भारत एक प्रो-एक्टिव गवर्नेंस को सेलिब्रेट कर रहा है। नागरिकों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सरकार की प्रो-एक्टिव गवर्नेंस खुशी की बात है, क्योंकि राष्ट्र अभूतपूर्व गति से विकास का अनुभव कर रहा है। "अंत्योदय" सिद्धांतों के प्रति निष्ठा, हाशिए पर मौजूद लोगों पर फोकस से सार्वजनिक कल्याण लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रतिबद्धता सिर्फ पूरी नहीं हो रही है बल्कि यह तय समय से पहले हासिल हो रही है।
कुशासन के पिछले युग को बदलते हुए, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि योजनाओं का कवरेज 100% तक पहुंचे ताकि किसी भी पात्र नागरिक की अनदेखी न हो और सभी को उनका सही हिस्सा मिले। यह राष्ट्र की जड़ें कमजोर करने वाले; जातिवाद, वंशवादी शासन, तुष्टिकरण के लिए एक बड़ा झटका है।
पीएम नरेन्द्र मोदी, न्यूनतम सरकार-अधिकतम शासन सिद्धांत के प्रति संकल्पित हैं। इस सिद्धांत का उद्देश्य नौकरशाही प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, अनावश्यक नियमों को कम करना और गवर्नेंस में दक्षता को बढ़ावा देना है। यह दृष्टिकोण एक कारोबार-अनुकूल वातावरण बनाता है, कारोबारी सुगमता को बढ़ाता है, और गवर्नेंस को नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए सुधारों पर फोकस, करके नागरिकों के लिए सर्विस डिलिवरी की समग्र गुणवत्ता में सुधार करता है।
मोदी सरकार ने एक समग्र सरकार दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक एजेंसियों के सहयोग से समयबद्ध तरीके से नागरिकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए गतिविधियां की जाती हैं।
2015 में, PRAGATI (प्रो-एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन) नाम से, एक मल्टीफंक्शनल, मल्टीमोडल, इंटरैक्टिव और विशिष्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया था जो सामान्य नागरिक की शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार की महत्वपूर्ण पहलों और कार्यक्रमों को इंटीग्रेट, मॉनिटर और मूल्यांकन करता है। बेमौसम बारिश और किसानों को राहत, लोक शिकायतें, परियोजना कार्यान्वयन, स्वच्छ भारत और कारोबारी सुगमता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया गया है।
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 21वीं सदी में कदम रखने वाले 140 करोड़ भारतीय डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया और PLI योजनाओं की आश्चर्यजनक सफलता से खुश हैं, जिससे तेज आर्थिक विकास को गति मिली है।
हाल ही में, जीवन और कारोबारी सुगमता बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के हिस्से के रूप में, सरकार ने 1,562 अनावश्यक और अप्रचलित कानूनों को निरस्त कर दिया है। कॉमर्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, डेटा प्राइवेसी और बाज़ार आचरण में सुधारात्मक तथा प्रगतिशील नीतियों ने कंज्यूमर्स और कारोबार के बीच पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ावा दिया है।
इसके अलावा, दो लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण आबादी के बीच डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास में वृद्धि हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासी निकायों में सुधार हुआ है। ग्राम पंचायत स्तर पर कम्प्यूटरीकरण से बुनियादी स्तर पर विभिन्न विकासात्मक कार्यक्रमों और योजनाओं की बेहतर निगरानी और मूल्यांकन संभव होता है।
2023-2024 की अवधि में, Tele-Law ने 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैले 766 जिलों में 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को शामिल करने के लिए अपनी पहुंच बढ़ा दी है, जिसमें 112 आकांक्षी जिले शामिल हैं। लगभग 700 वकील pre-litigation counsel की पेशकश में शामिल हैं। 30 नवंबर, 2023 तक 24 लाख से अधिक लाभार्थियों ने इस पहल के माध्यम से कानूनी सलाह और परामर्श प्राप्त किया है। यह इस तथ्य का प्रमाण है कि न्याय की पहुंच और डिलिवरी, चाहे वह ग्रामीण या शहरी क्षेत्रों में हो, सरकार द्वारा इन निरंतर प्रयासों के कारण बढ़ी है।
जम्मू-कश्मीर, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत पिछड़ स्थिति में था, को operational efficiency के लिए प्रेरित किया गया और इसने गवर्नेंस के पूरी तरह से डिजिटल मोड में बदलाव के लिए भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश होने का गौरव हासिल किया। National e-Services Delivery Assessment (NeSDA) रिपोर्ट के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में, सरकार लोगों के लिए परेशानी मुक्त 1050 सेवाएं ऑनलाइन प्रदान करती है। यह मध्य प्रदेश की 1,010 सेवाओं और केरल 911 ई-सेवाओं से आगे निकाल गया है। इसने आम जनता को सेवाएं प्रदान करने में पारदर्शिता, दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने में थोड़े समय के भीतर जिम्मेदारी से प्रगति की है। ई-गवर्नेंस ने जम्मू और श्रीनगर सचिवालयों के एक साथ संचालन की सुविधा प्रदान की है, जिसके परिणामस्वरूप लगभग 200 करोड़ रुपये की वार्षिक लागत बचत हुई है, जो पहले ‘दरबार मूव’ पर खर्च की गई थी। दरबार मूव के उन्मूलन के बाद से, ई-ऑफिस प्रणाली कुशलता से चल रही है, जिससे जम्मू-कश्मीर में तेजी से शासन सुनिश्चित हो रहा है।
राष्ट्र अब पीएम मोदी के सुर में सुर मिला रहा है, जिन्होंने कहा है,
“भारत आगे बढ़ रहा है। भारत को अपने लक्ष्यों से आगे बढ़ना है। भारत न रुकने वाला है और न थकने वाला है। अब विकसित भारत बनाना 140 करोड़ नागरिकों का दृढ़ संकल्प है। और जब नागरिकों ने यह संकल्प लिया है, तो देश का विकसित होना तय है।”
पूरी सरकारी मशीनरी ने जनता की सेवा करने और भारत को दुनिया भर में खड़ा करने के लिए अपनी ताकत और संसाधन लगाए हैं। पीएम मुद्रा, स्वनिधि, सुकन्या समृद्धि, जन धन खातों और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) जैसी विभिन्न योजनाओं के लगातार प्रचार के साथ-साथ पूरे देश में उनकी सफलता की कहानियों का प्रसार करने से जागरूकता बढ़ी है। आज देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सुधारों और प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से एक समग्र विकास देख रहा है।
