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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, गोवा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान् मनोहर जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान् अरुण जी, मंचावर बसलेले सगळे नेतेगण (मंच पर बिराजमान सभी नेतागण), गोवा चे कार्यकर्ता बंधू-भगिनी (गोवा के कार्यकर्ता भाईयों-बहनों), नमस्कार..!

मैं आदरणीय राजनाथ जी का बहुत आभारी हूँ कि मुझे ना सिर्फ एक नए कार्य की जिम्मेवारी दी है, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ता की नजरों में, देश की जनता की नजरों में एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया है, मैँ उनका बहुत-बहुत आभारी हूँ..! मित्रों, राजनाथ जी बोलने के लिए खड़े हो गए, मुझे बैठा दिया..! वैसे बाहर के लोगों को इस घटना का मूल्य समझना बहुत मुश्किल है। सिर्फ पद होने पर व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, दिल होने पर करता है..! और ये दरियादिली जिसको कहें, वो माननीय अध्यक्ष जी ने दिखाई है, और यही चीज है जो हमें दिन रात दौड़ने के लिए ताकत देती है। आखिरकार हम सब कार्यकर्ता हैं और एक कार्यकर्ता के नाते हमें जब जो दायित्व मिलता है उस दायित्व को जी जान से निभाना, पूरी शक्ति झोंक देना, ईश्चर ने जितनी शक्ति दी है, सामर्थ्य दिया है उसका पूरा उपयोग इस दायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए, ये हम सभी कार्यकर्ताओं को संस्कार मिले हुए हैं। और एक कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठों ने मुझें बनाया है। एक प्रकार से मेरा मोल्डिंग किया है, उंगली पकड़-पकड़ के मुझे चलाया है। मेरी सारी कमियों को दूर करते, करते, करते मुझ में अच्छाइयाँ भरने का लगातार प्रयास किया है। और कित-कितने वरिष्ठ नेताओं ने मेरे पीछे अपनी शक्ति और समय लगाया है..! कभी-कभी तो मुझे लगता है कि इस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने जितनी शक्ति और समय अपने बच्चों को दिया होगा, उससे ज्यादा मुझे दिया है और मेरा लालन-पालन किया है, मेरा मोल्डिंग किया है..! और ये जो संस्कार मिले हैं उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, ये जो क्षमता मिली है उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इस पर अगर सबसे पहले किसी का अधिकार है तो भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का है, देश के सामान्य नागरिकों का है..!

ज इस पद को प्राप्त करने के बाद मैं जब पहली बार आप सबके बीच आया हूँ तब, मैं आपको कहना चाहता हूँ मित्रों, हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम उस पंरपरा के सिपाही हैं, जहाँ पदभार एक व्यवस्था है और कार्यभार एक जिम्मेवारी होती है..! पदभार किसी एक को होता है, कार्यभार सभी लाखों कार्यकर्ताओं पर होता है। और इसलिए पदभार और कार्यभार दोनों को संतुलित रूप से चलाते हुए हम सभी मिल कर के इस देश के सामान्य नागरिक की जो आशा-आकांक्षा है, उसको परिपूर्ण करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, ये मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर विश्वास है..! मित्रों, मुझे भाजपा के कार्यकर्ताओं पर विश्वास इसलिए है... एक समय था, जब गोवा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जी जान से लगते थे। स्वतंत्र गोवा के आंदोलन में जगन्नाथ राव जोशी जैसे महापुरूषों ने जुल्म सहे थे, जेलों में जिन्दगी गुजारी थी और भारतीय जनसंघ का उस जमाने का कार्यकर्ता इस गोवा की आजादी के लिए जी जान से खपा रहता था। और तब कहाँ पता था कि हम कभी इस राज्य के भाग्य के नियंता भी बन सकते हैं..! जब हमारी जमानतें जब्त होती थी, उम्मीदवार ढूंढने के लिए जाना पड़ता था तब भी भारत माता की जय कह कर के ये हजारों कार्यकर्ता दिन-रात लगे रहते थे, ये पूंजी किसके पास है..! आज केरल में देखें... नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में देखें..! मित्रों, हमारे कई कार्यकर्ताओं ने जिंदगी गंवाई है, उनको मौत के घाट उतार दिया गया, हमें अपने विचारों से विचलित करने का प्रयास किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी भारतीय जनसंघ या भारतीय जनता पाटी के कार्यकर्ता ने ना रूकने का नाम लिया, ना थकने का नाम लिया, ना झुकने का नाम लिया... यही तो विरासत है जिसको ले कर के हम आगे बढ़ रहे हैं..! और इसलिए भाइयों-बहनों, हमारी कार्यकर्ता नाम की जो व्यवस्था है, कार्यकर्ता नाम का हमारे पास जो पद है... और यहाँ जिला कक्षा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है। ये जिला स्तर के कार्यकर्ता जब मेरे सामने बैठे हैं तब, ये पार्टी में ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका अखबार में कभी नाम नहीं छपा होगा, ऐसे अनेक लोग होंगे जिनका चेहरा टी.वी. पर कभी दिखाई नहीं दिया होगा, ऐसे अनेक लोग होंगे जिनकी पहचान तक नहीं होगी, लेकिन दो-दो, तीन-तीन पीढ़ी से पूरा का पूरा परिवार भारत माँ की जय करते-करते अपना परिवार लुटाता रहा है, तब जा कर के ये पार्टी बनी है..!

मित्रों, ये पार्टी कुछ सपने लेकर के चली है, राजनीतिक जीवन को हमने सेवा का माध्यम माना है..! व्यवस्थाओं को बदलने के लिए, व्यवस्थाओं को दिशा देने के लिए, समयानुकुल परिवर्तन लाने के लिए निर्णय करने की व्यवस्था होना बहुत जरूरी होता है और इसलिए चुनाव जीत कर के सत्ता में पहुंचना आवश्यक होता है और तब जा कर के फैसले कर सकते हैं, तब जा कर के निर्णय कर सकते हैं। सत्ता हमारे लिए भोग का साधन नहीं है। मित्रों, आदरणीय राजनाथ सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे, केन्द्र में मंत्री थे। हिन्दुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए जी जान से जुटे थे। लेकिन क्या कभी किसी ने उनकी सरकार पर कोई आरोप लगा हो, ऐसा सुना है..? क्या कभी सुना है आपने..? क्या मनोहर परिकर पर कोई आरोप लगता है..? क्या भारतीय जनता पार्टी के किसी मुख्यमंत्री पर आरोप लगता है..? मित्रों, तो ये दिल्ली में बैठे हैं इन पर दिन-रात क्यों लगता है...? क्या कारण है..? और उनको तो कोई परवाह भी नहीं है, मित्रों..! वे करप्शन प्रूफ हो चुके हैं, उन पर इसका कोई असर ही नहीं होता है और हंसी-मजाक में निकाल देते हैं..! और बेशर्मी तो देखिए, अरबों-खरबों रूपया खर्च करके टी.वी. पर ऐड्वर्टाइज़्मेंट दे रहे हैं, ‘भारत के निर्माण पर हक है मेरा..!’ लोग कहते हैं, ‘भारत के निर्माण पर शक है मेरा..!’ आप गौर से सुनिए, आपको शक सुनाई देगा, हक सुनाई नहीं देगा, क्योंकि उनके कारनामें ऐसे हैं कि कान में ये ही शब्द गूंजेगे, ‘शक है मेरा..!’ ये काम किया है उन्होंने, मित्रों..!

भी अरूण जी कह रहे थे, ‘वैल बिगन, हाफ डन’..! मैं कहता हूँ, ‘वैल बिगन, हाफ वोन’..! मित्रों, एक सही नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है और हम सबको जो छोटा-मोटा दायित्व मिलता है, जिसके जिम्मे जो काम आएगा उस काम को इतने गर्व से और इतनी मेहनत से हम करेंगे कि राजनाथ सिंह जी ने जो सपने देखे होंगे, जो डिजाइन बनाई होगी उसको हम परिपूर्ण करके रहेंगे, इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे..!

मित्रों, ये दिल्ली में जो सरकार है... मित्रों, अभी प्रधानमंत्री जी ने इन्टरनल सिक्योरिटी की एक मीटिंग बुलाई थी। सभी मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे। और अचानक उन्होंने खड़े हो कर के छत्तीसगढ़ में जिन लोगों की हत्या हुई उनके प्रति एक शोक प्रस्ताव परित किया। जब मेरी बारी आई तो मैंने शुरू किया वहीं से..! मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सब लोगों ने आज अपनी बातचीत का प्रारंभ छत्तीसगढ़ से किया है और मृतात्माओं के प्रति श्रद्घांजलि के भाव प्रकट किये हैं उसमें मैं भी अपना स्वर मिलाता हूँ, लेकिन साथ-साथ छत्तीसगढ़ में सामान्य मानवी की रक्षा करते-करते जो शहीद हुए उन पुलिस के जवानों के लिए भी मैं अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ..! मैंने कहा मैं इसके साथ-साथ हिन्दुस्तान के दो सिपाहियों के सिर काट के ले गए हैं, उन शहीद सिपाहियों के प्रति भी अपने श्रद्घा-सुमन अर्पित करता हूँ..! मैंने कहा इतना ही नहीं, केरल के मछुआरे जिनको विदेशियों ने आ कर के गोलियों से भून दिया, मैं उन शहीद मछुआरों के प्रति भी अपने श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूँ..! भाइयों-बहनों, ये बात जो मैंने वहाँ कही, क्या इस देश के प्रधान मंत्री को करनी चाहिए थी कि नहीं..? क्या ये विचार प्रधानमंत्री को आना चाहिए था कि नहीं..? वहां बैठी सरकार के लोगों को उन शहीद पुलिस जवान याद आने चाहिए थे कि नहीं..? मित्रों, पीड़ा तब होती है। मौत तो मौत होती है, हर मौत के प्रति वही पीड़ा होनी चाहिए, वही आदर होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में एक ऐसी सरकार बैठी है जिससे आप ना कोई अपेक्षा कर सकते हैं और ना कोई भरोसा कर सकते हैं..! और मित्रों, दुनिया में भरोसा सबसे बड़ी ताकत होती है। एक-दो साल का छोटा बालक कुछ भी अगर समझता नहीं है, लेकिन अगर उसके पिताजी उसको एक खिड़की पर खड़ा कर दें और उस बच्चे का कहे कि बेटे कूद जाओ, तो वो बच्चा समझ हो या ना हो लेकिन बाप के प्रति भरोसा होता है तो वो कूदता है और बाप उसको थाम लेता है..! भरोसा नाम की चीज जो है वो सारे तंत्र को चलाती है और एक बार भरोसा खत्म हो जाए... आप ऑफिस से घर जाने के लिए निकले हो और अगर आपको भरोसा ना हो कि घर में खाना पका होगा कि नहीं पका होगा, तो आप जरूर बाजार से कुछ थैले में लेकर के जाएंगे..! क्यों? पता नहीं पका होगा कि नहीं पका होगा..! जब भरोसा टूट जाता है तो लोग कुछ और रास्ते ढूंढते हैं..! आज देश में भरोसा टूट चुका है। इतना ही नहीं, हर पल प्रति पल, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसके कारण देश का भरोसा टूटता ही जा रहा है, टूटता ही जा रहा है..! आज दिल्ली के अंदर एक जवान बेटी अगर घर से बाहर गई हो और शाम को छह बजे से पहले घर ना लौट पाएं तो माँ-बाप का वो घंटे-दो घंटे का समय इतने संकट से गुजरता है, उसको भरोसा नहीं कि बेटी वापस लौटेगी कि नहीं लौटेगी..! किसान अपनी फसल पैदा करता है, तो उसे भरोसा नहीं है कि पैदावार के बाद भी उसे दाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा... उसे पता नहीं है..! मित्रों, ये कब नीतियाँ बदल दें, पता नहीं। आधी रात में नीतियाँ बदल देते हैं और किसके लिए बदलते हैं वो भी बाद में जब सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है तब पता चलता है कि क्यों बदला था..! ये हाल है, मित्रों..!

मित्रों, मेरे जीवन में गोवा ने एक विशेष स्थान पा लिया है..! अखबार भी लगातार लिख रहे हैं कि मोदी के जीवन में गोवा बहुत लक्की है..! मित्रों, मुद्दा मोदी के लक का नहीं है। यही गोवा है जिसने 2002 में मुझे गुजरात की सेवा आगे बढ़ाने के लिए परवाना दिया था और उसका नतीजा ये आया कि आज गुजरात चाइना के साथ स्पर्घा करने लगा है, अगर गोवा ने मुझे वो परवाना ना दिया होता तो शायद मेरे गुजरात की सेवा करने का मुझे सौभाग्य ना मिला होता..! मित्रों, मुझे गोवा से जब-जब आशीर्वाद मिले हैं, उस काम ने नई ऊंचाइयाँ पार की है और इसलिए मुझे इस बार भी भरोसा है कि गोवा ने मुझे जो आशीर्वाद दिए हैं और अध्यक्ष जी ने जो कार्य दिया है वो भी शानदार और जानदार तरीके से यशस्वी होगा, ये मेरा विश्वास है..!

मित्रों, दिल्ली की सरकार हिन्दुस्तान के संघीय ढ़ांचे को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। और उनकी मानसिकता को समझने की आवश्यकता है। और मैं इस देश के पॉलिटिकल पंडितों से, डिबेट करने वाले महाशयों से, राजनीतिक दृष्टिकोण से एनालिसिस करने वाले महापुरूषों से मैं चाहूँगा कि इस देश में आगे इस मुद्दे पर चर्चा हो, इस बात को आगे बढ़ाएं..! कांग्रेस मूलत: सत्तावादी मानसिकता से ग्रस्त है। उसे उससे कुछ कम मंजूर नहीं होता है। जब तक दिल्ली में उनकी सरकार थी, राज्यों में उनकी सरकार थी, पंचायतों में उनकी सरकार थी, उनको ना कोई कानून बनाने की इच्छा होती थी, ना कोई परिवर्तन लाने की इच्छा होती थी, गाड़ी मज़े से चलती थी। पंचायत से पार्लियामेन्ट तक उन्ही का झंडा लहराता था, कोई परवाह नहीं थी। लेकिन जब राज्यों में दूसरे दलों की सरकार चुनना शुरू हुआ, खास कर के 1967 के बाद एसईडी की गवर्नमेंट बनना शुरू हुआ, आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, जब विरोधी दलों की सरकारें बनी तो उन्होंने आर्टीकल 356 का बेशर्म तरीके से, अनाप-शनाप तरीके से दुरुपयोग किया और हिन्दुस्तान में विपक्ष की किसी सरकार को पाँच साल तक काम करने का अवसर नहीं दिया, मजबूर किया, उसको तोड़ दिया। धारा 356 का दुरूपयोग किया..! उसके बाद उन्होंने क्या किया..? अगर धारा 356 की चर्चाएं हो रही है, जरा ज्यादा आलोचनाएं हो रही है तो उन्होंने विरोधी दल को साम, दाम, दंड, भेद, लोभ, लालच, सीबीआई... जो है उन सबका उपयोग करके उन दलों को तोड़ा। उनके लोगों को उठा कर इधर ले आए और सरकारों को चलने नहीं दिया। राजभवनों को उन्होंने कांग्रेस भवन बना दिये..! किसी विचार को, किसी व्यवस्था को, किसी परिवर्तन को स्वीकार करने की उनकी मानसिकता नहीं है, मित्रों..! जो करेंगे हम ही करेंगे, किसी को करने नहीं देंगे, आने नहीं देंगे, कोशिश की तो उसको खत्म करके रहेंगे... यही कारनामे उनके चलते रहे। और अब जब 356 लगाना मुश्किल हो रहा है, दल बदलू का कानून आने के बाद वो कठिन हो गया है, तो तीसरा उपाय निकाला है, हर किसी के पीछे सीबीआई छोड़ दो..! अब देखिए, इस देश के विपक्ष के कोई नेता बाकी नहीं है जो सरकार में हो और उन्होंने उस पर सीबीआई छोड़ी नहीं हो..! क्यों..? दबाना, दबोचना..! और ये चीजें उनकी लोकतंत्र के प्रति अनास्था को प्रकट करती है, उनका लोकतंत्र पर कोई भरोसा नहीं है, वो राजनीतिक दलों को सम्मान के साथ देखने के लिए तैयार नहीं है और तब जा कर के ये स्थिति पैदा हुई है..! संस्थाओं को तोड़ना, संस्थाओं को मरोडना, और संस्थाएं अगर टूटती नहीं है तो एक के ऊपर दूसरी को बैठा देना, ये एक नई चाल चालू हुई है..!

हिन्दुस्तान में प्लानिंग कमीशन के चैयरमैन देश के प्रधानमंत्री होते हैं। जिस कमेटी के चैयरमैन देश के प्रधानमंत्री हो, जो कमेटी एक प्रकार से राज्य और केन्द्र के बीच में ब्रिज का बहुत बड़ा काम करती हो, जो संवैधानिक संस्था हो, उसका भी अनादर करना और प्लानिंग कमीशन के ऊपर हिन्दुस्तान ने कभी सोचा नहीं, माना नहीं, कल्पना नहीं की वैसा एक एन.ए.सी. बैठा दिया..! पिछले पचास साल से जो संस्था कुछ ना कुछ करने का प्रयास कर रही थी, जिसके चैयरमैन प्रधानमंत्री थे, उस संस्था को एक प्रकार से नाम मात्र की बना कर के उन्होंने छोड़ दिया और उस पर एन.ए.सी. बैठा दिया, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल..! और उसके चैयरपर्सन कौन? मैडम..! तो फिर प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत क्या थी, इतनी बड़ी कैबिनेट बनाने की जरूरत क्या थी, प्लानिंग कमीशन बनाने की जरूरत क्या थी, देश के अरबों-खरबों रूपये खर्च करने की जरूरत क्या थी..? और एन.ए.सी. भी कैसा..? मैंने प्रधानमंत्री के सामने आंख में आंख मिला कर के सीधा सवाल करते हुए अभी एक भाषण में कहा था उनको, रुबरू में, वो हाजिर थे। मैंने कहा साहब, मुझे बताइए, आप कहते हैं कि माओवाद खत्म होना चाहिए, आपने अपने भाषण में उल्लेख किया है। माओवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है ऐसा आपने कहा है। मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि पशुपति से लेकर तिरूपति तक एक रेड कॉरिडोर आज रक्त रंजित होता जा रहा है। ये रक्त रंजित रेड कॉरिडोर में आए दिन निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है। भोले-भाले निर्दोष नौजवानों को हाथ में बंदूक उठाने का शौक चढ़ रहा है। देश तबाही के कगार पर जा कर खड़ा है और आप सिवाय बयान के कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके इरादे नेक नहीं है। तो पूरे हाउस में सन्नाटा हो गया..! भाइयों-बहनों, ये बात गंभीरता से सुनिए और हर गाँव-गली में ये बात पहुंचाइए..! मैंने प्रधानमंत्री को सीधा-सीधा पूछा कि मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, आपकी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो है, मैडम सोनिया जी जिसकी अध्यक्षा हैं, उस एन.ए.सी. के एक मेम्बर का एक एन.जी.ओ. चलता है, उस एन.जी.ओ. की एक अध्यक्षा माओवादी गतिविधियों के कारण जेल में थी और एक कलेक्टर को किडनैप किया गया था आपको याद होगा, उस कलेक्टर को किडनैप किया गया था उसके बदले में जिन लोगों को छोड़ने की मांग की गई थी, उसमें ये आपकी मैडम सोनिया जी के एन.ए.सी. के मेम्बर के एन.जी.ओ. की अध्यक्षा थी..! अगर उस अध्यक्षा इस प्रकार की गतिविधि में लगी हुई है और वो एन.जी.ओ. चलाने वाला व्यक्ति एन.ए.सी. में बैठा हो तो आप कैसे देश को भरोसा दोगे कि आप माओवाद के खिलाफ लड़ना चाहते हो..! ये संभव है क्या, मित्रों..? अरे, जो पाप कर रहे हैं उन पापियों के साथीदार को अगर आप बगल में बैठाओगे तो पाप नष्ट होने की संभावना है..? लेकिन उनको कोई शर्म ही नहीं है..! इतना ही नहीं, मैंने प्रधानमंत्री जी से कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैडम का ही मुद्दा है ऐसा नहीं है, आप भी बाकी नहीं हो..! वो जरा चौंक गए..! वैसे तो बहुत स्वस्थ बैठे थे, हिलते नहीं थे, आंख भी नहीं हिलती थी..! देखा है ना आपने, इधर-उधर कुछ नहीं..! लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि चेतना आ गई..! मैंने कहा प्रधानमंत्री जी, सिर्फ एन.ए.सी. में नहीं, खुद आपके प्लानिंग कमीशन में आपने उस व्यक्ति को मेम्बर बनाया है, एक कमेटी का चेयरमैन बनाया है, जिस पर माओवाद की गतिविधियों के आरोप लगे हुए हैं, जो जेल में थे। भले ही कोर्ट ने उन्हें आज जमानत दे दी हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप रातोंरात उनको सिर पर बैठा कर के इस देश की पुलिस को डिमॉरलाइज़ कर दो..! माओवाद के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, जान की बाजी लगा रहे हैं, गोलियों को झेल रहे हैं, उनकों इस प्रकार से अपमानित करने का कोई कारण नहीं था। प्रधानमंत्री के पास इसका जवाब नहीं था..! मित्रों, उस मीटिंग में हम लोगों ने जितने सवाल उठाए, और मैंने अकेले ने नहीं उठाए, एन.डी.ए. से जुड़ी हुई सभी राज्य सरकारों ने दिल्ली सरकार से ढेर सारे सवाल पूछे थे, अब तक दिल्ली की सरकार जवाब देने के लिए हिम्मत नहीं कर पाई है..! आप जान सकते हो, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर अगर उनका ऐसा ढुलमुल रवैया रहा, निर्दोष लोग मारे जाएं और उनको वेदना तक ना हो, बयान देने से अधिक कोई काम ना हो, तो मित्रों देश कैसे चलेगा..! और क्या ये सही नहीं है कि जब होम सेक्रेटरी मिस्टर पिल्लई हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे थे, माओवाद के खिलाफ लड़ने की रणनीति बना रहे थे... जरा देश की जनता को बताया जाए कि वो कौन लोग थे जिन्होंने होम सेक्रेटरी को ये काम करने से रोका था, वो किसका निर्णय था जिसने होम सेक्रेटरी को हर काम पर रूकावटें पैदा की थी..! किसने किया था ये..? एक भी व्यक्ति यू.पी.ए. के पार्टनर स्टेट का नहीं था, ये सारा पाप करने वाले सारे लोग उन्हीं की पार्टी के लोग थे, मित्रों..! और उन्हीं माओवादियों ने सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया। वो किसी भी दल के क्यों ना हो, लेकिन भाइयों-बहनों, इंसान की मौत तो मौत होती है, उसकी पीड़ा सबको होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली की सरकार को इसकी पीड़ा नहीं है और तब जा कर के निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं..!

मित्रों, इतना ही नहीं, ये कभी-कभी कहते हैं कि हमारे साथी पक्षों के कारण ये कोएलिशन कम्पल्शन है। ऐसा एक शब्द बोलते हैं, कोएलिशन कम्पल्शन..! मैंने एक बार उनको पूछा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी बताइए, इस देश के विदेश मंत्री कौन है..? उस समय के..! मैंने कहा वो तो आप ही की पार्टी से थे..! वो विदेश में गए। यू.एन. की एक मीटिंग में बैठे थे और क्या किया..? दूसरे देश का भाषण पढ़ना शुरू किया। वाह, क्या सीन है..! कुछ समझ आता है, भाई..? कोई ऐसा फोरन मिनिस्टर हो इस देश का कि जो किसी दूसरे देश का भाषण पढ़ना शुरू करें..? अब ये कोएलिशन धर्म का कम्पल्शन था क्या..? हम औरों को दोष दे रहे हैं..! ये कोई तरीका है क्या देश चलाने का..? आप देश ऐसे ही चलाओगे..? ‘नॉन सीरियस’ हैं मित्रों, हम लोगों की मुसीबत का कारण है कि वे ‘नॉन सीरियस’ हैं..! उन्होंने इस देश की जनता को ‘टेकन फॉर ग्रान्टेड’ माना है। उनको इस देश के नौजवानों के भविष्य की परवाह नहीं है। मित्रों, उन्होंने पिछले मेनिफेस्टो में कहा था कि एक करोड़ बेरोजगारों को रोजगार देंगे। मित्रों, आज मैं पूछना चाहता हूँ। हमने तो नहीं कहा था कि आप ये करो, आपने देश को कहा था..! आप वोट ले गए थे..! क्या देश के एक करोड़ नौजवानों को आपने रोजगार दिया..? मित्रों, आपको जानकर के आश्चर्य होगा और आनंद भी होगा। भारत सरकार का रिपोर्ट कहता है कि पिछले पाँच वर्ष में हिन्दुस्तान में जो कुल रोजगार मिला है, उन रोजगार में से 80% रोजगार भारतीय जनता पार्टी और उनके साथी पक्षों की सरकारों ने दिया है, अस्सी परसेंट..! 20% में यू.पी.ए. की सरकारें और केन्द्र की यू.पी.ए. सरकार आती है, मित्रों..! तो आपने किया क्या है..? क्या दिया है देश को आपने..?

मित्रों, चाइना के साथ हमारी स्पर्धा चल रही है। पूरा विश्व सोच रहा है कि चाइना आगे निकल जाएगा कि हिन्दुस्तान आगे निकल जाएगा, ये चर्चा चल रही है। उस चाइना ने युवकों के स्किल डेवलपमेंट के लिए जो अभियान चलाया... एक तरफ पूरा विश्व है और एक तरफ सिर्फ चाइना है, इतना बड़ा तूफान खड़ा किया हुआ है। और हम उंगलियों पर गिन रहे हैं कि कितना हुआ। क्या ऐसे परिवर्तन आएगा..? क्या देश इस दिशा में काम करेगा..? देश के नौजवानों के भविष्य का क्या होगा..? मित्रों, जिस प्रकार का अनरेस्ट पैदा हो रहा है, जिस प्रकार से नौजवानों में आक्रोश पैदा हो रहा है, अगर समय रहते इन नौजवानों की शक्ति और सामर्थ्य को देशहित के काम में हमने नहीं लगाया तो यही नौजवान हमारे लिए संकट का कारण बन जाएंगे, ये दिल्ली कीसरकार को समझना चाहिए..! क्या कारण है कि आए दिन दिल्ली में कोई भी घटना घटती है, तो जंतर-मंतर पर नौजवानों की भीड़ जग जाती है, मित्रों..! कोई नेता नहीं, कोई नारा नहीं, सिर्फ आक्रोश व्यक्त करने के लिए आ जाते हैं, क्यों..? इस देश का भला तब होगा कि हिन्दुस्तान का भाग्य बदलने के लिए हिन्दुस्तान के नौजवानों पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। मित्रों, इस देश का 65% पॉपुलेशन 35 से नीचे है। 35 से कम उम्र के लोगों की संख्या 65% से ज्यादा है। मित्रों, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड है, कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम विश्व के सबसे जवान देश हैं..! मित्रों, जिस घर में बेटा जवान होता है तो माँ-बाप कितना खुश होते हैं..! ये देश है कि जहाँ ऐसे लोग बैठे हैं, जहाँ जवान उनको बोझ लगते हैं..! मित्रों, जवान अगर बोझ लगता है, तो भारत का भाग्य कौन बदलेगा..! और इसलिए भाइयों-बहनों, दिल्ली की सल्तनत पूरी तरह से विफल हो चुकी है। किसी मोर्चे पर उन्होंने सही काम नहीं किया है, कोई काम सही ढंग से पूरा नहीं किया है..!

मित्रों, ये हमारा दायित्व बनता है कि हम इस देश को ऐसी सरकार से बचाएं..! अटल जी की सरकार थी। 21 वीं सदी के प्रारंभ के दो-तीन साल अटल जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा था। और आप सब याद कीजिए मित्रों, सिर्फ हम भाजप के कार्यकर्ता हैं इसलिए नहीं, आप उस समय के कोई भी अखबार उठा लीजिए..! एक विश्वास पैदा हुआ था, 21 वीं सदी के पहले तीन वर्ष एक आशा बंधी थी..! चलो यार, देश अब खड़ा हो रहा है, देश अब चलने लगा है, देखते ही देखते देश दौड़ने लग जाएगा... चारों तरफ एक पॉजिटिव वातावरण, एक पॉजिटिव फीलिंग नजर आने लगा था..! मित्रों, अचानक 2004 में इन लोगों के आने के बाद नैया ऐसी गहरी डूबती चली गई, डूबती चली गई कि अब तो देखना पड़ता है कि 21 वीं सदी कहाँ है और हम कहाँ है, ये हालत देश की बन चुकी है..! मित्रों, भारत को असहाय नहीं छोड़ा जा सकता..! देश के नौजवानों के भविष्य को असुरक्षित नहीं किया जा सकता है..! देश की माताओं-बहनों के भी सपने होते हैं..! आज से 25 साल पहले बहनों की सोच और आज की सोच में बहुत बड़ा अंतर है। वो दुनिया को देखने-समझने लगी है, उसके भीतर भी एस्पीरेशन्स पैदा हुए हैं, वो निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी चाहती है, वो राष्ट्र के विकास में जुड़ना चाहती है..! लेकिन दिल्ली की सल्तनत के पास सौ करोड़ से अधिक के देश की पचास प्रतिशत जनसंख्या जो हमारी माताएं-बहनें हैं, उनकी तरफ़ देखने के लिए कोई फुर्सत नहीं है..! और इसलिए मैं कहता हूँ कि भाजपा के लिए राजसत्ता के परिवर्तन का ऐजेंडा नहीं है, हमारे लिए राष्ट्र निर्माण का ऐजेंडा है..! हमारे लिए कुर्सी पाने का ऐजेंडा नहीं है, हमारे लिए ऐजेंडा है राष्ट्र के कोटी-कोटी नागरिकों के सम्मान वापिस दिलाना, राष्ट्र के कोटी-कोटी नागरिकों को विश्वास वापिस दिलाना, देश के कोटी-कोटी नागरिकों में फिर से एक बार भरोसा पैदा करना, ये सपना लेकर हमें जी-जान से जुटकर निकलना है..!

मित्रों, चुनाव में प्रचार अभियान का भी महत्व होता है, व्यवस्था तंत्र का भी महत्व होता है और रणनीति का भी महत्व होता है। और तीनों एक ढंग से जब चलते हैं तब परिणाम मिलता है। कांग्रेस ने इतने पाप किये हैं कि जनता को कांग्रेस को हटाओ ये समझाने के लिए बहुत मेहनत नहीं पड़ेगी। अभी हमारे यहाँ छह उप चुनाव हुए, चार विधानसभा के और दो लोकसभा के। और छह की छह सीटें कांग्रेस की थी, और जमाने से कांग्रेस का कब्जा था। जनता इतनी नाराज है इन लोगों पर कि सब साफ कर दिया..! और मित्रों, मार्जिन भी इतना दिया है कि कांग्रेस के लोग समझ नहीं पाए हैं कि जनता का मिजाज क्या है..! भाइयों-बहनों, हम इस बात को लेकर के चलें कि हम अखबार में दिखें या ना दिखें, टी.वी. पर चमकें या ना चमकें, मगर हम कोशिश करें कि जनता जर्नादन के दिलों में हमारी जगह बन जाए..! एक बार उस सपने को लेकर हम चलेंगे तो राजनाथ जी के नेतृत्व में इस हिन्दुस्तान को फिर से एक बार, जो काम अटल जी ने छोड़ के हमारे पास रखा हुआ है, उस काम को हम सब आगे बढ़ाएंगे और हिन्दुस्तान में 21 वीं सदी के सपने को साकार करने के लिए पूरे देश में एक परिवर्तन की लहर उठेगी। इसी एक अपेक्षा और शुभकामनाओं के साथ फिर एक बार मनोहर जी को मैं बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूँ..! मैं जानता हूँ मित्रों, मैं भी एक मुख्यमंत्री हूँ और ये भी एक मुख्यमंत्री हैं, तो परेशानियां मैं जानता हूँ..! आप देखिए, गोवा में माइन्स का कितना बड़ा संकट आया है। सारी एक्टीविटी रोक दी है ना, ये ही हुआ है ना..! ये दिल्ली सरकार ने दो काम कर दिए। एक, जो कुछ भी है उसको बांटो... इसको दे दो, उसको दे दो... क्यों..? क्योंकि कुर्सी वापिस आ जाए। अच्छे काम के लिए रूपये खर्च करने की ना उनकी समझ है, ना करने का इरादा है..! और दूसरी तरफ पॉलिसी परैलिसिस..! आप देखिए, उनकी नीतियों की दुदर्शा के कारण हिन्दुस्तान में एक तरफ 30,000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाले कारखाने पड़े हुए हैं, फिर भी देश अंधेरे में है। क्यों..? कोयला नहीं है। कोयला क्यों नहीं है..? कोयला देने की पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी क्यों नहीं है..? प्रधानमंत्री ने जहाँ पूछा है वहां से जवाब नहीं आया है..! आप मुझे बताइए भैया, देश में अगर ऐसा ही चला तो देश में जिनके पास कोयला है वो कितने दिन चलेगा..! मित्रों, हमारे गुजरात में आज हमारे तीन हजार से ज्यादा मेगावाट बिजली के कारखाने बंद पड़े हैं..! क्यों..? कोयला नहीं है, गैस नहीं है..! कारण..? दिल्ली सरकार का निर्णय नहीं है..! क्या कोई देश ऐसे चल सकता है..? मैं तो हैरान हूँ साहब, इन लोगों के दिमाग पर..! अभी ये क्रिकेट का गड़बड़ हुआ, तो जो महाशय सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, सालों तक जिंदगी काला कोट पहन कर के बिताई है, वो अचानक टी.वी. पर आकर के बोलते हैं कि हम इसके लिए कठोर कानून बनाएंगे..! उनको मालूम नहीं है कि ये कानून बनाने का कार्यक्षेत्र राज्य का है, ये केन्द्र का सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी वो बोल देते हैं..! अब लोग पूछते हैं कि क्यों नहीं बनाया, तो अब समझ में आया कि अरे, ये तो हमारा काम नहीं था, हम तो यूँ ही बोल दिए थे..! ऐसे लॉ मिनिस्टर हो सकते हैं क्या देश में..? हाँ, वो एक मॉडल कानून बना कर भेज सकते हैं, लेकिन कानून बना नहीं सकते..! लेकिन जिन लॉ मिनिस्टर को इतना प्राइमरी नॉलेज नहीं है वो आपका न्याय कर रहा है, बताओ क्या होगा देश का..! ये हालत है..! मैं ऐसी सैंकड़ों चीजें आपको गिना सकता हूँ और इसलिए मैं कहता हूँ मित्रों, इस देश को कांग्रेस मुक्त भारत बनाना हमारा सपना होना चाहिए..! और इसलिए हमारा संकल्प होना चाहिए, कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण..! सारी समस्याओं की एक ही जडीबूटी है मित्रों, आपकी हर समस्या का समाधान एक ही में है, देश को कांग्रेस से मुक्त कर दो। अगर कांग्रेस से मुक्त करेंगे, तो हर समस्या का समाधान मिलेगा, विकास की नई ऊंचाइयाँ मिलेगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, माताओं-बहनों को सुरक्षा मिलेगी, राष्ट्र गौरव के साथ आगे बढ़ेगा, गाँव, गरीब, किसान, खेत और खलिहान के अंदर खुशहाली आने की नौबत आएगी, शर्त यही है, कांग्रेस भगाओ..! कांग्रेस मुक्त भारत का निर्माण, ये सपना हम लेकर के हम चलें, इसी एक अपेक्षा के साथ फिर एक बार आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं..!

भारत माता की जय..!

पूरी ताकत से बोलिए,

भारत माता की जय..!

दोनों मुट्ठी बंद करके मेरे साथ बोलिए,

वंदे मातरम्..!  वंदे मातरम्..!  वंदे मातरम्..!

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Government of India to provide free vaccine to all Indian citizens above 18 years of age: PM Modi
June 07, 2021
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Government of India to provide free vaccine to all Indian citizens above 18 years of age
25 per cent vaccination that was with states will now be undertaken by Government of India: PM
Government of India will buy 75 per cent of the total production of the vaccine producers and provide to the states free of cost: PM
Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojna extended till Deepawali: PM
Till November, 80 crore people will continue to get free food grain every month: PM
Corona, Worst Calamity of last hundred years: PM
Supply of vaccine is to increase in coming days: PM
PM informs about development progress of new vaccines
Vaccines for children and Nasal Vaccine under trial: PM
Those creating apprehensions  about vaccination are playing with the lives of people: PM

मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार! कोरोना की दूसरी वेव से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है।  दुनिया के अनेक देशों की तरह, भारत भी इस लड़ाई के दौरान बहुत बड़ी पीड़ा से गुजरा है। हममें से कई लोगों ने अपने परिजनों को, अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी पूरी संवेदनाएं हैं।

साथियों,

बीते सौ वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है, त्रासदी है। इस तरह की महामारी आधुनिक विश्व ने न देखी थी, न अनुभव की थी। इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश कई मोर्चों पर एक साथ लड़ा है। कोविड अस्पताल बनाने से लेकर ICU बेड्स की संख्या बढ़ानी हो, भारत में वेंटिलेटर बनाने से लेकर टेस्टिंग लैब्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार करना हो, कोविड से लड़ने के लिए बीते सवा साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकेंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई। इस जरूरत को पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम किया गया। सरकार के सभी तंत्र लगे। ऑक्सीजन रेल चलाई गई, एयरफोर्स के विमानों को लगाया गया, नौसेना को लगाया गया। बहुत ही कम समय में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के प्रॉडक्शन को 10 गुना से ज्यादा बढ़ाया गया। दुनिया के हर कोने से, जहां कही से भी, जो कुछ भी उपलब्ध हो सकता था उसको प्राप्त करने का भरसक प्रयास  किया गया, लाया गया। इसी तरह ज़रूरी दवाओं के production को कई गुना बढ़ाया गया, विदेशों में जहां भी दवाइयां उपलब्ध हों, वहां से उन्हें लाने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं छोड़ी गई।

साथियों,

कोरोना जैसे अदृश्य और रूप बदलने वाले दुश्मन के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावी हथियार, कोविड प्रोटोकॉल है, मास्क, दो गज की दूरी और बाकी सारी सावधानियां उसका पालन ही है। इस लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। आज पूरे विश्व में वैक्सीन के लिए जो मांग है, उसकी तुलना में उत्पादन करने वाले देश और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम हैं, इनी गिनी है। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता?  आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। विदेशों में वैक्सीन का काम पूरा हो जाता था तब भी हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम शुरू भी नहीं हो पाता था। पोलियो की वैक्सीन हो, Smallpox जहां गांव में हम इसको चेचक कहते हैं। चेचक की  वैक्सीन हो, हेपिटाइटिस बी की वैक्सीन हो, इनके लिए देशवासियों  ने दशकों तक इंतज़ार किया था। जब 2014 में देशवासियों ने हमें सेवा का अवसर दिया तो भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज, 2014 में भारत में वैक्सीनेशन का कवरेज सिर्फ 60 प्रतिशत के ही आसपास था। और हमारी दृष्टि में ये बहुत चिंता की बात थी। जिस रफ्तार से भारत का टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा था, उस रफ्तार से, देश को शत प्रतिशत टीकाकरण कवरेज का लक्ष्य हासिल करने में करीब-करीब 40 साल लग जाते। हमने इस समस्या के समाधान के लिए मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया। हमने तय किया कि मिशन इंद्रधनुष के माध्यम से युद्ध स्तर पर वैक्सीनेशन किया जाएगा और देश में जिसको भी वैक्सीन की जरूरत है उसे वैक्सीन देने का प्रयास होगा। हमने मिशन मोड में काम किया, और सिर्फ 5-6 साल में ही वैक्सीनेशन कवरेज 60 प्रतिशत से बढ़कर 90 प्रतिशत से भी ज्यादा हो गई। 60 से 90,  यानि हमने वैक्सीनेशन की स्पीड भी  बढ़ाई और दायरा भी बढ़ाया।

 हमने बच्चों को कई जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए कई नए टीकों को भी भारत के टीकाकरण अभियान का हिस्सा बना दिया। हमने ये इसलिए किया, क्योंकि हमें हमारे देश के बच्चों की चिंता थी, गरीब की चिंता थी, गरीब के उन बच्चों की चिंता थी जिन्हें कभी टीका लग ही नहीं पाता था। हम शत प्रतिशत टीकाकरण कवरेज की तरफ बढ़ रहे थे कि कोरोना वायरस ने हमें घेर लिया। देश ही नहीं, दुनिया के सामने फिर पुरानी आशंकाएं घिरने लगीं कि अब भारत कैसे इतनी बड़ी आबादी को बचा पाएगा? लेकिन साथियों,जब नीयत साफ होती है, नीति स्पष्ट होती है, निरंतर परिश्रम होता है, तो नतीजे भी मिलते हैं। हर आशंका को दरकिनार करके भारत ने एक साल के भीतर ही एक नहीं बल्कि दो 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन्स लॉन्च कर दीं। हमारे देश ने, देश के वैज्ञानिकों ने ये दिखा दिया कि भारत बड़े बड़े देशों से पीछे नहीं है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो देश में 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज़ दी जा चुकी हैं।

साथियों,

हमारे यहाँ कहा जाता है- विश्वासेन सिद्धि: अर्थात, हमारे प्रयासों में हमें सफलता तब मिलती है, जब हमें स्वयं पर विश्वास होता है। हमें पूरा विश्वास था कि हमारे वैज्ञानिक बहुत ही कम समय में वैक्सीन बनाने में सफलता हासिल कर लेंगे। इसी विश्वास के चलते जब हमारे वैज्ञानिक अपना रिसर्च वर्क कर ही रहे थे तभी हमने लॉजिस्टिक्स और दूसरी तैयारियां शुरू कर दीं थीं। आप सब भली-भांति जानते हैं कि पिछले साल यानि एक साल पहले, पिछले साल अप्रैल में, जब कोरोना के कुछ ही हजार केस थे, उसी समय वैक्सीन टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया था। भारत में, भारत के लिए वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों को सरकार ने हर तरह से सपोर्ट किया। वैक्सीन निर्माताओं को क्लिनिकल ट्रायल में मदद की गई, रिसर्च और डवलपमेंट के लिए ज़रूरी फंड दिया गया, हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। 

आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मिशन कोविड सुरक्षा के माध्यम से भी उन्हें हज़ारों करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गये। पिछले काफी समय से देश लगातार जो प्रयास और परिश्रम कर रहा है, उससे आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आज देश में 7 कंपनियाँ, विभिन्न प्रकार की वैक्सीन का प्रॉडक्शन कर रही हैं। तीन और वैक्सीन का ट्रायल भी एडवांस स्टेज पर चल रहा है। वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए दूसरे देशों की कंपनियों से भी वैक्सीन खरीदने की प्रक्रिया को तेज किया गया है। इधर हाल के दिनों में, कुछ एक्सपर्ट्स द्वारा हमारे बच्चों को लेकर भी चिंता जताई गई है। इस दिशा में भी 2 वैक्सीन्स का ट्रायल तेजी से चल रहा है। इसके अलावा अभी देश में एक 'नेज़ल' वैक्सीन पर भी रिसर्च जारी है। इसे सिरिन्ज से न देकर नाक में स्प्रे किया जाएगा। देश को अगर निकट भविष्य में इस वैक्सीन पर सफलता मिलती है तो इससे भारत के वैक्सीन अभियान में और ज्यादा तेजी आएगी।

साथियों,

इतने कम समय में वैक्सीन बनाना, अपने आप में पूरी मानवता के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। वैक्सीन बनने के बाद भी दुनिया के बहुत कम देशों में वैक्सीनेशन प्रारंभ हुआ, और ज्यादातर समृद्ध देशों में ही शुरू हुआ। WHO ने वैक्सीनेशन को लेकर गाइडलाइंस दीं। वैज्ञानिकों ने वैक्सीनेशन की रूप रेखा रखी। और भारत ने भी जो अन्य देशों की best practices थी , विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक  थे, उसी आधार पर चरणबद्ध तरीके से वैक्सीनेशन करना तय किया। केंद्र सरकार ने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई अनेकों बैठकों से जो सुझाव मिले, संसद के विभिन्न दलों के साथियों द्वारा जो सुझाव मिले, उसका भी पूरा ध्यान रखा। इसके बाद ही ये तय हुआ कि जिन्हें कोरोना से ज्यादा खतरा है, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसलिए ही, हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 वर्ष की आयु से ज्यादा के नागरिक, बीमारियों से ग्रसित 45 वर्ष से ज्यादा आयु के नागरिक, इन सभी को वैक्सीन पहले लगनी शुरू हुई। आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर कोरोना की दूसरी वेव से पहले हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन नहीं लगी होती तो क्या होता? सोचिए, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ को वैक्सीन ना लगी तो क्या होता? अस्पतालों में सफाई करने वाले हमारे भाई-बहनों को, एंबुलेंस के हमारे ड्राइवर्स भाई - बहनों को वैक्सीन ना लगी होती तो क्या होता? ज्यादा से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स का वैक्सीनेशन होने की वजह से ही वो निश्चिंत होकर दूसरों की सेवा में लग पाए, लाखों देशवासियों का जीवन बचा पाए।

लेकिन देश में कम होते कोरोना के मामलों के बीच, केंद्र सरकार के सामने अलग-अलग सुझाव भी आने लगे, भिन्न-भिन्न मांगे होने लगीं। पूछा जाने लगा, सब कुछ भारत सरकार ही क्यों तय कर रही है? राज्य सरकारों को छूट क्यों नहीं दी जा रही? राज्य सरकारों को लॉकडाउन की छूट क्यों नहीं मिल रही? One Size Does Not Fit All जैसी बातें भी कही गईं। दलील ये दी गई कि संविधान में चूंकि Health-आरोग्य, प्रमुख रूप से राज्य का विषय है, इसलिए अच्छा है कि ये सब राज्य ही करें। इसलिए इस दिशा में एक शुरूआत की गई। भारत सरकार ने एक बृहद गाइडलाइन बनाकर राज्यों को दी ताकि राज्य अपनी आवश्यकता और सुविधा के अनुसार काम कर सकें। स्थानीय स्तर पर कोरोना कर्फ्यू लगाना हो, माइक्रो कन्टेनमेंट जोन बनाना हो, इलाज से जुड़ी व्यवस्थाएं हो, भारत सरकार ने राज्यों की इन मांगों को स्वीकार किया।

साथियों,

इस साल 16 जनवरी से शुरू होकर अप्रैल महीने के अंत तक, भारत का वैक्सीनेशन कार्यक्रम मुख्यत: केंद्र सरकार की देखरेख में ही चला। सभी को मुफ्त वैक्सीन लगाने के मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा था। देश के नागरिक भी, अनुशासन का पालन करते हुए, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवा रहे थे। इस बीच, कई राज्य सरकारों ने फिर कहा कि वैक्सीन का काम डी-सेंट्रलाइज किया जाए और राज्यों पर छोड़ दिया जाए। तरह-तरह के स्वर उठे। जैसे कि वैक्सीनेशन के लिए Age Group क्यों बनाए गए? दूसरी तरफ किसी ने कहा कि उम्र की सीमा आखिर केंद्र सरकार ही क्यों तय करे? कुछ आवाजें तो ऐसी भी उठीं कि बुजुर्गों का वैक्सीनेशन पहले क्यों हो रहा है? भांति-भांति के दबाव भी बनाए गए, देश के मीडिया के एक वर्ग ने इसे कैंपेन के रूप में भी चलाया।

साथियों,

काफी चिंतन-मनन के बाद इस बात पर सहमति बनी कि राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी प्रयास करना चाहती हैं, तो भारत सरकार क्यों ऐतराज करे? और भारत सरकार ऐतराज क्यों करे? राज्यों की इस मांग को देखते हुए, उनके आग्रह को ध्यान में रखते हुए 16 जनवरी से जो व्यवस्था चली आ रही थी, उसमें प्रयोग के तौर पर एक बदलाव किया गया। हमने सोचा कि राज्य ये मांग कर रहे हैं, उनका उत्साह है, तो चलो भई 25 प्रतिशत काम उन्ही की शोपित कर दिया जाये, उन्ही को दे दिया जाए। स्वभाविक है, एक मई से राज्यों को 25 प्रतिशत काम उनके हवाले दिया गया, उसे पूरा करने के लिए उन्होंने अपने-अपने तरीके से प्रयास भी किए। 

इतने बड़े काम में किस तरह की कठिनाइयां आती हैं, ये भी उनके ध्यान में आने लगा, उनको पता चला। पूरी दुनिया में वैक्सीनेशन की क्या स्थिति है, इसकी सच्चाई से भी राज्य परिचित हुए। और हमने देखा, एक तरफ मई में सेकेंड वेव, दूसरी तरफ वैक्सीन के लिए लोगों का बढ़ता रुझान और तीसरी तरफ राज्य सरकारों की कठिनाइयां। मई में दो सप्ताह बीतते-बीतते कुछ राज्य खुले मन से ये कहने लगे कि पहले वाली व्यवस्था ही अच्छी थी। धीरे-धीरे इसमें कई राज्य सरकारें जुड़ती चली गईं। वैक्सीन का काम राज्यों पर छोड़ा जाए, जो इसकी वकालत कर रहे थे, उनके विचार भी बदलने लगे। ये एक अच्छी बात रही कि समय रहते राज्य, पुनर्विचार की मांग के साथ फिर आगे आए। राज्यों की इस मांग पर, हमने भी सोचा कि देशवासियों को तकलीफ ना हो, सुचारू रूप से उनका वैक्सीनेशन हो, इसके लिए एक मई के पहले वाली, यानि 1 मई के पहले 16 जनवरी से अप्रैल अंत तक जो व्यवस्था थी, पहले वाली पुरानी व्यवस्था को फिर से लागू किया जाए।

 

साथियों,

आज ये निर्णय़ लिया गया है कि राज्यों के पास वैक्सीनेशन से जुड़ा जो 25 प्रतिशत काम था, उसकी जिम्मेदारी भी भारत सरकार उठाएगी। ये व्यवस्था आने वाले 2 सप्ताह में लागू की जाएगी। इन दो सप्ताह में केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइड-लाइंस के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी। संयोग है कि दो सप्ताह बाद, 21 जून को ही अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानि देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है।

 अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे। सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपलब्ध करवाएगी। गरीब हों, निम्न मध्यम वर्ग हों, मध्यम वर्ग हो या फिर उच्च वर्ग, भारत सरकार के अभियान में मुफ्त वैक्सीन ही लगाई जाएगी। हां, जो व्यक्ति मुफ्त में वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते, प्राइवेट अस्पताल में वैक्सीन लगवाना चाहते हैं, उनका भी ध्यान रखा गया है। देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत,  प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी। प्राइवेट अस्पताल, वैक्सीन की निर्धारित कीमत के उपरांत एक डोज पर अधिकतम 150 रुपए ही सर्विस चार्ज ले सकेंगे। इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के ही पास रहेगा।

साथियों,

हमारे शास्त्रों में कहा गया है-प्राप्य आपदं न व्यथते कदाचित्, उद्योगम् अनु इच्छति चा प्रमत्तः॥ अर्थात्, विजेता आपदा आने पर उससे परेशान होकर हार नहीं मानते, बल्कि उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, और परिस्थिति पर जीत हासिल करते हैं। कोरोना से लड़ाई में 130 करोड़ से अधिक भारतीयों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग, दिन रात मेहनत करके तय की है। आगे भी हमारा रास्ता हमारे श्रम और सहयोग से ही मजबूत होगा। हम वैक्सीन प्राप्त करने की गति भी बढ़ाएंगे और वैक्सीनेशन अभियान को भी और गति देंगे। हमें याद रखना है कि, भारत में वैक्सीनेशन की रफ्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज है, अनेक विकसित देशों से भी तेज है। हमने जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बनाया है- Cowin, उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेक देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने में रुचि भी दिखाई है। हम सब देख रहे हैं कि वैक्सीन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है, हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था भी बनाई है कि हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब, कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद-विवाद और राजनीतिक छींटाकशी, ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार, पूरे अनुशासन के साथ वैक्सीन लगती रहे, देश के हर नागरिक तक हम पहुंच सकें, ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिधि, हर प्रशासन की सामूहिक जिम्मेदारी है।

प्रिय देशवासियों,

टीकाकरण के अलावा आज एक और बड़े फैसले से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं। पिछले वर्ष जब कोरोना के कारण लॉकडाउन लगाना पड़ा था तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, 8 महीने तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को मुफ्त राशन की व्यवस्था हमारे देश ने की थी। इस वर्ष भी दूसरी वेव के कारण मई और जून के लिए इस योजना का विस्तार किया गया था। आज सरकार ने फैसला लिया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में, सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ, उसका साथी बनकर खड़ी है। यानि नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को, हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध होगा। इस प्रयास का मकसद यही है कि मेरे किसी भी गरीब भाई-बहन को, उसके परिवार को, भूखा सोना ना पड़े।

साथियों,

देश में हो रहे इन प्रयासों के बीच कई क्षेत्रों से वैक्सीन को लेकर भ्रम और अफवाहों की  चिंता बढ़ाती है। ये चिंता भी मैं आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं। जब से भारत में वैक्सीन पर काम शुरू हुआ, तभी से कुछ लोगों द्वारा ऐसी बातें कही गईं जिससे आम लोगों के मन में शंका पैदा हो। कोशिश ये भी हुई कि भारत के वैक्सीन निर्माताओं का हौसला पस्त पड़ जाए और उनके सामने अनेक प्रकार की बाधाएं आएं। जब भारत की वैक्सीन आई तो अनेक माध्यमों से शंका-आशंका को और बढ़ाया गया। वैक्सीन न लगवाने के लिए भांति-भांति के तर्क प्रचारित किए गए। इन्हें भी देश देख रहा है। जो लोग भी वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले-भाले भाई-बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं।

ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। मैं भी आप सबसे, समाज के प्रबुद्ध लोगों से, युवाओं से अनुरोध करता हूँ, कि आप भी वैक्सीन को लेकर जागरूकता बढ़ाने में सहयोग करें। अभी कई जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बीच से कोरोना चला गया है। हमें सावधान भी रहना है, और कोरोना से बचाव के नियमों का भी सख्ती से पालन करते रहना है। मुझे पूरा विश्वास है, हम सब कोरोना से इस जंग में जीतेंगे, भारत कोरोना से जीतेगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, आप सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद!