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Excerpts of Shri Narendra Modi’s interview to ANI

Q: How close are you the magic number of 272 seats?

First of all we might address more than 180 rallies as I have been campaigning all across the country. BJP nominated me as its prime ministerial candidate on 13th September. When I addressed a rally in rewari of ex-servicemen, since then I have addressed more than 360 rallies. After the announcement of elections, maybe 180-190 rallies. I have used new technology/3D technology I try to reach the people.

If there is no technical fault, then I might address more than 1000 3d meets.

In a democracy, elections are a way of teaching parliamentary education.  All political parties and leaders should reach out to the people. This is my aim and that is what I am working on. As far as the result of the elections are concerned, I have worked as a backroom boy for all these years and I am used to work for the party organisation. Election preparation and strategy and all the intricacies, it’s today that my role has changed and I am seen public more. That is why I never see an election as an aggregation of numbers.

According to performance of the Congress party in the last ten years, in the history of the Congress party, this will be probably be their worst performance, and it will be historically be the best performance for the NDA and the BJP.  One of our best performances.

Q: Why did you choose Varanasi? Is it because it leads to Delhi via UP?

A:  It was not my decision whether to fight the LS polls, where to fight from and from how many constituencies I will fight from.  It is done by the BJP, Central election committee and parliamentary board. Since I am a worker of the party, I do as I am told.

Q: Since you are fighting from 2 constituencies, which constituency would you be more loyal too and which one will you give up?

A: Firstly my loyalty lies with 125 crore people of this country and in any part of world, if anybody does some good to you, then you always feel like returning that favour. For example if someone even offers you water, you always feel like repaying back the generosity shown. These are my principles.

Q: So you have paid the debt of the Gujarat and its people. Will you leave Vadodara?

A: Leaving and selecting will decide on the mood of the people and the strategy of my party. After winning I belong to everybody and I will work for everybody. That is my nature.

Q: Who will you handover Gujarat to when you move to Delhi? You haven t zeroed in as of yet

A: There will some worker of the BJP (who will be the CM if Modi becomes PM)  As of yet Modi cannot do it since BJP is the organisation. There are elected leader, election committee, parliamentary board and central leadership. Everybody will decide together.

Q: I was in Varanasi a few weeks ago over there...there is a perception that Muslims fear that Hindutva agenda would forced upon them? Are their fears justified?

A: I am not going to Banaras to defeat anybody, it is not my aim. I m going there to win hearts of the people. Whenever they will meet me in person and not through media or my opponents, then I am sure they will love which they haven’t to any political leader.

Q: But your opponent Kejriwal has already reached there, He says he is an anarchist? He is attacking you directly. What will be your strategy?

A: I don’t know any strategist who divulges his details on TV

Q: In UP, the local leadership is pretty upset about ticket distribution, leaders like M M Joshi and Lalji Tandon, which they say might affect at least ten seats? So you think there is any mistake?

A: This issue is an old one, has been debated enough. Analysis that winning these seats is difficult is incorrect. This information is wrong as well as the analysis.

Q: So you are confident that this is not going to affect you?

A: Not just UP, the whole country will not be affected.

Q: The reason for Modi wave is sidelining of the old guard and emergence of aggressive new guard.

A: I don’t understand the term ‘Guard’. You find them in train bogies.   All my leaders are like the engine of the train.

Q: Leaders like Advani and MM joshi being guides in the party, and main job is being takeover by the 2nd generation

A: There is nothing such as takeover. Guidance is still with the experience leaders and they are guiding us.

Q: There is no Modi wave in Southern India like in the northern part, is this because of a mistake in the pre poll alliance

A: There is a long perception process in our country. There is a wrong perception in our country and I want political pundits and mediaperson to come out of this thought process. During Jansangh days, it was said that the BJP only belongs to Baniya-Brahmin. Sometimes it was said that it was the party of the cow belt or Hindi belt. Sometimes it was said that it belongs to urban India. All this thinking belongs to people who refuse to read new material and continue to dig into this.

If you look at the analysis, Gujarat is not a Hindi speaking state but still we are in power for the last 25 years. Same can be said about Goa and Karnataka. We were a part of the coalition govt. in Odisha. Same ways we were a partner in the govts in Tamil Nadu, Andhra and J-K.

So there is a perception and not the reality. Today, the BJP belongs to the rural people, farmers, backwards, north-south-east-west, on every crossing of the country. In these elections also we are performing on every front. Thirdly, earlier BJP was considered as untouchable party where only RSS and Shiv Sena were considered the allies. But for the first time there has been a party that has forged a prepoll alliance with 25 parties. It is unprecedented.

Q: Why not forge an alliance with Jayalalithaa, instead of indulging in delivering bitter remarks to each other? She was there in your swearing in ceremony. Both of you were considered close to each other. This looks like a fixed match.

A: Firstly, there has been no bitter criticism. In Democracy everybody has a right to put forth their views in their own language. BJP and all other parties have this right.

Q: You had good relations with Jayalalithaa and considering yesterday speeches, you both were taking potshots at each other. How did this happen?

A: In politics, I don’t believe an inch in untouchability.  No matter how much political enmity exists but on personal level friendship is considered , this is the beauty of our democracy. There can be views and opinions, there can be differences. You must have seen Sharad Pawar, who had bitterly criticized me, and even I had indulged in the same on political platform, but personally we share good terms, which both of us acknowledge.  Even with Jayalalithaa it’s the same thing. Even in Congress, there are many leaders with whom I share good terms. There is nothing such as enmity. There is competition and there is an ideological revolution. Therefore, politics of untouchability never empowers the democracy.

Q: While campaigning Rahul has alleged that state machinery was being used for snooping on a woman?

A: If you look at the records of crime against women, out of the first the ten states in the country where the rate is highest, seven are being ruled by Congress governments. And three are partner states of UPA.

Not even one of them belongs to BJP in that list of first ten states and also no state belong to a BJP ally.  This is very satisfying and pleasing record of BJP when it comes to crimes against women.

In our country, crime against women is not limited to any one family or individual. It is a matter of shame for entire humanity. It is affecting the image of India in the whole world. That is why like a county, a part of human society and government we should try to be more sensitive towards the issue. If there is Modi government then it too, should be sensitive to this issue. This issue should be kept away from political bickering. Women dignity should be our priority. I should not abuse congress on this issue nor Rahul Gandhi. I think we will keep on doing our politics but it will be our mother and sisters who will continue to suffer and be insulted. For God’s sake I appeal to everybody. Recently Mulayam Singh too said something and then there was Nirbhaya case going on in Delhi. Media asked me repeatedly, but I maintained that my priority is just woman dignity. Me blaming other political parties I forget that I am hurting women dignity. That is why I ensure that my thinking is apolitical on this issue. It should be apolitical.

Q. As far as we talk about political bickering, it has become standard for political parties who often issue wrong statements or language. Will there be some score settling if your party comes to power?

As far as Narendra Modi is concerned you can see my track record of last 14 years in Gujarat. People don’t choose me for score settling or to do some wrong to a particular leader. The priority of the government is ensuring maximum welfare of the people. If we indulge in political score settling then we will never be able to do any good work for the people. There is no negativity inside me. I keep working like a crazy person for positive work.

Q. You have said that those people who have done some wrong will be put behind bars.

A. In our country, criminalisation of politics is a grave issue. And this concern is shared by every citizen of the country. It should be the concern of every party and all the leaders. In the beginning the leadership that emerged was from the revolution for Independence. Then it came from social welfare. Then it went towards casteism. Slowly and slowly leadership started emerging through gunpoint. This was a big deterioration which is of grave concern. Earlier political parties use to seek help of criminals to for gains. But then criminals felt that why shouldn’t they themselves do this? So this was the situation which started developing. Even if this was in small percentages like 2 percent or 5 percent, it was an issue of concern.

Q: Now what is the solution for this?

A: One solution is that political parties feel determined and don’t give tickets to such leaders. But this situation hasn’t arrived as of now. So should we let it continue like this? I have made up my mind that this time the MLAs or MPs who have been elected, to whichever party they belong, even if they belong to BJP. If they have criminal charges against them, then I would request the SC to arrange special courts for them and all these criminals’ cases be disposed off within a year. So that if a person is convicted, and his seat is vacated then a person of non criminal background can takeover. In this way the criminal layer in politics would be erased.

Q. Would you try to bring political consensus on this issue in the parliament?

A. Every party raises this issue, but nobody actually takes an initiative. I want to do this and I think this is the best way but I am open to other good ideas. This should not be taken in a political context to put someone in jail but the real issue is that if Modi has 4 FIRs on his name then he should be tried within a year. This is what I am saying, there is nothing vindictive. It’s not that we will start a new CBI inquiry or dig out files of certain leaders. I don’t want to commit this sin.

I want the credibility of the Indian institutions and the respect of the constitutional organization to be increased. If the country stands on multiple pillars of constitutional institutions then it will emerge stronger.

Q: Sanjay Baru’s Book. Will you investigate how files from the PMO went outside? Will you constitute any committee just like there was NAC in the UPA?

A:  I don’t take a vindictive approach towards anything. If the people will give me time, then that will be limited to 60 months. In these 60 months, I will rather make a new garden than wipe out other people's garbage.  I don’t want to waste my time in such things and have greater things to do. I will invest my time and energy in doing something constructive.

Q: The Congress has alleged that there are certain big businessmen behind your emergence and they talk about you benefitting Adani and Ambani when you come to power? People think one type of crony capitalism will go and a new one will emerge?  Will sweet heart deals be given to such businessmen?

A: To be specific, the per capita income of Gujarat is higher than that of India as a whole. In India, 57 percent of the total employment was generated from Gujarat. Now who benefitted? It was the poor. Earlier there was 2 percent agriculture growth in my state but in the last ten years it has grown to 10 percent.  It was the farmer who has benefitted. There was no tourism in Gujarat, but today the growth in tourism in Gujarat is much higher than that of national average. Who benefitted? It was the chaiwallahs, auto drivers, handicraft workers etc. So there was growth for everybody and this is what that should happen. Not only these small scale industries. You will be pleased to know that at least 80 percent of growth in small scale industries in India happened in Gujarat. So people who accuse me have nothing new to say.

Secondly, how come the government in Delhi who says that I have done wrong in Gujarat is not able to investigate their charges properly? Therefore, such a government should not continue who have so much to accuse me of in its speeches but has nothing to take action on. Such a non performing government should not continue even for a minute.

Q: They also say that you are very good in marketing yourself and that you have spent 10000 crore on elections.

A:  They talk about the figures which they dream about while sleeping. I have requested Anand Sharma, who made these allegations, to conduct an inquiry into these allegations, as the present government still has 25 days. Is it not there duty to unearth the truth? Therefore it is my appeal and all those who have leveled charges against me should investigate them.

Election commission has constituted observers for electoral expenses in every constituency. The ECI is scrutinizing everything. Still, I ask the Congress leaders to submit all their evidences with the ECI and there should be a strict investigation into this. Secondly, shouldn’t there be a good campaign in the country? I am surprised. I have the power to visit 500-600 zilas of the country, then is it crime? You should also go. In a democracy, you have a responsibility. It different thing that they don’t go.

Q:  Their allegation pertains to that “Advertisement is good but doubts are there about the product”

A: By marketing they mean Gujarat. Marketing is considered an important aspect in all over the world. But if I say that I have made a good road here and advertises it nicely, but to people the road will be visible. They don’t know about marketing. I say that I have given water to people, then it won’t reach through marketing. They will only believe after they get it.

The people of Gujarat agreed with us in 2002, 2007 and again in 2012. For the last 15 years, the whole Gujarat only believes in what it feels and what people has seen through their eyes. They don’t agree to marketing. Maybe the people living in Assam, Tamil Nadu or any other state might get confused because of marketing but the people of Gujarat will actually ask about the work. Therefore the performance of the Modi government has been weighed on the grounds of truth and has been passed with distinction marks.

Q: Why did you maintain a silence on Gujarat riot till you was cleared by the SIT?

A: Since 27 February 2002, the compilation of all the interviews and press conferences should be presented before the country. There was no top journalist to whom I hadn’t given an interview.  I answered all the questions of every newspaper of this country. I have been giving answers to these questions from 2002 to 2007. I later realized that this is not an effort to know the whole truth. This is some unknown world which is actually conspiring. Then I thought that I have said enough. The court of the public has acquitted me. Same happened in Supreme Court also.

I have gone through all the mediums through which you actually test a person. Therefore, I think the people, who are still stuck, will keep on doing what they are doing. But I don’t have to waste my time anymore. I have so much to do for the people of this country. So I have focused myself on this work only.

Q: They also raise question regarding the validity of the SIT report in High Court?

A: I have given all the answers.  I have even written a blog on this. Just study my interviews from 2002 to 2007. Everything is available on YouTube.  Why mislead the country and yourself? I am accountable and the people of this country have a right to ask for an account of every moment. They have a right to ask for an account of my views and opinions. I am committed to democracy. I am not a son of a rich person or the Prime Minister. I am just a common person and am answerable to the people. Even a kid has a right to ask for an account from Modi. But, it is also responsibility to study the answers the person is giving.

Q: Because of 2002 Gujarat riots, you had a complicated relationship with the media?

A: It is a very lovely relation. If the media had not worked hard to defame Modi, then who would have known Modi today?

Q: Even your supporters allege that the media is defaming Modi?

A; I view it differently. I respect the media very much and in a democracy it is the job of the media to criticize. If it does not happen then it will be very costly for the country. Therefore I pray that the media should become even stronger and should criticize more as it will benefit the country. But the problem is not the media. It is the news traders which is the problem today. Media and news traders are two different things. News traders have vested interests. They have sponsors. The country has to be made aware about the real media and news traders. Improvement cannot be done without criticism. It is impossible. Does Modi not have any shortcomings or faults? Does he not have negatives? Who will tell that? The media should point out that.

Q: Are you open to change or suggestion?

A: Yes, yes. I have a system in Gujarat.  Suppose, there is a news report about manhole in some village, then I take that very seriously. I give importance to it. If there any negative news about anything, then I don’t feel bad about it. I immediately direct it to my office and ask for an explanation. Therefore it is a source of information for me.

Q: Kejriwal has alleged that if Modi government comes to power, then all the editors will not be spared.

A: My government in Gujarat has been there for 14 years, how many editors are victimized? Here not even a reporter was victimized.

Q: Your puppy analogy was severely criticized. Looking back, do you think you should not have said that?

A: Again it was the news traders who made an issue out of this interview. The person who took my interview had tweeted that Modi had not meant what has been made out of interview. He was a foreigner. Secondly, those who know India’s language and sentiment will be able to understand it better. Both the language and the sentiment are important. If we say that even if an ant dies, we feel pain, then it does not mean that we are comparing an ant with a person who died. Now it is the problem of those news traders.

Q: Media has many questions regarding 2002. One is regarding an apology and regret.

A: If I had lost the assembly elections in 2002 and in 2007, then nobody would have asked this question.  There is certain group of people who think that despite of all their vicious campaign and attacks on Modi, why he hasn’t lost the elections. It is their obstinacy that they will show ground to Modi. Secondly, I am convinced that even if there is one percent truth in their allegations, then for the sake of India’s prosperous future and traditions Modi should be hanged in the middle of a street. Such a condition should be made of him that nobody can commit this sin ever again for the next 100 years. If you have committed a sin, then what is this that you ask for forgiveness for it? It is absolutely wrong.  Modi should never be forgiven. Modi should be thoroughly investigated through all the legal systems, and should be hanged to death if there is even an inch of fault is pointed out.

Q: Secondly you haven’t worn the traditional skull cap of the Muslim community?

A: My mind is defined that I will respect my traditions. I honor the traditions of everybody. Secondly, everybody knows that Gandhi never had to wear any cap. Same can be said about Nehru and Sardar Patel. It is in the last two decades that this has taken a political color. I am against appeasement politics. I will never follow the symbols of appeasement politics. Yes, I will ensure punishment for anybody, who plays with Muslim’s skull cap.  The government has to ensure that their cap is respected.  Nobody can compel me to wear a cap for a photo op.

Did Sonia Gandhi wear a cap? With all love I had accepted their traditional cloth.

Q: Let’s talk about foreign policy. It has been reported in media that the Modi government. If voted to power, will have a muscular foreign policy?

A: Firstly, a person who has never spoken or done anything, is it not a sin to make presumptive allegations. Is it not wrong to make such presumptions? Secondly, we are the people who consider the world a family. Times have changed now. We are not living in 18th or 19th century. We are living 21st century.  Days of showing eyes to others are gone. It is the time to make eye contact. We should have an eye contact business with everybody.  Neither should we let our eyes down nor should show it to anybody.

Q: You have an issue with America over your visa?

A: A country does not work according to a preference of a certain individual. What happened with Modi does not affect the policies of the country. India’s policy should be according to its traditions. It should be according to the legacy left behind by Atal Bihari Vajpayee. A country does not run if we keep on bickering over past sayings. It is run while looking at the future. Therefore whatever is in interest of India then that should be done.

Q: You talked about Atalji. His government was giving mixed signals regarding  Pakistan. Even you have delivered some anti-Pakistan speeches? What is the view of the BJP about Pakistan?

A: Firstly, whether it is BJP or any other part, their approach should such that upholds the supremacy of India’s interests. There should not be any compromise on this. Secondly, it is always better to keep good relations with other and then move forward. The path of struggle is not at all beneficial to anybody. Therefore we were strong for struggle but we want to live with respect, and should also uphold the dignity of others. This should be our system.

Q: What is Modi’s vision about India’s relation with China?

A:  There should not be any compromise on India’s interest. We should have look at each other eye to eye not lower our eyes.  Neither should we let our eyes down nor should show it to anybody.

Q: In BJP manifesto, it has been mentioned that there will be a relook at ‘No first use Policy’. It signals that Modi government might go for weaponisation instead of disarmament. Will we still maintain our commitment to disarmament?

A: Firstly, it is the land of Buddha and Mahavir. It is the land of Gandhi, and therefore we don’t speak in such way just because we have a political agenda. It is the country which speaks not a political party. We want the world to be free of its struggle. We want it to be free of its race for weapons. And this is not a political agenda. It is a part of India’s legacy and every political party has accepted it. Therefore there is no dilemma in our minds.

It is our necessity to be powerful. But it should not be used to crush another country. Power is for our defense. ‘No first use’ is a very good initiative of Atalji and there is no compromise on this. We are very clear on this.  It is a part of our legacy.

Q: In Sanjay Baru in his book has claimed that 24 hours before the budget was presented, Pranab Mukherjee informed Dr. Singh about the retrospective tax being included in the Budget. It leads to withdrawal of FDI from the country. If your government comes to power, what steps will be taken to bring back confidence in the Indian market?

A: Anywhere in the world, even in Gujarat, if changes things retrospectively, then nobody will have confidence. Breach of trust is the biggest problem which should never happen.  Therefore we are committed to this. But for the future there should be open policies. People will decide that this is our policy and the country will work accordingly. Those who want to come will come and to those our policies are not suited will not come. But if we make policies and accordingly we invite someone, and then suddenly we change it. So the trust does not form there. It does not even form in personal lives, how come it will form in context of a country. Therefore, there is a problem of breach of trust problem in our country. It is not that other countries hate India, they want to invest here. But there are constant ups and downs in the policies of the government. This is has caused them (investors) a dilemma. If we are able to stabilize this confidence will surely build up.

Q: You have backed the demand for strong federal structure and decentralization, but if you will become the PM, what would you do- decentralization or centralization?

A: I was successful as the Chief Minister of Gujarat because I have no power in Gujarat. Everything is decentralized, and my strength lies in team formation. I feel the federal structure should be implemented in letter and spirit with lubricating attitude. A chief Minister and a Prime Minister should work in a team. State and centre are colleagues and not competitors. There should be cooperative politics and cooperative agenda. There should be the approach.

What happened with the Congress is that earlier everything was with them only so they never understood this.  Afterwards they felt threatened by states, so they started attacking through Article 365. After that they thought of defection and brought destabilization. So the way they have victimized the states created lack of confidence. Today states do not trust the centre and vice versa. This should not happen in a country like India. It is my wish to fill the void created by the Congress in the Centre-state relationship. The whole country should work like a team. Every state has its own power

Q: You have sought a debate on Article 370. Farooq Abdullah has demanded that there should be a debate on Kashmir’s accession to India also? Is the BJP government ready for this debate?

A: For a democracy, having a debate is not bad. Rahul has repeatedly claimed that that his party has brought the RTI act but is it applicable in Kashmir? There is reservation for OBCs and right to education, but are they applicable in Kashmir? If Kashmir is not getting benefit from these acts and remains a backward state, then is it good for our country? Therefore the progress in Kashmir should be exactly like it is happening in other states. We have to take everybody onboard.

Now even the people of Kashmir are getting aware about where there is benefit for them.

Q: If you become the PM, then will you raise the issue of POK with Pakistan?

A: Firstly this issue is not of the BJP or Atalji. The Parliament has passed with majority a proposal. Such a proposal cannot be overlooked by any political party. So the issue is not about Atalji or the BJP, it is related to the parliament of India and nothing is bigger than this.

Q: You have taken three different pledges in your manifesto?

A: It is not the first time I have said this publicly in 2002, again in 2007 and in 2012 also. I had said that whatever I day after the election, then I will ask the same question again in next election. I ask whether I have fulfilled whatever I had promised or not. I say that you have given me a post and it is not for enjoyment. I will work hard and will not let you down. This I have been saying since 2002. Secondly I say, that I am not for myself, I work for the people. Thirdly, I say that while working I might make mistakes, but I never do anything with wrong mind. This is what I have said in all these elections.  This is my direct communication with the people.

Q: Amit Shah made some remarks but he has your blessing?

A: In the BJP, there is no culture of maintaining favorites. This perception which is being created is injustice to me as well as to Amit Shah. Whatever he is today is on the basis of merit and the structural organization of BJP. To say he is a Modi favorite would be to undermine his excellence. Secondly the concerned issue, on which the debate has risen, has already been answered by Amit Shah to the election commission. I haven’t heard his whole speech since I keep touring but according to the information I have got, he was referring to democratic processes only. He was talking about election procedure and hasn’t used any words which can be questioned. This is what I have heard. The matter is with EC. Let’s wait for its judgment.

Q. Rajnath Singh keeps saying that Modi is BJP and BJP is Modi which sounds similar to D.K Barooah’s ‘Indira’ is India, India is Indira’

A. Both have a lot of difference, I feel. The wave is a wave of aspirations of the people of India, wave of hard work of lakhs of workers of BJP. This wave is of mental strength, capacity of top BJP leaders. It is a wave for change. It belongs to lotus and BJP and I am just a small soldier of the party.

Q. How do you stimulate your social media team?

A: Firstly, the social media should not be viewed in political paradigm. The people of the country are still not understanding that it is a very big canvas. Today, I know so many people like farmers who can decide where to sell their yield. It has offered a wide range of communication facility. He can get access to markets in different states through social media.

Secondly, I used to watch programmes where kids used to perform on stage. I felt there is so much talent in this country. And then I also come across the creativity of the youth on social media. I feel that every leader of this country, sportsperson, mediaperson should learn from this platform. I have taken   social media as a source of information. I have used it as a highway to connect to the people, which have added to my strength. I have not used it to disseminate my views but to grab the views of the masses.

Q: How do you take criticism of the opposition which is centre on you?

A: I used to feel upset about it and I am not a very social person who has friends etc. When there is no work, I stay alone. I believe in God. I have recently released a book ‘Sakshi Bhav’. It discloses some important aspects of my life. It has been written by me even before I started my political career. At that time I used to write letters to Goddess of which many were destroyed. But some of them which were left from the 80’s have been compiled into a book. This will give an insight into Modi’s inner self.

I have taken 125 crore people as my confidantes. No individual is more special to me. But never take criticism in a negative manner. I analyze it and try to use it for my benefit.

Slowly I started understanding that it was a professional hazard and that I have to live with it and bear it. So, I chose to use it as my strength. I don’t have any bad feeling about anybody even after what all happened. I might have said something’s about Rahul, Sonia, Manmohan and Nitish but it was just under election fever.

Q: What wail be your priority in first 100 days after coming to power?

A: I want to run the government professionally. Secondly, the biggest crisis in the country is lack of trust, crisis of stagnancy, where we need to give some momentum. If we start all this everything will fall into place.

 

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October 29, 2020
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1.भारत में मार्च में पहले लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई शुरू करने के सात महीने हो चुके हैं। आपका मूल्यांकन क्या है? हमारा प्रदर्शन कैसा रहा?

मुझे यकीन है कि हम सभी इस बात से सहमत हैं कि इस वायरस के बारे में कुछ पता नहीं था। अतीत में पहले ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसलिए इस नए अज्ञात दुश्मन से निपटने के दौरान हमारी प्रतिक्रिया भी विकसित हुई है।

मैं कोई हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूं लेकिन मेरा आकलन संख्याओं पर आधारित है। मुझे लगता है कि हमें अपने कोरोना वायरस से लड़ाई का आकलन इस बात से करना चाहिए कि हम कितनी जिंगदियां बचा पाए।

वायरस बहुत अस्थिर साबित हो रहा है। एक समय लगा कि गुजरात जैसे कुछ स्थान हॉट स्पॉट हैं और केरल, कर्नाटक आदि में स्थिति नियंत्रण में है। कुछ महीनों के बाद गुजरात में हालात सुधरे लेकिन केरल में हालात बदतर हो गए।

यही कारण है कि मैं महसूस करता हूं कि गफलत के लिए कोई जगह नहीं है। मैंने हाल ही में 20 अक्टूबर को राष्ट्र को दिए अपने संदेश में इस बात पर जोर दिया कि आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका मास्क पहनना, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियां बरतना है, क्योंकि ‘जब तक दवाई नहीं, तब तक ढिलाई नहीं।’

2. लेकिन, क्या इसने व्यापक रूप से आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम किया है या आपको लगातार सुधार और इनोवेट करना पड़ा?

हमने आगे बढ़कर प्रो-एक्टिव होने का फैसला किया और समय पर देशव्यापी लॉकडाउन शुरू किया। हमने लॉकडाउन की शुरुआत की, जब संक्रमण के कुल मामले कुछ ही सैकड़ों में थे, जबकि अन्य देशों में हजारों में केस आने के बाद लॉकडाउन लागू किया गया। हमने महामारी के उठाव के एक नाजुक दौर में लॉकडाउन लगाया।

हमें लॉकडाउन के विभिन्न चरणों के लिए न केवल व्यापक समय मिला, बल्कि हमने सही अनलॉक प्रक्रिया भी अपनाई। यही कारण रहा कि हमारी अर्थव्यवस्था का अधिकांश हिस्सा भी पटरी पर आ रहा है। अगस्त और सितंबर में जारी डेटा भी यही संकेत देते हैं।

भारत ने देश में कोविड-19 महामारी से निपटने में साइंस ड्रिवन अप्रोच अपनाया है। हमारी यह अप्रोच लाभकारी सिद्ध हुई।

अब अध्ययनों से पता चलता है कि इस रेस्पांस से हमें एक ऐसी स्थिति से बचने में मदद मिली, जिसके कारण कई और मौतों के साथ वायरस का तेजी से प्रसार हो सकता था। समय पर लॉकडाउन लगाने के अलावा भारत, मास्क पहनने को अनिवार्य करने, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप का उपयोग करने और रैपिड एंटीजन टेस्ट की व्यवस्था करने वाले पहले देशों में से एक था।

इस व्यापक आयाम की महामारी से निपटने में यदि देश एकजुट नहीं होता, तो इसका प्रबंधन करना संभव नहीं होता। इस वायरस से लड़ने के लिए पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। कोरोना वॉरियर्स, जो हमारे अग्रिम पंक्ति के हेल्थ वर्कर्स हैं, ने अपने जीवन को खतरे में डालकर, इस देश के लिए लड़ाई लड़ी।

3.आपको सबसे बड़ी सीख क्या मिली?

पिछले कुछ महीनों में एक पॉजिटिव लर्निग मिली, वह थी-डिलिवरी मैकेनिज्म का महत्व, जो अंतिम छोर तक पहुंचता है। इस डिलिवरी मैकेनिज्म का अधिकांश भाग हमारी सरकार के पहले कार्यकाल में बनाया गया था और इसने हमें सदी में एक बार होने वाली महामारी का सामना करने में हमारी काफी मदद की।

मैं सिर्फ दो उदाहरण दूंगा। सबसे पहले, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर व्यवस्था के माध्यम से हम लाखों लोगों के बैंक खातों में सीधे नकद ट्रांसफर करने में सक्षम हुए। यह पूरा बुनियादी ढांचा पिछले छह वर्षों में बनाया गया था इससे यह संभव हुआ। इससे पहले, अपेक्षाकृत छोटी प्राकृतिक आपदाओं में भी राहत गरीबों तक नहीं पहुंच पाती थी और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता था।

लेकिन हम भ्रष्टाचार के किसी भी शिकायत के बिना, बहुत कम समय में लोगों को बड़े पैमाने पर राहत देने में सक्षम हुए। यह गवर्नेंस में टेक्नोलॉजी की शक्ति है। इसके विपरीत शायद आप अपने पाठकों को यह बता सकें कि 1970 के दशक में चेचक की महामारी के दौरान भारत ने किस तरह का प्रदर्शन किया था।

और दूसरा, इतने कम समय में एक बिलियन से अधिक लोगों का इतने कम समय में व्यवहार परिवर्तन- मास्क पहनना और सामाजिक दूरी बनाए रखना। बिना किसी जोर-जबरदस्ती के सार्वजनिक भागीदारी पाने का यह एक विश्व मॉडल है।

केंद्र और राज्य सरकारें एक टीम की भांति सहज तरीके से काम कर रही हैं, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र एक साथ आए हैं, सभी मंत्रालय कंधे से कंधा मिलाकर विविध जिम्मेदारियों में व्यस्त हैं और लोगों की भागीदारी ने एकजुट और प्रभावी लड़ाई सुनिश्चित की है।

4. भारत में कोविड-19के प्रसार की स्थिति के बारे में आपका क्या आकलन है?

वायरस के शुरुआती दौर में किए गए प्रो-एक्टिव उपायों से हमें महामारी के खिलाफ अपने बचाव की तैयारी करने में मदद मिली। हालांकि, एक भी असामयिक मृत्यु अत्यंत दर्दनाक है, परंतु हमारे जितने बड़े, खुलेपन वाले और कनेक्टिविटी वाले देश के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हमारे यहां दुनिया में सबसे कम कोविड-19 मृत्यु दर है। हमारी रिकवरी दर लगातार ऊंची बनी हुई है और हमारे एक्टिव केस काफी गिर रहे हैं।

सितंबर के मध्य में लगभग 97,894 दैनिक मामलों के शिखर से, हम अक्टूबर के अंत में लगभग 50,000 नए मामलों की रिपोर्ट कर रहे हैं। यह संभव हुआ क्योंकि पूरा भारत एक साथ आया और टीम इंडिया के रूप में काम किया।

5. हाल के रुझान,एक्टिव और फैटिलिटी दोनों मामलों में कमी दर्शा रहे हैं। उम्मीद है कि सबसे खराब हालात का समय बीत गया है। क्या आप भी सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इस बात से सहमत हैं?

यह एक नया वायरस है। जिन देशों ने शुरू में प्रकोप को नियंत्रित किया था, वे अब इसके फिर से बढ़ने की रिपोर्ट कर रहे हैं।

भारत के भौगोलिक विस्तार, जनसंख्या घनत्व और यहां के नियमित सामाजिक समारोहों को ध्यान में रखते हुए हम इन संख्याओं को देखने और तुलना करना चाहते हैं। हमारे कई राज्य अनेक देशों से बड़े हैं।

हमारे देश के भीतर ही इसका प्रभाव बहुत विविध है- कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां यह बहुत कम है, जबकि कुछ राज्य हैं जहां यह बहुत केंद्रित और लगातर बना हुआ है। फिर भी यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि 700 जिलों वाले देश में, कुछ राज्यों के कुछ जिलों में ही इसका प्रभाव नजर आता है।

नए केसेस, मृत्यु दर और कुल सक्रिय मामलों की हमारी नवीनतम संख्या, कुछ समय पहले की तुलना में कम होने का संकेत देती है लेकिन फिर भी हमें आत्मसंतोष होकर नहीं बैठ जाना है। वायरस अभी भी फैला हुआ है और हमारी ढिलाई से पनपता है।

मुझे लगता है कि हमें स्थिति को संभालने के लिए अपनी क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, लोगों को अधिक जागरूक बनाना चाहिए तथा अधिक सुविधाएं तैयार करनी चाहिए और इस उक्ति के अनुसार चलना चाहिए कि ‘सर्वश्रेष्ठ की आशा रखें, लेकिन सबसे बुरे के लिए भी तैयार रहें।’

6. कोविड-19महामारी ने अर्थव्यवस्था को कमजोर किया है। आपने जीवन और आजीविका के बीच सही संतुलन बना कर इससे निपटने का प्रयास किया है। आपके विचार से सरकार इस प्रयास में कितनी सफल रही है?

हमें आजादी मिले सात दशक से अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के पास औपनिवेशिक हैंगओवर है कि लोग और सरकारें दो अलग-अलग संस्थाएं हैं। यह विपत्ति सरकार पर आई है, यह धारणा इस मानसिकता से निकलती है। महामारी ने 130 करोड़ लोगों को प्रभावित किया है और सरकार और नागरिक दोनों, मिलकर इसका मुकाबला करने के लिए काम कर रहे हैं।

जब से कोविड-19 शुरू हुआ, तब से यह दुनिया भर में विभिन्न देशों में मरने वाले लोगों की संख्या देखकर भय होता था। रोगियों की संख्या अचानक बढ़ जाने से उनकी स्वास्थ्य प्रणाली चरमरा रही थी। बूढ़े और जवान दोनों अंधाधुंध मर रहे थे। उस समय, हमारा उद्देश्य भारत में वैसी स्थिति से बचना और लोगों के जीवन को बचाना था। यह वायरस एक अज्ञात दुश्मन की तरह था। यह अभूतपूर्व था।

जब कोई अदृश्य शत्रु से लड़ रहा होता है, तो उसे समझने में समय लगता है और उसका मुकाबला करने के लिए एक प्रभावी रणनीति तैयार करता है। हमें 130 करोड़ भारतीयों तक पहुंचना था और उन्हें वायरस के खतरों से अवगत कराना था, जिसे अपनाकर हम खुद को और अपने परिवार के सदस्यों को बचा सकते हैं।

यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण काम था। जन चेतना को जगाना महत्वपूर्ण था। जन चेतना का जागरण जन भागीदारी से ही संभव हो पाता है। जनता कर्फ्यू के माध्यम से, थालियां बजाकर या सामूहिक रूप से दीपक जलाकर सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प का संकेत देते हुए, हमने सभी भारतीयों को एक मंच पर लाने के लिए जन भागदारी का इस्तेमाल किया। इतने कम समय में जन जागरूकता का यह एक अविश्वसनीय उदाहरण है।

7. और आर्थिक रणनीति क्या थी?

जान बचाना सिर्फ कोविड-19 से जान बचाने तक सीमित नहीं था। यह गरीबों को पर्याप्त भोजन और आवश्यक चीजें प्रदान करने के बारे में भी था। यहां तक कि जब अधिकांश विशेषज्ञ और समाचार पत्र सरकार से कॉर्पोरेट क्षेत्र के लिए आर्थिक पैकेज जारी करने के लिए कह रहे थे, तब हमारा फोकस कमजोर आबादी के बीच जीवन को बचाने के लिए था। गरीब लोगों, प्रवासियों, किसानों की पीड़ा को कम करने के लिए हमने पीएम गरीब कल्याण पैकेज की घोषणा की।

एक विशेष अंतर्दृष्टि और समझ जो हमें जल्द मिली, वह यह थी कि कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, जहां उत्पादकता पर समझौता किए बिना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को अधिक स्वभाविक रूप से बनाए रखा जा सकता है। इसलिए हमने शुरू से ही कृषि गतिविधियों को लगभग शुरू करने अनुमति दी और हम सभी ने इस क्षेत्र में आज परिणाम देखा है कि इतने महीनों के व्यवधान के बावजूद यह क्षेत्र असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है।

लोगों की तात्कालिक और मध्यम अवधि की जरूरतों को पूरा करने के लिए खाद्यान्न का रिकॉर्ड वितरण, श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों का परिचालन और प्रो-एक्टिव होकर उपज की खरीद की गई।

लोगों को हो रही कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम एक आत्मनिर्भर भारत पैकेज लेकर आए। इस पैकेज ने समाज के सभी वर्गों और अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के समक्ष खड़े मुद्दों का समाधान किया।

इससे हमें उन सुधारों को करने का अवसर प्रदान किया जो दशकों से होने की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन किसी ने विगत में पहल नहीं की। कोयला, कृषि, श्रम, रक्षा, नागरिक उड्डयन इत्यादि जैसे क्षेत्रों में सुधार किए गए है, जो हमें उस उच्च विकास पथ पर वापस लाने में मदद करेंगे जिस पर संकट से पहले थे।

हमारे प्रयास परिणाम दे रहे हैं क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था पहले से, उम्मीद से अधिक तेजी से पटरी पर लौट रही है।

8. आपकी सरकार ने दूसरी पीढ़ी के दो प्रमुख रिफॉर्म्स की शुरुआत की है- फॉर्म और लेबर रिफॉर्म्स। वांछित लाभांश देने वाली देने वाली इन पहलों के प्रति आप कितने आशावादी हैं,विशेष रूप से समग्र आर्थिक मंदी और राजनीतिक विरोध के प्रकाश में?

एक्सपर्ट्स लंबे समय से रिफॉर्म्स की वकालत कर रहे हैं। यहां तक कि राजनीतिक पार्टियां भी इन सुधारों के नाम पर वोट मांगती रही हैं। सभी की इच्छा थी कि ये रिफॉर्म्स हो। मुद्दा यह है कि विपक्षी दल यह नहीं चाहते कि हमें इसका श्रेय मिले।

हम क्रेडिट भी नहीं चाहते हैं। हमने किसानों और श्रमिकों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये रिफॉर्म्स किए हैं। वे हमारे ट्रैक रिकॉर्ड के कारण  हमारे इरादों को समझते हैं और उनपर भरोसा करते हैं।

हम पिछले छह वर्षों में कृषि क्षेत्र में कदम दर कदम सुधार कर रहे हैं। इसलिए हमने आज जो कुछ किया है, वह 2014 में शुरू किए गए कार्यों की श्रृंखला का एक हिस्सा है। हमने कई बार एमएसपी में बढ़ोतरी की और वास्तव में हमने पूर्व की सरकारों की तुलना में एमएसपी पर किसानों से कई गुना अधिक खरीद की। सिंचाई और बीमा दोनों में भारी सुधार हुए। किसानों के लिए प्रत्यक्ष आय सहायता सुनिश्चित की गई।

भारतीय खेती में जो कमी रही है, वह हमारे किसानों के खून-पसीने की मेहनत के अनुरूप पूरा रिटर्न नहीं मिलता है। इन सुधारों द्वारा लाया गया नया ढांचा हमारे किसानों को मिलने वाले मुनाफे में काफी वृद्धि करेगा। जैसे अन्य उद्योगों में होता है कि एक बार लाभ अर्जित करने के बाद, अधिक उत्पादन उत्पन्न करने के लिए उस क्षेत्र में वापस निवेश किया जाता है। लाभ और पुनर्निवेश का एक चक्र जैसा उभरता है। खेती के क्षेत्र में भी, यह चक्र अधिक निवेश, इनोवेशन और नई टेक्नोलॉजी के लिए दरवाजे खोलेगा। इस प्रकार, ये सुधार न केवल कृषि क्षेत्र बल्कि संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बदलने की अपार क्षमता रखते हैं।

एमएसपी पर देखें तो केवल पूरे रबी मार्केटिंग सीजन में केंद्र सरकार ने 389.9 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की, जो कि ऑल टाइम रिकॉर्ड है, जिसमें 75,055 करोड़ एमएसपी के रूप में किसानों को दिए गए।

चालू खरीफ मार्केटिंग सीजन में, 159.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल इसी दौरान 134.5 लाख मीट्रिक टन था। यह 18.62% की वृद्धि है। यह सब तब हुआ जब हम तीन अध्यादेश लाए, जिन्हें अब संसद ने पारित कर दिया है।

यूपीए-2 (2009-10 से 2013-14) के पांच वर्षों की तुलना में धान के लिए किसानों को एमएसपी का भुगतान 1.5 गुना, गेहूं का 1.3 गुना, दलहन का 75 गुना और तिलहन का 10 गुना हुआ। यह उन लोगों के झूठ और फरेब को साबित करता है जो एमएसपी के बारे में अफवाह फैला रहे हैं।

9. और लेबर रिफॉर्म्स के बारे में क्या कहेंगे?

ये रिफॉम्स बहुत श्रमिक समर्थक हैं। अब वे सभी लाभ और सामाजिक सुरक्षा के हकदार हैं, भले ही निश्चित अवधि के लिए काम पर रखा गया हो। श्रम सुधार रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी सुधार सुनिश्चित करेंगे, अनौपचारिक क्षेत्र में श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करेंगे और सरकारी हस्तक्षेप को कम करके श्रमिक को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करेंगे और श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। इस प्रकार बेहतर काम का माहौल बनाने में योगदान होगा।

पिछले कुछ हफ्तों में, हमने वह सब कर दिया है जो हमने करने के लिए तय किया था। 1,200 से अधिक धाराओं (sections) वाले 44 केंद्रीय श्रम कानूनों को सिर्फ चार कोड्स में समाहित कर दिया गया है। अब सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन, एक एसेसमेंट और एक रिटर्न फाइल करनी होगी। आसान अनुपालन के साथ, इससे व्यवसायों को निवेश करने और कर्मचारी और नियोक्ता (employer)  के लिए विन-विन स्थिति के लिए एक स्थिर व्यवस्था बनेगी।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देखें तो पिछले छह वर्षों में, हमने नई मैन्युफैक्चरिंग इकाइयों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स की दर में 15 प्रतिशत की कटौती से लेकर एफडीआई सीमा बढ़ाने और अंतरिक्ष, रक्षा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में निजी निवेश की अनुमति दी है। हमने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कई सुधारात्मक उपाय किए, श्रम सुधार को छोड़कर। अब हमने वह भी कर दिया है। यह अक्सर मजाक में कहा जाता था कि औपचारिक क्षेत्र में भारत में श्रमिकों से अधिक श्रम कानून थे। श्रम कानूनों ने अक्सर श्रमिकों को छोड़कर सभी की मदद की। समग्र विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत के कार्यबल को औपचारिकता का लाभ नहीं मिलता।

मुझे विश्वास है कि पिछले कुछ महीनों में किए गए ये सुधार मैन्युफैक्चरिंग और कृषि दोनों क्षेत्रों में विकास दर और रिटर्न को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसके अलावा, यह दुनिया को यह भी संकते देंगे कि यह एक नया भारत है जो बाजार  और बाजार की ताकतों पर विश्वास करता है।

10. एक आलोचना यह है कि कर्मचारियों की छंटनी लीचनेपन (Flexibility) को300 लोगों को रोजगार वाले कारखानों तक बढ़ाया गया है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों और अन्य क्षेत्रों में विशाल कारखाने इनसे भी अधिक को रोजगार देते हैं। सभी फैक्ट्रियों में इस लचीनेपन का विस्तार क्यों नहीं किया गया है? इसके अलावा, हड़ताल के अधिकार के बारे में आलोचनाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं?

भारत एक दोहरी समस्या से पीड़ित था। हमारे श्रम कानून ऐसे थे कि अधिकांश श्रमिकों के पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं थी। कंपनियां श्रम कानूनों के डर से अधिक श्रमिकों को काम पर रखना नहीं चाहती थीं, जिससे श्रमिक बहुल उत्पादन गिरता था। इंस्पेक्टर राज सिस्टम और जटिल श्रम कानूनों का नियोक्ताओं पर गहरी परेशानी वाला प्रभाव था।

हमें इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है कि उद्योग और श्रम हमेशा एक दूसरे के साथ संघर्ष में रहते हैं, ऐसा तंत्र क्यों नहीं है जहां दोनों को समान रूप से लाभ हो? चूंकि श्रम कानून एक समवर्ती विषय है, इसलिए वह राज्य सरकारों को उनकी विशिष्ट स्थिति और आवश्यकताओं के अनुसार उसमें संशोधन करने के लिए लचीलापन देता है।

हड़ताल के अधिकार पर बिल्कुल भी अंकुश नहीं लगाया गया है। वास्तव में, ट्रेड यूनियनों को एक नए अधिकार के साथ मजबूत किया गया है, जिससे उन्हें वैधानिक मान्यता प्राप्त हो सके।

हमने नियोक्ता- कर्मचारी के संबंध को अधिक व्यवस्थित बना दिया है। नोटिस की अवधि का प्रावधान कर्माचारियों और नियोक्ताओं के बीच किसी भी शिकायत के सौहार्दपूर्ण निपटारे का अवसर देता है।

11. जीएसटी प्रणाली कोविड-19 से काफी तनाव मे आ गई है। केंद्र ने अब पैसे उधार लेने और स्थानंतरित करने पर सहमति व्यक्त की है। लेकिन आगे के हालत को देखते हुए,आप राज्य सरकारों की स्थिति के बारे में क्या सोचेते हैं?

पिछले छह वर्षों में हमारे सभी कार्यों में प्रतिस्पर्धी और सहकारी संघवाद की भावना देखी गई है। हमारा जितना बड़ा एक देश केवल केंद्र के एक स्तंभ पर विकसित नहीं हो सकता, उसे राज्यो के दूसरे स्तंभ की जरूरत है। इस दृष्टिकोण के कारण कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई भी मजबूत हुई। सामूहिक रूप से निर्णय लिए गए। मुझे उनके सुझावों और इनपुट्स को सुनने के लिए सीएम के साथ कई बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी पड़ी, जिनका इतिहास में कोई उदाहरण नहीं है।

जीएसटी पर बात करें तो यह सभी मायनों में एक असाधारण वर्ष है। अधिकांश धारणाओं और गणनाओं में सदी में कभी आने वाली महामारी को ध्यान में नहीं रखा गया था। फिर भी, हमने आगे बढ़ने के लिए विकल्प प्रस्तावित किए हैं और अधिकांश राज्य उनके साथ सहमत हैं। एक आम सहमति विकसित हो रही है।

12. आप कई वर्षों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। वर्तमान संदर्भ में आर्थिक पक्ष पर राज्यों के साथ किस तरह का सहयोग आप प्रस्तावित करते हैं?

यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि केंद्र-राज्य संबंध जीएसटी तक सीमित नहीं है। महामारी और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में गिरावट के बावजूद, हमने राज्यों को उन्नत संसाधान ट्रांसफर (enhanced resource transfers) प्रदान किए हैं। अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यों के लिए करों में सहायता के अनुदान की कुल राशि, जिसमें केंद्र प्रायोजित योजनाएं भी शामिल हैं, पिछले वर्ष की इसी अवधि में 3.42 लाख करोड़ से 19 प्रतिशत बढ़कर 4.06 लाख करोड़ हो गया। संक्षेप में जब हमारा राजस्व गिर गया तब भी हमने राज्यों को धन के प्रवाह को बनाए रखा।

कोविड-19 महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्यों को सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP) के 2 प्रतिशत तक की अतिरिक्त उधार सीमा की भी अनुमति दी है। यह 4.27 लाख करोड़ की राशि राज्यों को उपलब्ध कराई जा रही है। केंद्र ने जून 2020 में राज्यों को पहले ही 0.5 प्रतिशत जुटाने की अनुमति दे रखी है। इससे राज्यों को 1,06,830 करोड़ की अतिरिक्त राशि उपलब्ध हुई है। राज्यों के अनुरोध पर, स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फंड (SDRF) का उपयोग करने की सीमा 35 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। यह कोरोना से लड़ने के लिए राज्यों के साथ अधिक वित्त सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

13. कई लोग तर्क देते हैं कि केंद्र ने अपनी परेशानियों को राज्यों पर डाल दिया है। आपका क्या विचार है?

मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि पहले क्या हुआ करता था। जब यूपीए सरकार के समय वैट को सीएसटी (CST) में बदला गया तब उन्होंने राज्यों को किसी भी राजस्व में कमी के लिए क्षतिपूर्ति का वादा किया था। लेकिन आप जानते हैं कि यूपीए ने क्या किया? उन्होंने वादे के बावजूद राज्यों को क्षतिपूर्ति देने से इंकार कर दिया। केवल एक साल के लिए नहीं बल्कि पांच साल तक। यह एक कारण था कि यूपीए के तहत जीएसटी शासन के लिए राज्य सहमत नहीं थे। जब हमने 2014 में सत्ता संभाली थी तब इसके बावजूद कि वादा पिछली सरकार ने किया था, हमने उन बकाया को समाप्त करने के लिए इसे अपने ऊपर लिया। यह संघवाद के प्रति हमारी अप्रोच को दर्शाता है।

14. सरकार के आलोचकों का कहना है कि भारत- संक्रमण और आर्थिक संचुकन(contraction)दोनों मामलों में ऊंची पायदान पर रहा। आप इस तरह की आलोचना को जवाब कैसे देते हैं?

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने बुद्धिमान होते हैं कि वे हमारे देश की तुलना दूसरे देशों के साथ करते हैं जिनकी जनसंख्या हमारे राज्यों जितनी हैं और उस तुलना के लिए निरपेक्ष संख्या (absolute number) का उपयोग करते हैं।

हालांकि, मैं उम्मीद करता हूं कि द इकोनॉमिक टाइम्स बेहतर रिसर्च करेगा और इस तरह के तर्कों में नहीं बहेगा। हमारे वर्तमान आंकड़े को देखते हुए, हमें यह भी देखना चाहिए कि मार्च में विशेषज्ञों ने किस तरह की भारी संख्या का अनुमान लगाया था।

15. वे पांच इकोनॉमिक पैरामीटर्स क्या हैं जिन्हें आप बाउंस बैक के स्पष्ट संकेतक के रूप में इंगित करेंगे?विशेष रूप से, आप अगले साल किस तरह के रिबाउंड (rebound) की उम्मीद करते हैं।

हम आर्थिक सुधार के अपने रास्ते पर हैं। संकेतक यही सुझाव देते हैं। सबसे पहले, कृषि में, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमारे किसानों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और हमने एमएसपी के उच्चतम स्तर पर रिकॉर्ड खरीद भी की है। इन दो कारकों- रिकॉर्ड उत्पादन और रिकॉर्ड खरीद- ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण आय को इंजेक्ट करने जा रहे हैं, जो कि मांग का अपना चक्र होगा। दूसरा, रिकॉर्ड उच्च एफडीआई प्रवाह, भारत को निवेशक मित्र देश के रूप में बढ़ती छवि को दर्शाता है। इस वर्ष महामारी के बावजूद, हमने अप्रैल-अगस्त के लिए 35.73 बिलिनय डॉलर का उच्चतम एफडीआई प्राप्त की। यह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 13 प्रतिशत अधिक है,जो एक रिकॉर्ड वर्ष भी था। तीसरा, ट्रैक्टर की बिक्री के साथ-साथ ऑटो बिक्री पिछले साल के स्तर तक पहुंच चुकी है या पार कर रही है। यह मांग में मजबूत पुनरुत्थान का संकेत देता है। चौथा- विनिर्माण क्षेत्र में लगातार सुधार ने भारत को सितंबर में चीन और ब्राजील के बाद प्रमुख उभरते बाजारों में दो पायदान चढ़कर तीसरे स्थान  पर लाने में मदद की है। विनिर्माण में सात वर्ष की साल-दर-साल वृद्धि में पहली बार वृद्धि परिलक्षित हुई है। ई-वे बिल और जीएसटी कलेक्शन में भी वृद्धि हो रही है।

अंत में, ईपीएफओ के नए शुद्ध अभिदाता (new net subscribers) के मामले में, अगस्त 2020 के महीने ने जुलाई 2020 की तुलना में एक लाख से अधिक नए ग्राहकों के साथ 34 प्रतिशत की छलांग लगाई है। इससे पता चलता है कि जॉब मार्केट उठ रहा है।

इसके अलावा, विदेशी मुद्रा भंडार ने रिकॉर्ड ऊंचाई को छू लिया है। रेलवे माल ढुलाई जैसे सुधार के प्रमुख संकेतकों में 15 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और पिछले साल इसी महीने सितंबर में बिजली की मांग में 4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इससे पता चलता है कि रिकवरी व्यापक आधारी वाली है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत घोषणाएं अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी प्रेरणा हैं, विशेष रूप से छोटे व्यवसायों और अनौपचारिक क्षेत्र के लिए।

16. भविष्य में प्रोत्साहन (stimulus) के लिए आपकी क्या योजना है?

हम समग्र मैक्रो-आर्थिक स्थिरता (macro-economic stability) सुनिश्चित करते हुए अर्थव्यवस्था को लगातार समय पर ढंग से उठाने के लिए आवश्यक सभी उपाय करेंगे। याद रखें कि अभी हम महामारी से उबरे नहीं हैं। फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था ने हमारे लोगों के लचीलेपन के कारण बड़े पैमाने पर बाउंस बैक की उल्लेखनीय क्षमता दिखाई है। यह कुछ ऐसा है जो उन संख्याओं में नजर नहीं आता, लेकिन उन संख्याओं के पीछे के कारक हैं। दुकान-मालिक, व्यापारी, एमएमएमई चलाने वाला व्यक्ति, कारखाने में काम करने वाला व्यक्ति, उद्यमी, ये सभी मजबूत बाजार की भावना और अर्थव्यवस्ता के पुनरुद्धार के लिए जिम्मेदार नायक हैं।

17. आपको लगता है कि भारत अभी भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक प्रमुख विश्व केंद्र के रूप में उभर सकता है,विशेष रूप से ऐसे समय में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को हिस्सा बनकर,जब कंपनियां चीन के संपर्क में आने का जोखिम उठा रही हैं? इस संबंध में क्या प्रगति है? क्या भारत, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में चीन के विश्वसनीय विकल्प के रूप में उभर सकता है?

भारत ने केवल महामारी के बाद मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बोलना शुरू नहीं किया है, हम कुछ समय से मैन्यूफैक्चरिंग बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारत, आखिरकार, एक कुशल कार्यबल वाला एक युवा देश है। लेकिन भारत दूसरों के नुकसान से लाभ पाने में विश्वास नहीं करता है। भारत अपनी ताकत के दम पर ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। हमारा प्रयास किसी देश का विकल्प बनना नहीं है बल्कि, एक ऐसा देश बनना है जो विशिष्ट अवसर प्रदान करता है। हम सभी की प्रगति देखना चाहते हैं। यदि भारत प्रगति करता है, तो मानवता का 1/6वां हिस्सा प्रगति करेगा।

हमने देखा है कि द्वितीय विश्व युद्द के बाद एक नये विश्व व्यवस्था का गठन कैसे हुआ। कोविड-19 के बाद भी कुछ ऐसा ही होगा। इस बार, भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में विनिर्माण और एकीकरण की ‘बस’ की सवारी करेगा। हमारे पास डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी और डिमांड के रूप में विशिष्ट फायदे हैं।

18. भारत की इस विशाल छलांग(giant leap) को सक्षम करने के लिए आप कौन से नीतिगत उपाय प्रस्तावित करते हैं?

पिछले कुछ महीनों के दौरान, भारत का फॉर्मा सेक्टर पहले ही भविष्य का रास्ता दिखा चुका है। भारत वैश्विक फॉर्मा सप्लाई चेन में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है। हम बहुत कम समय में पीपीई किट के दूसरे सबसे बड़े निर्माता बन गए हैं। भारत तकनीकी रूप से उन्नत वस्तुओं जैसे वेंटिलेटर के निर्माण में भी एक छाप छोड़ रहा है और पहले की लगभग नगण्य क्षमता से, अब हम त्वरित समय में हजारों वेंटिलेटर का निर्माण कर रहे हैं।

आजादी से लेकर महामारी शुरू होने तक पूरे भारत में सरकारी अस्पतालों में लगभग 15-16 हजार वेंटिलेटर काम कर रहे थे। अब हम इन अस्पतालों में 50,000 और वेंटिलेटर जोड़ने की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं।

अब, हमने इस मॉडल को सफलतापूर्वक स्थापित किया है। हम अन्य क्षेत्रों में इसका अनुकरण कर सकते हैं। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, दवा और चिकित्सा उपकरणों के लिए हमारी हाल ही में शुरू की गई उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित निवेशकों को आकर्षित करने के अच्छे उदाहरण हैं। साथ ही वे भारत को उनका निर्यात का हब बनाते हैं। अकेले मोबाइल फोन सेंगमेंट में यह उम्मीद की जा रही है कि उनका 10 लाख करोड़ से अधिक का उत्पादन अगले पांच वर्षों में होगा, जिसमें से 60 प्रतिशत निर्यात होगा।

मूडीज के मुताबिक अमेरिका से 2020 में ग्रीनफील्ड के 145 प्रोजेक्ट भारत में आए हैं, जबकि चीन में 86, वियतनाम में 12 और मलेशिया में 15 हैं। यह भारत की विकास की कहानी में वैश्विक आत्मविश्वास का एक स्पष्ट संकेत हैं। हमने भारत को अग्रणी विनिर्माण गंतव्य बनाने के लिए मजबूत नींव रखी है।

कॉरपोरेट टैक्स में कटौती, कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन की शुरुआत, निजी निवेश के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना, नागरिक उड्डयन उपयोग के लिए हवाई मार्गों पर रक्षा प्रतिबंधों को उठाना, कुछ ऐसे कदम हैं जो विकास को बढ़ावा देने में लंबा रास्ता तय करेंगे।

लेकिन हमें यह भी समझना चाहिए कि भारत उतनी तेजी से बढ़ सकता है जितना तेज काम, हमारे राज्य करते हैं। निवेश आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। राज्य ईज ऑफ डूंइग बिजनेस रैंकिंग पर भी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। अकेले प्रोत्साहन, निवेश के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। राज्यों को बुनियादी ढांचे का निर्माण करने और विकास से संबंधित नीतियों का पालन करने की आवश्यकता होगी।

19. कुछ क्षेत्रों (quarters) में इस बात का डर है कि आत्मनिर्भर भारत निरंकुशता के दिनों की वापसी करता है। कुछ का कहना है कि भारत का वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने के प्रयास तथा आयात को प्रतिबंधित करने में विरोधाभास है। आपके विचार?

यह भारत या भारतीयों के स्वभाव में नहीं है कि वे अंदर की ओर देखें या आत्म-केंद्रित हों। हम एक दूरदर्शी सभ्यता और एक जीवंत लोकतंत्र हैं जो एक बेहतर दुनिया के निर्माण के लिए अन्य देशों के साथ बातचीत करने के लिए देखता है। आत्मनिर्भर भारत केवल प्रतिस्पर्धा के बारे में नहीं है, बल्कि क्षमता के बारे में भी है, यह प्रभुत्व के बारे में नहीं है, बल्कि निर्भरता के बारे में है, यह भीतर देखने के लिए बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया को बाहर से देखने के बारे में है।

इसलिए, जब हम आत्मनिर्भर भारत कहते हैं तो हमारा मतलब एक ऐसे भारत से है, जो सबसे पहले आत्मनिर्भर हो। एक आत्मनिर्भर भारत दुनिया के लिए एक विश्वसनीय मित्र भी है। एक आत्मनिर्भर भारत का मतलब ऐसे भारत से नहीं है जो आत्म-केंद्रित हो। जब कोई बच्चा 18 वर्ष की आयु तक पहुंचता है, तो माता पिता भी उसे आत्मनिर्भर बनने के लिए कहते हैं। यह नैचुरल है।

आज हम चिकित्सा क्षेत्र में दुनिया की मदद करने के लिए अपनी आत्मनिर्भरता का उपयोग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम लागत में वृद्धि या प्रतिबंध लगाए बिना टीकों और दवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। हमारे जैसा अपेक्षाकृत गरीब देश डॉक्टरों को शिक्षित करने के लिए एक बड़ी धनराशि लगता है जो आज दुनिया भर में फैले हुए हैं, मानवता की मदद कर रहे हैं। हमने उन्हें पलायन करने से कभी नहीं रोका।

जब भारत एक निश्चित क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा तो वह हमेशा दुनिया की मदद करेगा। यदि कोई व्यक्ति भारत की नैतिकता और भावना को नहीं समझता है तो वे इस अवधारणा को नहीं समझ पाएंगे।

20. तो कोई विरोधाभास नहीं है?

यह जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट्स के बीच कंफ्यूजन है तो हमारी अप्रोच में भी अंतर्विरोध है। हमने कृषि, श्रम और कोयला जैसे सुधारों के माध्यम से एफडीआई के लिए प्रतिबंधों को कम किया है। केवल वही देश, दुनिया के साथ काम करने के लिए अधिक से अधिक रास्ते खोलने पर जाएगा जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य की शक्ति में विश्वास रखता है। साथ ही, यह भी सच है कि भारत उन क्षेत्रों में अपनी क्षमता का एहसास करने में असमर्थ रहा है, जहां उसके निहित लाभ हैं। उदाहरण के लिए कोयला क्षेत्र को लें। दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक होने के बावजूद, 2019-20 में भारत ने लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये के कोयले का आयात किया। डिफेंस, हमारे लिए आयात निर्भरता का एक और क्षेत्र है। हमने एफडीआई सीमा 49 से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी तो अगले पांच वर्षो में 3.5 लाख करोड़ रुपये की 101 वस्तुओं के घरेलु उत्पादन की भी घोषणा की है।

अतीत में अपने बाजार खोलने के दौरान, हमने 10 मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और 6 तरजीही व्यापार समझौतों (पीटीए) पर भी हस्ताक्षर किए। मौजूदा एफटीए का आकलन इस आधार पर होना चाहिए कि वे भारत के लिए कैसे लाभान्वित हुए हैं, न कि वैचारिक रूप से खड़े होने के आधार पर।

भारत ग्लोबल वैल्यू चेन का हिस्सा बनना चाहता है और व्यापार सौदे करना चाहता है, लेकिन उन्हें निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा, चूंकि भारत एक बड़े बाजार तक पहुंच प्रदान कर रहा है, इसलिए समझौतों को पारस्परिक और संतुलित होना चाहिए।

हमने अपने एफटीए के तहत अपने बड़े बाजार को पहुंच दी। हालांकि, हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स ने हमेशा जवाब में वैसा ही पारस्परिक व्यवहार नहीं किया। हमारे निर्यातकों को अक्सर गैर-इरादतन गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, जबकि हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स भारत को स्टील निर्यात कर सकते हैं, कुछ व्यापारिक साझेदार भारतीय स्टील के आयात की अनुमति नहीं देते हैं। इसी तरह, भारतीय टायर निर्माता तकनीकी बाधाओं के कारण निर्यात करने में असमर्थ हैं। जबकि भारत व्यापार में खुलेपन और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध है। यह अपने निर्यातकों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अपने उपायों और उपकरणों का उपयोग करेगा।

आरसीईपी के मामले में भारत ने अंतिम निष्कर्ष के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। हम निष्पक्ष व्यापार प्रथाओं और पारदर्शिता के आधार पर एक स्तरीय प्लेइंग फील्ड चाहते थे। हमने कुछ आरसीईपी देशों में गैर-शुल्क बाधाओं और सब्सिडी शासनों की अपारदर्शिता पर गंभीर चिंता व्यक्त की। भारत ने आरसीईपी में शामिल नहीं होने का निर्णय सोच समझ कर लिया। हमने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि वर्तमान संरचना के आसीईपी के मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रतिबिंबित नहीं किया और न ही बकाया मुद्दों पर विचार किया।

21. सरकारी आकलन से यह प्रतीत होता है कि एफटीए ने भारत के पक्ष में काम नहीं किया है। हम भी आरसीपीई से बाहर चले गए। आपकी सोच इस विषय पर किसी प्रकार विकसित हुई है?क्या आपको लगता है कि हमें एफटीए को लक्ष्य में रखना चाहिए?

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के पीछे मार्गदर्शक सिद्धांत सभी देशों के लिए विन-विन समाधान बनाना है। मुझे विशेषज्ञों ने बताया कि विश्व व्यापार संगठन के माध्यम से आदर्श रूप से व्यापार सौदे वैश्विक और बहुपक्षीय होना चाहिए। भारत ने हमेशा वैश्विक व्यापार नियमों का पालन किया है और वह एक मुक्त, निष्पक्ष, न्यायसंगत, पारदर्शी और नियमों पर आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली के लिए खड़ा है, जिसे डब्ल्यूटीओ के तहत परिकल्पित विकास के उद्देश्यों और विकासशील देशों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहिए।

22.भारत पीपीई और मास्क के एक प्रमुख उत्पादक के रूप में उभरा है। इसी प्रकार फॉर्मा एक रणनीतिक क्षेत्र के रूप में उभरा है। आगे बढ़ते हुए, आप इस क्षेत्र में हमारे एडवांटेज को कैसे मजूबत करेंगे?

हमने महामारी की शुरुआत में महसूस किया कि हम पीपीई के लिए आयात पर निर्भर हैं। विश्व के देशों द्वारा लॉकडाउन लगाए जाने के बाद समस्या बढ़ गई, जिससे मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित हुई, जिसके परिणामस्वरूप वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान आया। इसका अनिवार्य रूप से मतलब था कि देश को संकट के समय आत्मनिर्भर बनने के तरीकों के बारे में जल्दी से सोचना था।

हमने इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक कच्चे माल की पहचान और सोर्सिंग के लिए बहुत ही फोकस होकर अनुसरण किया। हमने पीपीई किट, एन-95 मास्क, वेंटिलेटर, डायग्नोस्टिक किट इत्यादि बनाने और खरीदने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उद्योग और राज्य सरकारों के साथ चौबीसों घंटे काम किया। एक बार जब इन मुद्दों को हल कर लिया गया, तो स्वदेशी उत्पादन शुरू हो गया और खरीद के लिए घरेलू निर्माताओं द्वारा आदेश दिए गए। भारत अब एक ऐसी स्थिति में है जहां हम न केवल अपनी घरेलू मांग को पूरा कर रहे हैं बल्कि अन्य देशों की मांग को पूरा करने में भी सक्षम हैं।

भारत पिछले कुछ महीनों में अपने विश्व की फॉर्मेसी होने के नाम को साबित करते हुए लगभग 150 देशों को दवाओं और चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की। भारतीय फॉर्मा क्षेत्र का आकार लगभग 38 बिलियन डॉलर है। इस लाभ को मजबूत करने के लिए, सरकार ने चिकित्सा उपकरणों और सक्रिय दवा सामग्री के उत्पादन के लिए 14,000 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। वैश्विक नेतृत्व की स्थिति प्राप्त करने के लिए थोक दवा पार्क और चिकित्सा उपकरण पार्क बनाए जा रहे हैं।

23. अगले साल तक टीका उपलब्ध होने की संभावना है। क्या उसके वितरण और टीकाकरण की प्राथमिकताओं पर जो किया जाएगा उस पर क्या कुछ सोच है?

सबसे पहले, मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोरोना की वैक्सीन जब भी बनेगी, हर किसी का टीकाकरण किया जाएगा। किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हां, इस टीकाकरण अभियान के शुरुआत में कोरोना के खतरे के सबसे नजदीक मौजूद लोगों को शामिल किया जाएगा। इसमें कोरोना से जंग लड़ रहे फ्रंटलाइन वर्कर्स शामिल होंगे। कोविड-19 वैक्सीन के लिए वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन पर एक राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया है।

हमें यह भी समझना चाहिए की वैक्सीन डेवलपमेंट अभी भी प्रगति पर है। परीक्षण जारी हैं। विशेषज्ञ यह नहीं कह सकते हैं कि वैक्सीन क्या होगा, इसकी खुराक प्रति व्यक्ति समय-समय पर या इसे कैसे दी जाएगी आदि। इस सब पर जब विशेषज्ञों द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा, तब नागरिकों को वैक्सीन देने के बारे में हमारे दृष्टिकोण को भी मार्गदर्शन मिलेगा।

लॉजिस्टिक पर 28,000 से अधिक कोल्ड चेन प्वाइंट कोविड-19 को स्टोर करेंगे और वितरित करेंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अंतिम छोर तक पहुंचे। राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर समर्पित टीमें यह देखेंगी कि वैक्सीन वितरण और प्रशासन व्यवस्थित और जवाबदेह तरीके से किया जाए। लाभार्थियों को भर्ती करने, ट्रैक करने और उन तक पहुंचने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी तैयार किया जा रहा है।

24. कोविड-19 के झटके को देखते हुए हम 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य पर कहां खड़े हैं?

ज्यादातर लोग जो निराशावादी हैं वो संदेह में रहते हैं। यदि आप उनके बीच बैठते हैं, तो आपको निराशा और निराशा की बातें ही सुनने को मिलेंगी।

हालांकि, यदि आप आशावादी लोगों के साथ चर्चा करते हैं, तो आप सुधार के बारे में विचारों और सुझावों को सुनेंगे। आज हमारे देश का भविष्य आशावादी है, यह 5 ट्रिलियन डॉलर के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आशावादी है और यह आशावाद हमें आत्मविश्वास देता है। आज, अगर हमारे कोरोना वॉरियर्स मरीजों की सेवा करने के लिए 18-20 घंटे काम कर रहे हैं, तो यह हमें और अधिक कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है।

तो क्या हुआ, अगर हम महामारी के कारण इस वर्ष वांछित गति से आगे नहीं बढ़ सके! हम अगले साल नुकसान की भरपाई के लिए और तेजी से प्रयास करेंगे। यदि हम अपने मार्ग में बाधाओं से घिर जाते हैं तो कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते। आशा नहीं रख कर, हम विफलता की गारंटी देते हैं। क्रय शक्ति समानता (purchasing power parity) के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम चाहते हैं कि भारत वर्तमान अमेरिकी डॉलर की कीमतों के साथ ही तीसरा सबसे बड़ा देश बन जाए। पांच ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य हमें यह प्राप्त करने में मदद करेगा।

साथ ही, हमारी सरकार के पास लक्ष्यों को पूरा करने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है। हमने समय सीमा से पहले ग्रामीण स्वच्छता लक्ष्य को पूरा किया। हम समय सीमा से पहले गांव के विद्युतीकरण लक्ष्य हासिल किए। हमने 8 करोड़ उज्ज्वला कनेक्शन लक्ष्य को समय सीमा से पहले पूरा किया। इसलिए हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और निरंतर सुधारों को देखते हुए, लोगों को लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी क्षमताओं पर भी विश्वास है।

हमने उन लोगों को उचित मौका दिया है जिन्होंने भारत में निवेश किया है, अपनी क्षमताओं का विस्तार करने और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए अपना विश्वास दिखाया है। आत्मनिर्भर भारत पहल, भारत की अप्रकट क्षमता को अनलॉक करने के बारे में है, ताकि हमारी फर्म्स (Firms) न केवल घरेलू बाजारों, बल्कि वैश्विक लोगों को भी सेवा दे सकें।

Source : The Economic Times