प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में आज इन प्रस्तावों के लिए मंजूरी दी गई-
1. 8112.12 करोड़ रुपये अनुमानित लागत वाली पाकल डल पनबिजली परियोजना (4 गुणा 250 मेगावाट) के निर्माण के लिए 70:30 के ऋण-इक्विटी अनुपात में निवेश को मंजूरी।इस अनुमानित राशि में मार्च 2013 के कीमतों के अनुसार निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और वित्त पोषण शुल्क (एफसी) के मद में 500.76 करोड़ रुपयेऔर 2500 करोड़ रुपये का अधीनस्थ ऋण शामिल हैं।यह अधीनस्थ ऋण परियोजना को 66 महीने की तय अवधि में पूरा करने पर जम्मू और कश्मीर सरकार को सशर्त और छूट के रूप में दिया जाएगा।
2. चेनाब घाटी बिजली परियोजना प्राइवेट लिमिटेड (सीवीपीपीएल) में पाकल डल (1000 मेगावाट) के निर्माण और कीरू (660 मेगावाट) और क्वार (560 मेगावाट) पनबिजली परियोजना में आरंभिक निवेश के लिए एनएचपीसी द्वारा 1605 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश को मंजूरी।
3. एनएसपीसी (49 प्रतिशत), जम्मू और कश्मीर राज्य विकास निगम (49 प्रतिशत) और पीटीसी (दो प्रतिशत) के संयुक्त उद्यम की स्थापना और गठन के लिए पूर्व-कार्योत्तर मंजूरी। संयुक्त उद्यम साझेदार अपने आंतरिक स्रोतों के जरिए इक्विटी जुटाएंगे। जम्मू और कश्मीर सरकार ने परियोजना पूरी होने के दस वर्ष तक कार्य अनुबंध कर (डब्ल्यूसीटी)/ प्रवेश कर और निशुल्क बिजली और पानी उपयोग शुक्ल को माफ करने की मंजूरी दी है। जम्मू और कश्मीर सरकार परियोजना की 49 प्रतिशत बिजली खरीदेगी। शेष बिजली हिमाचल प्रदेश (जिसने कम आवश्यकता के चलते बिजली खरीदने से इनकार कर दिया है) को छोड़कर उत्तरी क्षेत्र के राज्यों को आवंटित की जाएगी। ये आवंटन केंद्रीय पनबिजली उत्पादन स्टेशन से बिजली आवंटन के दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। इस परियोजना से उत्तरी राज्यों में बिजली की किल्लत में कमी आएगी। इस परियोजना से जम्मू और कश्मीर के दूरदराज के इलाकों में लोगों को जीवन को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी।
