गुजरात सरकार और अमेरिकन चेम्बर मिलकर विकास में भागीदारी की कार्ययोजना अमल में लाएंगे
अमेरिकन चेम्बर की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक गुजरात में होगी : एसीसीआईआई प्रतिनिधिमंडल ने की श्री मोदी की सराहना
गांधीनगर, सोमवार: मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के साथ अमेरिकन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया (एसीसीआईआई) के 33 सदस्यीय उच्च प्रतिनिधिमंडल ने बैठक आयोजित कर गुजरात में अमेरिकन कंपनियों के निवेश और प्रोजेक्ट स्थापित करने की विभिन्न संभावनाओं पर चर्चा की। इसी मकसद को लेकर गुजरात सरकार और अमेरिकन चेम्बर की संयुक्त कार्ययोजना तैयार की जाएगी। एसीसीआईआई की कार्यकारी समिति की बैठक इस सन्दर्भ में पहली बार गुजरात में आयोजित हो रही है।गुजरात के विकास की नवीनतम व्यूहरचना और मुख्यमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व से अत्यंत प्रभावित अमेरिका के उद्योग-व्यापार जगत के इन संचालकों ने डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफेक्चरिंग के लिए स्टेट पॉलिसी, डिसेलिनेशन प्लान्ट के लिए वाटर मैनेजमेंट प्रोत्साहक पॉलिसी, न्यूट्रीशनल हैल्थ केयर पॉलिसी, यूथ पॉवर स्किल डेवलपमेंट पॉलिसी सहित विकास के अनेक क्षेत्रों के मामले में गुजरात सरकार का नीति विषयक मार्गदर्शन मुख्यमंत्री से हासिल किया।
गुजरात का 1600 किमी लम्बा समुद्री तट वैश्विक व्यापार से गतिशील है, ऐसे में मेरीटाइम सिक्योरिटी सहित सुरक्षा संबंधित संसाधनों के उत्पादन के लिए भारत को स्वनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफेक्चरिंग और मेरीटाइम सिक्योरिटी इक्विपमेंट के प्रोजेक्ट के लिए गुजरात सरकार की प्रोत्साहक पहल की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस सन्दर्भ में भी अमेरिकन चेम्बर ने गुजरात सरकार को टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट का सहयोग देने की तत्परता जतायी। इस संबंध में गुजरात सरकार के साथ सहयोग करके डिफेंस सिक्योरिटी इक्विपमेंट के निर्माण के लिए सर्वग्राही पहलुओं को शामिल करते हुए एक सेमिनार आयोजित करने का निर्णय बैठक में लिया गया।
एफडीआई इन रिटेल का मुद्दा पूरे देश में चर्चित हुआ है, लेकिन गुजरात सरकार की नीति किसानों और उपयोगकर्ताओं सहित रोजगार-व्यापार के व्यापक हित की रही है। संगठित क्षेत्र में खुदरा व्यापार के लिए अमूल पैटर्न सफल हुआ है और इससे मूल्यवद्र्घित व्यापार को भी लाभ होगा।
श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में औद्योगिक विकास के लिए जमीन आवंटन की नीति की सराहना सर्वोच्च अदालत ने भी की है। विकास में उद्योगों की भागीदारी के साथ किसान भी भागीदार बनें और जमीन संबंधी विवाद तनाव पैदा न करें, इसकी सावधानी गुजरात में रखी जाती है। देश में औद्योगिक विकास के लिए जमीन विवादस्पद बीमारी बन चुकी है, लेकिन गुजरात इसमें से मुक्त है। मुख्यमंत्री ने वाटर मैनेजमेंट के लिए डिसेलिनेशन प्लान्ट की सोलर पावर कंजम्पशन इन्सेंटिव पॉलिसी और एग्रोग्रीन हाउस पावर पॉलिसी तैयार हो रही है, इसका उल्लेख करते हुए करते हुए कहा कि, सोलर एनर्जी पॉलिसी सिर्फ पावर जनरेशन के लिए नहीं है, बल्कि मानवजाति को ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचाने के लिए जीवनशैली में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी की ओर प्रेरित करने की गुजरात की पहल है।
गुजरात सरकार पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल पर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एग्रो फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड सप्लाय चेन नेटवर्क, वैल्यू एडेड ऑर्गेनाइज रिटेल, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तृतिकरण, बंदरगाहों के विकास सहित बंदरगाह से संलग्न ढांचागत सुविधाओं के विकास, मेडिकल एजुकेशन, युवा शक्ति के कौशल्य संवद्र्घन और कौशल्य क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण देने के लिए स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी, टेक्निकल एंड चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी, मास ट्रांसपोर्टेशन, क्लीन एंड ग्रीन ईको सिटी के अरबन डेवलपमेंट, शहरी-ग्राम संस्कृति-सुविधा के समन्वय समान रूर्बन प्रोजेक्ट, ड्रिप इरिगेशन तथा रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ ही वाटर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट सहित अनेक विकास क्षेत्रों में गुजरात सार्वजनिक-निजी भागीदारी की नीतियों की जानकारी दी।
बैठक में मुख्य सचिव ए.के. जोती सहित गुजरात सरकार के वरिष्ठ सचिवों ने भाग लिया।
