगे, तो पूरी टीवी एक ही यानी इनके लिए, बजट मतलब इंकम टैक्‍स ऊपर गया कि नीचे गया, इसके आगे उनको देश दिखता ही नहीं है। और होता क्‍या था, कितनी नई ट्रेनें घोषित हुईं, यही चलता रहता था, उन घोषणाओं का बाद में क्या हुआ, कोई पूछने वाला ही नहीं था। और इसलिए हमने बजट को Outlay के साथ-साथ Outcome सेंट्रिक बनाया।

साथियों,

बजट में एक और बड़ा बदलाव आया है। 2014 से पहले Off-Budget Borrowing पर बहुत अधिक चर्चा होती थी। लेकिन अब Off-Budget Reforms की चर्चा होती है। बजट से बाहर, नेक्स्ट जनरेशन GST रिफॉर्म्स हुए, प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग बनाया, आर्टिकल 370 की दीवार गिरा दी, तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बनाया।

साथियों,

बजट में घोषित हों, या बजट से बाहर, रिफॉर्म एक्सप्रेस लगातार गति पकड़ रही है। अगर मैं पिछले एक साल की ही बात करूं तो हमने Ports & Maritime सेक्टर में Reform किया, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए अनेक Initiative लिए, जन-विश्वास एक्ट के तहत रिफॉर्म्स को और आगे बढ़ाया, Energy Security के लिए Shanti Act बनाया, लेबर कानूनों से जुड़े रिफॉर्म्स को लागू किया, भारतीय न्याय संहिता लेकर आए, वक्फ कानून में Reform किया गया है, गांव में रोजगार के लिए नया G RAM G कानून बनाया, ऐसे अनेक Reforms साल भर होते रहे हैं।

साथियों,

इस साल के बजट ने रिफॉर्म एक्सप्रेस को और आगे बढ़ाया है। वैसे तो बजट के बहुत सारे आयाम हैं, लेकिन मैं दो Important फैक्टर्स की बात करूंगा। Capex और Technology, बीते वर्षों की भांति इस बजट में भी, इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च को बढ़ाकर करीब 17 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। और आप जानते हैं कि कैपेक्स का मल्टीप्लायर effect कितना बड़ा होता है। इससे देश की कैपेसिटी और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अनेकों सेक्टर्स में बहुत बड़ी संख्या में जॉब क्रिएशन भी होती है। पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप का निर्माण, देश के टीयर-2, टीयर-3 शहरों के लिए सिटी इकोनॉमिक रीजन्स का निर्माण और सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, ऐसे बजट अनाउंसमेंट्स, सही मायने में युवाओं पर, देश के फ्यूचर पर, यह इन्वेस्टमेंट हैं।

साथियों,

बीते दशक में हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को ग्रोथ का कोर ड्राइवर माना है। इसी सोच के साथ, देश में स्टार्टअप कल्चर, हैकाथॉन कल्चर, उसको हमने प्रमोट किया। आज देश में, दो लाख से अधिक स्टार्टअप, रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और यह डायवर्स सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। हमने युवाओं को प्रोत्साहित किया, देश में रिस्क टेकिंग कल्चर को पुरस्कृत करने का भाव जगाया और परिणाम हमारे सामने है। इस साल का बजट, हमारी इसी प्राथमिकता को और मजबूत करता है। विशेष तौर पर बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर और AI जैसे सेक्टर के लिए, इस बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।

साथियों,

आज जब देश की आर्थिक ताकत बढ़ी है, तो हम राज्यों को भी उतना ही ज्यादा सशक्त कर रहे हैं। मैं एक और आंकड़ा आपको देना चाहता हूं। 2004 से 2014, 10 साल, इस दरमियान राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के तौर पर 18 लाख करोड़ रुपए के आसपास ही मिले थे, 2004 से 2014 तक। जबकि 2014 से लेकर 2025 तक, राज्यों को 84 लाख करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। अगर मैं इस साल बजट में प्रस्तावित लगभग 14 लाख करोड़ का आंकड़ा और जोड़ दूं, तो हमारी सरकार में राज्यों को टैक्स डिवोल्यूशन के करीब-करीब 100 लाख करोड़ रुपए मिलने तय हुए हैं। यह राशि केंद्र सरकार की तरफ से अलग-अलग राज्य सरकारों को मिली है, ताकि वो अपने यहां विकास के कार्यों को आगे बढ़ा सकें।

साथियों,

आजकल आप लोग भारत के FTA’s यानि फ्री ट्रेड डील्स पर काफी चर्चा कर रहे हैं और मैं यहां enter हुआ, वहीं से शुरू हो गए लोग। दुनियाभर में इसका एनालिसिस हो रहा है। लेकिन मैं आज इसका एक और इंटरेस्टिंग एंगल आपको बताता हूं, मीडिया को जो चाहिए, वो तो इसमें नहीं होगा शायद, लेकिन हो सकता है कि कुछ काम में आ जाए। और मैं पक्का मानता हूं, जो बात मैं कहने जा रहा हूं, आपने भी इसके बारे में विचार नहीं किया होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि आज इतने सारे विकसित देशों के साथ फ्री-फ्री ट्रेड डील्स हो रहे हैं, क्या यही काम 2014 से पहले क्यों नहीं हो पाए? देश वही, युवा शक्ति वही, सरकारी सिस्टम वही, तो बदला क्या? बदलाव, सरकार के विजन में आया है, नीति और नीयत में बदलाव आया है, भारत के सामर्थ्य में बदलाव आया है।

साथियों,

आप ज़रा सोचिए, फ्रेजाइल फाइव इकोनॉमी जब थी, तब कौन हमारे साथ डील करता? गांव में भी गरीब की बेटी को कोई रईस के परिवार वाला शादी करता है क्या? वो उसको छोटा मानता है, हमारा भी यही हाल था भाई दुनिया में। जब देश पॉलिसी पैरालिसिस से घिरा था, चारों तरफ घोटाले और घपले थे, तब कौन भारत पर भरोसा कर पाता? 2014 से पहले भारत में मैन्युफैक्चरिंग का बेस बहुत कमजोर था और जिसके कारण, पहले की सरकारें भी डरती थी, एक तो कोई आता नहीं था और जरा सा भी कोई कोशिश करें, तो यह लोग भी डरते थे और डर यह था कि अगर विकसित देशों के साथ डील हो गई, तो वो हमारे बाजार पर कब्जा कर लेंगे, वो यहां अपने प्रोडक्ट डंप करने लगेंगे, हताशा-निराशा के उस माहौल में 2014 से पहले यूपीए सरकार सिर्फ चार देशों के साथ ही कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड एग्रीमेंट कर पाई थी। जबकि, बीते दशक में भारत ने जो ट्रेड डील्स की हैं, उनमें दुनिया के 38 कंट्री कवर होते हैं, 38 कंट्री। और यह दुनिया के अलग-अलग रीजन्स में हैं। आज हम इसलिए दुनिया के साथ ट्रेड डील्स कर रहे हैं क्योंकि आज का भारत आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का भारत, दुनिया के साथ कंपीट करने के लिए तैयार है। बीते 11 वर्षों में भारत ने मैन्युफैक्चरिंग का एक मजबूत इकोसिस्टम देश में विकसित किया है। इसलिए, आज भारत समर्थ है, सशक्त है और इसलिए दुनिया भी हम पर भरोसा करती है। यही बदलाव हमारी Trade Policy में आए Paradigm Shift का आधार बने और यही Paradigm Shift विकसित भारत की हमारी यात्रा का अनिवार्य स्तंभ बना है।

साथियों,

आज हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के हर नागरिक को विकास में सहभागी बनाते हुए कार्य कर रही है। जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गया, हम उसके विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं। पहले की सरकारों ने दिव्यांग जनों के लिए सिर्फ घोषणाएं कीं, हम भी उसी रास्ते को जारी रख सकते थे, लेकिन ये सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण है। आप में से शायद जो बातें मैं बता रहा हूं, आप जिस लेवल के लोग हैं, शायद उसमें फिट नहीं बैठती होगी। हमारे दिव्यांग जनों के लिए जैसे हमारे यहां Language में बिखराव है ना, Sign Language का भी वही हाल था जी। तमिलनाडु में जाओ तो एक Sign Language, उत्तर प्रदेश में जाओ तो दूसरी, गुजरात में जाओ तो तीसरी, असम में जाओ तो चौथी, अगर यहां का दिव्‍यांग असम गया, तो बेचारा समझ ही नहीं पाता था। अब यह कोई बड़ा काम तो नहीं था। अगर संवेदनशील सरकार होती है ना, तो उसको यह काम छोटा नहीं लगता है। और देश ने पहली बार Indian Sign Language को institutionalise किया, common किया, व्यवस्था बनाई है। ऐसे ही, देश की Transgender community कब से अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी। हमने उनके लिए भी कानून बनाकर उन्हें सम्मान से जीने का कवच दिया है। बीते दशक में ही देश की करोड़ों बहनों को तीन-तलाक की कुरीति से मुक्ति मिली, लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण पक्का हुआ।

साथियों,

आज सरकारी मशीनरी की सोच भी बदली है, उसमें संवेदनशीलता आई है। सोच का अंतर क्या होता है, यह हम जरूरतमंदों को मुफ्त अनाज देने वाली स्कीम में भी देखते हैं। विपक्ष के कुछ लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं और कुछ अखबारों में जरा छपता भी ज्यादा है। कोई मजाक उड़ाता है कि जब 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल ही गए हैं, तो उनको मुफ्त राशन क्यों मिलता है? अजीबोगरीब सवाल है। अगर आप बीमार हैं, अस्पताल में गए और अस्पताल से आपको छुट्टी मिली, तो भी डॉक्टर कहता है कि सात दिन तक यह-यह संभालना, पंद्रह दिन तक यह-यह संभालना, कहता है कि नहीं कहता है? गरीबी से बाहर निकले हैं, लेकिन यह सवाल पूछ रहे हैं कि निकले हैं, तो फिर अनाज क्यों देते हो? ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग, यह नहीं सोचते कि सिर्फ गरीबी से बाहर निकालना काफी नहीं होता, बल्कि जो व्यक्ति नियो मिडिल क्लास में आया है, वो फिर गरीबी के चंगुल में न फंस जाए, यह भी सुनिश्चित करना पड़ता है। इसलिए उसे आज अनाज मुफ्त की सुविधा मिल रही है, यह आवश्यक है। बीते वर्षों में केंद्र सरकार ने इस योजना पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए हैं, इससे गरीब और नियो मिडिल क्लास को बहुत बड़ा संबल मिला है।

साथियों,

सोच का एक और फर्क हम अपने आसपास भी देखते हैं। कुछ लोग हैं, जो कहते हैं कि ये मोदी 2047 की बात क्यों करता है? 2047 में विकसित भारत बनेगा, नहीं बनेगा, किसने देखा? हम रहें या ना रहें, उससे हमारा लेना देना क्या है? अब देखिए, यह सोच है और यह बड़े-बड़े लोगों की सोच है, यह कोई मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूं।

साथियों,

जिन लोगों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, लाठियां खाईं, कालापानी की सज़ाएं पड़ी, फांसी के तख्त पर चढ़ गए, अगर वो भी यही सोचते कि आजादी पता नहीं कब मिले, हम क्यों आज आजादी के लिए लाठी खाएं, तो सोचिए, क्या उस सोच के साथ देश कभी आजाद हो पाता क्या? जब राष्ट्र प्रथम का भाव हो, जब देश हित सर्वोपरि हो, तो हर निर्णय देश के लिए होता है, हर नीति देश के लिए बनती है। हमारी सोच स्पष्ट है, विजन साफ है, हमें देश को विकसित बनाने के लिए निरंतर काम करना है। 2047 तक हम रहें न रहें, लेकिन यह देश रहेगा, इस देश की संतानें रहेंगी। इसलिए हमें और इसलिए हमें अपना आज खपाना है, ताकि आने वाली पीढ़ियों का कल सुरक्षित रहे, उज्ज्वल रहे। मैं आज अपनी आज बो रहा हूं क्योंकि कल की पीढ़ी को फल खाने को मौका मिले।

साथियों,

दुनिया को अब डिसरप्शन के साथ जीने के लिए तैयार रहना होगा। समय के साथ इनके नेचर में बदलाव आएगा, लेकिन यह तय है कि अब व्यवस्थाएं बहुत तेजी से बदलेंगी। AI से जो Disruption हो रहे हैं, वो तो आप देख ही रहे हैं। आने वाले समय में AI और भी क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाली है, भारत इसके लिए भी तैयार है। कुछ ही दिनों में भारत में ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट होने जा रही है। दुनिया के अनेक देश, दुनियाभर के टेक लीडर्स, इस समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आ रहे हैं। सभी के साथ मिलकर, हम एक बेहतर विश्व बनाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। इसी भरोसे के साथ, एक बार फिर इस Summit के लिए आप सभी को बहुत सारी मेरी शुभकामनाएं।

बहुत-बहुत धन्यवाद!

वंदे मातरम!