माननीय सदस्यगण,

1.नूतन और नवजीवन की प्रतीक इस बसंत ऋतु में, मैं संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में आपसभी का स्वागत करता हूं। यह एक ऐतिहासिक संयुक्त सत्र है, जिसमें स्वतंत्र भारत में पहली बार बजटसत्र के निर्धारित समय को इस वर्ष आगे लाया गया है एवं आम बजट के साथ रेल बजट का विलय कियाजा रहा है। हम एक ऐसे लोकतंत्र के उत्सव के लिए पुन: एकत्र हुए हैं, जिसके मूल्य और संस्कृति इस देशके लंबे इतिहास के हर दौर में फलते-फूलते रहे हैं। वास्तव में इसी संस्कृति ने मेरी सरकार को सबकासाथ, सबका विकास की ओर प्रेरित किया है।

 

2.हमारी सभ्यता चिरकाल से ही सहनाववतु, सह नौ भुनक्तु जैसे महान सिद्धांत से प्रेरित रही है—जिसका अर्थ है कि हम परस्पर दोनों साथ-साथ एक दूसरे की रक्षा करें, हम दोनों का साथ-साथ पोषणकरें। इस वर्ष महान सिख गुरुगुरु गोबिंद सिंह जी की तीन सौ पचासवीं जयंती है। हम महान संत—दार्शनिक रामानुजाचार्य की सहस्रवीं जयंती भी मना रहे हैं। इन महान विभूतियों द्वारा दिखाया गयाआलोकित पथ सामाजिक परिवर्तन और सुधार का पथ, जो सबके लिए प्रकाश स्तंभ है, मेरी सरकार केलिए प्रेरणादायी है।

 

3.इस वर्ष हम चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी मना रहे हैं, जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम को नईदिशा दी थी और औपनिवेशिक ताकतों से लड़ने के लिए भारत की जनशक्ति को प्रेरित किया था।महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आदर्शों ने प्रत्येक भारतीय के मन में अदम्य साहस, आत्मविश्वास औरजनहित के लिए बलिदान की भावना भर दी। आज यही जनशक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है।

 

4.हमारे देशवासियों ने, विशेषकर गरीब तबके के लोगों ने, हाल ही में काले धन के विरुद्ध संघर्ष मेंअसाधारण समुत्थान शक्ति और सहनशीलता का परिचय दिया है। रसोई गैस के मामले में ‘Give it up’ अभियान की सफलता के पीछे भी यही प्रेरक भावना रही है। 1.2 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं ने रसोईगैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ी है, जिससे वंचित लोगों को रसोई गैस कनेक्शन मुहैया कराने में बहुत मददहुई है। इसी ‘जनशक्ति’ ने स्वच्छ भारत मिशन को एक जन आंदोलन में बदल दिया है। 1.4 लाख गांवों, 450 से ज़्यादा शहरों, 77 जिलों तथा 3 राज्यों ने अपने क्षेत्र को खुले में शौच से मुक्त घोषित कर दिया है।मेरी सरकार जनशक्ति को शत-शत नमन करती है और प्रण करती है कि हम इस शक्ति का राष्ट्रनिर्माण में रचनात्मक प्रयोग करेंगे।

 

माननीय सदस्यगण, 

5.गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, किसान, श्रमिक और युवाओं का कल्याण ही मेरी सरकारकी नीतियों का केंद्र-बिन्दु है। मेरी सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अन्त्योदय विचारधारा केमार्गदर्शन में चल रही है। उनकी जन्म शताब्दी को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है।

 

6.वित्तीय समावेशन गरीबी उन्मूलन की कुंजी है। 26 करोड़ से अधिक जन-धन खाते खोलकरलोगों को बैंकिंग व्यवस्था से पहली बार जोड़ा गया है, जो एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। कैशलैस भुगतान केलिए 20 करोड़ से अधिक रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए। ‘‘जन-धन से जन-सुरक्षा’’ की दिशा में तेजी सेआगे बढ़ते हुए लगभग 13 करोड़ गरीबों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में शामिल किया गयाहै।

 

7.गरीब और अब तक जिनको बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं ऐसे लोगों तक बैंकिंग सुविधाएंपहुंचाने के लिए, भारतीय डाक भुगतान बैंक (इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक ) प्रारंभ किया गया है। भारत मेंडाक नेटवर्क बहुत व्यापक है, जिसमें डेढ़ लाख डाक घर गांव-गांव तक फैले हुए हैं। ये डाक घर पोस्टलबैंक के रूप में भी कार्य करेंगे। बैंकों द्वारा नियुक्त किए एक लाख से अधिक बैंक-मित्रों के साथ-साथ, ढाईलाख ग्राम-डाक-सेवक भी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करेंगे।

 

8.प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 2 लाख करोड़ रुपए के 5.6 करोड़ ऋण उपलब्ध कराए गए हैं।इससे जरूरतमंद उद्यमियों को बिना कोई ऋणाधार बैंक से कर्जा मिल सकेगा जिससे छोटे व्यवसायों कोप्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना के तहत सत्तर प्रतिशत ऋण का लाभ महिला उद्यमियों ने उठाया है।

 

9.दीन दयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत महिलाओं, विशेष रूप से वंचित समुदायों की महिलाओंको सशक्त बनाने के लिए चालू वित्त वर्ष में ‘स्वयं सहायता समूहों’ को सोलह हजार करोड़ रुपए काप्रावधान किया गया है। इस योजना में 5 करोड़ महिलाओं तक लाभ शीघ्र पहुंचाने का लक्ष्य है।

 

माननीय सदस्यगण, 

10.मेरी सरकार ने आवास, किफायती स्वास्थ्य संरक्षण, सुरक्षित पेय जल और स्वच्छता, तथास्वच्छ ऊर्जा की उपलब्धता से गरीबों की जीवनशैली बेहतर बनाने के लिए अनेक उपाय किए हैं।

 

11.मेरी सरकार प्रधान मंत्री आवास योजना के माध्यम से कम ब्याज दरों पर आवास ऋण प्रदान करबेघर गरीब परिवारों को आश्रय उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

12.साफ-सफाई न होने से गरीब घरों की आर्थिक स्थिति और कमजोर होती है। स्वच्छ भारतअभियान का उद्देश्य विशेष रूप से गरीबों की स्वास्थ्य और स्वच्छता सुनिश्चित करना है। इस मिशन में3 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया जा चुका है।

 

13.प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना से गरीबों को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी। इस योजना का उद्देश्यस्वच्छ ईंधन—एल.पी.जी. उपलब्ध कराकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना और उन्हेंधुआं भरी रसोई के और ईंधन इकट्ठा करने में लगने वाले समय के दुष्परिणामों से बचाना है। 5 करोड़गरीब घरों को गैस कनेक्शन नि:शुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। उल्लेखनीय है कि इनमें से 37 प्रतिशत उज्ज्वला लाभार्थी अनुसूचितजाति व अनुसूचित जनजातियों में से हैं।

 

14.दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत स्वतंत्रता से अब तक अंधेरे में रह रहे 18,000गांवों में से 11,000 गांवों में रिकॉर्ड समय में बिजली पहुंचाई गई है। उजाला (उन्नत ज्योति बाइअफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल) कार्यक्रम के अंतर्गत 20 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब वितरित किए जाचुके हैं, जिससे उपभोक्ताओं के बिजली के बिलों में दस हजार करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है।इनमें से अधिकांश उपभोक्ता गरीब तबके के हैं।

 

15.अपने देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, और विशेष रूप से गरीबों के लिए, स्वास्थ्य सुविधाएंकिफायती और सुगम बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। इन्द्रधनुष मिशन ‘‘हर बच्चे को हरजगह’’ निवारणीय बीमारियों से टीकाकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इससे अभी तक 55 लाख बच्चों को लाभदिया जा चुका है। गरीबों को गुणात्मक औषधियां किफायती दामों पर उपलब्ध कराने हेतु प्रधान मंत्रीभारतीय जन औषधि परियोजना का प्रारंभ किया गया है। इंडैमिक जापानी इंसेफ्लाइटिस को नियंत्रितकरने के लिए मुहैया कराई गई विशेष सुविधाओं के उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं और इस बीमारी सेहोने वाली मृत्युदर में कमी आई है।

 

माननीय सदस्यगण, 

16.किसान के कल्याण में ही राष्ट्र की समृद्धि है। कई वर्षों से लगातार सूखे के बाद अनुकूल मानसूनऔर किसान उन्मुख परियोजनाओं से खरीफ फसलों के क्षेत्रफल एवं उपज में वृद्धि हुई है। वर्तमान रबीमौसम में बोए गए क्षेत्र में भी गत वर्ष की तुलना में 6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

 

17.मेरी सरकार ने किसानों के जीवन में बदलाव लाने के लिए कई कदम उठाए हैं। हमारा ध्यान कृषिक्षेत्र के संपूर्ण विकास पर केंद्रित है जैसे—सस्ता ऋण उपलब्ध कराना, बीज और उर्वरकों की आपूर्तिसुनिश्चित करना, सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाना, व्यापक जोखिम सुरक्षा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड केमाध्यम से बेहतर उत्पादकता, ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (-एन एम) के माध्यम से उत्पाद के लिएसुनिश्चित बाजार और लाभकारी कीमतें आदि।

 

18.प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जोखिम कवरेज को विस्तृत किया गया है, बीमा राशि को दोगुना किया गया है और किसानों के लिए प्रीमियम राशि को अब तक के न्यूनतम स्तर पर लाया गया है।2016 खरीफ फसल की अवधि के दौरान, लगभग 3.66 करोड़ किसानों के लिए, 1.4 लाख करोड़ की राशिका बीमा किया गया।

 

19.किसान क्रेडिट कार्डों को डिजिटल बनाने के उद्देश्य से, मौजूदा कार्डों के अलावा तीन करोड़ कार्डोंको, जल्द ही रूपे डेबिट कार्डों में बदला जाएगा। नाबार्ड निधि की राशि को दुगुना करके इकतालिस हजारकरोड़ किया गया है ताकि सभी किसानों को आसानी से ऋण उपलब्ध हो सके।

 

20.हर बूंद अधिक फसल तथा ‘‘हर खेत को पानी’’ को ध्यान में रखते हुए प्रधान मंत्री कृषि सिंचाईयोजना का कवरेज बढ़ाया गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान 12.7 लाख हेक्टेयर से ज्यादा भूमि पर सूक्ष्मसिंचाई की व्यवस्था की गई है। 

 

21.माननीय सदस्यों को याद होगा कि पिछले वर्ष इसी समय दालों की कीमतों में तेजी से हुई वृद्धिगंभीर चिंता का विषय था। मेरी सरकार ने सक्रिय उपाय किए और दालों की कीमतें अब नियंत्रण में हैं।किसानों को उचित मूल्य प्रदान करने तथा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए 20लाख टन दालों का बफर स्टॉक रखने की योजना है, जिसके अंतर्गत 8 लाख टन दालें अब तक खरीदी जाचुकी हैं।

 

माननीय सदस्यगण, 

22.मेरी सरकार नारी शक्ति को देश की विकास यात्रा का अभिन्न अंग बना रही है। हमारे देश मेंमहिलाओं को समान अवसर प्राप्त करने का हक है। रियो ओलम्पिक में पी.वी. सिंधु, साक्षी मलिक, दीपाकरमाकर और कई अन्य महिला खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर हमें गर्व है, और यह महिला शक्तिकी कामयाबी का प्रतीक है। महिलाएं सशस्त्र सेनाओं के लड़ाकू दस्ते में भी शामिल हो रही हैं। पहली तीनमहिला फाईटर विमान पायलटों पर राष्ट्र को गर्व है। यह हमें स्मरण कराता है कि यदि महिलाएं पूर्ण रूपसे सशक्त हों, और उनकी प्रतिभा तथा कौशल का इष्टतम उपयोग किया जाए, तो एक राष्ट्र के रूप मेंहम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं।

 

23.घटते Child Sex Ratio के समाधान हेतु शुरू की गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अच्छेपरिणाम प्राप्त हुए हैं। लड़कियों के लिए सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करने की दृष्टि से सुकन्या समृद्धियोजना शुरू की गई जिसमें एक करोड़ से भी अधिक खाते खोले गए और 11 हजार करोड़ रुपए से भीअधिक की राशि जमा हुई है। प्रधान मंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सभी गर्भवती महिलाओं कोसक्षम चिकित्सा परिचरों द्वारा ante-natal care की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मातृत्व सुविधाअधिनियम में संशोधन और प्रसूति अवकाश अवधि को 12 सप्ताह से 26 सप्ताह तक बढ़ाने से गर्भवतीमहिलाओं को कार्य स्थल पर सहायता मिलेगी।

 

माननीय सदस्यगण, 

24.आज हमारी 65 प्रतिशत जनसंख्या 35 वर्ष से कम आयु की है। हमारे युवा हमारी सबसे बड़ीशक्ति है तथा युवा ऊर्जा का प्रभावी उपयोग आवश्यक है। हमारी सरकार ने ‘हर हाथ को हुनर’ के उद्देश्यसे, युवकों को कुशल बनाने और उन्हें बेहतर रोजगार के योग्य बनाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। पूर्वमें 21 मंत्रालयों और 50 विभागों में फैले कौशल विकास कार्य को एक ही मंत्रालय के अधीन लाया गया है।अगले चार वर्षों में एक करोड़ युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए बारह हजार करोड़ के बजट परिव्ययन केसाथ प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना में 20 लाख से अधिक युवक पहलेही लाभान्वित हो चुके हैं। 10 हजार करोड़ रुपए के बजट परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहनयोजना आरंभ की गई है। देशभर में फैले हुए 978 रोजगार कार्यालय राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल मेंएकीकृत किए गए हैं।

 

25.मेरी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए नए रास्ते खोले हैं और उनकेलिए उच्च तकनीकी शिक्षा को अधिक सुगम बनाया है। पहली बार, ब्रिज पाठ्यक्रमों के माध्यम से,आईटीआई प्रशिक्षार्थियों को मैट्रिक और हायर सेकेंडरी स्तर पर अकादमिक बराबरी प्रदान की गई हैताकि वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। युवकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से50 भारतीय अंतरराष्ट्रीय कौशल केंद्रों का राष्ट्रव्यापी नेटवर्क स्थापित किया जा रहा है। सात लाखविद्यार्थियों के लिए उद्यम में शिक्षण और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रधान मंत्री युवा योजनाआरंभ की गई है।

 

26.मेरी सरकार ने वस्त्र और परिधान (मेडअप्स) क्षेत्र में रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देनेके लिए छह हजार करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है। इस पैकेज के अंतर्गत 1.1 करोड़ से अधिक जॉबके सृजन की उम्मीद है जिसमें से अधिकांश महिलाओं के लिए होंगे।

 

माननीय सदस्यगण, 

27.श्रमेव जयते मेरी सरकार का प्रमुख मार्गदर्शी सिद्धांत है और इसलिए सरकार ने श्रमिक कल्याणके लिए कई उपाय किए हैं। कृषि और कृषि से भिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी में पहली बार 42 प्रतिशतकी वृद्धि की गई है। बोनस के कवरेज के लिए, गणना की अधिकतम सीमा दोगुनी करके सात हजार रुपएकी गई है और बोनस के लिए पात्रता की सीमा दस हजार रुपए से बढ़ाकर इक्कीस हजार रुपए की गई है।इसका सीधा लाभ 55 लाख अतिरिक्त कामगारों को मिलेगा। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर से कर्मचारीभविष्य निधि खातों का अंतरण सुनिश्चित हुआ है और उससे करोड़ों कामगारों के हितों की रक्षा हुई है।

 

28.मेरी सरकार के इस निर्णय जिससे नियोक्ता अपने कर्मचारियों के वेतन का भुगतान बैंक केद्वारा कर सकें, का सर्वाधिक लाभ अनौपचारिक क्षेत्रों में नियोजित कामगारों को होगा। इससे न्यूनतमवेतन के भुगतान का अनुपालन बढ़ेगा। इससे असंगठित क्षेत्र के कामगारों को भी कर्मचारी राज्य बीमानिगम के अंतर्गत स्वास्थ्य लाभ और भविष्य निधि के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलसकेगा। 

 

29.सातवां वेतन आयोग लागू करने से 50 लाख सरकारी कर्मचारियों और 35 लाख पेंशनभोगियों कोलाभ मिला है। ब्याज दरों में होने वाले उतार-चढ़ाव के प्रभाव से वरिष्ठ नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करनेहेतु वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 वर्ष की अवधि के लिए 8 प्रतिशत ब्याज दर निर्धारित की गई है, जो हरमहीने देय है।

 

माननीय सदस्यगण, 

30.समाज के वंचित और कमजोर वर्ग के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता हमारे संविधान कीपहली प्रतिज्ञा है। मेरी सरकार इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

 

31.मेरी सरकार की योजना है कि स्टेंड-अप इंडिया पहल के माध्यम से, ढाई लाख से अधिकअनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाया जाए।उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने के लिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब बनायागया जिसके लिए 490 करोड़ रुपए का प्रारम्भिक आबंटन किया गया है।

 

32.वन अधिकार अधिनियम के तहत, 55.4 लाख एकड़ वन भूमि के क्षेत्रफल में 16.5 लाखव्यक्तिगत वन अधिकार स्वामित्व प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 47 लाख एकड़ वनभूमि क्षेत्रफल पर सामुदायिक वन अधिकार स्वामित्व प्रदान किए गए हैं।

 

33.हमारे देश की खनिज संपदा अधिकांशत: जनजातीय आबादी (अधिवास) वाले क्षेत्रों में है। प्रधान मंत्रीखनिज क्षेत्र कल्याण योजना से जहां एक ओर सतत खनन कार्य के प्रयोजन की पूर्ति होगी वहीं खननक्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों और गरीब निवासियों के जीवन में सुधार के लिए स्थानीय क्षेत्र काविकास भी होगा। इस दिशा में जिला खनिज फाउन्डेशन की स्थापना एक नवीन पहल है।

 

34.मेरी सरकार ने जनजातीय उप-योजना के तहत आबंटन बढ़ाया है। वनबंधु कल्याण योजना केअंतर्गत जनजातीय लोगों के सशक्तीकरण के लिए, चौदह क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। श्यामा प्रसादमुखर्जी रूर्बन (ग्रामीण-शहरी) मिशन के अंतर्गत शामिल 300 जन-समुदायों में से 100 जन-समुदायों काविकास जनजातीय क्षेत्रों में किया जाएगा।

 

माननीय सदस्यगण, 

35.नेत्रहीनों के लिए विश्व कप, 2014 में भारतीय क्रिकेट टीम और रियो 2016 में भारतीय पैरालैंपिकदल की सफलता दर्शाती है कि दिव्यांगजनों को समुचित अवसर दिए जाएं तो वे महान ऊंचाइयों पर पहुंचसकते हैं। मेरी सरकार दिव्यांगजनों के विकास के लिए समान अवसर देने के प्रति वचनबद्ध है। सरकारीनौकरियों में दिव्यांगजन के लिए आरक्षण को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत करने के साथ-साथ मेरीसरकार ने बैकलॉग रिक्तियों को भरने का काम भी तेज कर दिया है। मई, 2014 से अब तक पूरे देश मेंआयोजित 4700 विशेष सहायता शिविरों में 6 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हुए हैं।

 

36.सुगम्य भारत अभियान- से दिव्यांगजनों के सार्वजनिक स्थानों पर आने-जाने में सुगमता हुई है।दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में वाणी और भाषा संबंधी अशक्तता तथा विशिष्टशिक्षण संबंधी अशक्तता को पहली बार शामिल किया गया है। पूरे देश के लिए एक समान संकेत भाषाका विकास किया जा रहा है। आटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन तथा मल्टीपल डिसएबिलिटी सेप्रभावित दिव्यांगजनों के लिए निरामय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक लाख रुपए तक की स्वास्थ्यबीमा योजना का प्रावधान किया गया है।

 

माननीय सदस्यगण, 

37.जिस प्रकार सितार के अलग-अलग तार से अलग-अलग सुर निकलते हैं किंतु सभी तारों के एकसाथ बजने पर मधुर संगीत उत्पन्न होता है, इसी प्रकार भिन्न-भिन्न मतों और धर्मों के लोग मिलकरराष्ट्र की आत्मा एवं शक्ति बनते हैं। इस वर्ष हम बाबा बंदा सिंह बहादुर का 300वां शहीदी दिवसआयोजित कर उनके साहस एवं बलिदान के स्मरण तथा हाल ही में ‘संत’ घोषित की गई मदर टेरेसा कीस्वार्थहीन सेवा भावना से प्रेरणा ले रहे हैं। मेरी सरकार द्वारा सभी समुदायों के लोगों की आकांक्षाओं कोपूरा किया जाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम,ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदाय के लोगों के समावेशी विकास के लिए अधिक केंद्रितदृष्टिकोण अपनाया गया है। जहां एक ओर छात्रवृत्ति तथा शिक्षावृत्ति स्कीमों के माध्यम से उनकेशैक्षिक सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया गया है वहीं सीखो और कमाओ, उस्ताद तथा नई मंजिल जैसीकौशल विकास स्कीमों द्वारा उनके आर्थिक सशक्तीकरण को संभव बनाया गया है।

 

38.जैसे वर्षा और जलधाराओं की सभी बूंदें सागर में समाहित हो जाती हैं वैसे ही मेरी सरकार कीसारी नीतियां, निर्धनों, वंचितों तथा अल्पसुविधा प्राप्त लोगों के कल्याण की ओर उन्मुख हैं। आश्रयहीनोंको आवास मुहैया कराने से लेकर बिजली रहित गांवों में बिजली पहुंचाने तक, निर्धन लोगों को नि:शुल्कएल पी जी कनेक्शन उपलब्ध कराने से लेकर एल ई डी बल्ब मुहैया कराने तक, जनधन से जनसुरक्षातक, गरीब जन को सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तक—मेरीसरकार की समग्र नीतियों का एकमात्र केंद्रबिंदु ‘गरीबों’ का कल्याण करना है।

 

माननीय सदस्यगण,

39.सभी क्षेत्रों का संतुलित और न्यायसंगत विकास भारत की प्रगति के लिए महत्त्वपूर्ण है। अपनीसक्रिय ‘एक्ट ईस्ट’ पॉलिसी के तहत, मेरी सरकार द्वारा सड़क, रेल, वायुमार्ग, दूरसंचार, विद्युत औरजलमार्गों का विकास करके देश के अन्य भागों से दूर पूर्व और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने पर ध्यानकेंद्रित किया गया है।

 

40.मेरी सरकार ने दो हजार पांच सौ किलोमीटर लंबी जगदीशपुर-हल्दिया-बोकारो-धामरा प्राकृतिकगैस पाइपलाइन परियोजना के निष्पादन के साथ प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना शुरू की है। बारहहजार पांच सौ करोड़ रुपए के निवेश वाली यह परियोजना पांच राज्यों के 40 जिलों और 2600 गांवों कीऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करेगी। इस परियोजना द्वारा तीन बड़ी उर्वरक इकाइयां फिर से शुरू होंगी, 20 से अधिक शहरों का औद्योगिकीकरण होगा तथा 7 शहरों में सिटी गैस नेटवर्क का विकास होगा।

 

41.मेरी सरकार उत्तर-पूर्वी राज्यों को अष्टलक्ष्मी के रूप में देखती है जो भारत को नई ऊंचाइयों तकले जा सकते हैं। उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, दक्षिण-पूर्वी एशिया का प्रवेश द्वार है। हम सड़क-रेल मार्ग से अपनेपड़ोसी देशों को जोड़ रहे हैं ताकि इस क्षेत्र के तेजी से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिल सके।

 

42.उत्तर-पूर्वी राज्यों को निरंतर सहायता और उनका विकास सुनिश्चित करने के लिए मेरी सरकारद्वारा उत्तर-पूर्वी राज्यों को दी जाने वाली सहायता के पैटर्न में विशेष व्यवस्था जारी रखी गई है और इनराज्यों की कोर-सेंट्रल स्कीमों के लिए 90:10 के अनुपात से तथा नॉन-कोर सेंट्रल स्कीमों के लिए 80:20 केअनुपात से सहायता प्रदान की जा रही है।

 

43.इस वर्ष के अंत तक उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्थित सभी मीटर-गेज पटरियों को ब्रॉड-गेज में बदलदिया जाएगा। रेलवे ने इस क्षेत्र में लगभग दस हजार करोड़ रुपए की लागत से बड़े पैमाने पर विस्तारकार्य शुरू कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय को रेल मानचित्र में शामिल कर लिया गया है एवंत्रिपुरा में अगरतला को ब्रॉड-गेज लाइन के जरिए जोड़ दिया गया है।

 

44.ब्रह्मपुत्र क्रेकर एंड  पॉलिमर लिमिटेड तथा नूमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड की वैक्स यूनिट ऐसीबड़ी परियोजनाएं हैं जो उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया कराएंगी। सरकार नेरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत नॉर्थ-ईस्ट बीपीओ प्रोत्साहनस्कीम को अनुमोदित किया है।

 

45.उत्तर-पूर्वी क्षेत्र अपने सौंदर्य और विविधता के कारण पर्यटन के लिए एक सहज आकर्षण केंद्र है।पर्यटन मंत्रालय ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए एक थीमेटिक सर्किट की पहचान कर ली है।

 

46.मेरी सरकार ने देश के पर्वतीय तथा अन्य क्षेत्रों में अप्रत्याशित बाढ़ के कारण हुई क्षति को कमकरने के लिए विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की है।

 

माननीय सदस्यगण, 

47.हाइवे से लेकर आई-वे तक; रेलमार्ग से लेकर जलमार्ग तक; समुद्रीपत्तन से हवाई अड्डों तकजल की पाइपलाइनों से लेकर गैस पाइपलाइन तक, भू-विज्ञान से उपग्रहों तक, ग्रामीण आधारभूतसंरचना से लेकर स्मार्ट सिटी तक अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे के सृजन पर हमारी सरकार द्वारा विशेषध्यान दिया गया है।

 

48.रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए 1.21 लाख करोड़ रुपए का सर्वाधिक पूंजीगत परिव्यय कियागया है। मेरी सरकार का उद्देश्य सभी ग्रामीण बस्तियों को पक्की सड़कों से जोड़ने का है। ग्रामीण क्षेत्रों मेंअब तक 73,000 कि.मी. सड़क बनाई गई है। वामपंथी अतिवाद से प्रभावित 44 जिलों में 5,000 कि.मी. सेअधिक सड़कों को अपग्रेड किया गया है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति से छोटे नगरों तक वायुयान सेकनैक्टिविटी को अत्यधिक गति मिलेगी। भारत नैट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑप्टिकल फाइबर केबिल जोमई 2014 तक केवल 59 ग्राम पंचायतों तक पहुंचा था, अब 75,700 से अधिक ग्राम पंचायतों तक पहुंचचुका है।

 

49.भारत ने 8 ऑपरेशनल मिशन लॉन्च किए हैं, जिनमें मौसम-विज्ञान, नौवहन, पृथ्वी-प्रेक्षण औरसंचार-उपग्रह शामिल हैं। इसरो ने भारतीय क्षेत्रीय नौवहन-उपग्रह-प्रणाली नाविक के सात उपग्रहों केसमूह को पूर्ण किया है। इसरो ने इस वर्ष एक साथ 20 उपग्रहों को एकल प्रक्षेपण के जरिए अंतरिक्ष मेंभेजा है जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।

 

50.मेरी सरकार समुद्री संपदा का इष्टतम उपयोग कर सागर-आधारित विकास को नई गति प्रदानकरने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्तन-आधारित विकास पर आधारित सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत,आगामी तीन वर्ष में तीन लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कुल 199 परियोजनाएं कार्यान्वयनके लिए चिह्नित की गई हैं। इनमें से एक लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं पहले हीकार्यान्वित की जा रही हैं। भारतीय प्रायद्वीप से संबद्ध सागर में हमारे एक हजार तीन सौ बयासी द्वीपहैं, जिनमें से शुरुआत में 26 को एकीकृत विकास के लिए चुना गया है। नीली (समुद्री) अर्थव्यवस्था परहम विशेष रूप से ध्यान देंगे और इसमें भी मत्स्य-पालन के सतत विकास पर हमारा विशेष जोर रहेगा।

 

51.स्वच्छ ऊर्जा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पुन: पुष्ट करते हुए, मेरी सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जाक्षमता बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठाए हैं और लक्षित 175 गीगावाट क्षमता में से 47 गीगावाट तक कीक्षमता विकसित कर ली है।

 

52.ग्रामीण आधारभूत संरचना पर ताज़ा बल देते हुए वर्ष 2015-20 के दौरान ग्राम पंचायतों को दोलाख करोड़ से भी अधिक की धन राशि बंधन मुक्त वित्तीय संसाधन के रूप में अंतरित की जा रही है।महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के लिए वर्ष 2016-17 में सैंतालीस हजार करोड़ सेभी अधिक निधि आबंटित की गई है, जो अब तक की अधिकतम राशि है तथा अब स्थायी परिसंपत्तियोंऔर ग्रामीण आधारभूत संरचना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

 

53.शहरी आधारभूत संरचना के विकास में तेजी लाने के लिए 500 शहरों के लिए पचास हजार करोड़रुपए के परिव्यय वाली वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दी गई है। चार शहरों के लिए मेट्रो रेलपरियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिनमें अहमदाबाद, नागपुर और पुणे शामिल हैं तथा चेन्नै मेट्रो केविस्तार का भी अनुमोदन किया गया है।

 

माननीय सदस्यगण, 

54.मेरी सरकार ने गरीबों के हित में साहसिक निर्णय लिए हैं।

 

55.काला-धन, भ्रष्टाचार, जाली मुद्रा और आतंकवादियों के लिए धन की उपलब्धता जैसी बुराइयोंको खत्म करने के लिए 8 नवम्बर, 2016 को मेरी सरकार ने पुराने पांच सौ एवं हजार रुपए के करेंसी नोटोंका विमुद्रीकरण (नोटबंदी) करने का निर्णय लिया। मेरी सरकार का सबसे पहला कैबिनेट निर्णय कालेधन पर विशेष जांच दल (एस आई टी) का गठन करना था। काला धन (अज्ञात विदेशी आय तथापरिसंपत्ति) तथा कर अधिनियम, 2015 का अधिरोपण तथा बेनामी संव्यवहार (प्रतिषेध) संशोधनअधिनियम, 2016 पारित करने; संधियों के प्रावधानों के दुरुपयोग से कर-चोरी तथा भारत में काले धनकी आवाजाही की रोकथाम के लिए सिंगापुर, साइप्रस और मॉरिशस के साथ संधियों में संशोधन करनेतथा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के लिए कराधान संशोधन अधिनियम पारित करने से काले धनके विरुद्ध एक नीतिगत पहल हुई है।

 

56.पूर्व-सैनिकों की ‘एक-रैंक-एक-पेंशन’ (ओआरओपी) की चार दशक पुरानी मांग पूरी की गई है।इस पर लगभग ग्यारह हजार करोड़ रुपए का कुल वित्तीय भार आएगा। 19.6 लाख से अधिक पूर्व-सैनिकों को लाभ पहुंचाते हुए छह हजार दो सौ करोड़ रुपए से अधिक की दो किस्तें जारी की गई हैं।

 

57.क्षेत्रीय संप्रभुता के बार-बार उल्लंघन करने का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए मेरी सरकार नेनिर्णयात्मक कदम उठाए हैं। आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ रोकने के लिए 29 सितंबर, 2016 को हमारेरक्षा बलों ने नियंत्रण रेखा पर अनेक लांच पैड पर सफलतापूर्वक सर्जिकल स्ट्राइक किया। हमारे रक्षाकर्मियों के इस अदम्य साहस और पराक्रम पर हमें गर्व है और हम उनके प्रति कृतज्ञ और ऋणी हैं।

 

माननीय सदस्यगण, 

58.शासन संस्कृति में बदलाव लाने के लिए मेरी सरकार ने प्रक्रिया को सरल बनाया है और पुरानेऔर अनुपयोगी कानूनों को समाप्त किया तथा भ्रष्टाचार के अवसर समाप्त किए।

 

59.जनधन-आधार-मोबाइल (जे एम) ट्रिनिटी  के माध्यम से सब्सिडी के प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरणकार्यक्रम के अंतर्गत लीकेज (भ्रष्टाचार) की रोकथाम हुई है और छत्तीस हजार करोड़ रुपए की बचत कीहै। पहल (PAHAL) विश्व की सबसे बड़ी नगद लाभ अंतरण स्कीम है जिससे दो वर्षों में इक्कीस हजारकरोड़ रुपए की बचत हुई है। डिजीधन अभियान और दो लाख कॉमन सर्विस केंद्रों से 5 लाख से अधिकयुवाओं को रोजगार मिला है और डिजिटल साक्षरता बढ़ी है।

 

60.भीम (BHIM)—भारत इंटरफेस फॉर मनी नामक मोबाइल एप का शुभारंभ डॉ. भीमरावअम्बेडकर जो गरीबों का आर्थिक सशक्तीकरण चाहते थे, की दृष्टि के प्रति श्रद्धांजलि है। कुछ ही दिनों मेंयह देश में सबसे लोकप्रिय मोबाइल एप-आधारित भुगतान तंत्र बन गया है। शीघ्र ही आरंभ किए जानेवाली बायोमीट्रिक आधार भुगतान प्रणाली भारत में प्रौद्योगकीय क्रांति लाएगी।

 

61.कोल ब्लॉक और स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया से यह स्पष्ट है कि प्राकृतिक संसाधनों के आबंटनमें मेरी सरकार ने पारदर्शिता के उच्च मानक अपनाए हैं। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सरकारी प्रापणोंको गवर्नमेंट मार्केट प्लेस (जी एम) जैसे एकल प्लेटफार्म के अंतर्गत लाया गया है।

 

62.सरकारी नौकरियों में भर्ती की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाया गया है तथा चौंतीस लाख सेअधिक गैर-राजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार की बाध्यता को समाप्त किया गया है। सरकार मेंवरिष्ठ पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया को भी सरल और कारगर बनाया गया है और केवल वस्तुनिष्ठता,योग्यता और ईमानदारी को ही चयन का आधार बनाया गया है।

 

63.ग्यारह सौ से ज़्यादा अप्रचलित कानूनों को निरस्त किया गया है तथा ऐसे ही 400 अन्य कानूनोंको निरस्त किए जाने की कार्रवाई की जा रही है। महिलाओं, दिव्यांग जन, श्रम, प्रशिक्षुओं, फैक्टरियों,बेनामी लेनदेन, आधार तथा  आवासीय सम्पदा (रिअल ऐस्टेट) आदि क्षेत्र से संबंधित कानून ऐसे कुछकानूनों में से हैं—जो मेरी सरकार के पारदर्शिता तथा सामाजिक न्याय उन्मुख मार्गदर्शी दर्शन कोप्रतिबिंबित करते हैं।

 

माननीय सदस्यगण, 

64.बार-बार चुनाव होने से विकास कार्य रुक जाते हैं, सामान्य जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता हैऔर इससे सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा लंबी चुनाव ड्यूटी से मानव संसाधन पर बोझ पड़ताहै। मेरी सरकार लोक सभा तथा राज्य की विधान सभाओं के एक साथ चुनाव करवाए जाने के विषय पररचनात्मक दृष्टि से विचार-विमर्श किए जाने का स्वागत करती है। चुनावों के लिए पैसा उपलब्ध कराएजाने के विषय पर भी चर्चा किया जाना जरूरी है ताकि धन के दुरुपयोग को रोका जा सके। मेरी सरकारइस संबंध में चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक पार्टियों से बातचीत करके लिए गए किसी भी निर्णय काखुले दिल से स्वागत करेगी।

 

माननीय सदस्यगण, 

65.प्रत्येक राज्य की भाषा और उसकी विरासत की समृद्धि के साथ-साथ उसकी सांस्कृतिक विविधताका सम्मान करते हुए, मेरी सरकार ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम आरंभ किया है। इस कार्यक्रम कीविशिष्टता यह है कि यह कार्यक्रम अलग-अलग राज्यों को एक वर्ष तक विभिन्न संस्कृतियों से जोड़ता हैताकि प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य की सांस्कृतिक भावनाओं को आत्मसात कर सके।

 

66.सहयोगपूर्ण संघवाद की भावना को एक राष्ट्र-एक कर और एक राष्ट्र-एक बाज़ार के माध्यम सेबढ़ावा देते हुए संसद के दोनों सदनों ने वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम पारित किया है। विभिन्नराजनीतिक दलों द्वारा शासित 17 राज्यों ने रिकार्ड 23 दिनों में इसका अनुसमर्थन किया है। मेरी सरकारबकाया मुद्दों के समाधान पर कार्य करने के लिए जी एस टी परिषद की आभारी है।

 

माननीय सदस्यगण, 

67.ऐसे समय में, जब वैश्विक विकास की गति मंद है, भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकउज्ज्वल बिन्दु के रूप में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2014 से मुद्रास्फीति की दर, भुगतान संतुलन, चालूखाता घाटे और राजकोषीय घाटे में निरंतर कमी आई है। एफ डी आई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) और विदेशीमुद्रा रिज़र्व रिकार्ड स्तर तक पहुंच गया है। देश के मैक्रो-इकोनामिक (समष्टि अर्थव्यवस्था) मूल तत्त्वसुदृढ़ हैं जोकि सतत उच्च वृद्धि का आधार हैं।

 

68.2015-16 में 55.6 बिलियन अमरीकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ, जो किसी भी वित्तवर्ष में हुए विदेशी निवेश की तुलना में सबसे अधिक है। मेरी सरकार ने जून 2016 में विभिन्न क्षेत्रों मेंएफडीआई नीति प्रावधानों का और उदारीकरण किया है।

 

69.मेरी सरकार व्यापार में आने वाली बाधाओं की पहचान करने के लिए राज्य सरकारों के साथमिलकर कार्य कर रही है। राज्य/संघराज्य क्षेत्र की रैंकिंग से पता चलता है कि सुधारों के राष्ट्रीयकार्यान्वयन का औसत, लगभग 49 प्रतिशत है, जो पिछले वर्ष के 32 प्रतिशत से काफी ज़्यादा है।अंकटाड (UNCTAD) द्वारा जारी की गई विश्व निवेश रिपोर्ट 2016 में, भारत को 2016-18 की सर्वोच्चनिवेश आमंत्रित करने वाली भावी अर्थव्यवस्थाओं की सूची में तीसरे स्थान पर रखा गया है।

 

माननीय सदस्यगण, 

70.भारत, पिछले चार दशकों से आतंकवाद की अति गंभीर समस्या का सामना कर रहा है।आतंकवाद से, विश्व समुदाय को गंभीर खतरा है। भारत, इन शक्तियों के उन्मूलन के लिए, अन्य देशों केसाथ मिलकर सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। मेरी सरकार, आतंकवाद का उन्मूलन करने और यहसुनिश्चित करने के लिए कृत संकल्प है कि इन अपराधियों को कानून के दायरे में लाया जाए।

 

71.जम्मू-कश्मीर राज्य सीमापार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद से प्रभावित रहा है। घुसपैठकी कोशिशें, आतंकवादियों की हिंसापूर्ण घटनाएं और हमारे नागरिकों तथा वीर सुरक्षा कर्मियों के अमूल्यजीवन की क्षति हमारे लिए गंभीर चिंता के विषय हैं।

 

72.पिछले तीन वर्षों में वामपंथी उग्रवाद को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफलता मिली है, 2600 से अधिक उग्रवादियों ने आत्म समर्पण किया है। उत्तर-पूर्वी राज्यों की सुरक्षा स्थिति में भीउल्लेखनीय सुधार दिखाई पड़ा है।

 

माननीय सदस्यगण, 

73.मेरी सरकार शांति और प्रगति के लिए सहभागिता की विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध है। हमारीसक्रिय डिप्लोमेसी का उद्देश्य राष्ट्रीय विकास, हमारी सुरक्षा में वृद्धि और वैश्विक मंचों में अधिकाधिकभारतीय प्रभाव सुनिश्चित करना है।

 

74.हमारे अंतरराष्ट्रीय संपर्कों में लगातार वृद्धि से हमें अपने वैश्विक भागीदारों के साथ विविध औरउद्देश्यपूर्ण एजेंडा तय करने में सहायता मिली है। मित्र-देशों और बड़ी शक्तियों के साथ हमारे संबंध सुदृढ़हुए हैं। दक्षिण एशिया क्षेत्र के राष्ट्रों ने अधिक समृद्धि और विकास की अपनी सामूहिक आकांक्षाओं केदृष्टिगत आतंकवाद के विरोध में एक-जुटता दिखाई है। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण रिजीम (एम टीसी आर) की सदस्यता और शंघाई सहयोग संगठन के दायित्व ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना वैश्विक मामलोंमें भारत की बढ़ती और बहु-आयामी भूमिका को प्रदर्शित करता है।

 

75.भारत ने गोवा में BIMSTEC आउटरीच सहित आठवें ब्रिक्स (BRICS) सम्मेलन और अमृतसरमें छठे हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन का आयोजन किया, जो हमारे क्षेत्रीय और बहु-पक्षीय महत्त्वपूर्णयोगदान को दर्शाता है। भारत ने दिल्ली में तीन दिवसीय एशियन मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टररिस्क रिडक्शन (आपदा जोखिम न्यूनीकरण) का आयोजन किया, जिसमें 50 से अधिक एशियाई औरप्रशांत क्षेत्र के देशों ने भाग लिया।

 

76.विश्व के लगभग प्रत्येक कोने में तीस मिलियन से अधिक प्रवासी भारतीय बसे हुए हैं। वे निरंतरभारतीय समाज और अर्थव्यवस्था के लिए अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मेरी सरकार राष्ट्र निर्माण औरअपनी वैश्विक पहुंच को बढ़ाने में भारतीय डायस्पोरा की शक्ति का अधिक से अधिक उपयोग करेगी।

 

77.मेरी सरकार ने पर्यटन के विकास के महत्त्व को समझते हुए, नई -वीजा नीति को अनुमोदितकिया है और अल्पावधिक चिकित्सा उपचार और कारोबारी दौरों जैसे प्रयोजनों को ई-पर्यटक वीजा केदायरे में शामिल किया है। अब 161 देशों को ई-वीजा के अंतर्गत लाया गया है। वर्ष 2016 में 88 लाख सेअधिक विदेशी पर्यटक भारत आए जिससे पर्यटन क्षेत्र में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है।

 

78.भारत ने पैरिस समझौते का 2 अक्तूबर, 2016 को अनुसमर्थन किया है और जलवायु न्याय तथासतत जीवन-शैली पर ध्यान देते हुए जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोकने के प्रति अपनी प्रतिबद्धताका सशक्त संदेश दिया है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत को स्वैच्छिक उद्देश्यों कोप्राप्त करने में एक अग्रसर देश के रूप में माना गया है। 25 देशों ने अंतरराष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन केफ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं, जोकि भारत द्वारा शुरू किया गया पहला संधि आधारित संगठनहै।

 

माननीय सदस्यगण, 

79.मेरी सरकार द्वारा उठाए गए महत्त्वपूर्ण कदमों के परिणामस्वरूप जो जागृति हो रही है, उसकेलिए आज भारतवासी अत्यधिक गर्व महसूस कर रहे हैं। भारत में बदलाव लाने के हमारे प्रयासों के प्रतिदेशवासियों ने व्यापक एकजुटता दिखाई है। मेरी सरकार हमारे नागरिकों की आकांक्षाएं पूरा करने के प्रतिपुन: प्रतिबद्ध है। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्र निर्माताओं के विचार नए भारत के निर्माण के लिएव्यापक पथ प्रदर्शित करते हैं। यह चर्चा, विचार-विमर्श, समायोजन और सूझ-बूझ का मार्ग है। यह संवाद,समन्वय और संवेदना की समृद्ध परंपरा है, जो हमारे राष्ट्र निर्माण की भावना को अविरल प्रशस्त करेगी।

 

माननीय सदस्यगण, 

80.आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हम अपने देशवासियों, विशेषकर गरीब नागरिकों, के द्वारासंसद जैसी पवित्र संस्था के प्रति दर्शाए गए विश्वास को बनाए रख सकें। हमारा हर कदम, लोकतंत्र के इसमंदिर में, देश के निर्माण के लिए किए गए असंख्य बलिदानों की वेदी में आहूति होगी। हम सब मिलकरसबका साथ सबका विकास की भावना से ओत प्रोत होकर एक ऐसे भविष्य का निर्माण करें जिससे सभीको संविधान में प्रदत्त समानता और गरिमा प्राप्त हो सके।

जय हिंद!

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Srinagar Viksit Bharat Ambassadors Unite for 'Viksit Bharat, Viksit Kashmir'
April 20, 2024

Srinagar hosted a momentous gathering under the banner of the Viksit Bharat Ambassador or VBA 2024. Held at the prestigious Radisson Collection, the event served as a unique platform, bringing together diverse voices and perspectives to foster the nation's collective advancement towards development.

Graced by the esteemed presence of Union Minister Shri Hardeep Singh Puri as the Chief Guest, the event saw the attendance of over 400 distinguished members of society, representing influencers, industry stalwarts, environmentalists, and young minds, including first-time voters. Presidents of Chambers of Commerce, Federation of Kashmir Industrial Corporation, House Boat Owners Association, and members of the writers' association were also present.

The VBA 2024 meetup began with an interesting panel discussion on Viksit Kashmir, which focused on the symbiotic relationship between industry growth and sustainable development. This was followed by an interactive session by Minister Puri, who engaged with the attendees through an engaging presentation. Another event highlight was the live doodle capture by a local artist of the discussions.

Union Minister Hardeep Singh Puri discussed how India has changed in the last decade. He said India is on track to become one of the world's top three economies, surpassing Germany and Japan soon.

 

"The country is set to surpass Germany and Japan and will become the world's third-largest economy by 2027-28," he said.

 

According to official estimates, India's economy is projected to reach a remarkable $40 trillion by 2040. Presently, the economy stands at approximately $3.5 trillion.

He also stressed that India's progress is incomplete without a developed Kashmir.

 

"Bharat cannot be Viksit without a Viksit Kashmir," he said.

Hardeep Puri reflected on India's economic journey, noting that in the 1700s, India contributed a significant 25% to the global GDP. However, as experts documented, this figure gradually dwindled to a mere 2% by 1947.

 

He highlighted how India, once renowned as the 'sone ki chidiya' (golden bird), lost its economic strength during British colonial rule and continued to struggle even after gaining independence, remaining categorized under the 'Fragile Five' until 2014.

 

Puri emphasized that the true shift in India's economic trajectory commenced under the Modi government. Over the past decade, the nation has ascended from among the top 11 economies to ranking among the top 5 globally.

The Union Minister also encouraged everyone to participate in the Viksit Bharat 2047 mission, emphasizing that achieving this dream requires the active engagement and coordination of all "ambassadors" of change.

He highlighted India's rapid progress in metro network development, stating that the operational metro network spans approximately 950 kilometres. He expressed confidence that within the next 2-3 years, India's metro network will expand to become the second-largest globally, surpassing that of the United States.

 

Regarding Jammu and Kashmir, he mentioned that through the Smart project, over 68 projects totalling Rs 6,800 crores were conceptualized, with Rs 3,200 crores worth of projects already completed.

 

He further stated that Jammu and Kashmir possesses more potential than Switzerland but has faced setbacks due to man-made crises. He emphasized the Modi government's dedication to the comprehensive development of the region.

The minister highlighted a significant government policy shift from women-centred to women-led development. Drawing from his extensive experience as a diplomat spanning 39 years, he shared that when a country transitions to women-led development, there is typically a substantial GDP increase of 20-30%. 

He mentioned that the government is actively pursuing this objective, citing examples such as the Awas Yojana, where houses are registered in the names of women household members, and the implementation of 33% reservation for women in elected bodies as part of this broader mission. 

He also provided insight into the transformative impact of the Modi government's welfare policies on people's lives. He highlighted the Ujjwala Yojana, noting that 32 crore individuals have received LPG cylinders, a significant increase from the 14 crore connections in 2014. Additionally, he mentioned the expansion of the gas pipeline network, which has grown from 14,000 km to over 20,000 km over the past ten years.

The Vision of Viksit Bharat: 140 crore dreams, 1 purpose 

The Viksit Bharat Ambassador movement aims to encourage citizens to take responsibility for contributing to India's development. VBA meet-ups and events are being organized in various parts of the country to achieve this goal. These events provide a platform for participants to engage in constructive discussions, exchange ideas, and explore practical strategies for contributing to the movement.

Join the movement on the NaMo App: https://www.narendramodi.in/ViksitBharatAmbassador

The NaMo App: Bridging the Gap

Prime Minister Narendra Modi's app, the NaMo App, is a digital bridge that empowers citizens to participate in the Viksit Bharat Ambassador movement. The NaMo App serves as a one-stop platform for individuals to:

Join the cause: Sign up and become a Viksit Bharat Ambassador and make 10 other people

Amplify Development Stories: Access updates, news, and resources related to the movement.

Create/Join Events: Create and discover local events, meet-ups, and volunteer opportunities.

Connect/Network: Find and interact with like-minded individuals who share the vision of a developed India.

The 'VBA Event' section in the 'Onground Tasks' tab of the 'Volunteer Module' of the NaMo App allows users to stay updated with the ongoing VBA events.