1. प्रस्तावना

1(1). जनवरी 28, 1993 को रूसी परिसंघ और भारतीय गणराज्य के बीच मित्रता और सहयोग के लिए संधि पर हस्ताक्षर के बाद से दोनों देशों के बीच सहयोग के लिए मजबूत और दीर्घकालीन आधार स्थापित हुआ है।

1(2). रूसी परिसंघ और भारतीय गणराज्य (यहां के बाद दोनों पक्षपढ़ें) की सरकारों और यहां के लोगों के बीच मित्रतापूर्ण रिश्तों का आधार परंपरागत रूप से चला आ रहा है। दोनों देश परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए सक्रिय रूप से हितकर आपसी सहयोग विकसित करना चाहते हैं। इस दिशा में दोनों पक्ष विशेषतौर पर निम्न दस्तावेज के महत्व को मान्यता देते हैं जिस पर उनकी सरकारों के बीच हस्ताक्षर हुए हैः

·        दिसंबर 5, 2008 को रूसी परिसंघ की सरकार और भारतीय गणराज्य की सरकार के बीच कुडनकुलम में अतिरिक्त नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इकाई के निर्माण, साथ ही साथ भारत में नए स्थान पर रूसी डिजाइन के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए (यहां के बाद इसे 2008 का समझौता पढ़े), और

·        मार्च 12, 2010 को रूसी परिसंघ की सरकार और भारतीय गणराज्य की सरकार के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर हुए (यहां के बाद इसे 2010 का समझौता पढ़ें)

1(3). दोनों पक्ष, मार्च 12, 2010 को भारतीय गणराज्य में रूसी डिजाइन के नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के श्रृंखलाबद्ध निर्माण का खाका पर हस्ताक्षर के महत्व को स्वीकार करते हैं (यहां के बाद इसे खाका पढ़ें)

1(4). दोनों पक्ष, राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसतोम (रूस) व परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के बीच इन दो सहमति पत्रों के महत्व को स्वीकार करते हैः (i) परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के क्षेत्र में व्यापक वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग के बारे में दिसंबर 21, 2010 को हस्ताक्षरित सहमति पत्र (ii) भारत के नाभिकीय ऊर्जा साझेदारी के लिए वैश्विक केंद्र के साथ सहयोग के लिए जून 20, 2011 को हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

1(5). दोनों पक्ष, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के क्षेत्र व इसमें हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धियों के लिए अपने उच्चस्तरीय द्विपक्षीय सहयोग का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ, दोनों पक्ष नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में, नाभिकीय ऊर्जा में शोध व विकास तथा परमाणु ईंधन के गैर-ऊर्जाअनुप्रयोग और इंजीनियरिंग के काम में उनके बीच सहयोग को और अधिक मजबूत व व्यापक करने अहम संभावनाओं को भी स्वीकार करते हैं।

1(6).  दोनों पक्षों के बीच हाल की उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ताओं जिसमें रूसी परिसंघ के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच जुलाई 15, 2014 को ब्राजील के फोर्टलेज में ब्रिक्स समिट के दौरान अलग से मुलाकात भी शामिल है, में इन संभावनाओं पर जोर दिया गया।

1(7). मौजूदा सहयोग के महत्व को स्वीकार कर और इसी क्रम में भविष्य के सहयोग के लिए दिशानिर्देश मुहैया करते हुए, परमाणु ऊर्जा निगम रोसतोम (रूस) व परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार ने यह दस्तावेज तैयार किया है जिसका शीर्षक है भारतीय गणराज्य और रूसी परिसंघ के बीच परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए सहयोग को मजबूत करने की सामरिक परिकल्पना। यह इस नजरिये से तैयार किया गया है कि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल में सहयोग को मजबूत करने के लिए इससे सामरिक दिशा मिल सकेगी।

2. सहयोग की वर्तमान स्थिति

2 (1). दोनों पक्ष असैन्य नाभिकीय ईंधन क्षेत्र में अपने मौजूदा सहयोग पर संतोष प्रकट करते हैं और सामरिक साझेदारी के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में सहयोग को आगे और बढ़ाने व मजबूत करने की अपनी इच्छाओं पर दृढ़ हैं।

2 (2).  दोनों पक्ष, कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र (केकेएनपीपी) की इकाई-1 के वाणिज्यिक संचालन जिसने जुलाई 2014 में पूर्ण ऊर्जा हासिल किया, की प्रगति पर संतोष प्रकट करते हैं। वे केकेएनपीपी की इकाई-2 की जल्दी शुरुआत के लिए जरूरी कदम उठाने पर भी सहमत हैं। दोनों पक्ष केकेएनपीपी इकाई 3 व 4 के लिए अप्रैल 10, 2014 के सामान्य ढांचा सहमति (जीएफए) के संशोधन नंबर 1 पर हस्ताक्षर के साथ लागू होने व साथ ही साथ केकेएनपीपी ईकाई 3 व 4 परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए रूसी परिसंघ से दीर्घकालीन निर्माण चक्र के लिए उपकरणों की आपूर्ति के लिए ठेके पर हस्ताक्षर का भी स्वागत करते हैं।  

3. आगामी विकास

3 (1). दोनों पक्ष स्वीकार करते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा क्षेत्र में उनके द्विपक्षीय सहयोग, वैश्विक स्तर पर दो देशों के बीच सबसे विशाल मुद्दे में से एक है। वे भारत में रूसी डिजाइन के नाभिकीय ऊर्जा इकाइयों के अतिरिक्त निर्माण, उन्नतशील नाभिकीय ऊर्जा इकाइयों के लिए शोध व विकास में सहयोग और उपकरणों व ईंधन समायोजन का भारत में स्थानीय उत्पादन शुरू करने को अपने आगामी सहयोग कार्य के लक्ष्य के रूप में देखते हैं, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

3.1 नाभिकीय ऊर्जा

3.1(1). भारत की महत्वाकांक्षी आर्थिक विकास रणनीति के लिए ऊर्जा उत्पादन क्षमता को काफी मजबूत करने की जरूरत होगी, दोनों पक्षों ने नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की सहयोग परियोजनाओं को तेजी से क्रियान्वित करने का फैसला किया है। दोनों पक्ष 2008 के समझौते के अनुसार अगले दो दशक में कम से कम 12 इकाइयों के निर्माण को पूरा करने व उन्हें चालू करने के लिए कठिन प्रयत्न करेंगे। इस उद्देश्य की दिशा में भारतीय पक्ष कुडनकुलम के अतिरिक्त भारत में रूसी डिजाइन के नाभिकीय ऊर्जा इकाई के लिए अविलंब दूसरी जगह की पहचान करने पर सहमत है। दोनों पक्ष नाभिकीय ऊर्जा इकाइयों के निर्माण की लागत व समय को कम से कम करने के लिए अपने विशेषज्ञ व संसाधन लगाएंगे।

3.1(2). दोनों पक्षों का विचार है कि पैरा 3.1(1) में उल्लिखित के अलावा भारत में आगामी रूसी डिजाइन के नाभिकीय ऊर्जा इकाइयों के निर्माण के मामले को भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए, तत्कालीन नाभिकीय तकनीकों जिसमें कि साझे रूप में आपसी स्वीकार्य तकनीकी व वाणिज्यिक शर्तों के साथ विकसित तकनीक भी शामिल हो सकती है, और प्रचलित बिजली की दरों पर विचार किया जाएगा।

3.1(3).दोनों पक्ष आगे अपने स्वस्थ सहयोग की निरंतरता को स्वीकार करते हैं। वे भारतीय आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सामग्री व उपकरणों की मांग की संभावना को लगातार व महत्वपूर्ण रूप से समृद्ध करेंगे और आपसी सहमति के आधार पर तकनीक के आदान-प्रदान के साथ संयुक्त उपक्रम स्थापित करेंगे। इसमें भारत में रूसी डिजाइन के नाभिकीय ऊर्जा इकाइयों के लिए मुख्य उपकरण व उसके पूर्जों व खासतौर पर पूर्जों को विशेष प्राथमिकता के साथ उत्पादित किया जाएगा। नाभिकीय ऊर्जा पर संयुक्त कार्यदल इस संबंध में दोनों पक्षों के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

3.1(4). दोनों पक्ष तीसरे देशों में रूसी डिजाइन की नाभिकीय ऊर्जा इकाइयों के निर्माण के लिए भारतीय उद्योग से मूल सामग्री, उपकरण व सेवाओं की संभावनाएं तलाश करेंगे।

3.1(5). दोनों पक्ष, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों के निर्बाध संचालन के लिए रखरखाव के महत्व को स्वीकार करते हुए, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र का तकनीकी रखरखाव व मरम्मत, आधुनिकीकरण व कर्मियों का पुनर्प्रशिक्षण जैसे क्षेत्र में सहयोग के विकास के लिए अधिकतम प्रयास करेंगे।  

3.1(6). दोनों पक्ष दीर्घकालीन दृष्टि को ध्यान में रखते हुए नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों पर अपने सहयोग पर रोक लगाने की भी कल्पना करते हैं।

3.2 नाभिकीय ईंधन चक्र

3.2(1). इस दस्तावेज के पैरा 3.1(1) में उल्लिखित भारत में रूसी डिजाइन की नाभिकीय ऊर्जा इकाइयों के निर्माण की दिशा में दोनों पक्ष, नाभिकीय ईंधन के संयोजन का भारत में निर्माण करने के लिए जरूरी व्यवस्था को प्राथमिकता देने पर कार्य करेंगे और इनके तत्वों को रूसी डिजाइन की इकाइयों में इस्तेमाल किया जाएगा जैसा कि 2008 के समझौते में उल्लेख है। दोनों पक्ष 2010 के समझौते के अनुच्छेद 6.3 के क्रियान्वयन पर काम करेंगे।

3.2(2). दोनों पक्ष अपने-अपने इलाके में खनन गतिविधियों में तकनीकी सहयोग की संभावनाओं की तलाश करेंगे। वे तीसरे देशों में भी खोज व खनन गतिविधियों में सहयोग कार्य करेंगे।

3.2(3). दोनों पक्ष रेडियोधर्मी कचरे के प्रबंधन के क्षेत्र में ढांचा तैयार करने पर सहयोग करेंगे।

3.2(4). इस दस्तावेज के धारा 5 के अंतर्गत नाभिकीय ईंधन चक्र पर संयुक्त कार्यदल का गठन होगा जो उपरोक्त क्षेत्रों के साथ क्षीण ईंधन प्रबंधन की सुविधा की संभावना तलाश करेगा।

3.3 वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग और विकिरण तकनीक

3.3(1). दोनों पक्ष वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग और विकिरण तकनीकों के क्षेत्र में सक्रिय रूप से सहयोग की इच्छा रखते हैं।

3.3(2). दोनों पक्ष तीव्र रियेक्टर, थोरियम ईंधन चक्र, एक्सिलिरेटर-ब्लैंकेट सिस्टम, हाई करंट प्रोटॉन व लौह उत्प्रेरक और नियंत्रित थर्मो-न्यूक्लियर फ्यूजन के क्षेत्र में शोध को अपने आगामी सामरिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। दोनों पक्ष विकिरण तकनीकों के गैर-ऊर्जा अनुप्रयोग का उद्योग, दवा, सुरक्षा व कृषि जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग के लिए महत्वपूर्ण संभावनाओं को स्वीकार करते हैं।

3.3(3). दोनों पक्ष परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा निगम रोसतोम (रूस) व परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के बीच तकनीकी आंकड़ों व सूचनाओं को उजागर नहीं करने के प्रावधानों पर हो रहे समझौते का स्वागत करते हैं। वे इस बात पर सहमत हैं कि इन प्रावधानों से परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल करने के उनके वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग को नई गति मिलेगी।

4. जनजागरुकता व शैक्षिक गतिविधि

4(1). दोनों पक्ष असैन्य नाभिकीय क्षेत्र के सभी पहलुओं को महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए अपने देशों व साथ साथ तीसरे देशों में उन्नत प्रशिक्षण के जरिये मानव संसाधन के विकास पर सहयोग कार्य को द्विपक्षीय सहयोग के रूप में विचार करेंगे।

4(2).  दोनों पक्ष नाभिकीय ऊर्जा के प्रति समझदारी को बढ़ाने के लिए व सकारात्मक समझ बनाने के लिए शैक्षिक गतिविधियों के महत्व को स्वीकार करते हैं। अपने साझे सकारात्मक अनुभवों के आधार पर दोनों पक्ष एकीकृत सूचना केंद्र के लिए पायलट कार्यक्रम की योजना तैयार करेंगे जिसे इसके परिणामों का मूल्यांकन करने के बाद बदला भी जा सकेगा।

5. क्रियान्वयन के तरीके

5(1). दोनों पक्ष परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहयोग के लिए समन्वय समिति स्थापित करने पर राजी हैं (यहां के बाद से समिति पढ़ें) जो पूरे द्विपक्षीय सहयोग जिसमें इस दस्तावेज में उल्लिखित उद्देश्यों में उपलब्धि भी शामिल है, पर नजर रखेगी। समिति की अगुवाई परमाणु ऊर्जा विभाग (भारत) के सचिव और रोसतोम (रूस) के महानिदेशक करेंगे। समिति की साल में एक बार बैठक होगी।

5(2).  समिति के इस काम में तीन संयुक्त कार्यदल सहयोग करेंगे जिसमें (i) नाभिकीय ऊर्जा (ii) नाभिकीय ईंधन चक्र और (iii) वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग, पर कार्यदल होंगे। इसमें अंतिम संयुक्त कार्यदल अपने से पहले वाले का स्थान लेगा ताकि परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए व्यापक वैज्ञानिक व तकनीक सहयोग के लिए परमाणु ऊर्जा निगम रोसतोम (रूस) व परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार के बीच दिसंबर 21, 2010 को हस्ताक्षरित सहमति पत्र लागू किया जा सके।  

5(3) दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यह दस्तावेज अपने-अपने पक्ष में किसी तरह का वैधानिक या वित्तीय हित निर्मित नहीं करता है।

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प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की
June 11, 2026
विकसित भारत की परिकल्पना प्रत्येक राज्य, जिले, प्रखंड और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के 70 करोड़ युवाओं को देश की संपत्ति बताया और राज्यों से इस जनसांख्यिकीय लाभांश को विकास लाभांश में बदलने का आग्रह किया
प्रधानमंत्री ने राज्यों को युवाओं और एमएसएमई के लिए अवसर पैदा करने तथा उन देशों से सक्रिय रूप से निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया जिनके साथ भारत ने मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं
राज्यों को एक ज़िला एक उत्पाद को मजबूत करना चाहिए और रक्षा विनिर्माण में अवसरों का लाभ उठाना चाहिए: प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि एआई को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए और लोगों को भविष्य के लिए तैयार कौशल से सुसज्जित किया जाना चाहिए
प्रधानमंत्री ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता का उल्लेख किया
प्रधानमंत्री मोदी ने अल नीनो से उत्पन्न चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया और राज्यों से जल संरक्षण तथा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का आग्रह किया
मुख्यमंत्री/उप राज्यपाल/प्रशासकों ने प्रधानमंत्री मोदी को कार्यालय में 12 वर्ष पूरे करने पर बधाई दी
राज्यों ने वैश्विक भू-राजनीतिक संकट का सामना करने और भारत की क्षमता को मजबूत करने के लिए केंद्र के साथ एकजुटता व्यक्त की
सभी राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों ने बैठक में भाग लिया; पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें भाग लिया
बैठक का विषय : विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। इस वर्ष बैठक का विषय विकसित भारत@2047 के लिए समावेशी मानव विकास था। इसमें 28 राज्यों और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने भाग लिया। यह पहला अवसर था जब सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने नीति आयोग की शासी परिषद की बैठक में भाग लिया।

प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे समय में जब कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, भारत की विकास गाथा दुनिया को प्रेरित करती रहती है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के प्रति राष्ट्र के संकल्प को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विशेष रूप से वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और लागू करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि विकसित भारत की परिकल्पना हर राज्य, जिले, प्रखंड और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने भारत की जनसांख्यिकीय शक्ति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश के युवा इसकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं, जिसमें लगभग 70 करोड़ भारतीय 25 वर्ष से कम आयु के हैं। इसे जनसांख्यिकीय लाभांश बताते हुए उन्होंने राज्यों से आग्रह किया कि वे इसे शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण की पहल के माध्यम से विकास लाभांश में बदलने पर ध्यान केंद्रित करें जो युवाओं को भविष्य के अवसरों और चुनौतियों के लिए तैयार करे।

प्रधानमंत्री ने हाल ही में कई देशों के साथ हुए भारत के मुक्त व्यापार समझौतों का जिक्र करते हुए राज्यों को युवाओं और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) के लिए अवसर पैदा करने और हितधारकों को इन समझौतों से होने वाले फायदों का प्रभावी ढंग से लाभ उठाने के लिए तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने राज्यों से सक्रिय रूप से सहयोगी देशों से निवेश आकर्षित करने का भी आग्रह किया।

प्रधानमंत्री ने महिला नेतृत्व वाले विकास पर बल देते हुए, राज्यों से लखपति दीदी की संख्या 3 करोड़ से बढ़ाकर 6 करोड़ करने की दिशा में काम करने का आह्वान किया और नारी शक्ति के लिए सुरक्षित तथा संरक्षित वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

प्रधानमंत्री ने राज्यों से एक ज़िला एक उत्पाद (ओडीओपी) पहल पर ध्यान केंद्रित करने और इसके आसपास निर्यात के अनुकूल रणनीतियों को विकसित करने का आग्रह किया। उन्होंने रक्षा विनिर्माण का एक उभरते क्षेत्र के रूप में उल्लेख किया जहां भारत एक विशिष्ट पहचान स्थापित कर रहा है। श्री मोदी ने राज्यों को इसके विकास से उत्पन्न अवसरों का लाभ उठाने के लिए नीतियां तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया।

प्रधानमंत्री ने निवारक उपायों, जागरूकता अभियानों और प्रभावी शासन के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और साइबर धोखाधड़ी जैसी उभरती सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

प्रधानमंत्री ने अल नीनो की स्थिति से उत्पन्न चिंताओं की ओर भी ध्यान आकर्षित किया और राज्यों से जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा प्राकृतिक और जैविक खेती की प्रथाओं को प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि चालू खरीफ सीजन के दौरान किसानों द्वारा 11 लाख टन जैविक खाद की खरीद टिकाऊ कृषि में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

प्रधानमंत्री ने जिला स्तर पर प्रगति का मूल्यांकन करने की आवश्यकता पर जोर दिया। श्री मोदी ने विशेष रूप से आकांक्षी जिला मानकों के माध्यम से सुझाव दिया कि इसी तरह कृषि के क्षेत्र में 100 जिलों की पहचान की जानी चाहिए ताकि सकारात्मक परिणाम लाए जा सकें। उन्होंने राज्यों से इस प्रयास में आगे आने का आग्रह किया ताकि महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण के माध्यम से एक अभूतपूर्व परिवर्तन हासिल किया जा सके।

प्रधानमंत्री ने विकसित भारत@2047 की परिकल्पना साकार करने के लिए एक निगरानी ढांचे और लक्षित 100-दिवसीय तथा पांच-वर्षीय लक्ष्यों की आवश्यकता पर बल दिया।

निवेश आकर्षित करने के लिए सुशासन, पारदर्शिता और बुनियादी ढांचे के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने राज्यों से ब्रांडिंग, कारोबार करने में आसानी और डेटा केंद्रों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई को एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। श्री मोदी ने भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल से लोगों को सुसज्जित करने के लिए अधिक प्रयासों का आह्वान किया।

मुख्यमंत्रियों/उपराज्यपालों/प्रशासकों ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके कार्यालय में 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। उन्होंने वैश्विक भू-राजनीतिक संकट का सामना करने और ऊर्जा आवश्यकताओं के संबंध में भारत की क्षमता को मजबूत करने और इसकी विकास गति को बनाए रखने के लिए केंद्र के साथ एकजुटता व्यक्त की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि चर्चा रचनात्मक रही और यह राज्यों की आकांक्षाओं, आशाओं, अनुभवों, सर्वोत्तम प्रथाओं तथा चुनौतियों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री ने बैठक में भाग लेने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए भरोसा जताया कि सहयोग, नवाचार और विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता के माध्यम से भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत की ओर अपनी यात्रा को गति दे सकता है।