“GST का मतलब है गुड एंड सिंपल टैक्स। यह 'नए भारत' के लिए एक अभूतपूर्व कानून और डिजिटल भारत के लिए एक क्रांतिकारी कर व्यवस्था है। GST सिर्फ एक टैक्स रिफॉर्म नहीं है, बल्कि देश के आर्थिक और सामाजिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है” - GST पर पीएम नरेन्द्र मोदी
1 जुलाई, 2017 से पहले, भारतीय इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम काफी खंडित था, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारें दोनों स्वतंत्र रूप से वस्तुओं और सेवाओं पर कर लगाती थीं। उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, सीएसटी, खरीद कर, मनोरंजन कर और चुंगी जैसे विभिन्न करों ने इस जटिलता में योगदान दिया। इसके अतिरिक्त, दरों, कानूनों और प्रक्रियाओं का एक अंबार था, जिससे कंप्लायंस पर खासा बोझ पड़ा।
एक और चुनौती टैक्स पर टैक्स लगाना था, जहां VAT को एक ऐसे मूल्य पर लागू किया गया था जिसमें पहले से ही उत्पाद शुल्क शामिल था, जिससे एक व्यापक प्रभाव पैदा हुआ। राज्य की सीमाओं पार माल की आवाजाही के दौरान यह व्यवस्था इनपुट टैक्स क्रेडिट (Input Tax Credit) की सीरीज को बाधित करती थी, जिसके परिणामस्वरूप कारोबारों के लिए छिपी हुई लागतें बढ़ जाती थीं। इसके अलावा, GST से पहले विभिन्न राज्यों के बीच सीमा पर कर चौकियां (Tax Checkpoints) हुआ करती थीं, जिससे माल के परिवहन में रुकावटें आती थीं। इससे रसद (Logistics) क्षेत्र में अकुशलता पैदा होती थी और कारोबार भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते थे।
इससे पहले हर राज्य उद्योगों और उपभोक्ताओं के लिए एक अलग बाजार की तरह काम करता था। फैक्ट्रियों और गोदामों को लगाने के निर्णय शुद्ध व्यापारिक हितों के बजाय वहां लागू कर व्यवस्था पर ज्यादा आधारित होते थे। इस स्थिति ने पूरे उद्योग जगत को कम प्रतिस्पर्धी बना दिया।
इसीलिए 1 जुलाई 2017 को संसद के केंद्रीय कक्ष में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को लागू किया गया, जो सबसे बड़ा कर सुधार था। GST के लागू होने से पुरानी कर प्रणाली की जटिलताओं और अक्षमताओं को दूर किया गया, जिससे आर्थिक विकास में तेजी आई।
GST ने भारत में कर आधार को व्यापक बनाया है, कर-पंजीकृत व्यवसायों की संख्या बढ़ाई है और कुछ असंगठित क्षेत्रों को भी कर दायरे में लाया है।
GST ने भारत में व्यापार करने की प्रक्रिया को भी काफी आसान बना दिया है और करदाताओं के अनुपालन को बहुत हद तक सरल कर दिया है। प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ कर प्रणाली की पारदर्शिता कर चोरी को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करती है। इसके अलावा, GST ने कर ढांचे को सरल बनाकर व्यापार प्रक्रियाओं को पहले से कहीं अधिक कुशल बना दिया है।
जनवरी 2024 में, भारत के वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई, जो 10.4% बढ़कर 1.72 लाख करोड़ रुपये हो गया। यह GST लागू होने के बाद से दूसरी सबसे अधिक मासिक प्राप्ति है। अप्रैल 2023 में अब तक का सबसे अधिक मासिक GST संग्रह 1.87 लाख करोड़ रुपये दर्ज किया गया था।
जनवरी 2024 के लिए सकल GST राजस्व 1,72,129 करोड़ रुपये रहा, जो जनवरी 2023 में एकत्र किए गए 1,55,922 करोड़ रुपये की तुलना में 10.4% की सालाना वृद्धि (YoY) को दर्शाता है। यह उपलब्धि दूसरी सबसे अधिक मासिक संग्रह के रूप में सामने आई है, जो वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगातार तीसरा महीना है, जहां संग्रह 1.7 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रह में सूक्ष्म उद्यमों का योगदान वित्तीय वर्ष 2020 और 2021 में क्रमशः ₹2.2 लाख करोड़ रुपये और ₹2 लाख करोड़ रुपये रहा। हालांकि, वित्तीय वर्ष 2022 में, यह संग्रह बढ़कर ₹2.3 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो महामारी से पहले के स्तरों को पार कर गया। छोटे उद्यमों के मामले में, दोनों ही वित्तीय वर्षों (2020 और 2021) में GST भुगतान ₹0.9 लाख करोड़ रुपये पर स्थिर रहा, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022 में बढ़कर ₹1 लाख करोड़ रुपये हो गया। इसी तरह, मध्यम उद्यमों के लिए, GST भुगतान वित्तीय वर्ष 2020 में ₹1.9 लाख करोड़ रुपये से घटकर वित्तीय वर्ष 2021 में ₹1.8 लाख करोड़ रुपये हो गया, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022 में फिर से बढ़कर ₹2 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
जुलाई 2017 में भारत में लागू किया गया वस्तु एवं सेवा कर (GST) देश की कर प्रणाली को सुव्यवस्थित और एकीकृत करने के लिए एक बड़े बदलाव के रूप में सामने आया है। इसने भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा है। जून 2023 में डेलॉइट द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 88% सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) ने वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी की सूचना दी है, साथ ही सप्लाई चेन को भी सुव्यवस्थित बताया है।
छह उद्योगों के बड़े उद्यमों और MSMEs दोनों से 612 उत्तरदाताओं को शामिल करने वाले इस सर्वेक्षण का उद्देश्य भारत Inc के GST एकीकरण, व्यापार करने की सुगमता, कर टेक्नोलॉजी, निवेश-केंद्रित विकास, करदाता प्रोफाइलिंग और सिफारिशों पर विचारों को समेटना था। MSME ने GST व्यवस्था में बढ़ी हुई एकरूपता को वस्तुओं और सेवाओं की लागत में कमी का कारण बताया।
सर्वेक्षण उत्तरदाताओं के अनुसार, GST के तहत पेश किए गए कई उपाय MSMEs के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। 74% ने GST पंजीकरण की सीमा को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये करने के सकारात्मक प्रभाव को स्वीकार किया। इसी तरह, 73% ने कंपोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कम सख्त सीमा और कम प्रतिबंधों के फायदों को रेखांकित किया। 55% ने पाया कि GST-रिपोर्ट किए गए चालानों के आधार पर चालान फाइनेंसिंग सॉल्यूशन फायदेमंद हैं, जबकि 46% ने बिना किसी टेक्नोलॉजी लागत के ई-चालान जारी करने के लिए ऑफलाइन विकल्प की सराहना की।
GST ने MSMEs के लिए क्विक बिल डिस्काउंटिंग और ऋणों के माध्यम से नए रास्ते खोले हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स ई-डिस्काउंटिंग सिस्टम (TReDS) लागू किया गया है। इसने उद्यमियों को आगामी प्राप्तियों के आधार पर ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाया है।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क द्वारा सक्षम, इस समान कर की शुरुआत अनौपचारिक कारोबार के लिए महत्वपूर्ण रही है जो पहले औपचारिक क्रेडिट और अन्य वित्तीय सेवाओं तक नहीं पहुंच सकते थे। जैसा कि भारत दस ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, देश में साठ मिलियन से अधिक MSME के विकास में कारक होना महत्वपूर्ण होगा। GST के साथ, न केवल औपचारिक दायरे से बाहर रहना छोटे व्यवसायों के लिए नुकसानदायक है, बल्कि जैसा कि महामारी के दौरान आपातकालीन ऋण गारंटी लाइन योजना (Emergency Credit Guarantee Line Scheme) में देखा गया, यह उन्हें आसान ऋण प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित भी करता है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने केंद्र और राज्य के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है। "एक देश एक कर" का सुधार वास्तव में भारतीय अर्थव्यवस्था और औपचारिकता की ओर इसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ रहा है।
