2014 में जब नरेन्द्र मोदी को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया, तो दुनिया इस उम्मीद में देखती रही कि उनकी विदेश नीति कैसी होगी। उन्होंने दुनिया भर में नए दोस्त बनाने के साथ-साथ पुराने दोस्तों के साथ संबंधों को मजबूत करने और नए सिरे से भारत की विदेश नीति में नया जोश लाया है।
उदाहरण के लिए, उन्होंने इजराइल, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंधों को मजबूत किया है और पश्चिम एशिया (ईरान, सऊदी अरब, इजरायल) और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्तों की शुरुआत और निर्माण भी किया।
देशों द्वारा साझा किए गए गतिशील समीकरणों के प्रकाश में, राष्ट्रों के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि वे न केवल अपने दोस्तों को सावधानी के साथ चयन करें, बल्कि उन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए रिश्तों को बनाए रखें जिनका दुनिया भर में प्रभाव है। पीएम नरेन्द्र मोदी ने ताजा संबंधों को आगे बढ़ाने के साथ-साथ पहले से जारी संबंधों में ठीक से संतुलन बैठाया है, जो मध्यम और दीर्घकालिक में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साबित होगा। 21वीं सदी में 'इंडिया फर्स्ट' के अंतर्निहित विषय के साथ सक्रिय, महत्वाकांक्षी और इनोवेटिव डिप्लोमेसी की विशेषता होगी।
भारत की चुस्त कूटनीति को 'एक्टिंग ईस्ट' एंड 'लुकिंग वेस्ट' की पॉलिसी के साथ चिह्नित किया गया है।
मजबूत संबंध
ईरान के साथ ऐतिहासिक चाबहार समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के दौरान ईरान के साथ भारत के संबंध एक अवधारणात्मक बदलाव से गुज़रे।
यह एक नई शुरुआत थी जब पीएम नरेन्द्र मोदी को सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, किंग ऑफ अब्दुल अजीज सैश से सम्मानित किया गया था। जब सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने भारत का दौरा किया, तो उन्होंने भारतीय हज यात्रियों के लिए कोटा 2 लाख तक बढ़ा दिया और सऊदी जेल में बंद 850 कैदियों को रिहा करने के लिए सहमत हुए।
जब प्रधानमंत्री ने 2016 में दोहा और कतर का दौरा किया, तो उन्होंने हाइड्रोकार्बन सेक्टर में आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाया। इसके अलावा, जब उन्होंने दोहा में काम करने वालों के साथ भोजन किया और एक कार्यक्रम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया और उन्हें आश्वासन दिया कि भारत उनके और उनकी चिंताओं की देखभाल करेगा।
भारत ने अश्गाबात समझौते पर सहमति व्यक्त की जो मध्य-एशिया और फारस की खाड़ी के बीच माल के परिवहन और परिवहन से संबंधित है। इससे भारत को क्षेत्र के भीतर अपनी कनेक्टिविटी में विविधता लाने में मदद मिली है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नवंबर 2014 में ब्रिस्बेन में G-20 लीडर्स समिट के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, उसके बाद द्विपक्षीय यात्रा की। जब अप्रैल 2017 के दौरान प्रधानमंत्री टर्नबुल ने भारत का दौरा किया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने में सहयोग पर समझौता ज्ञापनों के साथ ऊर्जा और शिक्षा के क्षेत्र में रक्षा और रणनीतिक साझेदारी से संबंधित पहल पर चर्चा की गई। जनवरी 2018 में भारत ऑस्ट्रेलिया समूह एक एक्सपोर्ट कंट्रोल रेजिम एक हिस्सा बन गया जिसका उद्देश्य जैविक और रासायनिक हथियारों के प्रसार को रोकना है।
न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जॉन की ने अक्टूबर 2016 में भारत का दौरा किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में गैर-स्थायी सीट के लिए न्यूजीलैंड के अभियान के लिए भारत के समर्थन को उनके द्वारा सराहा गया। द्विपक्षीय डबल टैक्सटेशन एग्रीमेंट में संशोधन पर घोषणा के अलावा, भारत और न्यूजीलैंड ने रक्षा और सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।
संबंधों को नवीनीकृत किया
भारतीय प्रधानमंत्री की इजराइल की पहली यात्रा ने भारत-इजराइल संबंधों में नई ताकत दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की इजरायल यात्रा भारत-इजरायल संबंधों में एक महत्वपूर्ण पल था। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 2018 में भारत का दौरा किया और स्पेस टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा, तेल और गैस उत्पादन के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) पर हस्ताक्षर किए। 2+2 की बैठक में भारत और अमेरिका ने कम्युनिकेशन कंपैटीबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट (COMCASA) पर हस्ताक्षर किए। यह भारत की रक्षा क्षमता और तैयारियों को बढ़ाता है।
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ पीएम नरेन्द्र मोदी का समीकरण भू-सामरिक महत्व का है। भारत जल्द ही रूस से उन्नत एस -400 ट्रायम्फ सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का पहला स्क्वाड्रन शामिल करना शुरू करेगा।
फिलिस्तीन के साथ संबंध दोस्ताना रहे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को फिलिस्तीन की यात्रा के दौरान 'ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फलस्तीन' से सम्मानित किया गया।
पुलवामा में कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले और उसके बाद भारत द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद, सभी प्रमुख वैश्विक नेता भारत के साथ एकजुटता में खड़े थे। यह भारत की कूटनीतिक पहल और दुनिया के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए पीएम नरेन्द्र मोदी के व्यक्तिगत प्रयासों के प्रभाव का प्रमाण था। वैश्विक साथियों के साथ भारत के रणनीतिक हितों को सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर उन्होंने पुरानी बातों से आगे जाकर काम किया। आर्थिक, रक्षा और रणनीतिक डोमेन में मजबूत रिश्तों के साथ भारत की सॉफ्ट पॉवर ने देश को एक ताकत के रूप में उभरने में मदद की है।
