ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (2031-2035) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
March 25th, 05:35 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, 2031 ਤੋਂ 2035 ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ‘ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ (ਯੂਐੱਨਐੱਫਸੀਸੀਸੀ) ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰਿਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ।ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 2025-2026 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ
April 09th, 03:12 pm
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 2025-2026 ਦੀ ਅਵਧੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ-PMKSY) ਦੀ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਮਾਂਡ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਐੱਮ-ਸੀਏਡੀਡਬਲਿਊਐੱਮ-M-CADWM) ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁੱਲ ਖਰਚ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।India’s GDP Soars: A Win For PM Modi’s GDP plus Welfare
December 01st, 09:12 pm
Exceeding all expectations and predictions, India's Gross Domestic Product (GDP) has demonstrated a remarkable annual growth of 7.6% in the second quarter of FY2024. Building on a strong first-quarter growth of 7.8%, the second quarter has outperformed projections with a growth rate of 7.6%. A significant contributor to this growth has been the government's capital expenditure, reaching Rs. 4.91 trillion (or $58.98 billion) in the first half of the fiscal year, surpassing the previous year's figure of Rs. 3.43 trillion.ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ
October 18th, 03:32 pm
ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ 2024-25 ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।