पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिए व्‍यापक टेलीकॉम विकास योजना को मंजूरी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने आज पूर्वोत्‍तर क्षेत्र (एनईआर) के लिए व्‍यापक टेलीकॉम विकास योजना पर अमल को अपनी मंजूरी दे दी। इस प्रस्‍ताव के तहत अनुमानित 5,336.18 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसमें चुंगी व स्‍थानीय करों को छोड़ अन्‍य सभी लागू होने वाले कर शामिल हैं। इस योजना के लिए धन सार्वभौमिक सेवा दायित्‍व फंड (यूएसओएफ) से प्राप्‍त होगा। यूएसओएफ से पांच साल तक पूंजीगत खर्च और परिचालनगत खर्च की पूर्ति होगी। 

इस परियोजना के तहत वैकल्पिक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सुलभ कराए जाने से जिला और राज्‍य मुख्‍यालय कनेक्टिविटी की विश्‍वसनीयता बढ़ेगी। इसके तहत किसी रूट पर कोई समस्‍या पैदा हो जाने के बावजूद दूसरे रूट के जरिए वॉयस और डाटा हस्‍तांतरित कर जिला और राज्‍य मुख्‍यालय कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। 

इस परियोजना का उद्देश्‍य पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के उन गांवों को सेवाएं प्रदान करना है जो अभी तक इनसे वंचित हैं। इस क्षेत्र में राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर सतत कनेक्टिविटी सुलभ कराना भी एक अन्‍य उद्देश्‍य है। मौजूदा समय में इस क्षेत्र में 43,200 गांव हैं, जिनमें से 9190 गांव किसी भी मोबाइल नेटवर्क से जुड़े हुए नहीं हैं। 

इस तरह यह परियोजना एनईआर के उन क्षेत्रों को 2जी मोबाइल सेवा मुहैया कराएगी जो अब त‍क इसके दायरे में नहीं आ पाए हैं।